कर्णाली अब बिकट छैन

कर्णाली भन्ने बित्तिकै विकट भनेर चिन्नेहरुको कमी छैन, अझैपनि । कुनै बेलाको सिंजा राज्य आफैमा बलियो राज्यको रुपमा रहेको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको एकिरकण अभियानमा समेत कर्णाली राज्यलाई बिजय गर्न निकै धौ–धौ परेको इतिहास छ । हो, त्यही विकटताले कर्णाली राज्यलाई सुरक्षित गरेको थियो । भौतिक संरचनाको विकासक्रम पूर्वबाट शुरु भएकोले गर्दा कर्णालीमा भौतिक संरचनाहरु पुग्न ढिला भएको भने पक्कै हो । अथाह सम्भावनाले भरिएको भएपनि रोक, भोक र गरिबीको दर्जामा राखिएको कर्णाली अब आफ्नो उपमा फेर्ने तरखर गर्दैछ । कुनै समयमा कर्णाली भनेपछि हेपिएको चेपिएको क्षेत्रको रुपमा मात्र होइन दयाभावले हेरिन्थ्यो ।

मोटरबाटोले समेत छुन नसकेको कर्णालीमा शिक्षाको नजर पनि त्यति सहजै पुग्न सक्ने कुरै भएन । परम्परागत कृषि प्रणाली र पशुपालनमा गुज्रिरहेको कर्णाली अब आफ्नो मुहार फेर्न तम्सिरहेको छ । २०१७ सालमा भएको परिवर्तनले कर्णालीको एक छेउसम्म छुन सकेको थियो । तत्कालिन समयमा भएको राजनीतिक आन्दोलनले कर्णालीलाई प्रगति पथमा लम्काउन नसकेपनि त्यसैको जगमा कर्णालीले आफ्नो पहिचानलाई नेपालको राजधानी काठमाडौंसम्म पु¥याउने मौका पायो । जसका कारण कर्णालीलाई भौतिक विकासदेखि सामाजिक विकासमा समेत समेट्नु पर्छ भन्ने चेतनाको विकास भयो ।

दिगो समयसम्म टिक्न नसकेको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाले खासै परवर्तन ल्याउन नसकेको कर्णालीमा पञ्चायत कालमा पनि त्यति धेरै परिवर्तनका रेखाहरु कोरिएनन् । तर तत्कालिन राजा महेन्द्रले कर्णालीलाई माया गरेर कर्णालीबासीलाई कसरी सुखी र खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा विकासको रेखा कोरेकै हुन् । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको पालामा कर्णालीको प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको सुर्खेतसम्म मोटरबाटोको व्यवस्था गर्नु पनि कर्णालीको भौतिक र सामाजिक विकासको ढोका खोल्नु हो भन्दा अतियुक्ति नहोला । राजा वीरेन्द्र आफैमा विकासशील र प्रगतिवादी भएकोले गर्दा जनताको इच्छा अनुसारको शासन व्यवस्थामा सत्ता संचालन गर्नु पर्छ भन्ने उदार नीतिका थिए । जसले गर्दा कर्णालीलाई दयाभावले होइन विकसित कर्णालीको निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको इतिहासले बोलिरहेको छ ।
नेपालमा चलेको सशस्त्र जनयुद्धको मार कर्णालीले समेत नराम्रोसँग खेप्नु परेको थियो । कर्णालीबासीले जनयुद्धलाई गरेको सहयोग र त्यसबाट खेप्नु परेको सास्तीको व्याख्या र विश्लेषण आफैमा दर्दनाक पनि छ भने उत्साहजनक पनि छ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने क्रममा कर्णालीले शासनसत्ताको क्षेत्रमा समेत प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । जसले गर्दा २०७२ सालको संविधानमा कर्णालीले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने जमर्को त ग¥यो तर पनि संघीय संरचनाको रेखाङ्कन हुने क्रममा कर्णालीलाई फेरि एक पटक ओझेलमा पार्ने कोसिस गरियो ।

कर्णालीलाई ओझेलमा पारेर देशको विकासको मेरुदण्ड अगाडि बढ्न सक्दैन र कर्णालीका जनता फेरि पनि दासत्व सहने पक्षमा छैनन् भन्ने तथ्यको बलियो उदाहरण सुर्खेतमा भएको प्रादेशिक आन्दोलन हो । संघीयताको रेखाङ्कनका विरुद्धमा भएको आन्दोलनले चर्को रुपमा लिँदै गर्दा सुर्खेतमा यो आन्दोलन हिंसात्मक नै बन्न पुग्यो भने जुम्लामा पनि उक्त आन्दोलनले चर्को रुप लियो । जुन आन्दोलनमा सुर्खेतका याम बहादुर बिसी, गोपालसिं रजवार र टीकाराम गौतम गरी तीन जनाले आफ्नो प्राणको आहुति दिनु प¥यो भने जुम्लाका हरिबहादुर कुँवर पनि त्यही आन्दोलनमा आफ्नो प्राण त्याग्न बाध्य भए । कर्णालीलाई हेपेर कर्णालीबासी जनताको मनोभावना विपरित गरिएको सिमाङ्कन फेर्न बाध्य भयो सरकार र बन्यो नयाँ प्रदेश ।

जल, जमिन र जंगल मात्र होइन पर्यटन, खानी, जडिबुटी, ताल तलैया र भौगोलिक सम्पदाहरुले भरिपूर्ण रहेको कर्णाली वर्तमान अवस्थामा अन्य प्रदेशको दाँजोमा कमजोर होला । तर यहाँ भएका सम्पदा र संरचनाहरुको सही प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा कर्णाली कुनै दिन अन्य प्रदेशको अगाडि उदाहरण दिन लायकको बन्न सक्छ । त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश भित्र भएका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले दुरदर्शी नजरले अन्दाज गरेर विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । भौगोलिकतालाई दोष दिएर मात्र हुनेवाला छैन ।
कर्णालीका सबै स्थानहरुमा मोटरबाटोको प्रारम्भिक चरण पूरा हुन थालिसकेको छ । हिमाली क्षेत्रमा भएका जडिबुटीहरुलाई संरक्षण र सम्बद्र्धनसँगै त्यसको सही उपयोग गर्ने तर्फ कर्णाली सरकारले ध्यान दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन । कुनै दिन मोटरबाटो पुग्ला र भन्ने अवस्थाको कर्णालीमा आज मोटरमै स्याउ, सिमी लगायतका स्थानीय उत्पादनहरुलाई सुर्खेत हुँदै संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म पु¥याउन सकेकै कारणले मार्सी धानको भातको चर्चा भइरहेको छ । कर्णालीले उत्पादन गर्ने स्याउलाई उचित बजारीकरण गर्न सकेको खण्डमा धेरै युवाहरु स्वरोजगार बन्ने छन् । कर्णालीमा भएका बाँझा जमिनको सही सदुपयोग र उचित सिंचाइ समेतको अर्गानिक कृषि प्रणालीलाई अनुशरण गर्न सकेको खण्डमा हाम्रा उत्पादनहरु अन्य मुलुकहरुमा समेत निर्यात गर्ने वातावरण बन्नेछ । जसले कर्णालीको गरिबी घटाउने मात्र होइन देशको अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पु¥याउने छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्विवादित रुपमा घोषणा गरेको प्रदेशको नाम र तोकिएको स्थायी राजधानी सुर्खेतले पनि कर्णालीलाई सहज बनाएको छ । साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लालाई मात्रै कर्णाली भनेर अन्धकार कर्णालीको चित्रण गर्नेहरुलाई कर्णाली नदीबाट विद्युतको उत्पादन गरेर झलमल्ल कर्णाली बनाउने अभिभारा कर्णालीका प्रत्येक सरकारको काँधमा आएको छ । विकट हुनु भनेको केही नहुनु र कोही नपुग्नु हो । संघीय संरचनाको अभ्याससँगै नेपालको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा कर्णालीमा आफ्नै सरकार छ ।
कर्णाली ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टिले पनि सम्पन्न छ । नेपाली भाषाको उद्गमस्थलको रुपमा रहेको सिंजा र नेपाली भाषाको पुरानो शिलालेख दैलेखमा छ । पर्यटकीय हिसाबले पनि यसले ठूलो महत्व बोकेको छ । यहाँका विभिन्न लोक साहित्य, कला, संस्कृति र परम्परागत नाच तथा नृत्य र गीतहरुले गर्दा पनि कर्णाली आफैमा सम्पन्न छ ।

कर्णालीको आफ्नै राजधानी छ । कर्णालीको आफ्नै अस्तित्व छ । अनि अथाह सम्भावना र त्यसको उपयोगको शुरुवात भएको छ । आफैमा पूर्ण भएर पनि अपूर्ण झँै भएको कर्णालीलाई अब सम्पूर्ण बनाउने जिम्मेवारी कर्णालीबासीकै हातमा छ । किनकी केन्द्रिकृत शासन प्रणाली भएका कारण कर्णालीलाई पछाडि पारियो र कर्णालीमा केन्द्रको नजर पुग्न सकेर भनेर हिजोका दिनहरुमा जति दोषारोपण गरे पनि अब संघीय सरकारको भरमा नपरेर आफ्नो प्रदेशलाई आफैले निर्माण गर्नु पर्ने बेला आएको छ । अन्य प्रदेशको दाँजोमा कर्णाली विकट छैन भनेर उदाहरणीय कार्य गरेर देखाउने समय कर्णालीबासी, कर्णालीमा भएका प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकार र यस प्रदेशमा भएका सरकारी संरचनामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समेत दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन आएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेर शुरु गरिएको कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ को घोषणा गरिएको छ । कुनै पनि कार्यको घोषणा गरेर मात्र हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयनमा समेत त्यत्तिकै दिलोज्यान दिएर लाग्नु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, व्यापारसँगै कृषि, पशुपालनको समेत विकासमा दिर्घकालिन योजना बनाएर लाग्न जरुरी छ । महिलाका सवालमा हुन् अथवा दलितका सवाल हुन् । अल्पसंख्यक राउटे समुदायको सवाल होस् वा यस प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने अन्य जातजाती, भाषा, धर्म, समुदायको सवाल नै किन नहोस् । सबैका मुद्दाहरुलाई बराबरी महत्व दिएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा अब कर्णाली विकट छैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न त्यत्ति अप्ठ्यारो पर्दैन । भौतिक संरचनाको विकास गर्ने कार्यमा क्रमबद्ध रुपमा अगाडि बढाउँदै लैजान पनि आवश्यक छ । जनताको सेवकको रुपमा जनप्रतिनिधि बनेकाहरुबाट जात, धर्म, रंग, भेद, नजिक र टाढाको दृष्टिले हेरियो भने हाम्रो पुस्ताले कर्णाली समृद्ध भएको देख्न भने मुस्किल पर्नेछ । असहजबाट सहजतिर, अप्ठ्यारोबाट सजिलोतिर कसरी जान सकिन्छ भनेर जुन योजना निर्माण गरिन्छ त्यसरी नै अविकसितबाट विकसिततिर, दुर्गमबाट सुगमतिर पुग्ने योजना बनाउन आवश्यक छ । अन्यथा कर्णाली पुरानै अवस्थामा रहने छ भने कर्णालीमा भएका प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारसम्ममा सत्ता संचालन गर्नेहरुको दैनिकी मात्र फेरिने छ ।

यो लेख सूक्ष्मदृष्टि साप्ताहिकमा चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित भएको छ ।