‘घूसखोरीमा अनुसन्धान गर्न कुनै रोकतोक छैन’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० मा कसैले घूस मागेमा र त्यो उजुरी अख्तियारमा आएमा हामीले रिसवतको रकम उपलब्ध गराउने गरेका थियौं । त्यसका आधारमा रंगेहात पक्राउ हुने गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो नियम खारेज हुने आदेश गरेपछि यो कारबाही रोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नियम ३० खारेज गर्नु भनेको हो, तर घूसखोरीका मुद्दामा अब छानबिन नै हुन सक्दैन भनेको होइन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमै उल्लेख भएको घूस रिसवत दिने/लिनेलाई सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्थामा आधारित भएर अख्तियारले अहिले पनि अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन सक्छ । हामीले अपनाएको प्रक्रिया (प्रमाण दिएर पक्राउ गर्ने) मा मात्रै सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।

घूस लेनदेनमा प्रमाण संकलनका फरक विधि अपनाउन सकिन्छ । हामी त्यसका लागि नयाँ विधिमा गएका छौं । कुनै निकायमा घूस मागेको भनी उजुरीकर्ताले हामीलाई सूचना वा उजुरी दिएमा अनि प्रारम्भिक छानबिनबाट त्यो पुष्टि भएमा हामी अघि बढ्छौं । त्यसपछि हामीले सेवाग्राहीले रकम दिइसकेको अवस्थामा घूस लिनेलाई पक्राउ गर्छौं । कहीं घूसको लेनदेन भएको सूचना थाहा पाएमा हामीले दुवै पक्षलाई कारबाही पनि गर्नेछौं ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्था खारेज भइसकेपछि पनि हामीले प्रमाण जुटाउनका लागि कार्यविधि बनाउँदैछौं । सूचना संकलन र परिचालनका लागि पनि कार्यविधि बनाइँदैछ । अख्तियारले फेरि स्टिङ अपरेसनलाई नै ब्यूँताउन लाग्यो भन्ने जुन हल्ला आएको छ, त्यो सत्य होइन । हिजो जस्तो व्यवस्था गरेको थियो, त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजेको होइन । घूस लिनेदिनेलाई कारबाही गर्न त आयोग अहिले पनि अधिकार सम्पन्न छ । त्यसै अनुसार अब हुने कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको हो ।

भ्रष्टाचारका विभिन्न स्वरुप देखिन्छन् । घूस लेनदेनदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी, खरीदमा अनियमिततादेखि गैरकानूनी आर्जन र शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषय समेत भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि सबै नियन्त्रणमा आयोगले उत्तिकै महत्व दिएको छ । एउटा मात्रै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अरूलाई छाड्न खोजेको भनेर अर्थ लगाउन मिल्दैन । तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने शैक्षिक प्रमाणपत्र र रंगेहातका मुद्दा अलि ज्यादा देखिन्छन् । यिनलाई महत्व दिएर अरूलाई बेवास्ताका कारण यस्तो भएको होइन । सेवाग्राहीले घूसका उजुरी बढी ल्याउँछन् । अनि प्रमाण पुगेपछि मुद्दा चल्ने हो ।

घूसका मुद्दा बढी भए, अब ती उजुरी हेर्दैनौं सम्पत्ति आर्जनका मुद्दा मात्रै हेर्ने हो भन्न मिल्दैन । कतिपय ठूला र जटिल उजुरीको अनुसन्धान पनि लामो र प्रक्रिया पनि जटिल हुने अवस्था देखापर्छ । त्यसले प्रक्रिया लामो हुने र तत्काल नतिजा नआउने हुनसक्छ । उजुरी परेका यतिका वर्षमा केही भएन भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । त्यसको तुलनामा घूस र प्रमाणपत्रका उजुरीमा भने छिटो अनुसन्धान टुंगिन्छ । त्यसैले ती मुद्दा बढी परे कि भन्ने जस्तो देखिएको हुनसक्छ ।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता रिसालसँग कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।) अनलाइन खवर