उच्च विपद जोखिममा ‘कर्णाली प्रदेश’

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको दाँजोमा उच्च खोजिममा रहेको छ । भनिन्छ, विपद बाजा बजाएर आउँदैन । कर्णाली प्रदेशमा पनि जतिसुकै बेला प्राकृतिक विपद आउन सक्ने सम्भावना एकदमै प्रवल रहेको छ । अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरुले पनि पत्ता लगाउन नसकेको भूकम्पीय जोखिम जतिबेला पनि हुनसक्छ । अझ वैज्ञानिकहरुकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने अब आउने भूकम्पले पश्चिम नेपाल केन्द्रित हुन सक्छ । विगतको विपद जोखिमलाई हेर्ने हो भने पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नआएको धेरै भइसकेको छ । बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भने झैँ पश्चिम नेपाल भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेको छ ।

हुन त नेपाल नै भूकम्पीय जोखिममा विश्वमा ११ औं स्थानमा रहेको छ । १९९० सालको भूकम्प पछि २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले लगाएको चोटको खाटा अझैँ बस्न बसेको छैन । तत्कालिन भूकम्पबाट पीडितहरुले अहिलेसम्म छानामुनी बस्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छैन । कर्णालीकै कुरा गर्ने हो भने २०७१ सालमा आएको बाढीबाट पीडित बनेकाहरु अहिलेसम्म पनि त्रिपालमुनी रात बिताउन बाध्य छन् ।

विपदलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन तर त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्नका लागि विशेष पहलकदमी भने चाल्न सकिन्छ । विपदबाट हुने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि मानव निर्माण संरचनाहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ भन्छन् विपद व्यवस्थापन विज्ञ एवम् नेपाल सरकारका पूर्वसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकाल । उनका अनुसार विकसित देशहरुको दाँजोमा नेपाल ६ गुणा बढि जोखिममा रहेको छ । त्यसमा पनि भौगोलिक कारणले कर्णाली प्रदेश अझैँ उच्च जोखिममा रहेको छ ।

विपदबाट निम्तिने घटनाहरुलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि वर्तमान नेपालका तीनै तहका सरकारहरु चनाखो हुन आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशमा खास गरि भूकम्प, बाढीपहिरो, माहामारी, आगलागी, हिमपात जस्ता विपदहरु उच्च जोखिममा रहेका छन् । यस्ता जोखिमहरुबाट बच्नका लागि सरकारदेखि सर्वसाधारणहरुले समेत बेलै बुद्धि पु¥याउन आवश्यक छ । घर निर्माण गर्दा तोकिएको मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गर्ने हो भने पनि जोखिम न्यूनिकरण हुने विज्ञको भनाई रहेको छ । बाढी पहिरोको जोखिमबाट बच्नका लागि खोलालाई आफ्नै बाटोमा हिड्न दिने वातावरण हुनु आवश्यक छ । तर कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमै हेर्ने हो भने खोलाको भूभाग अतिक्रमण गरि बनाईका घरहरुको संख्या नै अधिक भइसकेको छ । २०७१ को बाढीले पनि यस्तै स्थानहरुमा बढि क्षति पु¥याएको थियो । एक्कासी हुने आगलागीका कारण पनि ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्दछ । जसका लागि आगोजन्य सामग्रीहरुको व्यवस्थापादेखि विद्युत्का प्रयोगमा समेत सचेत रहन आवश्यक छ ।

भुकम्प भन्दा दोस्रो ठूलो विपदको रुपमा रहेको सडक दुर्घटना हो । कुनै समयमा मृत्यु मार्गको नामले निचिएको कर्णाली राजमार्गको स्तर उन्नती अझैँ पनि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा ठूलै विपदको सामना गरिरहनु परेको छ । मापदण्ड अनुसारका सडक नहुनु र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण पनि सडक दुर्घटना हुने गरेका छन् । अर्कोतर्फ यातायात व्यावसायीहरुमा चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण पनि सडक दुर्घटना हुने गर्दछन् भने चालकको असावधानी तथा मेसिनरी गडबडीका कारण पनि सडक दुर्घटना हुने गर्दछन् ।

वातावरण तथा जलवायूको संकटको विपद जोखिममा नेपाल चौथौ स्थानमा रहेको छ । विश्वको आंकडालाई हेर्ने हो भने वर्षेनी ६० हजार मानिसहरु विपदबाट मर्ने गरेको तथ्याँक छ । विपदका कारण हुने क्षतिले गर्दा मानिसमा आर्थिक अभावदेखि सामाजिक दायित्व समेतमा बढावा हुने भएकोले एकातिर देशले विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सक्दैन भने अर्कोतर्फ मानिसहरु झन झन गरिब बन्दै जाने भएकोले यसले दस्र्घकालिन रुपमै असर पार्ने गर्दछ ।

विपदका कारण मानिसमा आउने अनेक समस्याका कारण महामारी फैलिनेदेखि डिप्रेषण समेत हुने भएकोले पनि अर्कोतर्फ आत्महत्याका घटनाहरु पनि बढ्ने गर्दछन् । सुर्खेतको तथ्याँकलाई हेर्ने हो भने आत्महत्याको आंकडा पनि निकै डरलाग्दो अवस्थामा रहेको छ । गत आ.व. मा मात्र सुर्खेतमा २९ जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने चालु आ.व.का पाँच महिनामा मात्र १७ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । आत्महत्याका विभिन्न कारणहरु भएपनि यसको रोकथामका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमको खाँचो छ ।

डोजर आतंकले निम्याउन सक्छ विपद

कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रुपमा पहाडी तथा हिमाली भेक भएकोले र सडक सञ्जालको पहँुचदेखि टाढा रहेकोले स्थानीय तहको निर्वाचन भएपश्चात प्रत्येक वडाहरुमा सडक निर्माणको लहर नै चल्यो । भिरालो जग्गामा डोजर चलाएर सडक निर्माण गर्दा डोजरले भूकम्पले भन्दा धेरै जमिन थर्काएको छ । थर्किएको जमिन असार साउनको वर्षामा गल्ने भएकोले पहिरोको उच्च जोखिम रहेको छ । वर्षातको समयमा आउने खहरेहरु समेत पहिरोका कारण थुनिन सक्ने भएकोले बाढीको अर्को जोखिम पनि डोजर आतंकले ल्याउन सक्ने विपद जोखिम व्यवस्थापनका विज्ञ अध्ययन निर्देशक अचला दाहालको भनाई छ ।

कुनै समयमा दैलेखको भगवतीमाई वडा नं. २ मा एकै समयमा ३ वटासम्म डोजर सञ्चालन भएका थिए । वडा नं. ३ मा २ र वडा नं. ४ मा २ तथा वडा नं. ५ मा २ का दरले डोजर सञ्चालन हुनुले त्यहाँको जमिन खल्बलिएको छ । यो त उदाहरण मात्र हो । दैलेखकै नौमुले गाउँपालिकाको वडा नं. ३ मा ३ वटा, वडा नं. २ मा २ वटा डोजर संचालन भइरहेका थिए । दक्ष प्राविधिकको अभावका कारण डोजर चालक आफै इञ्जिनियर बनेर यसरी खनिएका सडकहरुले दीर्घकालिन रुपमा विपदको सिर्जना गर्ने निश्चित छ । जनप्रतिनिधिहरु नै डोजरका मालिक हुने वा जनप्रतिनिधिका आफन्त मार्फत डोजर सञ्चालन गर्ने गराउने भएका कारण पनि यसरी कर्णालीका गाउँ गाउँमा डोजर आतंक फैलिएको हो ।

सरकारले विपद व्यवस्थापनमा के गर्न सक्छ ?

विपद व्यवस्थापन न्यूनिकरणका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि तीनै तहका सरकारले कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले २.३६ प्रतिशत बजेट मात्र विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको छ । करिब ३४ अर्ब बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले यसरी छुट्याएको प्रतिशतको आधारमा गणना गर्ने हो भने ०.८० अर्व मात्र हुन आउँछ । त्यसैगरि स्थानीय सरकारले पनि विपद व्यवस्थापनको लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरुले उत्त बजेट रकमानान्तर गरेर अन्यत्रै खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । कानून बमोजिम विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट रकमानान्तर नै गर्न पाइँदैन । कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहहरुले ०.१७ प्रतिशत भन्दा माथि विपद व्यवस्थापनका लागि बजेट नै छुट्याएका छैनन् ।

मासिँदैछन् सुर्खेतका खुला ठाउँहरु

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा भएका खुला ठाउँहरु पछिल्लो समयमा मासिदै गएका छन् । उपत्यका नगर विकास समितिको मातहतमा रहेका र पछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्वामित्वमा सरेका सुर्खेतका अधिकांश सरकारी जग्गाहरु दिन प्रतिदिन मासिदै गएका छन् ।

राजनीतिक रुपमा आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर होस् वा दलहरुको सहमतिमा होस् सुर्खेतका सरकारी जग्गाहरु मासिँदै जानु भावि पुस्ताहरुको लागि जोखिम बढ्नु हो । भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिकोणले विश्वमा ११ औं स्थानमा रहेको नेपाल र त्यसमा पनि पश्चिम नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भूगर्वविज्ञहरुले बताउँदै आइरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले खुला ठाउँहरु मास्दै जानुले कुनै दिन अकल्पनीय भूकम्प आएको खण्डमा यहाँको जनमानसलाई राख्नका लागि र उद्दार गर्नका लागि खुला ठाउँ नै नपाइने अवस्थाको सिर्जना हुनु दुःखद पक्ष हो ।

राजनीतिक दलहरुले आलिसान महलहरु निर्माण गरेर बहालमा दिँदै त्यसबाट मुनाफा गर्ने गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर लिजमा दिएर पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने कार्य भइरहेको छ । विपद व्यवस्थापनका लागि जम्मा बजेटको ०.१७ प्रतिशत मात्र बजेट बाध्यात्मक रुपमा छुट्याएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पञ्चायती सरकारले जोगाइदिएका जग्गाहरु जोगाउन नसक्नु यसले दूरदर्शीता कायम गर्न नसक्नु नै हो ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तल्लो भाग बाढी र डुवानका हिसावले उच्च जोखिममा रहेको छ भने नगरपालिकाले त्यहाँका बासिन्दाहरुलाई विपद जोखिम र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बुलबुलेमा उद्यानमा गरिएको एउटा कार्यक्रम बाहेक अरु चेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकेको छैन ।

वि.सं. २०७१ सालमा आएको बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरुलाई अझैँ स्थापित गर्न नसकेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले घर बनाउनका लागि दिने स्वीकृति र नक्सा पासका कारण पनि भविष्यमा अझैँ विपदको जोखिम बढेर जानसक्ने सम्भावना छ ।

इत्राम खोलाको आसपासमा भएको बस्ती, देउती बज्यै मन्दिर नजिकका खोलामा बनेका घरहरु, पिपिरा खोलामा बनेका घरहरु, खोर्केखोलामा बनेका घरहरुहरुको अवस्था हेर्ने हो भने वर्षातको समयमा जतिबेला पनि ढुवानमा पर्न सक्ने, घर भत्किन सक्ने र ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ । त्यसलाई रोक्नका लागि कुनै पहलकदमी भएको छैन ।

तस्वीरहरु गुगलबाट लिइएका हुन् ।