लकडाउनलाई राजनीतिक स्थिरता र सरकारको रक्षा कवच नबनाईयोस्

नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ बाट लगाएको लकडाउन झन्डै चार महिनापछि गत साउन ६, २०७७ मा लकडाउन अन्त गरेकोे धेरै भएको छैन । लकडाउन खोलेको दिन साउन ७ गते विहानको कोभिड १९ संक्रमणको तथ्याङ्क अवस्था भनेको ३ लाख २७ हजार ६१४ जनामा पिसिआर परिक्षण गरिएको थियो जसमा १८ हजार ९४ जनालाई संक्रमण भएको पाईएको थियो र ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसबेला निको हुनेको प्रतिशत ७०.१ थियो ।

लकडाउन अन्त्य गरेपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्यु दर ह्वात्तै बढेको भन्न थालिएको छ । सरकारले औपचारिक घोषणा गरेको छैन तर संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको अनुमान गरिँदैछ । राजधानी काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख शहरहरु विराटनगर, बिरगञ्ज, नेपालगञ्ज आदिमा पनि कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि सरकारको आगामी कदमबारे प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरु र शीर्ष नेताहरु (विपक्षी दलका सहित)सँग राय लिन साउन २० गते एउटा बैठक गरेको छ । उक्त बैठकमा विज्ञहरुको विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरे । पुनः लकडाउन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा विज्ञहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको भएपनि सरकारले फेरी लकडाउन गर्ने सहज विकल्प खोजीरहेको देखिँदै छ । जसको औचित्य पुष्टि भएको देखिँदैन ।

लकडाउन खोलेको १५ दिन नबित्दै सरकार फेरी लकडाउन गर्ने बिषयमा छलफल गर्ने निश्कर्षमा किन पुग्दै छ, यसका लागि केही ठोस कारण त हुनुपर्ला । हाल सम्म चर्चामा आएको कारणहर भनेको, लकडाउन खोलेपछी भाइरसको संक्रमण र मृत्यु दर ह्वात्तै बढेको भनिएको छ । संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको अनुमान गरिएको छ । के यी कारणहरुमा वास्तविकता छ त ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयको साउन २१ गते विहानको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नेपालमा ४लाख ६५ हजार ९४ जनामा पिसिआर परिक्षण गरिएको छ जसमा २१ हजार ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कोरोनाबाट ५८ जनाको मृत्यु भएको छ । यसबेला निको हुनेको प्रतिशत ७१.५ प्रतिशत रहेको छ ।

यसरी साउन ७ र साउन २१ गतेको तथ्याङ्कलाई तुलना गरेर हेर्दा यस १४ दिनको अवधिमा ७८ हजार ९८० जनाको पिसिआर परिक्षण गरिएको छ, २ हजार ९१५ जनालाई संक्रमण देखिएको छ र १६ जनाको (औसतमा १ जना प्रतिदिन) मृत्यु भएको छ । निको हुनेको प्रतिशत पनि १ प्रतिशतले बढेको छ । के यसलाई ह्वात्तै बढेको भन्न मिल्छ ? के यसलाई भ्यावह अवस्था भन्न मिल्छ ? कदापि भन्न मिल्दैन ।

एउटै गाँउबाट सय भन्दा बढी संक्रमित नेपालको कुनै पनि स्थानमा भेटिएको छैन । के यस अवस्थालाई संक्रमण सामुदायिक तहमा प्रवेश गरेको छ भनेर अनुमान गर्न मिल्छ ? सँधै अन्तराष्ट्रिय र प्रायोजित कुरा मात्र सुन्ने गर्नु भन्दा पनि परिस्थितिको मुल्याङ्कनका लागि आफ्नो विवेकको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । संक्रमण बढीरहेको र लकडाउन खुलेपछी जनसम्पर्क बढेपछी संक्रमण झनै बढ्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै किन लकडाउन खोलियो यो कस्तो दुरदर्शि बिशेषज्ञता थियो ?

केही उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधिहरुलाई संक्रमण भएको समाचारलाई प्रसार गरेर अवस्थालाई भ्यावह प्रक्षेपण गर्नु परिस्थितिको गलत मुल्याङ्न हो । कोरोना संक्रमणलाई यति भ्यावह रुपमा प्रस्तुत गरीरहेको छ कि मेडियाको समाचरले डरको हल्ला फैलाईएको मात्र हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । केही कथित विज्ञहरुले यहाँ सम्म भन्दै छन् कि संक्रमण तीब्र गतीमा फैली रहेको छ, केही दिनमा लास उठाउने मानिस पनि भटिन गाह्रो हुने । यस भनाईको कुनै आधार छैन । निराधार तथ्यहरुको प्रयोग गरी आमजनताको मनमा प्रायोजित रुपमा डर उत्पन्न गरिरहेका छन् । यसैको आधार र सेरोफेरोमा सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन र जनताको ध्यान अन्त मोड्नका लागि फेरी लकडाउन गर्ने कुरालाई चर्चामा ल्याउँनु र लकडाउनलाई विकल्प सोच्नु सरासर गलत हो । सरकारको असंवेदनशीलताको परकाष्ठा हुनेछ ।

यस स्थिर अवस्थामा पनि सरकारले हल्लाको भरमा लकडाउनलाई फेरी निकासको एक विकल्प सोच्नु भनेको, पछिल्लो लकडाउनका अवधिमा राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पुर्ति गर्न पलकेकाहरुले लकडाउन गर्ने अर्को बहान मात्र खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस बिषयमा आम जनता सुसुचित र सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । महामारीको यस असहज घडीमा आम जनताहरु आर्थिक रुपमा विच्चली परेको पस्थितिमा लकडाउन कसैको रहरको बिषय बन्नु हुँदैन ।

पछिल्लो लकडाउनले नै मजदुर वर्ग निकै पिडित भईसकेका छन् । ती वर्गको लागि सरकारले कुनै विशेष राहत दिन असमर्थ हुँदै फेरी लकडाउन लाध्न खोज्नु अपराध हुनेछ । मानवको बाँचन पाउने मानव अधिकारको उल्ङ्घन हुनेछ । कोरोना महामारीको संक्रमणमा परी मर्नबाट जनतालाई बचाउन जती जरुरी छ, भोकभोकै मर्न लागेको र आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएर आत्महत्या गर्न बाध्य बन्दै गएको जनताको जीवन रक्षा गर्नु पनि जवाफदेही र जिम्मेवार सरकारकै दायित्व हो ।

लकडाउनलाई राजनीतिक स्थिरता र सरकारको रक्षा कवच नबनाईयोस् । अहिलेको विकल्प लकडाउन हुँदै होइन । लकडाउन बारे सोच्नुको कुनै औचित्य छैन । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)