पुनः अस्थिरताको सुरुवात

नेपालको वर्तमान संविधान निर्माण भइसकेपछि भएका निर्वाचनमा कम्यूनिष्टहरुले अधिकांश स्थानमा विजय प्राप्त गरे । त्यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको स्थिर सरकार निर्माणको नारा पनि हो । वर्तमान संविधान निर्माण हुनु भन्दा पहिले बनेका अस्थिर सरकारका कारण न देशले विकास पायो न जनताले सुख र शान्ति । त्यसैले पनि नेपाली जनताले स्थिर सरकारको निर्माणका लागि कम्यूनिष्टलाई मतदान गरेका हुन् । किनकी काँग्रेसले बहुमत ल्याएर स्थायी सरकारको निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना कम थियो ।

देशले संघीयताको अभ्यास गरिरहँदा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरुबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई रक्षा गर्नु पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । सत्ता, स्वार्थ र शक्ति भन्दा पनि नेपाली जनताको चाहना अनुसार देशलाई कसरी विकसित बनाउन सकिन्छ र जनताकौ जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ सोच्नु आजको आवश्यकता हो । लामो संघर्षपछि स्थापना भएको गणतन्त्र र संघीयताको रक्षाका लागि त्याग गर्न सक्ने क्षमता हुनु जरुरी छ । आफ्नो हात जगन्नाथ गर्न थाल्ने हो भने न देशले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने छ न नेपाली जनता सुखारी बन्न सक्नेछन् ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा ल्यायौं भनेर मात्र हुनेवाला छैन । त्यो अधिकारलाई हरेक नेपालीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ । हरेक नेपालीका आवश्यकता परिपूर्ति हुन सक्ने गरि देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जिम्मेवारी जनताले दिएको मतदानले स्पष्ट पारेको छ । त्यो कम्यूनिष्ट पार्टीका हातमा छ । देशलाई कता लैजाने कसरी लैजाने भन्ने साँचो नेपाली जनताले कम्यूनिष्टको हातमा थमाएका बेलामा शक्ति र सत्ताका लागि आन्तरिक रुपमै रुमल्लिनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।

हरेक कार्यहरु गर्दा हिजोको इतिहासलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ । इतिहासको समीक्षा नगर्नेहरु आफ्नो इतिहास निर्माण गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि इतिहासको समीक्षा गर्न जरुरी छ । जसले वर्तमान के गर्ने र भविष्यका योजनाहरुको तर्जुमा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा गतिलो पाठ सिकाउँछ । २०४८ सालमा बहुमत ल्याएको नेपाली काँग्रेस आन्तरिक कलहका कारण आज अलोकप्रिय बनेको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन । पुनः दोस्रो पटकको बहुमतको सरकारलाई पनि लोकप्रिय बनाउन नसकेपछि काँग्रेस कुहिरोको काग बनेको हो ।

यहाँ जोड्न खोजिएको सन्दर्भ कर्णाली प्रदेश सरकारको हो । कर्णाली प्रदेश सभामा भएका ४० सिट मध्यमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)का ३३ सिट छन् । प्रदेश सभामा रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ संख्या हो यो । यो दुई तिहाई संख्याबाट निर्माण भएको वर्तमान सरकार हो । कर्णाली प्रदेशमा सत्तापक्षले चाहेको काम गर्न सक्ने अवस्था छ । उसलाई काम गर्नका लागि ६ सिटमा रहेको नेपाली काँग्रेस र १ सिट मात्र भएको राप्रपाले रोक्न सक्ने भन्ने कुरै छैन । यस्तो अवस्थामा निर्माण भएको सरकार स्थायी सरकार हुनुपर्छ । तर सत्तारुढ दल भित्रै भएका असन्तुष्टिका कारण आफ्नै संसदीय दलका नेता माथि अविश्वासको प्रस्ताव आउनु नेताहरुका लागि लज्जाजनक र जनताका लागि दुःखद कुरा हो ।

अविश्वासको प्रस्तावको साटो संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कहाँ – कहाँ के – के गल्ती र कमजोरीहरु गरे त्यसको बारेमा व्यापक छलफल हुनु आवश्यक थियो । पार्टीले निर्वाचन पूर्व प्रकाशन गरेको घोषणा पत्र अनुसार काम नगरेको भए यी – यी कामहरु किन भएनन्, कहिले हुन्छन् भन्ने प्रश्न गरेर घोषणा पत्र नै अगाडि राखेर छलफल गर्नुपथ्र्यो । मन्त्रालयगत रुपमा चित्त नबझुेको भए कुन मन्त्रालयले जनताका काम गर्न सकेन विभागीय मन्त्रीलाई प्रश्न गर्नु पथ्र्यो । बाँकी अवधिमा ती कार्यहरु गर्ने प्रतिवद्धतासहित उनीहरुलाई काम गर्न गराउन लागि गर्नुको साटो जग हँसाउने गरि ल्याइएको अविश्वासले कर्णालीका कम्यूनिष्टप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा नै फरकता ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नु न कर्णालीका लागि राम्रो हो न नेताहरुका लागि न त कार्यकर्ताहरुका लागि नै ।

अविश्वासको प्रस्ताव आउने कारणमा सरकारले खासै कर्णालीलाई समृद्धि तिर लैजान नसकेको भन्ने छ । कर्णालीलाई समृद्ध बनाउनका लागि मुख्यमन्त्री एक्लैले गरेर केही हुँदैन भन्ने कुरालाई माननीयज्यूहरुले पनि बुझ्नु पर्दैन र ।

एउटा परिवार संचालन गर्नका लागि सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने यो त प्रदेश चलाउने कुरा हो । त्यसमा पनि पहिलो पटक प्रदेशको अभ्यास गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा एक आपसमा सहयोग र समन्वयकारी भूमिका सबैले निर्वाह गर्नु आवश्यक थियो र छ पनि । आज सत्ता र शक्तिमा पुग्नका लागि मात्रै भएपनि उनलाई दोष दिएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने घृष्टता कसैले नगरे हुन्छ । भोली आफू त्यही ठाउँमा पुगेको बेलामा के होला भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्न पनि आवश्यक छ । दुई–दुई पटक नेपाली काँग्रेसले यस्तै पाराले धोका खाएको हो ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको अहिले पार्टी एकताका धेरै कुराहरु ढुङ्गोमा पु¥याउनु पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता र शक्तिको खेल खेल्न थालेपछि भविष्यमा पार्टीले कस्तो अवस्था व्यहोर्नु पर्ला भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ । अविश्वासको प्रस्ताव आउनुमा कुनै न कुनै आन्तरिक ठूलै कारण हुनुपर्छ । नत्र केवल देखाउनका लागि मात्र अविश्वासको प्रस्ताव आउने नै थिएन होला । त्यसैले मुख्यमन्त्रीले पनि समन्वयकारी भूमिकामा रहेर सबैको साथ र सहयोगका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने हो । यदि उनले पनि हिजोका रंग र भेदहरुलाई हेरेर आफ्नै पाराले काम गर्दै जाने हो प्रदेशलाई नै दुर्घटनाबाट बचाउन अप्ठ्यारो छ ।

कर्णालीलाई समृद्ध बनाएर त्यसको सिको अरु प्रदेशहरुले गरुन भन्ने तर्फ अगाडि बढ्ने बेलामा कर्णालीमा आएको अविश्वासको प्रस्तावको कारणले वाग्मतीमा समेत हलचल हुनु र भोलिका दिनमा संघीय सरकारमा समेत हलचल हुने अवस्थाको सिर्जना हुने अनि नेकपाकै अस्तित्व संकटमा पर्ने भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने नेताहरुले बेलैमा सोचे हुन्छ । अविश्वास ल्याउनु, सत्तामा जानु मात्र ठूलो कुरा होइन । कम्यूनिष्ट पार्टीले लिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्नु र गन्तव्यमा पुगेर देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाई सम्पन्न राष्ट्र निर्माण गर्नुका साथै साँच्चिकै सुखारी नेपाली बनाउन सक्नु प्रमुख लक्ष्य हो भन्ने कुरा नबिर्सौ ।