लोकतन्त्रमाथि : मध्यरातमा क्षेप्यास्त्र प्रहार

महाभारत महाकाव्यको एक प्रसंगमा शकुनी भन्छन् : धर्ममाथिविजय पाउन अधर्मको प्रयोग गर्नुपर्छ । न्यायमाथि विजय पाउनु छ भने अन्याय गर्नुपर्छ । धर्मलाई धर्मको बाटोबाट र न्यायलाई न्यायको बाटोबाट कहिल्यै पनि पराजित गर्न सकिँदैन । पाण्डवहरू धर्मको मार्गमा छन् उनीहरू न्यायको मार्ग छाड्दैनन् त्यसैले उनीहरूमाथि विजय गर्नु छ भने अधर्मको र अन्यायको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्दछ । शकुनीको यही उपदेशलाई अनुशरण गर्दै गए दुर्योधन । तर अन्ततः महाभारतमा करौंडौं मानिसहरूको बलिदान भयो, अनेक राज्यहरू समाप्त भए तर न्याय र सत्य अनि धर्मका प्रतीक पाण्डवहरूको विजय भयो । शकुनी मार्ग गलत सिद्ध भयो । शकुनीलाई महाभारतको खलनायकका रूपमा महाकाव्यकारले प्रस्तुत गरेका छन् ।

(१) ताला त सज्जनका लागि मात्र हुन्छ :

मूल ढोकामा लगाइएको ताला घरमा कोही छैन भन्ने सन्देश हो । तर त्यस तालालाई देख्नासाथ चोरले लगाउने अर्थ र सज्जनले लगाउने अर्थ फरक हुन्छ । सज्जनको बुझाइमा घरमा कोही मानिसहरू पनि रहेनछन्, फर्कनुपर्ने भयो भन्ने हुन्छ । तर चोरले घरमा कोही रहेनछन् चोर्न सजिलो भयो भन्ने बुझ्दछ । नेपालको वर्तमान संविधान यस्तै ढोकामा झुण्ड्याएको ताला जस्तो हुनपुगेको छ । चोरले लगाउने एउटा अर्थ र सज्जनहरूले लगाउने अर्को अर्थ हुनपुगेको छ नेपालको वर्तमान संविधान र कानुन । यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको अर्थ चोरले ताला लगाएको ढोकामा बुझे जस्तो भएको छ भने अरू बाँकी राजनीतिक नेतृत्वले सज्जन झै बुझिरहेको अवस्था छ । महाभारतमा शकुनीले सिकाएको पदमार्गमा हिँड्ने दुर्योधन चरित्रले विधान, न्याय, नैतिकता, परम्परा, विवेक सबैको विपरीत मार्ग अवलम्बन गरेजस्तै गरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यात्रा तय भएको छ । यो यात्राले कहाँ, कसरी र कुन स्थानमा पु-याउने हो अनुमान गर्न सकिन्छ तर निश्चित भन्न सकिँदैन ।

गत साल पुसमा प्रत्यक्ष भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको खेल जेठ ७ मा उत्कर्षमा पुगेको छ । अत्यन्त रहस्यपूर्ण तरिकाको एकताबाट ०७४ को निर्वाचनमा विजयश्री पहिरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घैंटो फक्लक्क दुई फ्याकमा परिणत भएपछि त सत्तारुढ फ्याकमा समेत चिरा प-यो । जसरी एकता रहस्यपूर्ण रहृयो त्यसैगरी तीन वर्षको कार्यकालमा भए र गरेका अनेक कामहरू महारहस्यपूर्ण थिए । अहिले चिरा पर्नुको कारण खोज्दा फेद र टुप्पो कतै पनि भेटिएको छैन । यो चिराको गुहृयार्थ नभेटिए पनि चिराले पारेको असरको विवेचना नगरी हुँदैन ।

(२) राष्ट्रपति पालकमात्र हुन् भाष्यकार होइनन् संविधानको : 

जेठ ७ गते राति ११ वजेर ५१ मिनेटमा राष्ट्रपतिले आफैं संविधानको भाष्यकार जस्तो र न्यायाधीश जस्तो गरी फैसला सुनाउनुभयो । त्यो फैसला नै प्रतिनिधिसभाको विघटनको आधार बन्यो । जबकि राष्ट्रपतिलाई संविधानको भाष्य गर्ने र व्याख्या गर्ने संविधानतः कुनै अधिकार छैन । राष्ट्रपति पद संविधानको रक्षक र पालक मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले कुनै जटिल रोगको औषधि सेवन गरिरहनु भएको हुनाले मानवीय संवेदनाभन्दा पनि मानसिक संवेग र विचलन हुन्छ भन्ने भनाई सुन्नमा आउने गरेको छ । यथार्थ थाहा छैन । प्रधानमन्त्रीले पुष पाँचमा गर्नुभएको विघटनको प्रस्ताव फागुनमा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याई दिएपछि नैतिकता भएको नेता भएको भए तुरुन्त राजीनामा दिएर विकल्पका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो । त्यसबेलासम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र एमाले एक नै थिए । तर नेकपा नामको विवादमा अदालतको पछिल्लो फैसलाले ०७५ जेठमा नै अर्थात् माओवादी केन्द्र र एमाले फुटेपछि उहाँले तुरुन्त विश्वासको मत माग्नुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने थियो ।

(३) शकुनी पासा प्रयोग :

ती सबै समय पार गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने समयमा, बजेटको अनिवार्य संवैधानिक बाध्यताको तिथि सन्निकट भएपछि र कोभिड संक्रमणले सिंगो देशमा लकडाउन र निषेधाज्ञा भएपछिको कठिन अवस्थाको दुरुपयोग गर्दै अत्यन्त चलाखीपूर्वक विश्वासको मत माग्नुभयो र अल्पमतमा पर्नुभयो । तर सरकार परित्याग गर्नुभएन । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेताको हैसियतमा उहाँको नियुक्ति भयो । यसपछि प्रधानमन्त्री ओली झन् तलतल खस्न थाल्नुभयो, मूल्यहीन राजनीतिका संयन्त्रमार्फत शकुनी क्रीडाका लागि शतरञ्ज विछ्याउनुभयो र पासा खेल्न सुरु गर्नुभयो । मधेसका मसीहा दाबी गर्नुहुने महन्त ठाकुरका मागहरू सम्बोधन गर्ने नाममा त्यस पार्टीलाई जसपाबाट फुटाउने, मन्त्री पद दिएर माओवादी पार्टी फुटाउने रणनीति उहाँको बन्यो । एकल ठूलो दलका रुपमा उहाँले एक महिनाभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने समय आएपछिको चाल त नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य सबैमाथि नेताहरूले भन्नुभएझै डकैती समान हुनपुग्यो । मध्यरातमा नै राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवा र ओली दुवैको दाबी नपुग्ने ठहर गर्नु, त्यसको लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्नु, र राति नै राष्ट्रपतिबाट विघटन गरिनु अँध्यारोमा खेलिएका अपराधपूर्ण खेलहरू हुन् । आफूविरुद्ध १४९ सांसदहरूको हस्ताक्षरको सुइको पाएका र केही मिनेटअघिसम्म पत्रकार संमेलन गरी आफूले बहुमत पु-याउन नसक्ने भएपछि मार्ग प्रशस्त गर्नलागेको बताएका ओलीले केही मिनेटमै १५३ को समर्थन गरेको दाबी पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउनु आफंैमा निकृष्ट, निर्लज्ज, चरित्रहीन राजनीतिको उत्कर्ष थियो । पार्टीका कतिपयको हस्ताक्षर दुवैतिर हुने, पार्टीतहमा पक्ष विपक्षमा सांसदहरू रहने र त्यसैमा खेल्न यो धराप थाप्नु भएको स्पष्ट छ । यो धराप नै राष्ट्रपतिलाई संविधानको अवाञ्छित निर्णायक र भाष्यकार बनाउन सहयोगी आधार बन्यो ।

(४) इम्प्रिजनमेन्ट एट् द मिड नाइट :

मलाई यतिखेर फ्रिडम एट मिड नाइट कृतिको स्मरण भइरहेको छ । भारतीय स्वतन्त्रता घोषणाक्रममा केन्द्रित यो कृतिका लेखकहरू : लारी कोलिन्स र डोमिनिक लिपियरले उनीहरू राज रहेका भए नेपालको यो मध्यरातको ‘कू’ लाई लिएर कस्तो शीर्षकमा कृति तयार पार्थे होलान् ? सायद मध्यरातको बन्धन अर्थात् इन्प्रिजिनमेन्टअर् जेल एट् द मिड् नाइट शीर्षक दिने थिए होलान् । राष्ट्रपतिजीलाई किन हतारो परेको थियो रातभर कार्यालय सञ्चालन गरी संविधानलाई यसरी च्यात्न । राष्ट्रपतिद्वारा प्रकट त्यो हतारोले नेपालको सुदूर राजनीतिक अभ्यासका केही संकेतहरू दिइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

(५) के हुनसक्छन् त्यस्ता संकेतहरू ? :

 वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैजनाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्नुभएको छैन । स्वयं प्रधानमन्त्रीले अनेक पटक संघीयताबारे दिनुभएका मन्तव्य हेरे पुग्छ । अनि प्रधानमन्त्री ओलीका वचन भूइँमा खस्न नपाउँदै कार्यान्वयनमा लैजाने राष्ट्रपतिको व्यवहार पनि विश्वसनीय छैन । यसैकारण पुस पाँचपछि जेजति राजनीतिक उतारचढावहरू भइरहेका छन् तिनको आसय, उद्देश्य वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको पक्षपोषण गर्ने पटक्कै देखिँदैन । यद्यपि पुस पाँचको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको थियो । तर निरन्तर अदालतको सामथ्र्य र अडान संविधानका पक्षमा रहन्छ भन्न सकिँदैन । प्रस्तावित विघटनविरुद्ध सायद आजभोलि अदालतमा निवेदनको चाँङ लाग्न सक्छन, तिनको छिनोफानो कसरी र कस्तो हुन्छ प्रतीक्षाको विषय छ । यदि अदालतबाट अहिलेको समस्याको निकास सही तरिकाबाट भए र संविधानको मर्मविपरीत हुनेगरी मानियो भने त्यसपछि निर्वाचनको संभावना रहँदैन । कारण कोभिडको संक्रमण र आर्थिक अवस्था । निर्वाचन भएमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भयो भने विपक्षीहरूले सामूहिक बहिष्कार गर्ने बलियो संभावना रहन्छ । यसबीचमा सरकारविरुद्ध आन्दोलनहरू भएमा अहिलेसम्म साक्षी भएर बसिरहेको सेनाले अरू विकासशील, अविकसित वा विकासोन्मुख राष्ट्रको जस्तो गरी सत्ता हातमा लिनसक्छ र संकटकालको सामना नेपाली जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ । म्यानमारको ताजा उदाहरण हाम्रै छेउमा छ । त्यसो नभए पनि अध्यादेशहरू जारी गर्दै शासन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमहरू र बजेट अध्यादेशबाटै ल्याउने र निर्वाचन नहुने वातावरण लामो समयसम्म लम्याउने । अथवा उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूमा पश्चिमको चलखेल हुनसक्ने विश्वास बढ्यो भने कम्बोडियामा नरोदम सिंहानुक फर्के जस्तो गरी राजसंस्थाको पुनरागमन हुनसक्छ । तर जतिसुकै विद्रोहको शंख फुके पनि नेपालमा अहिले साम्यवादी अधिनायकवादले प्रणालीको रूप लिने कुनै संभावना छैन । कम्युष्टिहरूले लोकतन्त्रको दुरुपयोग गर्दै निरंकुश सत्ता भने चलाउनसक्दछन् ।

(६) के ओलीमात्रै दोषी हुनुहुन्छ त ? :

प्रधानमन्त्री ओलीका केही तर्कहरू सही छन् । जस्तो आफूलाई बहुमत दिनु कि बहुमत पु-याएर सरकार लिनु भन्ने उहाँको तर्क गलत थिएन । यो अवधिभर सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने, अर्को निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाललाई वा माधवकुमार नेपाललाई सहयोग गर्ने, महाधिवेशनमा आफू कुनै पनि पदमा न लड्ने र अर्को साथीलाई सहयोग गर्ने उहाँ निरन्तर भनिरहनु भएको थियो । पुष्प कमल दाहाल र माधवकुमार नेपालहरू उहाँको यो भनाइमा सहमत हुनु भएन र निरन्तर भागवण्डाको कुचे धन्दामा लागि रहनुभयो । हो ओलीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत विभिन्न विभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुभयो, भ्रष्टाचारबारे उहाँको आफ्नै खाले परिभाषा र प्रयोग रहृयो, राजनीतिक नियुक्तिहरूको सन्दर्भ पनि फरक रहे । तिनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै गर्दा उहाँले दल सम्बन्धमा ल्याएको कानुनविरुद्ध जानुको अर्थ थिएन । त्यो कानुनले असन्तुष्टिको निकास सहज बनाउने थियो । तर जसपालाई फुटाउने प्रयासमात्र भनेर दलहरूको बुझाइ रहृयो । त्यो कानुन भएको भए अहिले माधव नेपालहरूलाई कति सजिलो हुने थियो ?

अर्कातिर तीन वर्षसमम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएका सबै गलत कर्महरूको जसअपयशमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पनि भागीदार हुनुहुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन सन्दर्भमा, संविधानले व्यवस्था गरेको सभामुख वा उपसभामुखहरूको पदका सन्दर्भमा, संवैधानिक परिषद्को मर्मका सन्दर्भमा नेपाल–दाहाल मौन भइरहनुभयो र बारी फाड्न पसेको साँढेको गोठालो हुने काम गर्नुभयो । लोकतन्त्रका मूल्यहरू र मर्यादाहरू धराशायी भएसम्म गोठालो लाग्ने र अब स्वार्थ बाझिन लागेपछि मतभेद यो पनि उचित होइन ।

(७) किन नेपाल डराइरहनु भएको छ ? :

 माधवकुमार नेपालहरूमा कुनै आँट छैन भन्ने कुरा सिद्ध छ । केही दिन पहिले १० सदस्यीय समितिको पासा फ्याँकिएपछि नेपालहरू ओलीको बचाउमा उभिनुभयो । अहिले ओलीविहीन एमालेको कल्पना गर्ने क्षमता माधव नेपालसँग छैन । माओवादीले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनासाथ ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनु र माधव नेपालहरू अहिले पनि दरोसँग उभिन नसक्नुले राजनीतिलाई अनिर्णयतर्फ धकेलिरहेको छ । पाँच दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादवको जसपा, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रूपमा कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कदमविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसमा नेपाल पक्ष कसरी उभिने हो र कुन बेलासम्म दृढ हुने हो त्यो भन्नु हतारो हुनेछ । ओलीविरुद्ध उभिने हो भने नेपाल पक्षले अर्को पार्टी दर्ता गरेमा मात्र विश्वसनीय आधार बन्नेछ ।

 वस्तुत ः जे गरे पनि नेपाली जनताको वर्तमान समयको पुस्ताले गरेजस्तो संघर्ष, बलिदान र त्याग अर्को पुस्ताले गर्नै पर्ने अवस्था देखिँदैछ । त्यसो हुन नदिन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले विशेष रणनीति बनाउनु आवस्यक छ । विघटनका अरू विकल्प भएनन् भने पनि अराजक र निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध निर्वाचनका लागि सशक्त रणनीति बनाउनु अनिवार्य हुनेछ । हिमालय टाइम्स