असारे प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले ?

नेपालमा प्रजातन्त्रको पूर्नस्र्थापना भएपछि देशले आर्थिक तथा भौतिक विकासका क्षेत्रमा काँचुली फेर्ला भन्ने आशा थियो । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले भारी बहुमत प्राप्त गरेपछि सरकारलाई विकासको मूल फुटाउने बाटो प्रसस्त नभएको पनि होइन । तर समयचक्रमा पर्ने क्रममा पार्टीको आन्तरिक कलहको कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार निर्माण गर्न सफल भयो । नेपालको पहिलो कम्यूनिष्ट सरकार त्यो पनि अल्पमतमा भएकोले केही गर्न सक्दैन भन्ने खिसी गर्नेहरु तब दंग परे जब तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि त्यतिकै लोकप्रिय छ ।

राजनीतिक उतार चढाव र परिवर्तनकै श्रृङ्खलामा २ सय ४० वर्षे शाही शासनको अन्त्य समेत भयो । तर बजेट सक्नकै लागि देशमा गरिनो असारे विकासको भने अन्त्य अझैं पनि हुन सकेको छैन । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दा पनि देशले असारे विकासको झमेलाबाट पार पाउन सकेन । देशले संघीय शासन व्यवस्थाको अनुशरण गरिरहेको छ । देशलाई सिंगापुरदेखि स्वीजरल्याण्ड बनाउँछौ भन्नेहरु शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर पनि बजेट सक्नका लागि असार नआई विकास गर्न नसक्नु भौतिक विकासको बाधक हो ।

भौतिक विकासका लागि छुट्टिएको पूँजिलाई सही सदुपयोग गर्ने हो र साँच्चिकै भौतिक संरचना निर्माण गर्ने हो भने असारे विकासलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विल मिलाउनका लागि र बजेटको दुरुपयोग गर्नका लागि अझ भन्ने हो भने राजनीतिक शक्तिको आडमा गुणस्तरहिन विकासे काम गर्नेहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न सक्ने क्षमताको विकास नगरेसम्म यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्दैन । यदि असारे विकासको अन्त्य नहुने हो भने न गुणस्तरीय भौतिक विकास हुनेछ न सरकारले विनियोजन गरे अनुसारको बजेटको लगानी हुनेछ । त्यसैले सरोकारवालाहरुले समयमै सोच्ने कि ?