शिक्षकहरूको समस्या कसले सुनिदिने ?

गत आइतवार गुरुपूर्णिमा थियो । विद्यालय चलिरहेको भए धुमधामका साथ गुरुपूर्णिमा विद्यालयमैं मनाइन्थ्यो तर लकडाउन भएकोले सामाजिक सञ्जालमैं शुभकामना आदानप्रदानको बाढी आयो।

व्यक्तिगतरूपमा सबैले एक अर्कालाई सम्मान प्रकट गरिरहेका थिए। केही विद्यार्थीले पनि आअफ्ना गुरुलाई सम्झिरहेका थिए तर अपवादबाहेक कुनै पनि विद्यालयले आफ्नो विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूलाई सामाजिक सञ्जालाबाटै भए पनि सम्झेको भेटिएन। यो उदेकलाग्दो प्रसङ्ग हो।

किन कुनै विद्यालयले आफ्ना शिक्षकलाई स्मरण गरेन ? यसको कारण खोतल्दै जाँदा के महसूस भयो भने कतै शिक्षकहरूले आफ्नो कथा–व्या सुनाएर तलब नमागून् १ यसले संस्थागत विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको स्थिति छरपस्ट पार्दछ।

शिक्षकलाई राष्ट्र निर्माता भनिन्छ। यो भनाइ गलत होइन। शिक्षकहरू त्यो दियो हुन् जो स्वयं जलेर विद्यार्थीहरूलाई प्रकाश बाँड्छन्। अर्थात् स्वयं परिश्रम गरेर ज्ञानरूपी प्रकाशले विद्यार्थीहरूको मन–मस्तिष्कमा रहेको अँध्यारोलाई उज्यालोमा परिवर्तन गर्छन्।

शिक्षा दिनु महान् कार्य हो तर लकडाउनको यस घडीमा संस्थागत विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको जे स्थिति छ, त्यसबारे कसैले पनि चिन्ता र चासो लिएको पाइँदैन। के कसैले राष्ट्र निर्माताको यस्तो दशा र स्थितिबारे सोचेको छ ? के ऊ आफ्नो परिवारको जीविका चलाउन सकिरहेको छ ? के ऊ राम्रो जीवन बाँच्न सकिरहेको छ ? यसतर्फ सरकार, अभिभावक र मिडिया सबै मौन छन्।

शिक्षक, जसले केटाकेटीहरूको भविष्य निर्माण गर्दछ, उसका लागि सोचिदिने के यस देशमा कोही छैन ? जसले नेताहरू जन्माउँछ र तिनै नेताहरू शिक्षकहरूलाई आफ्नो झोला बोक्न लगाउँछन्, के उनीहरूको कर्तव्य होइन, यस विषम परिस्थितिमा शिक्षकहरूलाई निकास दिऊन् ? यो सोच्ने जिम्मेवारी केवल विद्यालयको मात्र हो ?

विद्यालयको मात्र हो भने किन सरकार वा विद्यार्थी सङ्गठनहरू शुल्क उठाउन रोक लगाउँछन् ? किन हालसम्म सरकार र सम्बन्धित निकाय मौन छ ? अभिभावक जसले घरपछि सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ विद्यालयलाई ठानेका छन्, यो जिम्मेवारी उनीहरूको पनि होइन् र ? अभिभावककै शुल्कबाट संस्थागत विद्यालय सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरो के अभिभावकलाई थाहा छैन ? यसतर्फ अभिभावकहरूले पनि गम्भीर हुनु आवश्यक छ।

देशमा तीनथरीका संस्थागत विद्यालय छन्। साना र मझौला जो स्वरोजगारमा आधारित छन्, र तेस्रो जो ठूला छन्, जसले विद्यार्थीलाई विदेशिनबाट केही हदसम्म जोगाइरहेका र जोगाउने प्रयासमा छन्। लकडाउनमा उनीहरूको स्थिति पनि विभिन्न कारणले दयनीय छ। सरकार वा कम्पनीले सबै तहमा काम गर्ने मानिसको तलब तोकेको छ तर के सबैखाले संस्थागत विद्यालयमा तहगत निर्धारित पारिश्रमिक प्रदान गरिन्छ ?

यो अध्ययनको विषय हुन सक्छ। अति न्यून तलब एउटा शिक्षकको सम्मान हो वा अपमान, चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो। तलबको रूपमा जे दिइन्छ के त्यसमा एउटा शिक्षकले राम्ररी आफ्नो जीविका चलाउन सक्छ ? यस्तो नहुँदा उनीहरू जीविका चलाउन ट्युशन पढाउँछन् तर लकडाउनमा त्यो पनि बन्द छ। यो कुरा मिडियामा पनि आउँदैन किनभने त्यस्ता शिक्षकबारे बोल्ने र खोजी गर्ने कोही छैन।

सम्भावनाका अपार स्रोत भए पनि अधिकांश मानिस शिक्षित नभएकै कारण नेपाल गरीब राष्ट्रहरूको श्रेणीमा परेको छ। सरकारले पनि रोजगारको नयाँ विकल्प र अवसरहरू प्रदान गर्न नसकेको अवस्था छ। पलायनवादी सोच नभएका युवाहरू आफ्नै देशमा बसेर देशको सेवा गर्न रुचाउँछन्। निजी क्षेत्रमा कार्यरत यस्ता मानिसबारे यस विषम परिस्थितिमा सबैले संवेदनशील भई सोचिदिनुपर्छ।

यदि उनीहरू पनि निराश भएर पलायन हुन थाले भने समृद्ध नेपालको परिकल्पना कहिल्यै साकार हुँदैन। हाल लाखौं युवा विदेशमा कार्यरत छन्, जो महामारीले गर्दा बेरोजगारी भई घर फर्केका छन् र केही फर्किने क्रममा छन्।

उनीहरूको समयमा व्यवस्थापन नगर्दा देशभरि कोरोना महामारी फैलिएको छ। यदि समयमैं उनीहरूको लागि रोजगार सिर्जना गरिएन भने पुनः बाध्य भएर पलायन हुनेछन्। यसैगरी संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षकहरूको समस्या समयमैं सम्बोधन नगर्दा थप जटिल समस्या हुने सम्भावना देखिएको छ। के सरकारले यो कुरो बुझेको छैन ?

सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूबीच धेरै अन्तर छ। सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई बढी काम गर्नुपर्छ। संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूले असीमित काम गर्छन् तर न्यून तलब पाउँछन्। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको कुरो पटक–पटक उठ्ने गरेको छ तर संस्थागत विद्यालयमा जसले शिक्षा दिइरहेका छन् तिनका बारे कुरो किन उठ्दैन ?

त्यस्ता शिक्षकहरूको लागि पनि सरकारसँग उचित प्रावधान हुनुपर्छ। कि त्यस्ता विद्यालयहरूलाई स्वीकृति नै दिनुहुँदैन, दिइन्छ भने त्यसमाथि निगरानी गर्नुपर्छ। कम तलबमा उनीहरूले के र कसरी बालबालिकाहरूलाई शिक्षित गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यहींनिर संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने शिक्षित भएर पनि अन्याय सहनु कहाँसम्म उचित हो ?

स्थानीय संस्थागत विद्यालयहरूको स्थिति पनि दयनीय छ। केहीबाहेक अधिकांश विद्यालय स्वरोगारको आधारमा सञ्चालित छन्। भविष्यमा यस्तो पनि महामारी आउँछ भनेर कसैले सोचेको थिएन। प्रत्येक दिन केही न केही आम्दानी भइरहेको थियो र त्यसमैं सबैको काम चलिरहेको थियो। हाल चार महीनादेखि विद्यालय बन्द छ। अभिभावकहरूको पनि कामधन्धा ठप्प छ।

बैंकहरूले ब्याजको लागि ताकेता माथि ताकेता गरिरहेका छन्। सरकारले पनि कर बुझाउन भनेको छ। विद्युत् र इन्टरनेट महसूल, शिक्षक कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी तथा स्वयं र परिवारको आवश्यकता धान्न गा–हो भइसकेको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ जसले गर्दा सबै तनावग्रस्त छन्।

संस्थागतरूपमा प्याब्सन र एन. प्याब्सनले पनि विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको भनिरहेको सन्दर्भमा लाखौं शिक्षकलगायत विद्यालय सञ्चालकहरूसमेत बेरोजगारी हुने भायावह अवस्था देखिएको छ। यसलाई यदि सरकारले समयमैं सम्बोधन गरेन भने लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमय हुने निश्चित छ।

संस्थागत विद्यालय सँगसँगै त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक–कर्मचारीहरूको लागि पनि यो कठिन समय हो। शिक्षकहरूले दुईदेखि पाँच महीनादेखि तलब पाएका छैनन्। सरकारले पनि संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको लागि केही गरेको छैन।

बिस्तारै लकडाउन खुकुलो हुन थालेको छ। अर्थलाई चलायमान गर्न तथा संस्थागत विद्यालयलाई जोगाउन पनि विभिन्न विकल्पका साथ विद्यालय खोल्नु आवश्यक देखिएको छ। भनिन्छ, बगैंचाको कुनै बिरुवा सुक्न थालेपछि त्यसलाई काटेर फालिंदैन, बचाउने प्रयास गरिन्छ। पानी हालेर, मल–खाद दिएर त्यसको स्याहारसुसार गर्नुपर्छ। त्यसैगरी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले संस्थागत विद्यालय र तिनका शिक्षकलाई  जोगाउने प्रयास गर्नु आवश्यक छ।

शिक्षक जसले विद्यार्थीहरूलाई लक्ष्य सम्म डो–याउँछ, उसैलाई आज आफ्नो लक्ष्य के हुने हो थाहा छैन। शिक्षक जसले केटाकेटीहरूको भविष्य निर्माण गर्छ, उसलाई नै थाहा छैन उसको भविष्य कस्तो हुने हो ? सामाजिक सञ्जाललाई खँगाल्दा मानिसको मस्तिष्कमा एउटै कुरो छ–विद्यालयमा पढाइ भएको छैन, त्यसैले विद्यालयले शुल्क माग्नु उचित होइन।

शिक्षामा व्यापारीकरणको कुरो केही हद सम्म सही पनि हो तर त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरू आज पनि आफ्नो कर्तव्यको पालना इमानदारी र निष्ठाका साथ गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्रयास जहिले पनि सुयोग्य नागरिक निर्माण गर्नु हो।

जसले विद्यालयलाई शुल्क नलिन र नदिन भनिरहेका छन्, उनीहरूले यदि त्यत्तिकै प्रयास सरकारसँग संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई यस महामारीको बेला तलब दिनुपर्छ भन्ने गरेको भए शिक्षकहरू उनीहरूप्रति आभारी हुन्थे।

विडम्बना के छ भने संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको इमानदारी र कठिन परिश्रमलाई कसैले बुझ्ने प्रयास गर्दैन। जुन दिन शिक्षकहरूको धैर्यको बाँध भत्किन्छ त्यस दिन मानिसले शिक्षा र शिक्षक दुवैलाई भेट्न पाउने छैनन्। प्रतीकका साथमा ।

न्यूजअभियान