समाजवाद कि भ्रष्टाचारउन्मुखता ?

भ्रष्टाचारको संस्थागत स्वरूप
गठनपछिका १५ महिना पार गरेको वर्तमान सरकारले सही ट्र्याक समातिरहेको छैन । जानेर होस् या नजानेर, सरकार भ्रष्टाचार र अधिनायकवादी शासनसत्तातिर उन्मुख छ । यो हामीले मात्र लगाएको मिथ्या आरोप होइन, स्वयं नेकपाका माथिल्लो तहका नेताले पनि यसै भनिरहेका छन् । केही समयअघि नेकपाकै एक नेता अग्निप्रसाद सापकोटाको प्रश्न थियो— नेपालमा भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ कहाँ छ र ? प्रचण्डजी स्वयं कि जंगल जान्छु, कि बुद्ध बन्छु भनिरहनुभएको छ ।

यस्ता उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ, वर्तमान शासनसत्ताको रबैयाबाट जन्मेको असन्तुष्टि माथिल्लो तहका नेताबाटै अभिव्यक्त हुन थालेको छ । सरकारले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । उसको एकवर्षे शासनकालमा भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरूप पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी भन्नुहुन्छ— भ्रष्टाचारको गन्ध आउनासाथ त्यसलाई कारबाही गर्छु । उहाँकै दलका उच्च तहका नेतासमेत सहभागी संसदीय समितिले वाइडबडीमा पाँच अर्बको भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । तर, त्यसको गन्ध उहाँको नाकसम्म नपुग्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ । संसदीय समितिलाई चुनौती दिँदै उहाँहरूले आफैँ समिति बनाएर छानबिन गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो । तर, गठन गरियो भनिएको आयोगका पदाधिकारीलाई छानबिनका लागि दिइएको ४५ दिनको समयसम्म नियुक्ति नै नदिई उनीहरूको उपहास गरियो । योभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको उदाहरण अर्को के हुन सक्छ ? मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सचिवले मन्त्रीलाई खुलेआम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । सुनकाण्ड त्यत्तिकै फासफुस भयो । ३३ किलो सुन कता हरायो, पत्तो छैन ।

भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को शृंखलालाई नेपाली प्रेसले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । त्यसको खण्डन गर्ने र पारदर्शी ढंगले अघि बढ्ने साहस र नैतिकता सरकारले देखाउन सकेको छैन । यो यथार्थ जनताबाट अलिकति पनि लुकेको छैन । उच्च तहका राजनीतिक नेताहरूको भ्रष्टाचारप्रतिको मोहले वर्तमान सरकार समाजवादउन्मुख होइन, भ्रष्टाचारउन्मुख बन्दै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्ट आचरणले गर्दा नेपाली प्रशासन पनि भ्रष्ट बन्दै गएको छ । नेतृत्वले नै जब भ्रष्टाचारलाई जीवन र राजनीतिको अभिन्न अंगका रूपमा स्विकार्न थाल्छ, त्यतिखेर प्रशासनमा निष्पक्षता आउने अपेक्षा गर्नु बेकार हुन्छ ।

बजेट : हचुवामा आधारित आयव्यय विवरण
भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिन नियम–कानुन उल्लंघन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यतिखेर आफूले चाहेको ठाउँमा मात्र पैसा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । भ्रष्टाचारले बिकराल स्वरूप लिइरहेको अहिलेको समयमा बजेटको चर्चा गर्नु व्यर्थमा समय खेर फाल्नु हो । अहिले नेपाल सरकारले जेलाई बजेट भन्ने गरेको छ, यथार्थमा त्यो हचुवामा आधारित आम्दानी र खर्चको फेहरिस्तसिवाय केही होइन । वर्षदिनअघि यही सरकारले देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक समृद्धिबारे के भनेको थियो ? सायद धेरैले बिर्सिसकेका छैनन् । तर, अहिले आएर यही सरकारका अर्थमन्त्री बजेट खर्च गर्न नसकेको स्विकारिरहेका छन् । हामी काम गरेर देखाउँछौँ भन्ने सरकारले अहिले गर्न सकेन भने अर्को वर्ष पनि गर्न सक्छ नै भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ? पहिलो वर्षमै भ्रष्टाचार र अनियमितताका यति ठुल्ठूला शृंखला सुरु भएका छन् भने अर्को वर्ष यस्तै हुँदैन भनेर विश्वास गर्ने आधार के छ ? यो सरकारलाई मत दिँदै गर्दा नेपाली जनताले गरिबको हित हुने, देश समृद्धितिर लम्किने, देशमा सुशासन कायम भई भ्रष्टाचार निर्मूल हुनेलगायत अपेक्षा गरेका थिए । तर, यो सरकारले जनताका ती आकांक्षामाथि पूर्णतः कुठाराघात गरेको छ । वर्तमान सरकारको पहिलो १५ महिनाको अवधि भ्रष्टाचार र कुशासनको अवधिका रूपमा व्यतीत भएको छ ।

भ्रष्टाचारउन्मुख अधिनायकवादतर्फको यात्रा 
वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारउन्मुख अधिनायकवादतर्फको यात्रामा अघि बढेको छ । उसका कतिपय क्रियाकलापले यसलाई पुष्टि पनि गरिसकेका छन् । संसारभरको इतिहास र वर्तमान जता हेरे पनि कार्यकारी शक्ति जहिले पनि निरंकुश नै बन्न चाहन्छ । त्यसैले, कार्यकारीको निरंकुशता र भ्रष्टाचारको सम्भावनामाथि अंकुश लगाउन र त्यसलाई निरुत्साहित गर्न नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि संवैधानिक अंगको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । हाम्रो संविधानले पनि सदासयतापूर्वक त्यस्तो व्यवस्था अपनाएको छ । तर, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गराउने संस्थाहरूलाई नै अहिलेको सरकारले निरीह र निष्प्राण गराउन खोजिरहेको छ । कुनै पनि खेलमा हुने झेल नियन्त्रण गर्न र खेलाडीले कुनै गल्ती गरेको अवस्थामा गल्तीअनुसार उसलाई सजाय दिलाउन रेफ्री र लाइन्सम्यानको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । तर, तिनै रेफ्री र लाइन्सम्यानलाई नै लोभ, लालच या धाकधम्कीको आडमा आफ्नो पक्षमा पारिन्छ भने त्यस्ता रेफ्री र लाइन्सम्यानबाट निष्पक्षता र पारदर्शिताको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालको न्यायालयमा देखिने तहमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइमै हामीले भनेअनुसार भएन भने कुनै पनि वेला महाभियोगका लागि तयार हुनुहोला भन्ने अप्रत्यक्ष धम्की सत्तारुढ नेकपाका सिनियर नेताहरूबाटै दिइएको कसैबाट लुकेको छैन । यसले न्यायालयलाई त कमजोर बनाएकै छ भने संवैधानिक अंगहरूलाई पनि निरीह र निकम्मा बनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि घाँटीमाथि झुन्डिएको दुईतिहाइको तरबारबाट आफूलाई जोगाई–जोगाई काम गर्दै छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई त झनै निरीह बनाउने खेल भइरहेको छ । यसरी अहिलेको सत्ताधारी नेकपाले सन्तुलन र नियन्त्रणकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण निकायलाई आफ्नो मुठीमा राख्ने प्रपञ्च गरिरहेको छ । यतिले पनि आफ्नो अभीष्ट पूरा हुन कठिन देखेपछि सरकार र सत्ताधारी नेकपा नेपालको स्वतन्त्र प्रेस जगत्को मुख थुन्ने प्रयत्नमा लागेको छ । प्रेस काउन्सिललाई अर्धन्यायिक अधिकारसहित बलियो बनाउने खेल भइरहेको छ । वर्तमान सरकार कसैलाई समाचार लेखेकै भरमा दसौँ वर्ष थुन्न र दसौँ लाख जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधानसहितको कानुन ल्याएर प्रेसमाथि अर्को तरबार तेस्र्याउने ध्याउन्नमा छ । यतिखेर नेपाल सरकारका कमी–कमजोरी, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्ने काममा नेपालको प्रेस जगत्ले खेलेको भूमिका स्तूत्य छ । यस्तो अवस्थामा सरकार आफ्नो विरोधमा चल्न सक्ने कलम भाँच्ने तयारीमा लागेको छ ।

वर्तमान सरकार संवैधानिक अंग र प्रेसमाथि मात्र होइन, विश्वविद्यालयमाथि पनि नियन्त्रण जमाउन चाहन्छ । नेपालका विश्वविद्यालयमाथि पहिल्यैदेखि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको छर्लंग छ । तर, अब भने पहिलेभन्दा पनि खुला रूपमा हाम्रा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयासमा सरकार लागेको छ । संसारका कुनै पनि विश्वविद्यालयमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री कुलपति हुने परम्परा हुँदैन । तर, हामीकहाँ प्रधानमन्त्री कुलपति, प्रधानमन्त्रीप्रति बफादार पार्टीका कार्यकर्ता उपकुलपति, रेक्टर या रजिस्ट्रार हुने व्यवस्था छ । यसै क्रममा सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ विधेयकले विश्वविद्यालयलाई सरकारकै एउटा अंगका रूपमा विकास गर्ने प्रयास गरेको छ । सरकारका यस्ता प्रयासले सन्तुलन र नियन्त्रणकारी संवैधानिक अंगमाथि कब्जा जमाएर प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त पार्ने खेल भइरहेको प्रस्ट हुन्छ । यथार्थमा अधिनायकवाद भनेको यही हो । नेपाल सरकार अधिनायकवादतर्फको यात्रामा यात्रारत छ । सरकारको निरंकुशतामाथि नियन्त्रण गर्ने अन्य संस्था भनेका संसदीय समिति नै हुन् । तर, तिनै समितिलाई पनि दुईतिहाइको बलमा सरकारले पंगु बनाइसकेको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस यतिखेर निकै भलादमी देखिएको छ । ऊ सरकारको अराजकताको फड्के किनाराको निरीह साक्षी बनेर टुलुटुलु रमिता हेरिरहेको छ । सरकारले खेलमा मुख्य भूमिका निभाउनुपर्ने रेफ्री र लाइन्सम्यानमा आफ्ना मान्छे राखेर झेल गरेको छ । यसका आधारमा हेर्दा यो समाजवादउन्मुख सरकार होइन, भ्रष्टाचार र कुशासनउन्मुख सरकार हो ।

बजेटमाथिका अपेक्षा
देश चौतर्फी कुशासनले घेरिएको समयमा आउने बजेटबाट ठूलो अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हो । बजेट ल्याउनेहरूको नियतमाथि शंका गरेको होइन । उहाँहरूमा देश र जनताका लागि राम्रै गरौँ भन्ने पनि होला । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेट किन असफल भयो, किन विकास बजेट खर्च हुन सकेन ? के नेपाली जनताको चित्त बुझ्ने गरी यसको समीक्षा नगरी नयाँ बजेट ल्याउँदैमा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सशक्त हुने हो र ? विगतका कमी–कमजोरीलाई सुधारेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने आधार के हो ? प्रशासनमा कार्यदक्षता, निष्पक्षता र क्षमता सुधारेर अघि बढ्छौँ भन्नेहरूले अहिलेसम्म केकति काम गरे र भविष्यका लागि के छन् त कार्ययोजना ? सरकारले दुई–दुई महिनामा सचिव सरुवा गरेर जग हँसाएको छ । उसले कर्मचारी प्रशासनलाई दासमा परिणत गरिसकेको छ । यसरी आफूसित भएको दुईतिहाइको दम्भमा श्री ३ महाराजाधिराजको प्रेतात्मा हाबी भएको अपसंस्कार अन्त्य गर्नेबारे खै त सरकारको प्रतिबद्धता ?

बजेट खर्च नहुने समस्या
सरकारले ढुकुटीमा भएको पैसा खर्च गर्न नसकेर देशभर तरलता संकट बढाइरहेको छ । सरकार मुखले त विदेशी लगानी भित्रिने दाबी गर्छ, तर उसका क्रियाकलापले विदेशी लगानी त टाढाकै विषय भयो, उल्टै स्वदेशी लगानी पनि निरुत्साहित भइरहेको छ । अहिले लोडसेडिङ नहुँदा पनि औद्योगिक उत्पादन घटेको छ । यस्तो परिस्थितिमा आउने बजेटका प्राथमिकताबारे छलफल गर्नु बेकार भएको छ । बजेटका प्राथमिकता प्रायः एकै किसिमका देखिन्छन् । यसको कार्यान्वयन पक्ष परारभन्दा पोहोर राम्रो र पोहोरभन्दा अहिले राम्रो हुनुपर्नेमा ठीक उल्टो भइरहेको छ । अब नयाँ बजेट आउनुअघि राज्यको ढुकुटीबाट अन्धाधुन्ध बजेट निकासाको मेलो चल्छ । अर्बौंको ‘जुवा’ चल्छ । एकै दिनमा अर्बौंको निकासा हुन्छ । कामै नगरी भुक्तानी हुन थाल्छ । राज्यको ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट चल्छ । यसलाई महालेखाको प्रतिवेदनले पनि हरेक वर्ष प्रस्ट पार्दै आएको छ । तर, सरकारले यसलाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँदै आएको छ ।

अन्त्यमा 
सपना जत्रो पनि देखाउन सकिन्छ । नेपालमै रकेट निर्माण गरेर १० वर्षभित्रै चन्द्रमामा पुग्ने सपना देखाए पनि हुन्छ । सपना देखाउनु गलत होइन । तर, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ या हुँदैन, त्योचाहिँ बढ्ता महत्वपूर्ण हुन्छ । जोरपाटीको चार किलोमिटर लामो सडक चार वर्षसम्म धुलो खाएर धैर्य गर्दा पनि पिच नभएपछि जनता आन्दोलनमा उत्रिनुप¥यो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले देखाएका सपना कति सार्थक छन्, त्यसको लेखाजोखा जनता स्वयंले गर्नेछन् । सरकारको अराजकताविरुद्ध जनता कतिखेर सडकमा उत्रिनेछन्, त्यसको अनुमान सरकार र सत्तारुढ पार्टीले समेत गर्न सक्नेछैनन् ।

(डा. लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष हुन्) 

इ–नयाँपत्रिकाबाट साभार सामग्री