समस्याको ठोस समाधान निकाल

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित गठन भएको सय दिन कटिसकेपछि अब सरकार परीक्षाको मैदानमा उभिएको छ । स्थिर सरकार, संक्रमणको अन्त्य, विकास र समृद्धिको नारा दिएको सरकारको परीक्षण उसले गरेका कामका आधारमा हुनेछ । नीति र कार्यक्रममा कोरिएका सपना र आर्थिक बजेट सरकारका आगामी यात्राका नक्सा अवश्य हुन् तर समीक्षाका विषय होइनन् । विडम्बना सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म सरकारले अर्थपूर्ण काम गर्न सकेको छैन । सरकारका अधिकांश मन्त्री लोकप्रियताको ‘सिकार’ बनेका छन् । यो सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । सरकार क्लब, सामाजिक मञ्च वा युवासमूह होइन । सरकारबाट धारा, पँधेरो सफा गर्ने अपेक्षा गरिन्न, बरु धारा र पँधेरो सफा गर्ने नीति र कार्यक्रमको आशा राखिन्छ । बाटो सफा गर्दै गरेका, तरकारीको भाउ सोध्दै गरेका, मास्क लगाएर प्रदूषणविरुद्धमा उत्रिएका आदि आदि काममा लागिरहेका मन्त्री पत्रिकाका मुखपृष्ठमा छापिन सक्छन् । तर समस्याको सही निकास हुन सक्दैन । मन्त्रीको कर्म उनीहरूले ल्याएको योजनाबद्ध कार्यक्रममा देखिन्छ । अल्पकालीन चर्चामुखी कार्यक्रमले ठोस परिणाम दिन सक्दैन । पाँच वर्षको स्थिरताको आशा देखाएको सरकारका मन्त्री लोकप्रियताको पछि लाग्नुले उनीहरूसँग सही, ठोस र दीर्घकालीन कार्यक्रम नै छैनन् भन्ने संकेत गर्छ । पानीजहाज यही वर्ष चलाउने, मेट्रो रेल गुडाउने, देशैभर रेलमार्ग बिछ्याउने सपना आफैंमा उपलब्धि होइन । अवश्य भविष्य निर्माणका लागि ‘ननिदाइ देखिने सपना’ आवश्यक पर्छ । तर आँखाअगाडिको यथार्थलाई बेवास्ता गरेर देखिने सपना केवल कल्पनाको उडान हुन्छ । सरकारप्रमुखबाट काल्पनिक उडानको उमंग होइन ठोस समस्याको ठोस समाधान अपेक्षित हुन्छ । तर यथार्थ त्यसको विपरीत हुने खतरा बढी छ ।

नेपाली जनताले लोकतन्त्रबाट जीवनको सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, जीवनस्तरको समृद्धि अपेक्षा गरेका हुन् । प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनमा सहभागी नेपाली जनताको इच्छा यही थियो । त्यसको पछाडि जीवनस्तरमा सुधारको आशा थियो । तर सरकारका सयभन्दा बढी दिनमा त्यसको संकेत न्यून देखिन्छ । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक आउने युवाको शव संख्या कम भएको छैन । सरकारले आवश्यक श्रम सहचारीको व्यवस्था, सम्बन्धित देशमा युवाको मृत्युको कारणको खोजीका लागि आवश्यक प्रयासलगायत केही चालेको छैन । रोजगारी ह्वात्तै बढाउने नारा मात्रै लगाइरहनुलाई कसरी सार्थक अभ्यास मान्न सकिन्छ ? यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने घोषणा गरिएको छ, तर त्यसको विकल्प के हुने हो भन्ने छैन । कुन रुटमा कति सवारी साधन चल्छन् र कति आवश्यक छन् भन्नेसम्म पनि सरकारले अध्ययन गरेको छैन । सिन्डिकेट अन्त्यको लोकप्रिय नारापछाडि यातायातमन्त्री नै समितिलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर परिवर्तितस्वरूपको सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिँदैछन् । यी सबै अभ्यासले सरकार ठोस योजना र समस्याको तुरुन्त सुनुवाइभन्दा पनि लोकप्रियतामा केन्द्रित भएको देखाउँछ ।

लोकप्रियताको सोख मानवीय प्रवृत्ति हुनसक्छ तर राजनीतिक प्रवृत्ति हुनुहुँदैन । लोकप्रियतालाई राजनीतिक उपलब्धिको साधन बनाउँदा लोकतन्त्र गुमेको इतिहास साक्षी छ । संसारका अधिनायकको उदय लोकप्रियताबाटै भएको छ । चाहे त्यो लोकप्रियताको आधारभूमि राष्ट्रवाद होस् वा विकासको नारा । नेपाली राजनीतिमा पनि लोकप्रियतावादले सधैं शीर उठाउने प्रयास गरेको थियो । लामो संक्रमणकाल, युद्ध र अस्थिरताबाट त्राण पाउन स्थिर सरकारको अपेक्षा गरेका नेपाली जनताले वर्तमान सरकारको समर्थन गरिआएका छन् । सरकारले यो जनसमर्थनलाई ठोस र दीर्घकालीन कार्यक्रमबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ । नारा र देखावटी अल्पकालीन कर्मको लोकप्रियताको भोक गलत हो ।