सरकारी सेवाभित्र छुवाछुत ! यी हुन् पाँच विभेद

नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरूले जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरेको धेरै समय भइसकेको छ । विभिन्न राजनैतिक एवं अन्य सामाजिक आन्दोलनहरू, अभियानहरू र कार्यक्रमहरू समेत जातीय छुवाछुतका विरुद्धमा निरन्तर लागिपरेका छन् । यद्दपि जयस्थिति मल्लले सुरुवात गरेको र जङ्गबहादुर राणाले शासनसँग संस्थागत गरिदिएको छुवाछुतको जरो विभिन्न स्वरूपमा परिवार, समाज, धर्म, शैक्षिक संस्थाहरू र राज्यका हरेक संरचनाहरूमा गहिरोसँग जकडिएको छ । जुन नेपाली समाजको पछौटेपन, गरिबी, भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता सबैको मुख्य उत्प्रेरका रूपमा केन्द्रीय स्थानमा विराजमान रहेको छ । यी मध्ये नेपालको सरकारी सेवा भित्रको छुवाछुत पनि निकै भयावह छ जसलाई न त कुनै राजनैतिक परिवर्तनले परिवर्तन गर्‍यो नत कुनै प्रशासन सुधाका प्रयासहरूले नै छुन सक्यो । जसको समूल नष्ट नगरी यो देशले परिवर्तनको अनुभूति कहिल्यै पनि गर्नै नसक्ने देखिन्छ । यो क्षेत्रको छुवाछुतलाई विभिन्न पाँच वटा पक्षबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

पहिलो : पदीय छुवाछुत
नेपालमा सरकारी सेवामा पदीय विद्वान हुने प्रचलन छ । माथिल्लो पदमा आसीन जो जे जस्तो भए तापनि उ सर्वज्ञाता, सर्वशक्ति सम्पन्न, बत्तीस लक्षणले युक्त, नैतिवान र महाज्ञानी ठहरिन्छ । माथिल्लो पदमा पुगेपश्चात् तल्ला पदहरूमा कार्यरत जस्तोसुकै विद्वान र क्षमतावान् कर्मचारी भएता पनि उसले दिएको निर्देशन अकाट्य हुन्छ । माथिल्लो पदमा पुगेपछि तल्ला पददारीहरूसँग सँगै क्यान्टिनमा गएर खाजा खानु हुँदैन, घण्टी बजाएर कार्यकक्षमै खानुपर्छ, सार्वजनिक शौचालयमा जानु हुँदैन, तल्ला पददारीहरूको नमस्कार फर्काउनु हुँदैन, जात जान्छ । तल्ला पदधारीले हरेक दिन जदौ नगरेमा, चाकडी नगरेमा वा ऊसँग तर्कका कुरा गर्न थाल्यो भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर घट्छ, काम नहुने शाखामा पठाइन्छ । आफूभन्दा माथिल्लो पदको चरम चाकडी तथा तल्ला पदको हदैसम्मको बेवास्ता गरिन्छ । तर्क, विवेक, ज्ञान, नैतिकता, दक्षता, बौद्धिकता सबै माथिल्लो पदबाटै निसृत हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित छ । यसले गर्दा शक्तिकेन्द्रसँग नजोडिएका तल्ला पददारीहरू सधैँ तल्लो जातका रूपमा दीन हीन भएर सरकारी सङ्गठनभित्र रहनुपर्ने बाध्यता छ । मानौँ उसको कार्यालय त्यो हैन मुखियाको घर हो उ त मुखियाको सेवामा रहने हुक्के तथा नोकरचाकर मात्र हो ।

दोस्रो : अन्तर सेवा छुवाछुत
नेपालको सरकारी तथा निजामती सेवामा विभिन्न सेवाहरू रहेका छन् । ती मध्ये शक्ति र स्रोतमाथि पहुँचको दृष्टिले ती सेवाहरूबिच ठुलो खाडल रहेको छ । यसरी शक्ति र स्रोतको रजगजमा बस्ने सेवाहरूका तल्ला पदधारीले पनि अन्य कमजोर स्रोत हुने सेवाका उपल्ला पददारीहरूलाई समेत छोइछिटो गर्ने गर्दछन् । यस्ता शक्तिशाली प्रकृतिका सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू जुनसुकै कार्यालयहरूमा सरुवा भएर गएता पनि शक्ति, स्रोत र सत्ता यिनको वरिपरि घुमिरहन्छ । उदाहरणका लागि अर्थ मन्त्रालयको शाखा अधिकृतले अन्य विषयगत मन्त्रालयको सहसचिव र सचिव समेतलाई घुमाइदिन्छ र अर्थतन्त्रको पाठ पढाएर पठाइदिन्छ ।

कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा राजस्व सेवाका चार जना उपसचिव मात्र प्रदेशमा समायोजनमा जानुपर्दा सिङ्गो मन्त्रालय नै तरङ्गरत भएको तथ्य जग जाहेर नै छ । त्यसै गरी कुनै मन्त्रालयमा लेखा समूहको उपसचिवले सचिवलाई नै त्राहीमाम पारिरहेको हुन्छ । तर त्यही लेखासमूहलाइ फेरी लेखा परीक्षण सेवाले तर्कमान बनाइराखेको हुन्छ । कर्मचारी प्रशासनको बागडोर सम्हालेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सेवाले प्रशासकीय कानुनहरू निर्माण गर्ने क्रममा आफू हवाईजहाजको पाइलट तथा अन्य प्राविधिक सेवाहरूलाई टेम्पो चालक करार त गरी नै सक्यो तर यस्तो पाइलट सेवालाई पनि टेम्पो चालक बनाइदिने परराष्ट्र सेवा पनि छ उ त आफूलाई ‘महाशुद्द ब्राह्मण’ सम्झिन्छ, जसका अघि सबै ‘अछुत’ छन् । त्यसै गरी निजामती सेवामा काम गर्नेहरूले शिक्षक सेवा, संस्थानहरूका सेवामा कार्यरतहरूलाई हदैसम्मको छुवाछुत गर्ने गर्दछन् भने शिक्षक र संस्थान सेवा भित्र पनि करार र ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूलाई स्थायीहरूले छोइछिटो गर्ने गर्छन् ।

तेस्रो : भित्रिया र बाहिरियाहरुवीचको छुवाछुत
शक्ति केन्द्रको कृपा प्राप्त व्यक्ति भित्रिया र प्रतिकूल अवस्था हुनेहरू बाहिरिया हुन् । यो क्रम नेतृत्व फेरिए सँगसँगै परिवर्तन हुने गर्दछ । भित्रियाहरुले आकर्षक भनिएका र ठानिएका शाखा वा महाशाखाहरू प्राप्त गर्ने गर्दछन् भने अन्यहरू जतिसुकै क्षमतावान् र नैतिकवान् भएता पनि छुवाछुतमा पर्ने गर्दछन् । यो प्रथा पजनी प्रथाकै अवशेष हो । भित्रिया पट्टिका तल्ला पदवालाहरूले पनि बाहिरिया तर्फका उच्चपदवालाहरुलाइ समेत पदीय मर्यादाअनुरुको व्यवहार गर्दैनन् । यस्तो प्रकृतिको छुवाछुत उही सेवाभित्रै निकै चर्को रूपमा रहेको छ । अन्य सेवालाई छोइछिटो गर्ने शक्तिशाली सेवाहरुभित्रसमेत पहुँच हुने र नहुनेहरूबिच ठुलो भेदभाव विद्यमान छ ।

चौथो : सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवाहरूबिचको छुवाछुत
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगजस्तो विज्ञहरूले दिएको सुझावको ठिक उल्टो हुने गरी प्रणाली भित्रैका एकै सेवाका पहुँचवालाहरूको उपस्थितिमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भे नामको नाटक मञ्चन गरी शक्ति र पहुँच हुनेहरूलाई सङ्घमा नै राख्ने निर्णय गराइयो । जसले गर्दा आज कर्णालीका प्रदेश कर्मचारीविहीन जस्तै हुने भयो भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । स्थानीय र प्रदेशमा जाने समान तहका र समान सेवा सर्तमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई जबर्जस्ती तहगतमा लगिएको छ भने सङ्घमा रहनेलाई श्रेणीमा नै राखी मर्यादाक्रममा दुई तह माथि राखिएको छ । कर्मचारीको नेतृत्वले स्वयं कर्मचारीमाथि यति निकृष्ट काम गर्न लाज मान्दो रहेनछ भने उसले सेवाग्राही र जनताको भलो कहिल्यै पनि सोच्नै सक्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

सङ्घमा भएकाहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय जहाँ पनि शासक भएर जान पाउने तर स्थानीयमा समायोजन भएकाहरू आफ्नो स्थानीय तहको पनि प्रशासकीय प्रमुख कहिल्यै पनि हुन नपाउने जस्तो अन्याय गरिएको छ । स्थानीयमा समायोजन गराइएकाहरूलाई पुरै अछुतको ब्यवाहर गरिएको छ नीतिगत रूपमा नै । केन्द्रीकृत मानसिकता भएका कर्मचारीहरूकै नेतृत्वका कारण स्थानीय सरकारको चुनाव भएको दुई वर्ष पुग्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छैन । सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने दिशामा यी सफेद पोसाकदारी ‘उच्च विद्वान ब्रहामणहरु’ तल्लीन छन् भने सङ्घीय सेवा ‘उच्च ब्राह्मण सेवा’ र स्थानीय र प्रदेश सेवा ‘शूद्र सेवा’का रूपमा अर्थ्याउन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।

पाँचौँ : विचारको छुवाछुत
आफुभन्दा भिन्न राजनैतिक विचार भएको तथा विषयवस्तुमा फरक तर्कसहित असहमति जनाउने कर्मचारीहरूलाई टाढा देख्ने, जिम्मेवारी नदिने र अविश्वास गर्ने प्रवृत्तिले गहिरोसँग संस्थागत जरो गाडेको छ नेपालको सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा । राम्रा हैन हाम्रालाई प्राथमिकता दिने तथा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति यत्रतत्र सर्वत्र छ । घटना र नतिजालाई विचारसँग आबद्ध गरी सोहीबमोजिम वैधता कायम गर्ने प्रयास गरिन्छ । यसले गर्दा इमानदार र सक्षमहरू छायामा पर्ने, निराश हुने, मनोबलमा क्षयीकरण भई सेवा छाड्ने तर चतुर खेलाडीहरूले सधैँ सार्वजनिक सेवाको रूपान्तरणलाई बन्धक बनाइराख्ने नियति हामी सामू रहेको छ ।

निष्कर्ष
नेपालको संविधानले समानता, समावेशीकरण र विभेदरहित आर्थिक तथा सामाजिक संस्थाहरूको परिकल्पना गरेको छ । तर यसरी हरेक संस्था, संरचनाहरू तथा व्यक्तिका सोच र संस्कारका रूपमा स्थापित भएर बसिरहेको उच-निच, छुवाछुत प्रवृत्ति उपरोक्त संवैधानिक लक्ष्य प्राप्तिमा मुख्य तगारोको रूपमा रहेको छ । जनतालाई समानता, न्याय र समृद्धिको प्रत्याभूति दिन केन्द्रित हुनुपर्ने कर्मचारीतन्त्र स्वयं विभेद र असमानताको जालोमा अड्किएपछि यसले गर्ने सेवामा त्यसको प्रतिविम्वन हुनु स्वाभाविकै हो । कर्मचारीहरू स्वयं उत्प्रेरित भएनन् भने सुशासन असम्भवप्राय हुने हुन्छ । तसर्थ कर्मचारी समायोजनको कार्य सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा यस्ता प्रकृतिका विभेदहरू जरैबाट उखेल्ने रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्छ अन्यथा नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको युगीन सपना फगत सपनामै सीमित रहने खतरा देखिँंदैछ ।

सुवेदी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् | प्रशासन बाट साभार