केपी ओलीको गिरिजा प्रवृत्ति

नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरुको विश्लेषण र इतिहासका पानाहरु पल्टाउने हो अचम्म लाग्छ । किनकी आन्दोलनबाट भएका उपलब्धीको रक्षा हुन नसक्नु एउटा पाटो छ भने अर्को पाटो इतिहास लेखनको छ । आन्दोलनबाट भएका उपलब्धीलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोज्दा त्यसको रक्षा गर्न नसकिएको र इतिहास लेखनका लागि आफ्नो पक्षमा लेखिनु पर्छ भन्ने सोचका कारण देशले पटक पटक राजनैतिक दुर्घटनाहरु व्यहोर्नु परेको छ ।

नेपाली जनतालाई दलहरुले कुनै न कुनै दलमा आवद्ध हुन बाध्य बनाइरहेका छन् । म कुनैपनि दलमा आवद्ध नभई स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा जीवनयापन गर्छु भन्न सक्ने वातावरण नै छैन । त्यसका पछाडि विविध कारणहरु छन् । बाहिर देखाउने र भित्र चपाउने फरक दाँतको कार्य झैँ बोली एउटा र व्यवहार अर्कै भएका कारण नेपाली जनता बाध्य भएर दलको झण्डा बोकिरहेका छन् । एउटा शिक्षकको सरुवादेखि सचिवको बढुवासम्मको लागि दलको चिन्ह लागेको हुनुपर्ने अवस्थाले नै यस्तो परिस्थितिको सिर्जना भएको हो । यो हुनु भनेको कानूनको उपहास हुनु हो । यदि कानून बमोजिम काम हुने भएको भए धेरै नेपालीहरु दलको झण्डामुनी होइन राष्ट्रिय झण्डामुनी गोलबद्ध हुन सक्थे ।

खानेपानीको धारा जोड्नका लागि दलको झण्डा बोक्नु आवश्यक छ । औषधी गर्नका लागि दलको झण्डा बोक्नु पर्ने आवश्यक छ । त्यति मात्र होइन आफ्नो बारीमा उत्पादन गरेको तरकारी बेच्नका लागि दलको झण्डा बोक्न आवश्यक छ । अनि कुनै न कुनै दलको झण्डा नबोकी स्वतन्त्र रुपमा जीवनयापन गर्न सम्भव नै छैन । तरकारी किन्दा होस् कि कुखुरा किन्दा होस् त्यो यो पार्टीको र यो त्यो पार्टीको भनेर गरिने विभेद नै मुख्य विभेद हो । किसानले मल किन्दा कुन पार्टीसँग आवद्ध छ भन्ने कुरालाई हेरिन्छ भने सरकारी निकायबाट पाइने अनुदानको प्रसंग उठाउनु नै उचित छैन ।

आखिर जे जसरी भएपनि आफ्नै हातले मतदान गरेर शासकहरुको छनौट प्रक्रियामा अघि बढिसकेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्ने बेलामा पनि नेपाली जनताका मुहारमा खुसी आउन सकेको छैन । यसको सबै दोष राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई नै जान्छ । यहाँ उठानन गर्न खोजिएको मुख्य विषय के हो भने राणा शासनको अन्त्य गर्नका लागि भएको आन्दोलनदेखि राजतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि भएको आन्दोलनसम्म आइपुग्दा राजनीतिक रुपमा भएका उपलब्धीहरु किन संस्थागत हुन सकेनन् । ती आन्दोलनको रक्षा किन हुन सकेन अनि त्यसबाट हुने आम्दानीलाई जनताले उपभोग गर्न सक्ने वातावरण किन हुन सकेन यावत प्रश्नहरु छन् । तर ति प्रश्नहरुको एउटै उत्तर हो नेतृत्वले स्वार्थ र अविवेकी निर्णय ।

विराटनगरको जुटमिलदेखि सुरु भएको आन्दोलनको जगमा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । विपीको सोच र चिन्तनले नेपाली जनतालाई राणाहरुको दासत्वबाट मुक्त गराएको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन । पुष्पलालको योजनाले गरिब नेपालीहरुको जीवन यापनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तको विकास भएको थियो । तत्कालिन राजा महेन्द्रका कारण प्रजातन्त्रबाट पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुवात भयो । त्यस समयमा राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्नेहरुको असक्षमताको कारण महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए ।

त्यसपछि २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनबाट नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पाए । २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेपाली काँग्रेसलाई बहुमत दिएर सरकार निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गरे । जनताले दिएको त्यो अभिमतको अपमान गर्दै गिरिजाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । उनले दिएको ठूलो धोका थियो त्यो । जसका कारण २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालिन एमालेले अल्पमतकै भएपनि सरकार निर्माण गर्ने अवसर प्रदान ग¥यो । दुरदृष्टि बोकेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले कम्यूनिष्टले गर्नु पर्ने कार्यहरु गर्दै थिए । देश, जनता र अझ भन्ने हो भने गरिबहरुको पक्षमा कामको लहर ल्याउँदै गर्दा फेरि गिरिजाकै षडयन्त्रमा अधिकारीको नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको थियो ।

जसले गर्दा फागनु १ मा माओवादीहरु बन्दुक बोकेर जंगल पसेका थिए । माओवादी द्वन्द्वका कारण देशले ठूलै जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । त्यो युद्धको उपज पनि सत्तामा बसेका नेताहरु नै थिए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले जुन खेले त्यो राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्मकै फोहोरी खेल थियो । प्रजातन्त्रलाई लगेर राजाका पाउमा चढाउनेहरुले आन्दोलनका उपलब्धीलाई रक्षा गर्छौ भन्नु लाज मान्नु पर्दैन । समग्र काँग्रेस समर्थकहरुले अहिले पनि देउवालाई पार्टी सभापतिको रुपमा पूजा गरिरहेका छन् । त्यो काँग्रेसको झण्डामुनी गोलवद्ध भएकाहरुको अकमर्णन्यता हो । प्रजातन्त्र माथि लात मार्ने तत्कालिन राजा महेन्द्रभन्दा कम आँक्न मिल्दैन देउवालाई ।

जसका कारण देशले ठूलो आन्दोलनको आँधिवेहरी ल्याउनु पर्ने स्थितिको सिर्जना भयो । कयौ मान्छेले आफ्नो ज्यान गुमाए । कति सम्पत्तिको विनाश भयो । त्यो दोष देउवाको थियो । उनले त राजनीतिबाट सन्यास लिएर बनारस तिर शरण लिएर बस्नु पर्ने हो । त्यसपछि भएको आन्दोलनले राजनीतिक इतिहासलाई नै बदल्ने कार्य ग¥यो । एकातिरको माओवादीयुद्धको विश्राम अर्कोतिर गठबन्धन संयुक्त आन्दोलनका कारण भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधानको निर्माण गर्न नसक्नु पनि नेताहरुको लाचारीपन थियो । नेपाली जनताले तिरेको करलाई अपचलन गर्दै दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधानको निर्माण त भयो तर त्यो संविधानको रक्षाका लागि वर्तमान राजनेताहरुले मै खाउ मै लाउको अवस्था सिर्जना गरिरहेका छन् ।

जीवनको उतराद्र्धमा पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजनीतिक आन्दोलनलाई सफलतामा पु¥याउनका लागि जुन योगदान दिए त्यसको बदलामा उनले इतिहासका पानाहरुमा जुन कुरा लेखाएर गए त्यो नेपाली जनतालाई धोका दिएर आफू नै सर्वैसर्वा बन्ने ध्येय बाहेक अरु केही पनि होइन । आफू राष्ट्रपति बन्न नपाएकोमा ठूलो इश्र्या बोकेका गिरिजाले नेपाली जनताको भावना विपरित देशलाई धर्म निरपेक्षता बनाए । धर्म सापेक्ष हुँदा चाहि नेपालमा के धार्मिक सहिष्णुता थिएन र ? राजनीतिक इतिहासलाई बदल्ने क्रममा राजसंस्थालाई पाखा लगाइयो त्यो त नेपाली जनताले स्वीकार गरेकै हुन् । तर आफू अनुकूल नभएसम्मका लागि संविधान निर्माणको कार्यलाई अन्यौलतामा हाल्ने काम पनि गिरिजाले गरेकै हुन् । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा लोकताान्त्रिक गणतन्त्र नामको शासन व्यवस्थाको सुरुवात गराउनुमा पनि गिरिजाको स्वार्थ जेलिएको थियो ।

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले संविधानको निर्माण गरिसकेपछि भएको आम निर्वाचनमा एकातिर तत्काालिन माओवादी र एमालेको गठबन्धन अर्कोतिर अशान्ति र अस्थिर नौ महिने सरकारबाट हैरानी खेपेका नेपाली जनताले पूर्ण बहुमतको कम्यूनिष्ट सरकारलाई हेर्ने चाहना राखेकै कारण वर्तमान सरकारले झण्डै दुईतिहाइ नजिक पुग्ने गरि मत प्राप्त गरेको हो । जसबाट नेपाली जनताले अब देशको मुहार फेरिने आशा र भरोसा मात्र राखेनन् समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको समेत परिकल्पना गरे । पाँच वर्षसम्म सरकार संचालन गरि हामी माथि शासन गर्नु र सम्पूर्र्ण नेपाली जनताको मुहारमा खुसीका रेखाहरु ल्याउनु भन्ने आदेश दिएका हुन् ।

जनताले आफ्नो हातमा भएको अधिकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि वर्तमान सरकारले अझ भन्ने हो भने कम्यूनिष्टहरुले जनताको मतलाई कत्तिको कदर गरे । त्यो त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । पार्टी भित्र आन्तरिक भागबण्डामा अल्झिएर भएको तानातानमा चुँडिएको डोरीका कारण आज देश प्रतिनिधि सभा विहिन भएको छ । त्यो वर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताको छातीमा हानेको लात हो । झण्डै दुईतिहाइको बहुमत हुँदाहुँदै फेरि ताजा जनादेशको लागि जनता समक्ष जान्छु भन्न लाज मान्नु पर्ने केपी ओली अहिले आफ्नै पार्टीका नेताहरुको खोइरो खन्दै देशका विभिन्न स्थानमा कुर्लिरहेका छन् । यो भन्दा नालायकीपन, यो भन्दा ठूलो जनतालाई धोका, यो भन्दा ठूलो लाचारीपन के हुनसक्छ ? यो अवस्थामा केपी ओलीले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने अभिव्यक्ति उनकै नजिकका माान्छेहरुले दिइरहेका छन् । यो के को छनक हो ? के अब देशमा निर्वाचन हुन सकेन भने उनले राष्ट्रपतिय शासन लगाउँछन् ? के शैनिक शासन लगाउँछन् ? के प्रदेश सभाहरु पनि विघटन गर्छन ? के देशमा फेरि अर्को आन्दोलनको तयारी हुन्छ ? के फेरि पनि राजनीतिक रक्षाका लागि नेपाली जनताले रगतको खोलो बगाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ? के नेपाली जनताले साँच्चिकै सधैँभरी आन्दोलनकै भूमरीमा बाँच्नु पर्ने हो ? के नेपाल समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नै सक्दैन त ? के यो देशको सत्तामा बस्नेले जे गरेपनि हुन्छ ? यस्ता यावत प्रश्नहरु जनताको मनमा खडा भएका छन् । यसको उत्तर इतिहास लेखनका लागि ठिक्क परेकाहरुले नेपाली जनतालाई दिनै पर्छ । समग्रमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अन्तिम समयमा गिरिजाले खेलेको रोलमा केपी पनि फसेका छन् । जसले नेपाली जनताले समृद्धिको फल होइन मन अमिलो बनाउनु परेको छ । त्यसैले हिजोका गिरिजा र आजका केपीमा राजनीतिक उच्चारण बाहेक अरु फरक छैन ।