कर्णाली प्रदेश सरकारका योजनामा ‘हाम्रो सूक्ष्मदृष्टि’

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार भएको तीन तहका निर्वाचन अनुसार स्थापित भएको कर्णाली प्रदेश सरकार सबै भन्दा कान्छो प्रदेशको सरकार हो । संविधान बमोजिम देशले संघीय संरचनाको अभ्यास गर्ने क्रममा बनेको प्रदेशको पहिलो सरकार पनि यही हो । २०७४ माघमा स्थापना भएको यो सरकार शिशु अवस्थामै छ । सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा हुनु स्वभाविकै हो । तर जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि सरकारले निर्माण गरेका योजना, सरकारसँग भएको स्रोत साधनलाई पनि आंकलन गर्न आवश्यक छ । सिमित स्रोत साधनलाई सदुपयोग गरेर सरकार अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ भने जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुनु पनि जरुरी छ ।

सर्वप्रथम त कर्णाली प्रदेश सरकार ६ नं. प्रदेश सरकारबाट रुपान्तरण भएको छ । देशमा निर्माण भएका सातवटै प्रदेशहरु मध्यको कान्छो प्रदेश भएपनि सबैभन्दा पहिलो नामाकरण गर्ने प्रदेशको रुपमा जेठो प्रदेश बनेको छ । त्यसैगरि अन्य प्रदेशहरुले राजधानीका लागि खिचातानी गरिरहेका बेला यस प्रदेश निर्विवाद सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई कर्णाली प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेको छ । जसका लागि कर्णाली प्रदेश सभासँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले वाहवाही प्राप्त गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको करिब डेढ वर्षमा विभिन्न विधेयकहरु पारित गरेको छ । जस अन्तर्गत विभिन्न कानूनहरु निर्माण भएका छन् । जसका कारण सरकारलाई काम गर्नमा केही हदसम्म भएपनि सहज भएको छ । अर्को तर्फ सरकारले निर्माण गरेका कानूनहरुले विकास निर्माणका कार्यमा सहजता ल्याउनु आवश्यक छ । विकास निर्माण गर्ने कार्यलाई सघाउ पु¥याउनका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको गठन गरेर सरकारले अर्को उदाहरणीय कार्य गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगले निर्माण गरेका योजनाहरुलाई प्राथामिकतामा राखेर सबैसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने हो कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक विकास निर्माणको पाटोमा पनि सफलता हात पार्न सक्छ ।

भनिन्छ, कर्णाली जल, जमिन र जडिबुटीको धनी प्रदेशको रुपमा रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा यहाँको गरिब ५० प्रतिशत भन्दा माथि भएपनि सम्भावनाका दृष्टिकोणले कर्णाली अथाह सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । चाहे पर्यटनको हिसावमा होस्, चाहे सांस्कृतिक रुपमा होस् अन्य खानी र खनिजको हिसावमा नै किन नहोस् । यसको यथोचित प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा ढिलो छिटो कर्णालीको गरिबी हट्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । अर्कोतर्फ कर्णाली कृषिको क्षेत्रमा अथाह सम्भावना भएको प्रदेश पनि हो । जसको अध्ययन र अनुसन्धान गरेर नै प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । एक गाउँ एक उत्पादनको नारालाई सार्थक बनाउन सकेको खण्डमा र कृषिसँगै पशुपालनलाई समेत व्यवासायिक बनाउन सकेको खण्डमा यसले सार्थकता पाउने छ । त्यसका लागि केवल सरकारको मुख ताकेर बस्नु भन्दा पनि स्थानीयस्तरबाट समेत लाग्नु आवश्यक छ ।

मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती अन्नबालीहरु, दलहन बालीहरु तथा तेल बालीका लागि समेत व्यावसायिक रुपमा कर्णालीका स्थानीयहरु लाग्न सकेको खण्डमा सरकारले अर्गानिकतालाई जोड दिइरहेको कारण यसले एकातिर आत्मनिर्भर र अर्कोतिर रोजगारीको सिर्जना गर्ने कुरामा ठूलो सहयोग पुग्छ ।

पछिल्लो पुस्ता विशेष गरि दुःख गर्न चाहँदैन । हामी सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजिमा त्यसै भौतारिएका होइनौ । खाडि मुलुकमा गएर जस्तो सुकै काम गर्न पनि पछि नपर्ने तर आफ्नै गाउँमा बसेर दिसा गर्नका लागि शौचालय समेत विदेशीले बनाइ दिएको भए भन्ने आशा गर्नले नै परनिर्भर भएको सत्य सबैका अगाडि घाम जत्तिकै छ । स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका गैर सरकारी संस्थाले दिएको चामलदेखि चिनीसम्मको लोभमा हामीले हाम्रा सबै तथ्याँकहरु पराईलाई सुम्पेका छौ । अर्काेतिर डलरको खेती गर्नेहरुले हामीलाई अलि अलि हात चाट्न दिएकै भरमा उनीहरुलाई नव धनाढ्या बनाउने कार्यमा हामीले सही थापिरहयौ । एकै स्थानमा दोहोरो तेहरो समेत बजेटको निर्माण गरि आउने र कागजमा बनाइने प्रतिवेदनमा आमूल परिवर्तन भएको देखाउने गैससहरुलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूसँगको सहकार्यमा काम गर्न अनुरोधसँगै आदेश समेत गर्नु पनि कर्णालीवासीका लागि खुसीको कुरा हो ।

धर्तीको अप्सराको रुपमा चिनिएको मुगुको रारा तालबाट रारा पर्यटन वर्षको सुरुवात कर्णाली सरकारले गरेको हो । अहिलेसम्म अरु कसैले गर्न नसकेको कार्यको शुभारम्भ गर्नु पनि चुनौतिको विषय थियो र हो पनि । काम गर्ने क्रममा सबै तह र तप्काको सहयोग रहेको खण्डमा सफलता प्राप्त गर्ने हो । तर रारा पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउनका लागि यहाँका पर्यटनसँग सम्बन्धितहरुसँग सहकार्य गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी भएकै हो । जसको कारणले गर्दा उक्त कार्यक्रममा ठूलो धनराशी खर्च भयो भने कर्णाली प्रदेश सरकार विवादमा समेत तानियो ।

देशमा जबसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको परिकल्पना गरिदैँन तबसम्म देशले काँचुली फेर्दैन । कर्णाली प्रदेश अझ भौगोलिक विकटताले निकै असहज अवस्थामा छ । यहाँको एक जिल्ला अझैँ पनि सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन । तर पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रुपमा हिल्सा जमुना सडकको अध्ययन गर्नुले यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अर्कोतर्फ भेरी बबई डाइभर्सन जस्तो योजनामा समेत कर्णाली प्रदेशको धेरै थोरै सहकार्य र समन्वय रहेको छ । जसले गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले दीर्घकालिन सोचका साथ काम गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छ ।

कुनै पनि कुराको विकासका लागि पूर्वाधार तयार गर्नु आवश्यक छ । पूर्वाधार विना कुनै पनि कुराको विकास सम्भव हुँदैन । पछिल्लो समयमा संचार र प्रविधिको विकासका लागि डिजिटल प्रदेश निर्माणका लागि सरकारले चालेका कदमहरु स्रहानिय छन् । पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा प्रविधिको विकास हुनु जरुरी छ । प्रविधि बिनाको विकास अधुरो र अपुरो हुने कुरालाई प्रदेश सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ । कुनै पनि विकास जादुको छडिले फु मन्तर भने झँै हुँदैन भन्ने सबैलाई थाह छ । पुल पुलेसादेखि सडकसम्म र भवनदेखि मैदानसम्मका विकास गर्नका लागि आवश्यकता र प्राथामिकताका आधारमा स्थानीय सरकारहरुसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा सरकारले पूर्वाधारका क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गर्न सक्छ ।

हाम्रो किसान हाम्रो अन्नदाताको रुपमा कृषकको परिचय दिएर कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानहरुको मनोबल बढाउने कार्य गरेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर नारामा मात्र सिमित राखेर अब केही हुनेवाला छैन । कृषिमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने बारेमा नयाँ पहलकदमी चाल्न जरुरी छ । जसका लागि विभिन्न पकेट क्षेत्रको अवधारणा ल्याएर कृषकहरुलाई अनुदानको व्यवस्थापनका लागि पाइला चाल्ने कार्यतर्फ कर्णाली प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नु पनि कृषकहरुको लागि खुसीको कुरा हो । कर्णालीको जुम्ला स्याउको पकेट क्षेत्र नै हो । त्यसैगरि दैलेखको दुल्लु र सल्यान सुन्तला खेतीका लागि निकै उर्वर भूमि हुन् । अबको कृषि खेती प्रणाली भनेको केवल आफ्नो लागि मात्र नभई व्यावसायिक रुपमा हुनु पर्दछ भन्ने तर्फ कर्णालीवासीले सोच्नु पर्दछ । चिनो, कागुनो, अदुवा, बेसार र भटमासदेखि मार्सी धानसम्म उत्पादन गर्ने प्राकृतिक शक्ति प्राप्त गरेको कर्णालीलाई अलिकति मात्र व्यवस्थित गर्न सक्ने हो कृषिले नै मात्रै पनि कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने र स्वरोजगारको सिर्जना गर्न सक्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको अर्को उदाहरणीय कार्य भनेको पहिलो चरणमा पत्रकारहरुको लागि गरेको बीमा कार्यक्रम पनि हो । भनिन्छ पत्रकार बर्दी बिनाको प्रहरी जस्तै हो । सजिला र अप्ठ्यारा दुबै स्थानमा पत्रकार पुगेको हुन्छ । औपचारिकदेखि अनौपचारिक कार्यक्रमहरुमा समेत पत्रकार समाचार संकलनका लागि जानु पर्ने हुन्छ । कतिपय स्थानहरुमा निकै समस्याहरु पर्नेदेखि ज्यान नै जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ । तत्कालिन ६ नं. प्रदेश प्राप्तिको लागि भएको आन्दोलनमा पत्रकारलाई गोलि लागेर घाइते समेत भएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा पत्रकारको उपचारको लागि तथा उसको सहयोगको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले बीमा गरिदिएर चौतर्फी स्यावासी पाएको छ । त्यसैगरि समाचार संकलनको क्रममा दुर्घटनामा दिवंगत भएका पत्रकार नन्दु बहादुर गेलाङ्गको परिवारलाई गरेको आर्थिक सहयोगले उनका परिवारले थोरै भएपनि राहतको महसुस गरे होलान् ।

यसैगरि बोनम्यारो रोगबाट पीडित पत्रकार डिलप्रसाद शर्मा उपचार खर्चको अभावमा तड्पिरहेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गरेर पुनः आफूलाई धन्यवादको पात्र बनाएको छ । जसले गर्दा पत्रकारलाई मात्र होइन कर्णालीवासीलाई पनि हाम्रो सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने लागिरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार गर्न नसकेका धेरै कामहरु पनि छन् । तर फूलको आँखामा फूलै संसार भन झँै उसले गरेको राम्रा कामहरुलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्छ । यति मात्र होइन प्रत्येक कर्णालीवासीको बीमाको सुरुवात गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै प्रदेशमध्य फरक पहिचान निर्माण गरेकै छ । जसले गर्दा कमसे कम कर्णालीवासीले धेरै थोरै राहतको महसुस त गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

कर्णालीका प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सरकार समक्ष आफ्ना समस्या र गुनासाहरु राख्न पाउनु पर्छ । आफूले गरेका राम्रा कामदेखि आफूले प्राप्त गर्न नसकेका सेवाहरुको बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउन पाउनु पर्छ । सरकारले गरेका कामहरुको बारेमा पनि जानकारी लिने अधिकार कर्णालीवासीको छ । त्यसलाई साकार पार्नका लागि र जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिनका मुख्यमन्त्रीले नै गुनासो सुन्ने व्यवस्थापन हुनु भनेको पनि प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अघि बढ्ने अर्को जमर्को गरिएको हो । हाम्मा कुरा हाम्मा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमले मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट्नका लागि भौगोलिक तथा अन्य प्राविधिक कारणले असमर्थ हुनेहरुका आवाजलाई बुलंन्द गर्ने कोसिस गरिएको होला । त्यसैले यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा परिभाषित गर्न सक्नु पर्छ ।

विकास र भौतिक संरचनाका दृष्टिले पछि परेको भएपनि कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट भएपनि क्षेत्रफलको हिसावले ठूलो प्रदेश हो । यहाँको जमिनलाई विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने यसले कर्णालीका लागि ठूलो आम्दानी दिन सक्छ । कर्णालीवासीले खाद्यन्न आपूर्ति गर्नु पर्ने समस्याबाट पार पाउन सकिन्छ । हजारौ रोपनी जग्गा बाँझा छन् । त्यसमा विभिन्न खेती गर्न सक्ने हो भने त्यसले दिने उत्पादनले कर्णालीको गरिबीको रेखालाई मेट्न ठूलो सहयोग पुग्ने निश्चित छ । तर आफैले उत्पादन गरेको चामल भन्दा पराईले दिएको पिठोलाई मिठो मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

कर्णाली प्रदेश भित्र साना नदीहरुलाई छोडेर पनि ठूला दुई नदीहरु रहेका छन् । कर्णाली नदी र भेरी नदीको पानीलाई प्रयोग गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने हो भने देशकै लागि कर्णाली बरदान सावित हुन सक्छ । सिमित स्रोत साधनको प्रयोगले यसको सम्भव नहोला । तर संघीय सरकार र वैदेशिक सहायतामा यसको व्यवस्थापन गर्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

कर्णाली प्रदेश जसरी नेपाली भाषाको उद्गमस्थलको रुपमा चिनिएको छ । त्यसैगरि जडिबुटीको भण्डारको रुपमा समेत चिनिएको छ । कर्णाली पाइने अनगन्ती जडिबुटीहरुले कर्णालीलाई आत्मनिर्भर मात्र होइन विश्व बजारमा समेत औषधीमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने सामथ्र्य छ । त्यसको लागि जडिबुटीको प्रशोधनका लागि विशेष योजना ल्याउन आवश्यक छ । हामी कहाँ भएका यी वस्तुहरुलाई चिन्न र चिनाउन सकेको खण्डमा कसैले उपहारमा दिएको औषधी खाएर आफ्नो स्वास्थ्यपचार गरिरहनु पर्ने बाध्यता हाम्रासामु रहने छैन ।

जुनसुकै विकासका लागि प्राविधिकहरुको खाँचो पर्ने भएकोले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको छ । जबसम्म प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्राविधिकको अभाव हुन्छ तबसम्म एकै मिनेटमा गर्न सकिने काम गर्नका लागि वर्षौ लाग्न सक्छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको मानव स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने कुरामा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारे योगदान गरेकै छ । पछिल्लो समयमा यातायातको अभाव भएका स्थानहरुमा आइपरेका समस्यालाई समाधान गरेका उदाहरणहरु छन् । सुत्केरी हुन नसकेको महिलाहरुलाई हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरेर उनीहरुको जीवन रक्षा गर्नुपनि सरकार जनतासँगै भएको महसुस गर्नु हो । प्रत्येक नागरिकका घरमा गएर खाना पकाउन सरकार असमर्थ हुन्छ नै । सबैलाई चामल बाँड्न नसक्ला तर चामल किन्न सक्ने जोहो गरिदिनका लागि सरकार तत्पर हुनसक्नु पर्छ । जनताले सरकारसँग यति धेरै आशा गरिरहेका हुन्छन् कि ती आशाहरु पूरा हुने स्थितिमा छन् वा छैनन् भन्ने कुरालाई समेत ध्यान दिइएको देखिदैँन । सरकारले के गरेको छ भन्नु भन्दा पनि मैले के गरेको छु भन्ने तर्फ सकारात्मक रुपमा हेर्ने दृष्टिको आवश्यक छ । सरकारले माछा दिनुको साटो माछा मार्नका लागि प्रयोग हुने जाल बुन्न सिकाउनु पर्ने प्रसंगहरुले चर्चा पाइरहेको बेलामा हामी भने सरकारकै मुख ताकेर बसेका छौ जस्तो लाग्छ ।

स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विशेष योजनाका साथ सरकार अघि बढ्न सकेको खण्डमा औषधीको अभावमा जनताले दुःख पाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । पछिल्लो समयमा जुम्लामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतीले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । त्यसै गरि एक पालिका एक अस्पतालको धारणाले पनि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विशेष सहयोग पुग्ने निश्चित छ ।
सरकारले कानून निर्माण गरेर कानूनको पालना गर्ने र गराउने काम भएकोले त्यसतर्फ लाग्नु पर्छ । न कि सरकार आफैले कुचो लिएर बजारमा कसिंगर फाल्दै हिड्दैमा बजार सरसफाई क्षणिक रुपमा त होला तर दीर्घकालिन समस्या समाधान होइन भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ ।

सरकारले गरेका राम्रा नराम्रा कामहरु भन्दा पनि सकारात्मक सोचका साथ यी शब्लहरुलाई लिपिवद्ध गरिरहँदा सबैले आ आफ्नो कर्तव्यलाई ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने यो पंक्तिकारको भनाई हो । सरकारले जनताको घरमा चामल पु¥याउन सक्दैन भनिरहँदा विपद्मा परेकाहरुलाई खाना, नाना र छानाको व्यवस्थापन नहोस् भन्ने भाव प्रकट गर्न खोजिएको होइन । २०७१ सालमा बाढीबाट पीडित बनेकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले किस्ताबन्दीको कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी र छिटोछरितो ढंगले अघि बढाउनु पर्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को नारालाई सफल पार्नका लागि कर्णालीवासीको पनि त्यत्तिकै साथ र सहयोगको खाँचो छ । केवल सरकारको मुख ताकेर बस्नु भन्दा आफूले आ–आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने कार्यलाई निरन्तर अगाडि लैजानु पर्छ । अनि मात्र व्यक्ति, घर, समाज, टोल हुँदै वडादेखि प्रदेश र नेपाल नै समृद्ध बन्न सक्छ ।