कर्णाली प्रदेश र प्रविधि

विकसित मूलुकहरूमा प्रविधि विना मानिसको जीवनयापन अपाङ्ग जस्तै बनेको छ । विकास आफै हुने कुरा होइन । यसका लागि इच्छाशक्तिसँंगै स्रोत र साधनको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । नेपालको पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तन पछि गरिब, स्रोत नभएको, विकासका आधारभूत कुराहरू पुग्न नसकेको, रोग, भोक र अशिक्षाले ग्रस्त प्रदेश जसलाई दुईवटा देशसँंग सिमा नजोडिएको प्रदेशको रूपमा कर्णालीलाई उभ्याईएको छ । मूलत ः कुनैपनि देश विकसित होस् वा अविकसित । त्यहा“ सूचना, संचार र प्रविधिले स्थान पाएकै छन् । फरक यति हो विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको रूपमा प्रविधिको विकास गरिएको छ भने अविकसित मुलुकहरूमा उत्पादन हुन नसके पनि व्यापक प्रयोग भैरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताबाट गुजे्रको हाम्रो देशमा अहिले पनि विकासका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुन नसकेको अवस्था छ भने त्यसको प्रत्यक्ष सिकार यही कर्णाली हो । जहाँका बासिन्दाले अहिलेसम्म घरमा विद्युतको लाईन पाएका छैनन् गैरसरकारी संस्थाहरूले शौचालय बनाउनु पर्छ भन्दै सिकाउनु पर्ने बाध्यता छ । भएका विकास निर्माणका क्षेत्रको सरकारी निकायबाट विल भुक्तानी हुँदासम्म उक्त निर्मित संरचना जिर्ण भैसकेका हुन्छन् ।

प्रविधिको उत्पादनमा नेपाल पुरै बाँझो छ । कर्णालीमा यसको सम्भावना हुने कुरै भएन । प्रदेश सरकारले यस बर्ष ‘समृद्ध नेपालका लागि डिजिटल कर्णाली अभियान’ अगाडी सारेको छ । भर्खरै प्रदेशस्तरका २४ वटा निर्वाचन क्षेत्रका २४ वटा विद्यालयलाई नमूनाको रूपमा स्मार्ट विद्यालय बनाउने कार्य सुरू हुँदैछ । हुन त यसअघि नेपाल सरकारले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको क्षेत्रमा करोडौं रकम खर्च नगरेको पनि होइन । त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन । कतिपय विद्यालयले पाएका कम्प्यूटर अहिले पनि शिलबन्दी अवस्थामा छन् भने कतिपय विद्यालयले दक्ष जनशक्ति अभाव झेलेका छन् ।

जबसम्म देशमा औद्योगिक विकास हुँदैन तबसम्म अनुभूति हुने विकास र मुलुक आफैंमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । यसका लागि सरकारले दिगो आर्थिक विकासको मेरूदण्डको रूपमा औद्योगिक विकासलाई लिने हो भने त्यहाँ प्रविधिको भरपुर प्रयोग हुन सक्छ । अनि मात्र देश आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्छ । भौगोलिक विकटता कर्णाली प्रदेशको अभिसाप होइन । विश्वका कतिपय पहाडी मुलुकले सम्पन्नताका नमूना देखाईसकेका छन् । कर्णालीमा थुपैै्र सम्भावनाहरू छन् जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, कृर्षि, जलविद्युतको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले दिगो आर्थिक अभियान संचालन गर्न जरूरी छ । पढेर जागीर नै खानुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्कार र नेताको चाकरी मै विताउने समाजले अब एक पटक सोच्ने बेला भएको छ । आज अर्थतन्त्रमा जसरी छिमेकी देश चीनले विश्व हल्लाएको छ त्यहाँ प्रविधिको उत्पादन हुन्छ । जसलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गर्छ तर हाम्रो देशमा राजनैतिक क्षमताको आधारमा राज्यबाट सहुलियत पाउने संस्कारका कारण हामी अघि बढ्ने आधार छैन ।

प्रविधिमा नेपालको दिगो समस्या भनेको डिजिटल डिभाईड नै हो । विदेश भ्रमणमा रहँदा विकासका नमूना देख्ने हाम्रा नेताहरूले स्वदेशमा प्रविधिमाथी विश्वास नगर्नु नै हामीसँगको एउटा मुख्य चुनौति हो । अब प्रत्येक नागरिकसँग प्रविधिको ज्ञान हुन जरूरी छ । जबसम्म डिजिटल डिभाईडको अन्त्य हँुदैन तबसम्म सबै नागरिकको पहुँचमा प्रविधि रहने अवस्था छैन । आजको दिनमा नेपाल सरकारले नेपाली सफ्टवेयरलाई प्रोत्साहनका साथ आफैले लागु गर्न सकेको छैन भने उत्पादकहरूले राज्यलाई विश्वासमा लिन नसकेको अवस्था छ । सरकारी क्षेत्रमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले अनलाईन सेवा दिएको छ भने नीजि क्षेत्रमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले प्रयोग गरेको पाइन्छ । विडम्बना कर्णालीका आम नागरिक टेलिफोनको सहज पहुँचसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

हामीले हाम्रो प्रदेशलाई अब अशिक्षा, गरिबी, रोग, भोक र शोकले मात्र सताएको प्रदेशको रूपमा होइन शिक्षित त्यसमा पनि आधुनिक प्राविधिक शिक्षा, स्वस्थ जीवन, अर्थतन्त्रमा निर्वाह भएको सवल र सफल प्रदेशको रूपमा सावित गर्नुपर्ने समय आएको छ । यसका लागि प्रदेशको सबै खालको डाटा संकलन गरि उद्योग, कलकारखाना त्यसमा पनि सूचना, सञ्चार र प्रविधिलाई प्राथामिकतामा राखेर जान सक्यौं भने हामीले देखेको सपना र समृद्धिको बाटोले हामीलाई नै पछ्याउने छ ।

अबको समय हामीले विश्वमा भईरहेको परिवर्तन र विकासका कुरा गरिरह“दा स्मार्ट प्रदेशको परिकल्पनालाई साकार पार्ने हो । जसका लागि सबैभन्दा पहिले व्यक्ति स्मार्ट बन्नु जरूरी छ । अनि क्रमिक रूपमा घर, टोल, छिमेक, समुदाय, गाउ“हु“दै जिल्ला र प्रदेश नै स्मार्ट हुन जरूरी छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिमा काम गर्ने युवाहरूले स्मार्ट युगको कुरा गरिरह“दा प्रदेशबासीले नै अब अनुभूति हुने गरि विकसित र समृद्धि तर्फ लाग्न जरूरी छ । हरेक नागरिक राज्यको एउटा सहयोगी बन्न जरूरी छ र राज्यले नागरिकलाई पनि जिम्मेवार नागरिक बन्न अनुभूति हुने गरि कार्यसम्पादन गर्न जरूरी छ । एउटी नारी प्रश्रव पिडामा छट्पछिटए झै“ कर्णाली भारतसँगको सीमाका लागि कहिलेसम्म छट्पटाउने ? बाँके, बर्दियालाई कर्णालीसँग किन नजोड्ने ? राजनीतिको शिकार हामी कर्णालीबासी कहिलेसम्म हुने ?

अब हाम्रो प्रदेशलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा स्थानीयतह र प्रदेश सरकारको कार्य कुशलतामा समेत भर पर्छ । प्रकृतिले दिएका उपहार भेरी, कर्णाली, रारा, से–फोक्सुण्डो, पौराणिक कथा बोकेको का“क्रेविहार, पञ्चकोशी र पर्यटकीय अनगन्ति सम्पदाहरूको प्रचुर सम्भावनालाई अब नगदमा रूपान्तरण गर्ने बेला आएको छ । प्रदेश सरकारले संचालन गरेको ‘रारा पर्यटन बर्ष’ अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । हचुवामा निर्णय गरेर दिर्घकालिन व्यवस्थापनको कमजोरीले रारामा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकले भोग्नुपरेका समस्या निकै दर्दनाक छन् । कर्णाली प्रदेशमा कति पर्यटकहरू भित्रिए, कतिले पर्यटकीय स्थलको अवलोकन गरे कुनै हिसाबकिताब छैन । तर पर्यटकीय वर्षको रूपमा घोषणा भएको यो अभियान सस्तो लोकप्रियताको पात्र मात्र बन्यो । जसले सारालाई रारा पुग्न हौसला र प्रेरणा दिनु पथ्र्यो त्यो हुन सकेन ।

डिजिटल डिभाईडको चुनौतिलाई कसरी सामना गर्ने हो भन्ने कुरालाई प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउन जरूरी छ । प्रदेशका हरेक स्थानीय निकायको वडा – वडासम्म कम्प्युटर पुगेका छन् तर न सफ्टवेयरको प्रयोग भएको छ न कम्प्युटरको सदुपयोग । प्रदेश सरकारले पेपरलेस प्रणाली अवलम्बनका लागि पेपरलेस गर्दै गएको अनुभूति दिलाउन पेपरलेस क्याविनेटको अभ्यास गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले सामाजिक संजालमा रमाउन छोराछोरीको सहायता लिनुपर्ने दिनको अन्त्यको खोजीमा छौं हामी । आज प्रविधिलाई त्यसको उपयोगीता र गुणस्तरमा मूल्य तिर्न नसकेर हामी मूल्यमा वस्तु वर्गिकरण गरेर सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छौं । अप्राविधिक रूपमा संचालित शिक्षा क्षेत्रमा भएका करोडौं लगानी केवल भ्रष्टाचार गर्ने थलो मात्रै बनेका छन् ।

हाम्रा बुवा आमाले छोराछोरी सुखी र खुसी बनुन् भन्ने कल्पना गरिरह“दा हाम्रो जीवन प्रविधिलाई हेरेर मात्र जाने हो या त्यसको प्रयोग गरेर जाने हो यसको जवाफ अब संघीय सरकारसं“गसं“गै कर्णाली प्रदेश सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने बेला आएको छ । सरकारी विद्यालयमा लाखौंको प्रविधिलाई एउटा कोठाभित्र थुनुवा बनाईरहँदा त्यसको मुखदर्शक बन्न हाम्रा बालबालिका बाध्य छन् । हामी विकास, प्रविधि र समृद्धि सुन्नकै लागि मात्र जन्मेको अनुभूति कहिलेसम्म गर्ने ? हिमाली क्षेत्रमा परम्परागत पशुपालना गरेकाहरू, पहाडी क्षेत्रमा परम्परागत कृषिकर्ममा लागेकाहरू अनि तराइमा हिउ“दको शीतलहर र वैशाखे धुपले आहत बनेकाहरू आफ्नो भाग्यलाई दोष दि“दै कहिलेसम्म बस्ने ? के आधुनिक प्रविधिलाई सिकेर अगाडि बढ्ने र नया“ अवधारणमा रमाउन पाउने उनीहरूको अधिकार छैन त ?

नेपाल सरकारसग नीजि क्षेत्रबाट सूचना, सञ्चार र प्रविधिको क्षेत्रमा पैरवी गर्ने एक मात्र संस्था नेपाल कम्प्यूटर एशोसियशन महासंघ (क्यान महासंघ) ले पछिल्लो समयमा सूचना र प्रविधिको विकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण नगरेको होइन । सरकारकै लगानीमा संचालित काभे्रको आईटी पार्क सरकारकै विभिन्न बहानामा संचालनमा नआएको तितो यथार्थ हामीले कहिलेसम्म बोक्ने ? सातै प्रदेशमा आईटी पार्क संचालन गर्नुपर्छ । जुम्लाको स्याउ रूखमा नै कुहिएको अवस्था छ । हामीस“ंग उचित चिस्यान केन्द्रको अभाव छ । कति दिनसम्म यो अभावलाई झेल्नु पर्ने हो हामीले । आधुनिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन गर्न नसक्ने तर खाद्य संस्थानको चामल घरेलु मदिरा उत्पादनमा प्रयोग गरेर समृद्धि देख्ने प्रचलनको अन्त्य कहिले हुन्छ ? सिरानीमा सुन राखेर नुनको खोजिमा भौतारिनु भन्दापनि प्रविधिको नविनतम् प्रयोग गरि आफ्नै देश र आफ्नै प्रदेशमा भएका सुन खानीको उत्खनन् गर्ने हो भने हाम्रो प्रदेशले देशमा नमूना मात्र होइन मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पु¥याउने कुरामा दुईमत नहोला ।

‘समृद्धि’ आफैमा चुनौती बोकेको शब्द हो । अब हामीले काम गर्ने भनेको सूचना, सञ्चार र प्रविधिको क्षेत्रमा नै हो । प्रदेशलाई प्रविधि मैत्री बनाउने कुरा आफैमा चुनौतिपूर्ण कुरा हो । यसका लागि राज्यका हरेक निकायसग हातेमालो गर्र्दै क्यान महासंघ अघि बढेको छ । विशेष गरि राज्यका स्थानीयतहबाट पनि जनतालाई अनुभूति हुने खालका गतिविधि संचालन भए भने हामी अवश्य हाम्रो प्रदेश प्रविधिमैत्री भएको हेर्न पाउने छौ । यसका लागि मुख्यकुरा आर्थिक समृद्धि नै हो । अबको शिक्षालाई प्रविधिमैत्री शिक्षामा रूपान्तरण गर्न सकियो भने नै मुलुक प्रविधिमा प्रवेश गर्ने हो । प्रविधिसग सम्बन्धित उद्योगहरू संचालन हुन जरूरी छ । जसका लागि राज्यले परिस्थिति निर्माण गर्न जरूरी छ । लगानीको सुनिश्चितता र उद्योगमा प्रवद्र्धन भयो भने प्रविधिले राज्यका धेरै समस्या समाधानमा सहयोग पु¥याउ“छ ।

हरेक क्षेत्रमा हामी निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । पछिल्लो समयमा नेपालमा सञ्चार क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले जुन परिवर्तन देखिएको छ, यो उत्साहजनक छ । संसारमा हुने हरेक परिवर्तनका सकारात्मक प्रभाव नेपालका प्रत्येक कुना कन्दरामा पनि प्रतिसेकेण्डमा परिवर्तनको स्वरूप देखा पर्नुपर्छ । राज्यले नीतिगत रूपमा भएका असहजतालाई सहजता बनाई नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सके प्रविधिमैत्री डिजिटल नेपाल देख्ने हाम्रो सपना विपनामा परिणत गर्न धेरै समय लाग्ने छैन ।

(लेखक क्यान महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हुनुहन्छ । यो लेख सूक्ष्मदृष्टि साप्ताहिकमा चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित भएको छ । )