अख्तियारका उजुरी फछ्र्यौटमा ढिलाइ

सुर्खेत ।
देशमा नराम्रोसँग जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न र कुनै पनि व्यक्ति वा पदाधिकारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्न नदिनका लागि वि.सं. २०१९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका नामबाट संचालनमा आएको संवैधानिक आयोग अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नामबाट संचालित भइरहेको छ । देशभर ८ वटा स्थानमा कार्यालयहरु नै संचालन गरेर आफ्नो कार्य गरिरहेको अख्तियारमा विद्यालयको भवन बनाउँदा गुणस्तरहिन भएको, छात्रबृत्ति रकममा दुरुपयोग भएको, पाठ्यपुस्तक वितरणमा अनियमितता भएको, विद्यालय कोषको रकम हिनामिना गरेको, शिक्षक कर्मचारी नियुक्तीमा अनियमितता गरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको र उपभोक्ता समिति मार्फत हुने गरेका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम गुणस्तरहिन भएको जस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु दिनानुदिन आइरहेका हुन्छन् । दिनानुदिन यसरी आइरहने मुद्दाहरु फछ्र्यौट गर्ने कार्य भने ढिलासुस्ती भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाई कार्य सम्पादन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालय २०७० साल आश्विन १ गतेदेखि संचालनमा आएको हो । यस कार्यालयले पनि उजुरी फछ्र्यौटमा खासै प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन ।

अख्तियारमा पर्ने सामान्य उजुरीहरुलाई समयमा नै फछ्र्यौट गर्न सकेको भए दोषिलाई कारवाही र पीडितलाई राहत हुने थियो होला । तर सामान्य उजुरीलाई पनि वर्षौसम्म अनुसन्धानमा राखेर त्यसलाई फछ्र्यौट नगर्दा कतिपय अवस्थामा दबाब र प्रभावमा पर्ने स्थितिको समेत सिर्जना हुनसक्छ । अर्कोतिर गलत प्रमाणहरु जुट्न सक्ने वातावरणको सिर्जना हुन सक्छ भने सबुद प्रमाणहरु नष्ट हुन सक्ने सम्भावना समेत हुनसक्छ । त्यसैले निकै बृहत रुपमा अनुसन्धान गनुर्् पर्ने उजुरीहरुलाई १ तहमा राखेर र सामान्य उजुरीहरुलाई १ तहमा राखेर तह फछ्र्यौट कार्यलाई गति दिन सकेको खण्डमा अख्तियारको काम अझ प्रभावकारी हुन सक्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय सुर्खेतले प्रस्तुत गरेको आंकडालाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ कै एउटा उजुरी अझै फछ्र्यौट हुन सकेको छैन । त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा १४ वटा उजुरी फछ्यौट गर्न बाँकी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ४ वटा उजुरी फछ्यौट भएका छन् भने अझैं १० वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन सकेका छैनन् । यसैगरि आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ का २२ वटा उजुरी फछ्र्यौछ गर्न बाँक रहेकामा २०७४÷०७५ मा १० वटा उजुरी फछ्यौट भएका छन् भने अझैं १२ वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ का ३८ उजुरीहरु फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको २०७४÷०७५ मा जम्मा ८ वटा उजुरी फछ्यौट भएका छन् भने अझैं ३० वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन सकेका छैनन् । २०७४÷०७५ मा १ सय ५ वटा उजुरीको जिम्मेवारी सरिआएकोमा २०७५÷०७६ मा ५० वटा फछ्यौट भएका छन् भने अझैं ५४ वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन सकेका छैनन् । यसरी हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा आएका प्रारम्भिक ९ सय ६३ उजुरीहरु समेत गरेर ५ सय ५२ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने ४ सय ११ उजुरी अझै जिम्मेवारीमा सरिआएका छन् ।

एकातिर अख्तियारमा उजुरी संख्यामा बृद्धि भइरहने र अर्कोतिर फछ्र्यौटमा गिरावट आइरहने हो भने एक दिन अख्तियारमा उजुरीको ठूलै चाङ लाग्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ७ सय ५१ प्रारम्भिक उजुरी मध्य ५ सय ७१ अर्थात ७६ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका थिए तर आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रारम्भिक उजुरी ९ सय ६१ मध्ये ५ सय ५२ उजुरी अर्थात ५७.३ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् ।

अख्तियारमा आएका उजुरीहरुलाई गहन ढंगले अध्ययन गरेर फछ्र्यौट गर्नु पर्ने भएकोले पनि फछ्र्यौटमा केही ढिलाई भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख ज्ञानराज सुवेदी बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा कसैले व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण उजुरी दिएको रहेछ भने निर्दोषले दुःख पाउने अवस्थाको सिर्जना नहोस् र दोषि उम्कन नसकोस् भन्ने हेतुले स्थलगत अध्ययन अनुगमनदेखि सूक्ष्म अध्ययन गर्नु पर्ने भएकोले पनि फछ्र्यौटमा ढिलाई भएको हो तर अख्तियारको काम गर्ने गतिमा कमी आएको भने पक्कै होइन कार्यालय प्रमुख सुवेदीको भनाई थियो ।

कार्यालय प्रमुख सुवेदी भन्छन्, ‘प्राविधिक कर्मचारीको अभावले काम गर्न केही समस्या भएको छ । आफ्नै प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा तोकिएको समयमा स्थलगत अनुगमनमा केही समस्या हुन्छ भने अर्कोतिर कर्णालीको भौगोलिक बनावटले भनेको स्थानमा तुरुन्त पुग्न सक्ने अवस्था छैन जसले गर्दा अध्ययनमा ढिलाई होला तर फित्तलो हुनै सक्दैन ।’ स्थलगत निरीक्षण गरेर मात्र उजुरी फछ्र्यौट गर्छौ केही समय लाग्न सक्छ तर दोषि बच्न सक्ने र निर्दोषि फस्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन दिँदैनौ सुवेदीको कथन थियो ।