जनताले आफू जित्ने कि नेता जिताउने ?

वर्ष २०७४ जस्तै यो वर्षपनि निर्वाचनमय जस्तै भएको छ । गतवर्ष दलहरुका महाधिवेशनले खुबै तातिएको राजनीतिक माहोल यस वर्षको सुरुवातसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनले तातियो । अब मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनका लागि फेरी राजनीतिक माहोल तातिन सुरु भएको छ । नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भइसकेपछि विशेष गरी आवधिक निर्वाचनको रुपमा पाँच÷पाँच वर्षमा राजनीतिक गर्मागर्मी हुनुपर्ने हो । तर राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार त्यसो हुन सकेन । जसको मूल कारण पद र शक्तिको लोभमा भएका विभिन्न चरणहरु नै हुन् । झण्डै बीस वर्षसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहिनको अवस्थामा रहे । त्यसको मूल कारण भनेको माओवादी द्वन्द्व नै हो । अर्कोतिर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि समयसीमा भित्र निर्वाचनहरु हुन सकेनन् ।

देशले राजनीतिक रुपमा ठूलो यूटर्न ग¥यो । २४० वर्ष पूरानो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई पाखा लगाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपश्चात पनि संविधान निर्माणका लागि दुईवटा निर्वाचन गर्नु प¥यो । जसले गर्दा पनि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहिन बन्न पुगेका हुन् । तर जनताले छानेका प्रतिनिधिहरुले नै निर्माण गरेको संविधान २०७२ लागुभएपछि भने जनताका मनमा धेरै आशाका त्यान्द्राहरु पलाए । यही संविधान बमोजिम २०७४ को आमनिर्वाचनमा देश होमियो । एकातिर तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन अर्कोतिर काँग्रेसको अदुरदर्शी नेतृत्व भएका कारण स्थायी शान्तिको पक्षमा रहेका नेपाली जनताले वामगठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाइ मत दिए । जसले गर्दा नेपाली राजनीति पाँच वर्षका लागि स्थायी रुपमा चल्ने विश्वास थियो ।

जनताले दिएको झण्डै दुईतिहाइ मत पाएका एमाले र माओवादी केन्द्र अन्ततः पार्टी एकिकरणमै पुगे र नेकपाको जन्म भयो । अब देशमा बलियो कम्यूनिष्ट सरकार बनेको अनुभूति हुने गरी काम हुने मात्र होइन जनताका दैनिक आवश्यकताका परिपूर्तिमा समेत सहज हुनेछ र नेपाली जनता आत्मनिर्भर हुने बाटो खुल्नेछ भन्ने विश्वास गर्दै गर्दा त्यही विश्वास माथि नेताहरुले नराम्रो कुठाराघात गरे । जसको परिणाम एमाले एमाले नै बन्यो भने माओवादी केन्द्रपनि माओवादी केन्द्रकै रुपमा बस्न बाध्य हुनुप¥यो । एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई÷दुई पटक प्रतिनिधिसभालाई भंग गरेर जनताको जनमतको अपमान मात्र गरेनन् आफ्नै पार्टीलाई दुई चिरामा विभाजन गर्नै तर्फ उन्मुख गराए । जसले गर्दा उनले राजनीतिक रुपमा नराम्रो थप्पड खानु प¥यो । संघीय सरकारबाट बाहिरिएको केही समयमा नै प्रदेश सरकारहरुबाट पनि हात धुनु प¥यो । आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई मिलाउन नसक्नु र आफू बाहेक अरु कोही होइनन् भन्ने दम्भको शिकार उनी आफै भए ।

सिद्धान्त, आस्था, विचार र गन्तव्य समेत फरक – फरक रहेका दुई धु्रबिय दलहरु मिलेर गरिएको गठबन्धन साँच्चिकै भन्ने हो भने अपवित्र नै जस्तो देखिन्छ । तर एमालेका विरुद्धमा लाग्नका लागि मात्र नभई एमालेको शक्ति माथि प्रहार गर्नका लागि प्रचण्डले देउवा नै ठिक भन्ने जुन जुक्ति निकाले त्यसले हिजो एकले अर्कोलाई एम्बुसमा पार्नेदेखि टाउकोको मूल्य तोक्नेहरु एउटै स्थानमा बस्न बाध्य भए । उनीहरुले राजनीतिमा दीर्घ सत्रु र दीर्घ मित्रु कोही हुँदैनन् भनेको प्रमाणित गरे । यति हुँदाहुँदै पनि वाम एकतामा आउने संकेत केपी ओलीले देखाउनै सकेका छैनन् । उनी आफूले भनेको नहुने अवस्था भएपछि बरु पार्टीलाई नै बलिको बोको बनाइदिने तर नझुक्ने अवस्थामा देखिएका छन् । यो उनका लागि, एमालेका लागि मात्र होइन सिंगो कम्यूनिष्ट आन्दोलनकै लागि घातक सिद्ध हुने नै छ ।

स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी एमालेले अधिकांश स्थानमा झिनो मतान्तरले हार व्यहोरेको छ । जसको प्रमुख कारण भनेको काँग्रेस भन्दापनि आफ्नै घरबाट छुटेर गएका भाइहरु हुन भन्ने कुरा सबैलाई अवगत भएकै छ । केपी ओलीले पनि कतिपय स्थानमा निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नकै लागि भएपनि रुप, रंग, सिद्धान्त, विचार, आस्था र गन्तव्य नै नमिल्ने अझ स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने राजतन्त्रात्मक सत्ताको वकालत गरिरहेको राप्रपासँग चुनावी तालमेल गरे । जुन कुरा आउँदो मंसिरमा हुने निर्वाचनमा समेत दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ । यो पनि अपवित्र गठबन्धन नै हो ।

आफू शक्तिमा पुग्नका लागि र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्नैका लागि यस्ता कुकृत्यहरु हुन्छन् भने ती देश र जनताका भलाईका लागि हुँदैनन् भन्ने कुरा जनताले बुझ्न आवश्यक छ । सायद काठमाडौं, धरान र धनगढीका जनताले यो कुरालाई राम्रोसँग बुझेका छन् क्यारे । त्यसकै उपजका रुपमा त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु स्थानीय सरकारको प्रमुख बन्न पुगे । हुन अन्य पालिकाहरुमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले जित हात नपारेको होइनन् तर त्यहाँ पार्टीको विद्रोह गर्दै टिकट नपाएको झोकमा पार्टीका आन्तरिक गुटबन्दीमा लागेर आएका हुन् । त्यस्ता अस्वतन्त्रहरु कोही पार्टीमा फर्किसकेका छन् भने कोही फर्किने क्रममा छन् ।

राजनीतिक आन्दोलन गर्ने अनि जनताका बीचमा मिठा र चिल्ला भाषण गरेर जनतालाई भ्रममा पार्दै कुहिरोको काग बनाई दिने कलाको प्रयोग गरेर नेताहरुले बारम्बार जनताको आँखामा छारो हालिरहेका छन् । २०४८ सालदेखि एउटै व्यक्ति २०७९ सालको निर्वाचनसम्म बारम्बार निर्वाचनमा लडिरहनु, जितिरहनु अनि उसको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थादेखि जीवनस्तरसम्म फेरिनु तर जनताको दैनिकीमा कुनै अन्तर नआउनुका पछाडि पक्कैपनि केही न केही रहस्य छ भन्ने कुरा जनताले कहिले बुझ्ने ?

३१ वर्षको समयावधि भनेको सानो समय होइन । २०४८ सालमा जन्मेको एउटा बालक अहिले ३१ वर्षको भइसकेको छ । उसले आफ्नो जीवन, भविष्य र परिवारको बारेमा सबै कुरा सोच्ने मात्र होइन धान्न सक्ने क्षमताको समेत विकास गरिसकेको छ । तर राजनीतिक रुपमा के परिवर्तन भयो ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनु, राजतन्त्रलाई पाखा लगाउनु र देशलाई संघीयतामा लैजानुलाई मात्र उपलब्धी मानिरहने र ठानिरहने हो भने देशमा कहिले हुन्छ भौतिक विकास ? कहिले हुन्छ आर्थिक सम्पन्नता ? कहिले हुन्छ कलकारखानाको स्थापना ? कहिले रोकिन्छ युवा जनशक्तिको विदेश यात्रा ?

अतः मंसिरमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा जनताको लागि काम गर्ने प्रतिनिधि छान्न नितान्त आवश्यक छ । राजनीतिक नेताका आसेपासेहरुको लहलहैमा लागेर फेरी पनि पार्टीको अन्धभक्त हुने, नेताको अन्धभक्त हुने र आफ्नो नैसर्गिक अधिकारको सही प्रयोग नगर्ने हो भने अरु पाँच वर्षपनि खेर जाने निश्चित छ । संघीयता आइसकेपछि बनेका सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल मंसिरमै सकिँदैछ । एउटा सानो उदाहरणको रुपमा मात्र हेर्ने हो भने, कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हेरे पुग्छ । भात पाक्यो कि पाकेन भनेर पुरै भातलाई छाम्नै पर्दैन । भातको एउटा सिता छामे पुग्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको गठन हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको नेकपा थियो । माओवादी केन्द्रको भागमा परेको मुख्यमन्त्री पद आफ्नै दलको विभाजनका कारण पाँच वर्षसम्म टिक्न सकेन । त्यसको परिणामस्वरुप प्रत्यक्ष तर्फ एक सिटमा मात्र जित हात पारेको नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्री भएर प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हाल्ने मौका पायो ।

पछिल्लो समयमा बनेको गठबन्धनका कारण माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै तरिकाबाट संसद बनेकाहरु सबैले मन्त्री पद पाए । दुई जनाले पार्टी नै छोडेका कारण संसदबाटै बर्खास्तीमा परे भने एक जना उपसभामुख भए । अरु सबैले मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको स्वाद लिन पाउनु भनेको पदमा पुग्नु र शक्तिको संचय गर्नु बाहेक अरु केही पनि होइन । यी र यस्तै उदाहरणहरु कोट्याउने हो भने कति छन् कति । यिनै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै जनताको विश्वासमा घात गर्ने होइन जनताका दुःखहरुलाई आफ्नो दुःख ठानेर जनताका लागि काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई जिताउन आवश्यक छ । अनि मात्र जनताको जीत हुनेछ । नत्र फेरी नेताले जित्नेछन् । नेताले जिते भने जनताका दुःख बुझ्ने छैनन् । बेलैमा चेतना भया ।
आजको सूक्ष्मदष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित लेख ।