कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात नबनोस

 बिषय प्रवेश

संविधानबमोजिम राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब डेढ लाखको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आँकलन छ ।  तीमध्ये आधा जति स्थानीय तहमा चाहिन्छ ।  हाल स्थानीय निकायमा २०–२२ हजार र निजामती सेवामा करिब ८३ हजार ३ सय निजामति कर्मचारी छन् ।  मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र विभाग गरी ९० को हाराहारीमा केन्द्रीय निकाय, १४९ क्षेत्रीय कार्यालय, ३०६ अञ्चल कार्यालय, एक हजार ६२२ जिल्ला र पाँच हजार ३१७ इलाका कार्यालय रहेको पदसोपानमुखी र ठाडो संगठनमा आमूल परिवर्तन भई देशभर ७४४ स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँ र नगरपालिकाहरु रहेको चेप्टो स्वरुपको संगठनको निर्माण  गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ ।  कुल कर्मचारीमध्ये एकचौथाइ राजपत्राङ्कित छन् भने प्रशासन कर्मचारी झण्डै आधाभन्दा केही कम छन् ।  एकचौथाइको सङ्ख्यामा कृषि, वन, स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ क्षेत्रका प्राविधिक छन् ।  जिल्ला र त्यसभन्दा तल कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा त कर्मचारीहरु काठमाडौ उपत्यकाभित्र कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालको संविधानले संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकारी सेवाको गठन तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था निम्नानुसार गरेको छ :

धारा ३०२. प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन : (१) प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

देशमा सबैभन्दा ठूलो र भद्दा संगठन अनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी कार्यरत रहेको शिक्षा मन्त्रालय र माहतका निकायहरुलाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस कार्यलाई सहयोग र आधार बन्ने पुग्ने ध्येयले यो लेखमा शिक्षा सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यको एक विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

 शिक्षा सेवाको वास्तविकता

शिक्षा राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड हो । देशको विकास शिक्षा विना सम्भव हुँदैन । शिक्षामा देखिएको उत्साहजनक सूचकहरुलाई दिगो र गुणस्तरीय शिक्षाको रुपमा परिणत गर्न शैक्षिक प्रशासन र व्यवस्थापनमा व्यापक सुधारको खाँचो  छ । राज्यको पुन:संरचना भई ७४४ स्थानीय निकायको संघीय सरचना कार्यान्वयनको चरणमा पुगी मुलुकले नयाँ शैक्षिक व्यवस्थापनको ढाँचा मागेको छ जसले देश विकासका लागि  विद्यमान शैक्षिक अवस्थालाई पुर्नसंरचना दिनु अत्यावश्यक भएको छ । संवैधानिक रुपमा आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क र माध्यमिक शिक्षालाई नि:शुल्क पाउने, अपांगता र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षा पाउने, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक व्यवस्था भएबाट शिक्षा व्यवस्थापनलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन, २०६४ ले विशेष बढुवा २४घ१. को व्यवस्थाबाट नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्रांकित तृतीय र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा भएका बढुवा र २०७० मा गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण विनाको पदस्थापन समायोजनले सिर्जना गरेको समस्याका कारण शिक्षा क्षेत्रमा थप जटिलता सिर्जना भएको देखिन्छ । शिक्षा सेवा राजपत्र अनंकित द्वितीय प्रथममा, राजपत्र अनंकित प्रथम रा.प.तृतीयमा र रा.प.तृतीय श्रेणीका रा.प. द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) मा बढुवा भई कार्यालयमा समान तह र श्रेणीका पदमा प्रस्ट कार्य विभाजन र  जिम्मेबारी नहुँदा कार्यालय संचालन र व्यवस्थापनमा अझ जटिलता थपियो ।

समान तहको कार्यालय प्रमुखको मातहतमा सोसरहको पदमा रही सहायक स्तरमा कार्य गर्दा संगठन व्यवस्थापनका सिद्धान्त विपरित भई कार्य क्षेत्र तथा कार्यालय दुवैमा नकारात्मक असर देखिन आएको छ । यिनै कारण बढुवा प्रणाली प्रभावित भई सम्वत् २०५३ का रा.प.तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरु २०७३ सालसम्म आइपुग्दा पनि नियमित बढुवा हुन नसकी सेवा प्रति नैराश्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ । शिक्षा सेवा बाहेक अन्य सेवा समूह सरह रा.प. द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) पद निजामती कितावखानामा दर्ता नभएका कारण हाल ४८२ जना उपसचिव पद रहेपनि १४३ पहिलेका पदलाई मात्र आधार मानी बढुवा व्यवस्थापन गर्दा रा.प.तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरु मर्कामा परेका छन् भने शिक्षा सेवाकै सहसचिव पद १९ मात्रमा ४८२ जना उपसचिवबाट बढुवा हुन असम्भव प्राय: देखिन्छ ।

प्रयासहरु

संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना निर्देशक समिति बनेको छ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिको गठन गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट निजामती कर्मचारीको समायोजन विधेयकको प्रस्तावित खाका तयार पारिने कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन: संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले पहिचान गरेका संघका ८७०, प्रदेशका ५६५ र स्थानीय तहले गर्ने ३६० गरी जम्मा १,७९५ वटा कार्यहरु पहिचान गरिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको कर्मचारीको समायोजन खाकासमेत तयार पारिसकेको छ र सम्पूर्ण विषयगत मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो सञ्चालन गर्ने सेवा समूहको समायोजन खाकाको तयारी गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

संविधान कार्यान्वयनसँगै अहिले ठूला भनिएका स्थानीय विकास, शिक्षा मन्त्रालय, शान्ति पुनर्निर्माण लगायतका मन्त्रालयहरु खारेज हुने भएका छन् । काशिराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले केन्द्रमा १२ मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचनाको प्रारम्भिक खाका बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदल अन्तर्गतको उपसमितिले केन्द्रमा १४ मन्त्रालय रहने गरी प्रस्ताव बनाएको छ ।

केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय नरहने भएदेखि शिक्षाको तल्लो तहदेखि माथिल्लो निकायसम्मा कार्यरत कर्मचारीहरु कसरी व्यवस्थापन गर्ने र एकद्वार प्रणालीबाट संविधानत स्थानीय र प्रदेश तहलाई प्रदत्त कार्यक्षेत्राधिकारभित्र रही कार्य सम्पन्न कसरी गर्ने भन्ने विषयले झनै अन्यौल उत्पन्न गराएको छ । निजामति कर्मचारी र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रका विषयमा समन्वय गर्न गठित केन्द्रीय व्यवस्थापन समन्वय समितिको बैठकले स्थानीय तह व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह कार्यारम्भ भई सकेकोले नगरपालिका र गाँउपालिका गरी ७४४ वटै स्थानीय तहमा उक्त कार्य गराउने व्यवस्था मिलाउन चैत्र ८ गते नै शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत आइसकेको अवस्था छ ।

सरकारको कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको निर्णयपछि शिक्षा सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुमा आफूहरु गाँउपालिका र नगरपालिकामा खुम्चिनुपर्ने मात्रै चिन्ता उत्पन्न नभएर कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्न गार्हो पर्ने समेत चिन्ता उत्पन्न भएको अवस्था छ । यति मात्र नभएर प्राविधिक र अप्राविधिकका नाममा मेरिट सिस्टमलाई लत्याउँदै प्रशासन सेवाका कर्मचारीको मातहतमा निजामती सेवाका अन्य ९ वटा समूहका कर्मचारीहरु रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएबाट पनि कर्मचारीहरुमा मनोवैज्ञानिक समस्या सिर्जना भई व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रभावित हुने देखिन्छ । ‘सोही कारण शिक्षा सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा गरिने समायोजनमा भरपर्दो र सम्मानजनक विधि ल्याउन कर्मचारीका ट्रेड यूनियनहरुले समेत दबाब दिइरहेको अवस्था छ । केन्द्रमा सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा रहेको कार्यटोलीले साझा खाका तयार गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । ६ नं प्रदेशस्तरीय शिक्षा अधिकृतहरुको एकता मञ्च सुर्खेतले समेत ३ बुँदे माग सहितको अनुरोधपत्र यहि चैत्र ११ गते क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक मार्फत शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागमा पठाएको अवस्था छ ।

विकल्पहरु

प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७० (काशीराज दाहाल) ले दिएका सुझावहरुमा प्रशासन पुनर्संरचनासँगै शिक्षा सुधारका विषयमा उल्लिखित विकल्पहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दा शिक्षा व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै निकाय स्थापना गरी जननिर्वाचित संस्थासँगको समन्वयमा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि विकल्प कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान सेवा सुविधा र वृत्ति विकास प्रणालीमा कुनै असर नपर्ने गरी र सरुवाका हकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निश्चित मापदण्डका आधारमा जहाँसुकै सरुवा गर्न वा हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

विकल्प नं.१

नेपाल प्रशासन सेवाभित्र  शिक्षा सेवालाई समूहीकृत गर्ने ।

विकल्प नं.२

विद्यमान निजामती सेवामा रहेका विभिन्न सेवा समूहलाई पुर्नपरिभाषित गरी पुनरावलोकन गर्ने।

विकल्प नं ३

प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सेवा समूहलाई संघमा रहने सेवा समूहबाट निश्चित प्रतिशतमा आपूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

विकल्प नं.४

हालको तह र श्रेणीलाई एकीकृत निजामती सेवाको तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने ।

विकल्प नं.५ एकद्वार प्रणालीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखी कर्मचारी व्यवस्थापनको खाका बनाउने र मेरिट सिस्टममा आधारित भई गाउँ/नगर पालिकाको नेतृत्व सञ्चालन गर्ने कार्यलाई अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउने ।

विकल्प नं.६  स्थानीय तह र प्रदेश तहमा शिक्षा सेवाको अलग इकाइ निर्माण गर्ने ।

निष्कर्ष

सामान्यज्ञ र विशेषज्ञ सेवामा स्पष्टता, तहगत र श्रेणीगत प्रणालीमा एकरूपता, एकद्वार र इकाइगत सेवा प्रवाहको संरचना तयारीको सुनिश्चितता, २४ घ को बढुवाको उचित तारतम्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू र कर्मचारीको जेष्ठता, योग्यता, रूचि, कार्यप्रकृतिको समूहीकरण, प्रोत्सहान, पेशागत सुरक्षा र भौगोलिक सुगमता निजामती कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनका लागि बहस गर्नुपर्ने बिषयवस्तुहरू हुन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले १० वटा निजामती सेवाहरुको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा बाहेक नेपालमा निजामती सेवाका १० वटै सेवाहरुमा श्रेणीगत पदसोपान निर्धारण गरिएको छ । नामका मात्र प्राविधिक र अप्राविधिक गरी समान तह र श्रेणी कायम गर्ने गरी सयौं पदहरु सिर्जना गरिएका छन् र तीनि पदहरुमा कर्मचारीहरु कार्यरत भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । राज्य पुनर्संरचनाको संघारमा गइरहेको वेला कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा ९ वटा सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्राविधिकका नाममा विभेद गरी स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रशासन समूहका कर्मचारीहरुलाई योग्यता प्रणाली (मेरीट सिस्टम) को आधारलाई लत्याएर नै कार्यकारी अधिकृत तोकेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्य भईरहेको छ । सो कार्य समानता र न्यायको सिद्धान्त बमोजिम सर्वस्वीकार्य नभएकोले १० वटै निजामती सेवा र स्वास्थ्य तथा न्याय सेवामा कार्यरत सबै प्रकारका कर्मचारीहरुको सम्मानजनक समायोजन र व्यवस्थापन हुने गरी कानुन निर्माण गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।

एकद्वार प्रणाली अपनाई मानव श्रोत व्यवस्थापनको भारलाई कम गरिनुपर्दछ । मिल्दाजुल्दा निजामती सेवाहरुलाई एकिकृत गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रवाह एकद्वार प्रणालीमा लिईनुपर्दछ । असमानता र उपेक्षाको विन्दूवाट शुरू गरिएको समायोजनको प्रयासले न त सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनमुखी र पारदर्शी बन्न सक्छ न त कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष र प्रतिबद्ध हुन सक्छ । दिगो विकाको चौथो लक्ष्यको रुपमा रहेको गुणस्तरीय शिक्षाको प्राप्ति र इन्चोन घोषणाको पूर्ण कार्यान्वयन गरी सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा उन्नति गराउन महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिइने शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनामा बेलैमा होस पुर्यारउन आवश्यक देखिन्छ । शैक्षिक प्रशासन र व्यवस्थापनलाई चुस्त र छरितो बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नका लागि राज्यको पुन:संरचनासँगै  शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतको संरचनासमेत व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुनुपर्दछ । विश्वकै एउटा उदहारणीय देखिने माध्यमिक शिक्षासम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई संविधानत सुम्पिनुले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विष्मात नहोला भन्न सकिन्न ।

लेखकः 

विद्यालय निरीक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दैलेख

 ( उहाँ ६ नं प्रदेशस्तरीय शिक्षा सेवा अधिकृत एकता मञ्च सुर्खेतको समेत संयोजक हुनुहुन्छ ।)