दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त देश नेपाल

सुर्खेत ।

सोमबार नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरियो । खुला दिसामुक्तको मानक पूरा गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश हो । प्रत्येक घरधुरीलाई चर्पीको पहुँचमा पु¥याउने मानक पूरा गरेपछि नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा भएको हो । खुला दिसामुक्त देश घोषणासँगै नेपालको पूर्ण सरसफाइसम्बन्धी पहिलो र महत्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासमेत पूरा भएको छ ।

काठमाडौं राष्ट्रिय सभागृहमा सोमबार मध्याह्न आयोजना भएको विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरेका हुन् । खानेपानी मन्त्रालयले यो घोषणाले सामाजिक उत्थानको क्षेत्रमा निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेकाले बताएको छ । खुला दिसामुक्त राष्ट्रको घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब नेपाल अहेक दिन एक कदम अगाडि हुने अभियानमा लाग्ने बताए ।

खुला दिसामुक्त देश घोषणा कार्यक्रमको आयोजना भने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले गरेको थियो । घोषणासभाको पहिलो सेसनको कार्यक्रमअन्तर्गत बिभिन्न कार्यपत्रहरुको प्रस्तुती र साँस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शनी भने बिहान १० बजेदेखि नै जारी रहेको थियो ।
२०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना बनेपछि खुला दिसामुक्त अभियान सुरु भएको थियो । यो अभियानले शून्य अनुदानमा घरमा चर्पी बनाउने कामलाई कार्यान्वयन गरेको छ ।

दुई वर्ष ढिला पूरा भएको लक्ष्य

सरसफाइ गुरुयोजनाअनुसार ‘खुल्ला दिसामुक्त भन्नाले खुल्ला रुपमा दिसा नगर्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । दिसामा झिँगा बस्न नसक्ने गरी खाल्डोमा ढक्कन लगाइएको अवस्थाले (चर्पीमा) खुल्ला दिसामुक्त जनाउँदछ । तर ढक्कन नभएको खाल्डोमा दिसा संकलन गरेपछि त्यस अवस्थाले चाहिँ खुल्ला दिसायुक्त अवस्था नै जनाउँदछ ।’

सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ ले सन् २०१७ भित्रै सबै घरमा शौचालय निर्माण गर्ने र नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा दुई वर्ष ढिला गरी खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरिएको हो । २०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना बनेपछि खुला दिसामुक्त अभियान सुरु भएको थियो । यो अभियानले शून्य अनुदानमा घरमा चर्पी बनाउने कामलाई कार्यान्वयन गरेको
छ ।

कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख ७ हजार ९ सय ६५ शौचालय

सोमबार मात्रै नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा भएको छ । राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्यसचिव देवेन्द्र झाका अनुसार हाल देशभर ५६ लाख ६० हजार २१४ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । १७ लाख जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा शौचालयको संख्या ३ लाख ७ हजार ९ सय ६५ रहेको जनाइएको छ । अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रुपमा विकट भएकोले यहाँ न पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय छन् न त त्यतातर्फ तीनै तहका सरकारले ध्यान दिएका छन् । हतारमा वडा, गाउँ, नगर हुँदै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने तर आवश्यकता अनुसारका सार्वजनिक शौचालयहरुको निर्माण नगरिएको कारण पनि साक्षरता अभियान जस्तै बनेको छ खुला दिसामुक्त घोषणाको योजना पनि ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा समेत सार्वजनिक शौचालयहरु पाउन मुस्किल पर्दछ । जसले गर्दा कर्णालीको राजधानीमा आउनेहरुले समेत सास्ती खेप्नु परेको छ । बसपार्क जस्तो अति भीडभाड हुने स्थानमा समेत व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय नहुनु तर देश नै खुला दिसामुक्त घोषणा हुनुले सरकारले गर्ने कार्यहरुको खिल्ली उडाएको छ ।

यो समस्या कर्णालीको मात्र होइन । अन्य प्रदेशहरुमा पनि यस्ता समस्याहरु ज्यूँ का त्यूँ छन् । प्रदेश नं. १ मा ९ लाख ६५ हजार २ सय ७२ शौचालय निर्माण भएका छन् भने प्रदेश नं. २ मा ९ लाख ३३ हजार ६ सय ४९ शौचालय निर्माण भएका छन् । प्रदेश नं. ३ मा १६ लाख २२ हजार १ सय ९३ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा ५ लाख ४८ हजार २ सय १० शौचालय बनेको तथ्याङ्क छ भने प्रदेश ५ मा ७ लाख ९३ हजार ९ सय ९० शौचालय बनेको तथ्याङ्क छ । यसैगरि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ लाख ८९ हजार १२ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्यसचिव देवेन्द्र झाका अनुसार यति शौचालय बनाउन झन्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ पूर्णलगानी नागरिकको छ । ‘नागरिकको पूर्ण लगानी र सहभागितामा सफल भएको यो नेपाल सरकारको एक उदाहरणीय कार्यक्रम भएको सदस्यसचिव झाले बताएका छन् ।

पहिलो खुला दिसामुक्त जिल्ला कास्की, अन्तिम भोजपुर

नेपालको पहिलो खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएको जिल्ला कास्की हो । कास्कीलाई २०६८ असार १० गते नै खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको नेपालको अन्तिम अर्थात् ७७ औं जिल्ला भने भोजपुर रहेको छ । भोजपुर जिल्लालाई यही असोज ४ गते खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । संघीय राजधानी काठमाडौंलाई गत भदौ ३१ गते खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो ।
तर, पर्याप्त आधारबिना हतारमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको भनेर सरकारको आलोचना पनि हुने गरेको छ । कतिपय घरमा शौचालय नभएको, भएको पनि प्रयोगमा नआएको र सार्वजनिक शौचालय अभाव भएको कारणले पनि खुला दिसामुक्त घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।