औचित्यहिन लोकतन्त्र र घिटिघिटिमा संघीयता

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा देशले धेरै तन्त्रहरुको अनुभव गरेको छ । गोपालवंशदेखि शुरु भएको राजनीतिक इतिहास लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा धेरै सजिला अप्ठ्याराहरुको समाना गरेको राजनीतिक इतिहास फेरि एकपटक औचित्यहिन बन्न पुगेको छ । राजनीतिक शक्तिमा पुग्नकै लागि नेपालमा निकै डर लाग्दा काण्डहरु भएका छन् । सिंगो नेपाल एकिकरणका अभियान्ता पृथ्वीनारायण शाहको देहवासन पश्चात बहादुर शाह समेतले जेल र नेलको सामाना गर्नु परेको इतिहास त्यति धेरै पुरानो भएको छैन ।

त्यसपछि राजनीतिक रुपमै आफ्नो शक्ति संचय गर्नका लागि उदय भएको राणा शासनमा नेपाली जनताले सहनु परेको थिचोमिचो मात्र होइन राजाहरुले पनि गुमराहमा बस्नु परेको इतिहास त झनै कहाली लाग्दो छ । राणा शासनको अन्त्य गर्नका लागि राजा त्रिभुवनले आफ्नो राजमुकुटलाई नै धरापमा पारेको इतिहासका पानाहरु पुराना हुन नपाउँदै प्रजातन्त्र माथि भएको कुठाराघात अनि जनमत संग्रहसम्म आइपुग्दा राजा वीरेन्द्रले देखाएको उदारतालाई एक पटक अक्षरस अध्ययन गर्न जरुरी छ । २०४६ सालको आन्दोलन पश्चात प्राप्त भएको प्रजातन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने गरी भएको जनयुद्धले धेरै जन धनको विनाश भएको थियो ।

संवैधानिक राजतन्त्रमा राजाले दलहरुको इच्छा विपरित कार्य गरेकोले विकासको ढोका खुल्न नसकेको भन्दै राजतन्त्रलाई पाखा लगाउने गरी भएको आन्दोलनले सार्थकता पाएसँगै देशमा लोकतन्त्र नामक शासन व्यवस्थाको शुरुवात भयो । त्यससँगै गणतन्त्र नामको देखासिकी गरेर पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात राष्ट्रपतीय शासनको शुरुवात भएपछि बाग्मति नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । जनताले आफ्नै प्रतिनिधिहरुबाट निर्माण गरेको संविधान प्राप्त गरेपछि अब त देशले साँच्चिकै काँचुली फेर्ला भन्ने आशा पलाएको बेलामा तीन ठूला दलहरुले आलोपालो मिलाउँदै ९ महिने सरकार निर्माण गर्ने र राज्यको ढुकुटीको दोहान गर्ने कार्य भयो । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा देश थिलो थिलो परेको छ ।

स्थायी सरकार बन्न नसकेका कारण देशले निकाश पाउन नसकेको भन्दै नेताहरु खुबै कुर्ले । एकातिर काँग्रेस भित्रको आन्तरिक कहल र अर्कोतिर वाम गठबन्धनको कारण वर्तमान संविधान बमोजिम भएको निर्वाचनमा दक्षिण एशियाकै इतिहासमा विश्वमै कम्यूनिष्टको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार निर्माण भयो । विरोधको लागि विरोध गर्नेहरु समेत कमजोर सावित भए । मनमोहन प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अर्थमन्त्री हुँदाको नौ महिने शासनकालका बखत ल्याइएको योजनालाई भजाउँदै तत्कालिन एमालेले जनताको जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको थियो ।

जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको र सर्वमान्य रुपमा रहेको भनिएको संविधान प्रति सबै नेपालीको अपनत्व हुन सकेन किन ? यसको जवाफ पनि वर्तमान सरकारले दिनु पर्छ । संविधानका केही बुँदामा असहमति हुनसक्छन् त्यसैका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्य समाप्त हुन्छ भने संघीयता सिद्धिन्छ र १९ दिने आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुँदैन भने नेपाली जनताले तिरेको करमा भ्रष्टाचार गरेर सत्तामा बस्न शासकहरुले लाज मान्नु पर्दैन ?

भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको राष्ट्रवादी चरित्रले पनि नेपाली जनताले ओली पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि ठूलो आशा र भरोसा गरेका थिए । गणतन्त्र पश्चातका नौ महिने सरकारहरुमा भएका बेलामा हामीलाई काम गर्न दिइएन भनेर डुक्रनेहरु अब त विकासको मूल फुटाउलान् भन्ने सोचिरहेका बेला ओली सरकारले एक वर्षका अवधिमा गरेका कार्यहरुले जनतामा निराशा मात्र दिएको छैन लोकतन्त्रको औचित्यलाई समाप्त पार्ने कार्य तर्फ अघि बढिरहेको स्पष्ट भइसकेको छ । त्यति मात्र होइन केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारण गाउँमा विकास पुग्न नसकेको भनेर संघीयता नामको फु–मन्त्र ल्याएको र सिंहदरबारलाई नै गाउँका हरेक जनताको घर आगनमा पु¥याएको भन्नेहरुले नै संघीयतालाई घिटिघिटिको अवस्थामा पु¥याए ।

संघीयताले देश बिखण्डन हुन्छ भनेर तर्क गर्नेहरुलाई राँची पु¥याउनु पर्छ भन्नेहरुले आज ठण्डा दिमागले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । विप्लव माथि लगाइएको प्रतिबन्धसँगै वडापालिकादेखि गाउँपालिकासम्म र नगरपालिकादेखि व्यवस्थापिकासम्मका जनप्रतिनिधिहरु गाउँमा सिंह भएर बस्न सक्ने अवस्था हराइसक्यो । एउटा सिफारिस लिनका लागि जनयुद्धकालमा जस्तै पुनः जिल्ला सदरमुकाममा धाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन थालिसक्यो । पदबाट राजीनामा गर्नु भन्दै जनप्रतिनिधिहरुलाई पत्र आइसक्यो । विप्लव समूहले जनतालाई होइन नेतालाई सिध्याउने उद्घोष गरिसक्यो । प्रचण्ड आफू मारिन्छु कि भन्ने डरले त्राही त्राही भएका छन् । राज्यका प्रहरी माथि आक्रमणका घटनाहरु शुरु हुन थालिसके । प्रधानमन्त्री आफै सेनापति बन्ने दाउ हेरिरहेका छन् । अनि देशमा संघीयता टिक्छ ? यति भएपछि देशले थेग्न सक्ला संघीयतालाई ?

दरबारलाई काठमाडौंमा छोडेर सिंहहरु मात्र गाउँ पसेको यथार्थ प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ । सिंहहरु गाउँमा आए र विभिन्न पदहरुमा पदासिन भए । दरबार सहितको सिंह गाउँमा आएको भए देशले समृद्धिको बाटो पहिल्याउने थियो होला । तर त्यसो हुन सकेन । जसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष समाप्त हुन करिब ३ महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म ३ प्रतिशत भन्दा बढि रकम खर्च गर्न नसक्नु नै हो । त्यसैगरी प्रदेशका राजधानी तोक्न नसक्नु र प्रदेशका नामाकरण गर्न नसक्नु हो । ऐन, नियम बनाउने कार्यमै समय व्यतित गर्नु र विकासको नाममा कौडि फोर्न नसक्नुले गाउँमा आएका सिंहहरुको अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने अझ कहाली लाग्दो अवस्थाको सिर्जना भएको छ । जनताको मनमा फेरि अर्को जनयुद्धको सामना गर्नु पर्ने हो कि भन्ने त्रास फैलिएको छ । झण्डै दुईतिहाइको बहुमतको सरकारको अबको उपहार नै नयाँ जनयुद्ध बन्न पुग्छ कि भन्ने त्रासले नेपाली जनताको निद हराम भएको छ । २०५२ सालबाट सँगसँगै युद्ध लडेकाहरु कोही सिंहदरबारमा बसेर भोगविलासमा रमाइ रहेका छन् भने कोही वाक स्वतन्त्रता समेत नपाएर प्रतिबन्धित हुनु परेको छ । तत्कालिन समयमा सेना समायोजनमा भएको भ्रष्टचारको बारेमा पटक पटक विभिन्न तथ्यहरु प्रस्तुत गर्दै डा. बाबुरामले कम्यूनिष्ट आन्दोलनबाटै हात घोएको यथार्थ एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर विप्लवले गरेका व्याख्या र विश्लेषणले पनि जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि गरेको सामुहिक भ्रष्टाचारको पर्दाफास भएको छ ।

राजनीतिक रुपमा राखिएका मागहरुलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधानको बाटोतर्फ अघि बढाई देशलाई समृद्धि तर्फ लैजानुको साटो फरक राजनीतिक आस्था राख्नेहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउनुले कुनै समयमा फरक राजनीतिक आस्था र विचार राखेकै कारण तत्कालिन माओवादीबाट मारिनु पर्ने अवस्थाको झझल्को पुनः बिजारोपण भएको छ । जनयुद्धको समयमा मारिएका १७ हजार नेपाली आमाका सन्तानहरुको जिम्मा लिन नमान्ने प्रचण्ड र विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएर पुनः देशलाई जनयुद्धमा धकेल्न प्रेरित गर्ने केपी ओलीले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ । भोलिका दिनमा हामीलाई काम गर्न दिइएन भन्दै यो वा त्यो बहानामा फेरि जनताका सामु जाँदा तिमीहरुको जुठो खाएकाहरुले त मान्लान् तर सर्वसाधारण नेपाली जनताले मान्ने पक्षमा छैनन् ।

इतिहासकै शक्तिशाली सरकारले चाहने हो भने संविधानका प्रत्येक बुँदाहरुलाई संशोधन गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ । तर आन्तरिक भागबण्डा र मिलेमतोको भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहने हो भने वर्तमान सरकार संचालकहरुलाई भोलि न इतिहासले छोड्ने छ न त भावि सन्ततिले नै ।

वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्य धरापमा परिसकेको छ । लोकतन्त्र भनेको सबैलाई सर्वमान्य हुनु पर्दछ । तर एउटा राजनीतिक दल शैन्य दस्ता तयार गर्न लागिसकेको छ । केही राजनीतिक दलहरु पूर्वपश्चिम जनजागरण अभियान संचालन गरिरहेका छन् । क्रान्ति पछिको स्थायी शान्ति स्थापना हुनै सकेन । देशले समृद्धिको बाटो पहिल्याउनै सकेन । आर्थिक क्रान्तिको सट्टा फेरि रक्तक्रान्तिको शुरुवात हुन सक्ने त्रासले जनताको मानसिकतामा नराम्रो असर परिरहेको छ । हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ । न्याय हराइरहेको छ । जेलमा बसेको अपराधिले सांसदको सपथ लिन्छ । देशद्रोहीलाई आममाफी दिइन्छ । यही हो लोकतन्त्र ? यसैलाई भनिन्छ लोकतन्त्र ? यस्तै हुन्छ लोकतन्त्रमा ?