Loading... आजः २८ श्रावण २०७७, बुधबार । Wednesday 12th August 2020
Trending:

चुरे दोहन रोक्नु अहिलेको आवश्यकता

नदी अतिक्रमण, जंगल फडानी, चुरे विनाश, गलत ठाउँमा तटबन्ध निर्माण जस्ता कामले मधेशमा बाढीलाई वर्षेनी उग्र बनाउँदै लगेको छ । बाढीको वेगलाई कसरी धिमा बनाउने, कस्ता छेकबार लगाउने? चासो–चिन्ता यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर प्रदेश २ सरकारले अहिलेसम्म यस विषयमा चिन्तन गरेको छैन । यस्र्त स्थानीय सरकारहरूले पनि बाढी प्रतिरोधात्मक दिगो शक्ति आर्जनलाई आ–आफ्ना कार्यसूची बनाउन सकेको छैन ।

मधेशका प्रत्येक जिल्लाहरूमा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन समिति छ, तर त्यहाँ आवश्यक तयारी र समन्वय छैन । अब तीन तहको सरकारको परिकल्पना कार्यान्वयनको चरणमा बाढीलगायतका विपत्बारे सबै तहले कार्यभार लिनु परेको छ ।

बाढीको बिगारमा स्वयम् बाढीपीडित पनि जिम्मेवार छन् । नदीको बहाव क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, बस्तीको लागि अनुपयुक्त क्षेत्रमा प्लटिङ्ग गरिएका जग्गा किनेर घर ठड्याउने, नदी, पोखरी, इनार मास्ने जस्ता कारणले पनि बाढीको जोखिम बढाएको छ । अब त्यस्ता जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर बस्तीको लागि निषेध गरिनुपर्छ । चुरे विनाशले बाढीलाई विनाशकारी बनाएकोमा शंका छैन । अब चुरेदेखि दशगजासम्मका बासिन्दा चुरे संरक्षणमा जुट्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकर्मीबीचको भ्रष्टाचारी सिन्डिकेट सिध्याउन आफ्ना मतदाताहरूको सहयोग लिनुपर्छ ।

बाढीसँग जोरी खोज्न सकिंदैन, त्यसलाई चिनेर त्यसैसँग बाँच्न सिक्नुपर्छ । बाढीलाई विनाश होइन, वरदानमा कसरी बदल्ने? त्यो रणनीति आवश्यक छ अब। हाम्रा गाउँशहरको बसोबास, घर र विकासका संरचनाहरू बाढीलाई छेक्ने होइन निकास दिने खालको बनाउनुपर्छ ।

बाढीलाई त्रासदीको रूपमा प्रचार गरेर राजनीति वा कमाउने धन्दा मात्र नगरेर यो आवधिक मनसुनी पानीको व्यवस्थापन, सदुपयोग र जीवन निर्वाहका तौरतरिकामा बदलाव ल्याउन सकियो भने बाढी स्वतः वरदान बन्न सक्छ ।

नेपालको सम्पूर्ण भूभागको १७ प्रतिशत भाग मधेशले ओगटेकोछ । हरेक वर्ष वर्षात्को समयमा बाढीपहिरो र डुबानबाट सरदर २०० जनाको मृत्यु र २ अर्ब बराबरको धनमालको नोक्सान हुने गरेको एक आँकडाले देखाएको छ । तर पनि यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना, समस्याको पहिचान र न्यूनीकरणका बारेमा खासै उपलब्धीमूलक काम भएको देखिँदैन ।

वर्षभरि हुनेमध्ये ८० प्रतिशत वर्षा यही ३ महिनाभित्र हुने भएकाले यति बेला मधेशमा बाढीको जोखिम उच्च । यसरी वर्षेपिच्छे दोहोरिने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएको कार्ययोजना, यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन ।

अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न हुने प्राकृतिक विपत्लाई रोक्न सर्वप्रथम स्थानीय सरकारसँग अधिकतम साधन स्रोत हुन जरुरी छ । त्यही निकायमार्फत् नै जोखिम न्यूनीकरण एवं परिचालन गर्न सकेमा मात्र बाढी र पहिरोबाट हुने उच्च प्राकृतिक संकटबाट नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न सकिन्छ ।

हरेक वर्ष बाढीपहिरो आउँदा चाहे सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष नै किन नहोस् दुवैले जनतासमक्ष यसको रोकथामका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने गर्छन् । त्यसैले अब वर्षा सुरु भइसक्यो, यसबाट हुने हानी, नोक्सानी र क्षति कम गर्न हरेक नेतृत्वले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु नै पर्दछ ।

मधेशमा बाढी आउनुको मुख्य कारण चुरे विनाश नै हो । चुरे विनाशका कारण जमिन कमजोर हुन्छ र त्यसले थोरै पानी परे पनि माटो–बालुवा बगाउँदै तराई मधेशमा लगेर थुपार्छ ।

अर्को समस्या, जथाभावी रुपमा नदी उत्खनन् पनि हो । गिट्टी बालुवाका लागि नदीमा जथाभावी उत्खनन् गरेका कारण नदीको बहाव अनियन्त्रित हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसले गर्दा नदीले आफ्नो बाटो परिवर्तन गरी जथाभावी कटान गर्ने गरेको पाइन्छ ।
विभिन्न सहायक नदीहरु अहिले पुरिँदै गइरहेको छ । मान्छेले नदी किनारहरु अतिक्रमण गर्दै नदीसमेत पुर्न थालेपछि नदीबाट बग्ने पानी बस्तीतिर पुग्न थालेको छ । गाउँबस्तीमा रहेका अधिकाँश साना खोला पुरिएका छन् । त्यसमा ठाउँमा कतै खेत बनाइएको छ, कतै बस्ती । त्यसैले पनि त्यस्ता स्थानमा बाढी तथा डुबानको समस्या बढ्ने गरेको पाइन्छ ।

यसपाली नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । यो बजेट संघीय सरकारको मात्र हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट छुट्टा छुट्टै हुन्छ । बर्सेनि यही हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि नदी नियन्त्रणमा छैन । यो नदीले बस्ती तथा खेतबारीलाई अब क्षति गर्ने छैन भन्ने गरी कतै पनि भरपर्दो संरचना बनाउन सकिएको छैन ।

ठोस काम नगर्ने, बर्सेनि एउटै काम, एउटै क्षेत्रमा गर्नका लागि बजेट छुट्याइरहने र कर्मचारीदेखि नेतासम्म मिलेर कमिशन लिने प्रवृत्ति देखिएको छ । नदी नियन्त्रण, बाढी रोकथामका नाममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कमाई खाने गरेको पाइन्छ । बाढी आउने बित्तिकै नेताहरुको दौड शुरु हुन्छ । कोही हेलिकप्टर त कोही गाडी त कोही के के साधन प्रयोग गरेर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन् । राहत दिएको फोटो खिचाएर प्रचार गर्ने चलन पनि शुरु भइसकेको छ ।

उद्धार र राहतको नाममा स्थानीय तह तथा प्रदेशले करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्छन् । त्यो कसले पाउँछ, कसरी पाउँछ, त्यसको लेखा जोखा कसैसँग हुँदैन ।

प्राकृतिक प्रकोप वर्षैपिच्छे आउने गर्छ । यो विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले हेक्का नराख्नु, पूर्व तयारी नगर्नु, संकटपछिको विपतलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्नु नै ठूलो समस्या हो । समथल भू–भाग भएको मधेशमा केही दिनको वर्षाले नै डुबानको समस्या सिर्जना गरेको छ, यसको दीर्घकालीन समाधान के हो भन्ने कुरातर्फ सजगता नपनाउनु गम्भीर भूल हो । वनजंगल विनाश, चुरेको दोहन, जलवायूमा परिवर्तन बाढीको मुख्य कारण हो । चुरेको दोहन रोक्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता हो । नदी नियन्त्रण, वृक्षरोपण, जग्गा प्लटिङमा कडाई, बसाई–सराईंमा नियन्त्रण, ढलको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा बाढीबाट केही हदसम्म जोगिन सकिन्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)