नागरिकले अटेर गरे फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ

काठमाडौं ।

परराष्ट्रमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्धमा अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौं पछाडी परेको बताउनुभएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले हरेक राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा नेतृत्व गर्ने काठमाडौं महामारीविरुद्धको लडाइँमा भने पछाडि परेको जिकिर गर्नुभयो ।

हटस्पट भएका बाँके, कपिलवस्तु, वीरगञ्ज जस्ता जिल्लाहरूले कोरोना नियन्त्रण गरेको बताउँदै प्रवक्ता ज्ञवालीले त्यहाँका असल अभ्यासलाई अपनाएर कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले नागरिक अहिलेकै अवस्थामा अटेर गर्दै जाने हो भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ पनि सचेत गराउनुभयो । नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले बारम्बारको अपिलले काम नगरे कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको भन्दै उहाँले नागरिक संवेदनशील नभए लकडाउन गर्न सरकार बाध्य हुने बताउनुभयो ।

दशंै, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वहरूमा भिडभाड हुने र संक्रमण झन् बढ्ने खतरा हुनेतर्फ पनि सबैले ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुरक्षा महŒवपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सानो लापरबाहीले गर्दा जीवनमा नै जोखिमको अवस्था आउन नदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कोरोना महामारीलाई हल्का ढंगले लिन नहुने बताउँदै १० लाख ५० हजारभन्दा बढीको ज्यान लिने रोग सामान्य नभएको बताउनुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले यस वर्ष दसैँलगायत चाडवाड उल्लासका साथ मनाउने अवस्था नभएको बताउँदै आफ्ना अभिभावक र मान्यजनलाई कोरोनाबाट जोगाउन सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिकः

सरकारले तयारी मदिराको पैठारीमा लगाएको पूर्ण बन्देज हटाएको छ । २०७६ चैत २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तयारी मदिराको पैठारीमा रोक लगाइएको थियो । यस्तै, ५० हजार बढी मूल्यको सवारीसाधन आयात पनि फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । विदेशी कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिक सुविधा प्राप्त संघसंस्था र विदेशी कर्मचारीले निजी प्रयोगका लागि बढी मूल्यका सवारी आयात गर्ने बाटो सरकारले खुल्ला गरेको हो । ५० हजार डलरभन्दा बढीका सवारी आयातमा बन्देज लगाउँदा कूटनीतिक नियोगलाई कठिनाइ परेका कारण फुकुवा गरिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मनोनयन गरेको छ । हरि खड्का, मानदेव हजारा, पुरेन्द्र विक्रम लाखे, राजेश कुमार गुरुङ, सुमित्रा चौधरी, नन्दा बस्याल, ऐकेन्द्र कुँवर, चन्द्र बदाना राई र महोम्द सागिर सेदलाई परिषद् सदस्यमा मनोनयन गरिएको हो । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा सानुराजा शाक्य र नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समितिको अध्यक्षमा डा. वशिष्ट प्रसाद रिजाल, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्षमा डा. बाबुराजा अमात्य, औषधि परामर्श परिषद् सदस्यमा प्राडा. संगरत्न बज्राचार्य, बाबुराम हुमागाईं र दीपकप्रसाद दाहाल नियुक्त हुनुभएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति अध्यक्षमा प्राडा. देवबहादुर रोका क्षेत्री नियुक्त हुनुभएको छ ।

यसैगरी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामशरण पुडाशैनीलाई नियुक्त गरिएको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलको विद्यमान जनशक्तिबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा ५० जना र मातहतका चार कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा २५ जना खटाउन सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालन दोस्रो संशोधन नियमावली २०७७ र सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली सञ्चालन कार्यविधि २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ ।