कोरोनाका चार महिना : सरकारका चार विवादित निर्णय

काठमाडौं– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिन थालेपछि विश्वका धेरै देशमा लकडाउन गरिएको छ।

नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भएको दुई महिना पुगिसकेको छ। उक्त अवधिमा नेपालमा ६७५ जना कोरोना संक्रमित देखिएका छन् भने चार जनाको मृत्यु भएको छ।

नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भने चार महिना पूरा भएको छ। गत माघमा नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो।

नेपालमा पहिलो संंक्रमित देखिएपछि दोस्रो संक्रमण देखिन करिब दुई महिना लागेको थियो। तर, दोस्रो संक्रमित देखिएसँगै नेपालमा दैनिक संक्रमितको संख्या थपिरहेको छ। नेपालमा देखिएका अधिकांश कोरोना संक्रमित लक्षणविहीन छन्।

नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएकामध्ये दुई जनाको उपचार नपाएर ज्यान गएको थियो। एकको भने मृत्यु भएको सातापछि मात्रै सरकारले पुष्टि गरेको थियो। अर्का एकको उपचारको क्रममा भ्यान्टिलेटरमा हुँदा कोरोना संक्रमण भएको भनिएको थियो।

०००

अन्य देशको तुलना गर्ने हो भने नेपालमा कोरोना संक्रमणको फैलावटको दर निकै कम छ। चार महिनामा कोरोना संक्रमितको संख्या भर्खर सात सयको हाराहारीमा पुगेको छ।

यससम्बन्धी जानकारहरू भने सरकार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चुकेको बताउँदै आएका छन्।

सरकारले हालसम्म जम्मा २५ अस्पताललाई कोरोनाको उपचारका लागि हव अस्पताल भनि तोकेको छ भने १ सय २७ कोभिड क्लिनिक छन्।

जसअन्तर्गत १६ निजी क्लिनिक छन्। सरकारले तोकेका अस्पतालमा बेड संख्या २६ हजार ९ सय ३० मात्रै छन्। जसमध्ये आइसोलेसन बेड तीन हजार ७६ छन् भने आयसियु बेड संख्या एक हजार पाँच सय ९५ छ। भेन्टिलेटर जम्मा आठ सय ४० वटा छन्। आइसियु सुविधा भएका अस्पतालको संख्या १ सय ९४ छ।

सरकारले तोकेको यी अस्पतालमा न्युन बेड संख्या, अव्यवस्थित क्वारेन्टिन, सरकारको एकोहोरो निर्णयले झनै भयावह अवस्था आउन सक्ने विज्ञले बताउँदै आएका छन्।

सरकारले पछिल्ला चार महिनामा कोरोना परीक्षणको लागि २० स्थानमा ल्याब स्थापना गरेको छ। त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। संक्रमणअनुसार विभिन्न तहमा अस्पताल छुट्याएर कोरोना भाइरसको उपचारको तयारी गरेको छ।

त्यसैगरी, लेभल–२ का १२ र लेभल–३ का १३ गरी २५ सेटलाइट अस्पतालको रूपमा पनि छुट्याएको छ। हालसम्म करिब ९२ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिसकेको छ भने अझै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रियामा छ।

साथै कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निर्देशिका पनि तयार गरेको छ। त्यसका साथै कोरोना भाइरसको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

तर, सरकारले यी नियमित गरिरहेका काम नै ओझेलमा पर्ने गरी केही विषय विवादित बनेका छन्। विशेषगरी ओम्नी खरिद प्रकरणदेखि लिएर, फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सकलाई स्पष्टीकरण माग्ने, कारबाहीको लागि धम्की दिने, आरडीटी टिकट प्रयोगलाई बढावा दिनु गल्ती भएको विज्ञ बताउँछन्।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, “सरकारले यो तीन महिनाको अवधिलाई सदुपयोग गर्ने राम्र्रो अवसर पाएको थियो। तर, केही पनि तयारी गर्न सकेन। लकडाउनले मात्रै कुनै उपलब्धि हुँदैन। यो चिया बिस्कुट खाएजस्तो मात्रै भयो। कोरोना नियन्त्रणको लागि लकडाउनले केही राहत देला। तर, कोरोना नियन्त्रणको सबै उपचार लकडाउन हो भनेर सरकार लागिरहनु गल्ती भइरहेको छ।”

डा. मरासिनी भन्छन्, “सरकारले गर्नुपर्ने समन्वयात्मक कार्यमा चुकेको छ।” सरकारले न क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न सकेको छ त त चिकित्सकको मनोबल उच्च गर्न नै।

डा. मरासिनीका अनुसार लकडाउनको समयमा सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने, अस्पतालको शैया बढाउने, मानिसको चहलपहल र व्यवहारमा परिर्वतनका नीति सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो। तर, यी कुरामा सरकार चुकेको छ। सरकारले लकडाउनको विकल्प नखोजेको उनी बताउँछन्।

हुन त अहिलेसम्म नेपालमा महामारीको रूपमा संक्रमण फैलिसकेको छैन। संक्रमण रफ्तारमा नफैलनुमा लकडाउन पनि एक हुन सक्छ। तर, लकडाउनले मात्रै संक्रमण रोक्न खोज्न नहुने विज्ञ बताउँछन्।

नेपालभित्र मात्रै लकडाउन गर्नु गल्ती

डा. मरासिनी भन्छन्, “सरकारले नेपालभित्र मात्रै लकडाउन गरेर गल्ती गर्यो। दोस्रो संक्रमण देखिनेवित्तिकै नेपालभित्र भन्दा पनि बाहिरबाट आउने मानिसलाई कडाई गर्नुपर्ने थियो। तर, गरेन। कि त आएका मानिसलाई व्यवस्था गर्नसक्नुपर्ने थियो। त्यो पनि गरेन। सरकारले नेपालभित्र निश्चित मापदण्ड बनाएर धेरै संघसंस्था खोल्न सक्थ्यो। तर, त्यो गर्न नसक्नु गल्ती भइरहेको छ।”

आरडीटी किट विवाद

स्वास्थ्य सेवा विभाग र व्यवस्थापन महाशाखाले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि आवश्यक सामग्रीको सूचीमा ‘पीसीआर रिएजेन्ट’को मात्र सूची तय गरेको थियो। तर, खरिद वार्ता समूहले आरडीटी पनि आवश्यक भएको भन्दै ७५ हजार थान किट ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयअनुसार विभागले ओम्नीसँग ७५ हजार थान किट बुझेको पर्सिपल्ट मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफ्रिङमा मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले आरडीटी किट प्रयोग नगर्न नगराउन जानकारी गराएका थिए। यसले सरकारले किनेको किटमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो।

किटमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रालय अन्तर्गतकै अनुसन्धान परिषद्लाई गुणस्तर मापन गर्ने जिम्मा दियो। तर, परिषदले प्रतिवेदन बुझाउनुअगावै सरकारले थप एक लाख किट खरिद गरिसकेको थियो। परिषदले आरडीटी किट कोरोना निदानको लागि प्रयोग गर्न प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले अटेर गर्दै पुनः एक लाख २१ हजार किटको खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसमा न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सन्तुष्ट छ न त अनुसन्धान परिषद नै।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाहीको धम्की

कोरोना संक्रमणको बेला ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिएका चिकित्सकलाई अनावश्यक विवादमा तान्नु सरकारले गल्ती गरेको विज्ञ बताउँछन्। उपचारमा खटिएका डा. शेरबहादुर पुनलाई मन्त्रालयमा स्पष्टीकरणको लागि बोलाउने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले व्यापक जनदबाबपछि पछि हटेको थियो।

त्यस्तै, अस्पतालले सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नगराएकाले आफूहरू काम गर्न नसक्ने स्वास्थ्यकर्मीले बताउँदा मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनेभन्दा पनि ज्वरो आएका विरामीलाई नहेरेको भन्दै सम्बन्धित काउन्सिललाई पत्राचार गरी काममा नखटिनेको लाइसेन्स खारेज हुने गरी कारवाही गर्न पत्राचार गरेको थियो।

कोरोना भाइरसको ‘फ्रन्टलाइन’मा खटेर काम गरिरहेका जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख डा. रुणा झा, इडीसीडी प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डे, कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचारमा खटिएका टेकु अस्पतालका चिकित्सक डा. अनुप बास्तोला, इडीसीडीका पूर्वनिर्देशक डा. विवेक लाल र प्रयोगशालाका चिकित्सक डा. रञ्जित साहलाई कोभिड–१९ को पहिलो केसको माइक्रोबायोलोजी रिसर्च आर्टिकल राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको अनुमतिविना विदेशी जर्नलमा छापेको भन्दै कारवाहीको पत्र काटेपछि मन्त्रालयमा पुनः विवादमा फसेको थियो।

सो कुरालाई उठाउनु कुरा जायज भए पनि समय ठिक नभएको डा. मरासिनी बताउँछन्।

आरडीटी किट निजी अस्पताललाई दिने निर्णय

अनुसन्धान परिषदका अनुसार कुनै पनि ¥यापिड डायग्नोस्टिक (आरडिटी) किटले रोगको निदान गर्दैन। सो किट अध्ययन अनुसन्धानका लागि मात्र प्रयोग हुनुपछ।

तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २ मा जारी गरेको निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि आरडीटीबाट परीक्षण गर्न अनुमति दिने सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिकामा आरडीटी परीक्षण अस्पताल परीक्षणका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो निर्णय विवादास्पद रहेको विज्ञले बताउँदै आएका छन्।

सरकारले हालसम्म जम्मा १५ सय केसको पूर्वानुमान गर्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको छ।

नेपाल समयबाट साभार