सत्तासँग राष्ट्रियता नसाटौ

कुनै समयमा विभिन्न भुरे राजाहरुबाट शासित भएको मेरो देश पृथ्वीनारायण शाहको कारणले सिंगो नेपाल बन्न सकेको इतिहास कसैले चाहेर पनि लुकाउन सक्दैन । इष्ट इण्डिया कम्पनीको रुपमा अंग्रेजहरुबाट दासत्व भोगेको विशाल भारत स्वतन्त्र भएको धेरै समयमा भएको छैन भने नेपाल आफैमा स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा चिनिनुका पछाडि वीर पूर्खाहरुको बलिदानीलाई पनि इतिहासबाट मेट्न सक्ने कोही जन्मेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा देशमा १०४ वर्षसम्म राणाहरुले शासन गरे । राणाहरुले शासन गर्ने क्रममा उनीहरुले जनता माथि थिचोमिचो गरेकै हुन् । जनताका छोराछोरीलाई र आफ्ना छोराछोरीलाई फरक दर्जामा राखेर उनीहरुले जुन हर्कत गरे त्यसको फलस्वरुप राणा शासनले जनताका अगाडि घुँडा टेक्नै प¥यो ।

राजगद्दीलाई समेत वास्ता नगरेर प्रजातन्त्रका लागि लडेका राजा त्रिभुवनले नेपाली जनताका लागि प्रजातन्त्र स्थापना गर्नमा जुन भूमिका खेले त्यो भूमिकालाई अहिलेका दल र दलका नेताहरुले गुमराहमा राखिदिएका छन् । यो दुःखद कुरा हो । राजा त्रिभुवनको पालामा स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जब दल र दलका नेताहरु सिद्धान्त, उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्न सकेनन् त्यसपछि राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र माथि कु गरेका हुन् । राष्ट्रियताको सवालमा नेताहरु भन्दा राजाहरु नै बढि कर्तव्यनिष्ट भएको प्रमाणहरु हुन् यी । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरेर पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे भनेर अहिले पनि नेपाली जनताको मनमा जुन कालो धब्बा बसालिएको छ त्यो गर्नुपर्ने कारणका बारेमा स्पष्ट नपार्नु पनि राजनीतिक स्वार्थ छ भन्ने अहिले आएर स्पष्ट हुन थालेको छ ।

विश्वमा नै सर्वोश्रेष्ठ मानिएको प्रजातन्त्र माथि कु गर्नु राम्रो होइन तर छोराले पैतृक सम्पत्ति मात्र सिध्याउन लागेको होइन वंश नै सिध्याउन थाल्यो भने वंश जोगाउनु वंशजहरुको धर्म, कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन आउछ । सायद महेन्द्रले त्यही गरेका हुन् कि ? जुन राजाको वंश नै विनाश भयो उनी नेपालका सबैभन्दा उदारवादी राजा थिए । उनैको उदारताका कारण नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको हो । त्यसरी पुनस्र्थापना भएको प्रजातन्त्रको जगबाट नै आजको लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म नेपाली राजनीति आइपुगेको हो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरेको कु र त्यसबाट प्रजातन्त्र माथि हुन सक्ने खतरालाई ध्यान दिएर नेपाली जनताले २०६२÷२०६३ को आन्दोलन गरेका हुन् । जुन आन्दोलनले शसस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादीलाई समेत शान्ति सुरक्षामा ल्याउन र आउन ठूलो सहयोग पुगेको थियो । त्यसैको जगबाट नै नेपालमा दुई दुई वटा संविधान सभाका निर्वाचनहरु भए । दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालले वर्तमानको संविधान प्राप्त गरेको हो । त्यसैले निकै संंघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको वर्तमान संविधानको रक्षा गर्नु केवल नेता र दलहरुको मात्र होइन नेपाली जनताको पनि कर्तव्य र जिम्मेवारी छ र हो पनि ।

उक्त सविधान बमोजिम भएको निर्वाचनमा कम्यूनिष्टहरुको गठबन्धनको सरकार निर्माण भयो । सुरुका दिनमा गठबन्धन मात्र गरेकाहरु अन्ततः पार्टी नै एकिकरण गरेर अझ बलियो बने । जसले गर्दा एकातिर झण्डै दुई तिहाइको सरकार बन्यो भने अर्कोतिर नेपाली जनताले चाहेको स्थायी सरकार र स्थायी शान्ति प्राप्त भयो भन्ने आशाको दियो बल्यो । नौ नौ महिनामा फेरिने म्याद सरकारहरु बन्ने छैनन् । पाँच वर्षसम्मका लागि जनताले दिएको जनमतको कदर हुनेछ । अब राजनैतिक आन्दोलन समाप्त भयो । अब औधोगिक क्रान्ति हुनेछ । आर्थिक क्रान्ति हुनेछ । देशले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्माण गर्नेछ । अब खुल्नेछन् विभिन्न कलकारखाना र रोजगारीको व्यवस्थापन हुनेछ । जसका कारण खाडी र मलेशिया जस्ता देशहरुमा युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि भौतारिनु पर्नेछैन । भौतिक विकासमा साँच्चिकै देशले फड्को मार्ने भयो । यस्तै यस्तै आशा र भरोसा गरेका नेपाली जनताको इच्छा, चाहाना र आवश्यकता माथि फेरी नराम्रोसँग तुषारापात भयो । महेन्द्रले गरेको कु भन्दा झन खतरनाक कु भयो । राणाहरुले गरेको भन्दा झन ठूलो थिचोमिचो भयो । त्यसको मुख्य कारकतत्व भनेको तत्कालिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) र वर्तमानमा पुनः अदालतको फैसलाबाट ब्यूतिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै बन्न पुगे ।

नेपाली कम्यूनिष्ट इतिहासमा पुष्पलाल र मदन भण्डारी भन्दा पछिको संघर्षशील र क्रान्तिकारी कम्यूनिष्टको रुपमा केपी देखा परे भन्दै गर्व गर्नेहरुका छात्तिमा केपी शर्मा ओलीले लात हानिदिए । जब जब देशमा कम्यूनिष्टहरु बलिया हुन थाल्छन् तब तब यिनीहरुमा आएको अहंकार र यिनीहरु भित्र मौलाएको भ्रष्टाचारका कारण फेरी फुटको श्रृङ्खला सुरु हुन थाल्छ । जसले गर्दा फेरी पनि नेपाली जनताका सपना माथि धमिलो पानी छ्याप्ने काम हुन्छ ।

संविधानलाई मान्नु नपर्ने भएपछि केपी कुनै जमानाका राजा भन्दा माथि भएको देखियो । पार्टी भित्रको आन्तरिक कलहका कारण देशको संविधान नै मिच्ने अधिकार केपीलाई कसले दियो ? पार्टीको आन्तरिक कारणले माधव समूहले दलको अनुशासन मानेनन् भनेर संविधान मिच्न पाइन्छ ? उनीहरुलाई दलीय व्यवस्था अनुसारको ऐन र विधान अनुसार कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । रामबहादुर थापालाई राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित गराउनकै लागि भएपनि पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउने भन्दै छरेको भ्रम माधव समूहले पनि बुझेकै रहेछन् । जसका कारण हिजो आफैले बनाएको उम्मेदवार खिमलाल देवकोटालाई चिर्वाचन जिताइदिए । केपीको अर्को कलुशित भावना के पनि थियो भने माधव समूहका कारण आफ्नो प्रधानमन्त्री पद गुम्ने भएकोले विवाद समाधान कार्यदल बनाएर उनीहरुका आँखामा छारो हाल्दै आफूले प्रतिनिधि सभामा बहुमत पु¥याउने अनि त्यसको भोलीपख माधव समूहलाई ड्याङकी ड्याङ कारवाही गर्ने । तर १५ वर्षसम्म पार्टी संचालन गरेका माधवले यो कुराको सुइँको पाएकै थिए होला ।

जसले गर्दा केपीले संसदमा विश्वासको मत लिनुको साटो पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले हात खडा गरे । अब म प्रधानमन्त्री पदमा बसिराख्दिन । मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ किनभने मेरो पक्षमा बहुमत छैन भनेको शब्द देशभर फैलिन नपाउँदै फेरी शितल निवासमा पुगेर प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्नु न इज्जत थियो, न इमान्दारिता भयो र न अनुशासन नै । के उनले आफू बाहेक अरु कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा लिएर गएको भए हुने थिएन ? १५३ जनाको समर्थन थियो भने सुवास नेम्वाङ, इश्वर पोखरेल वा अन्य कुनैपनि नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गर्नै नहुने हो र ?

सत्ताको स्वादबाट झण्डै चार वर्ष बाहिर बसेको नेपाली काँग्रेस अवसर र अवस्थामा खोजिमा थियो । त्यो अवसरको सिर्जना केपी शर्मा ओलीले गरिदिएपछि शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्रीको पदका लागि शितल निवास पुगे । देशमा एकातिर कोरोना महामारीको आतंक अर्कोतिर राजनीतिक आतंक भइरहेको अवस्थामा फेरी पनि देउवा बाहेक अरु कोही प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने नेता थिएनन् नेपाली काँग्रेस भित्र । कति धेरै सत्तामोह कति धेरै पदलोलुपता रहेछ देउवामा भन्ने कुरा स्पष्ट भयो । यो अवस्थामा प्रचडले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्नु, विभिन्न चालहरु चल्नु र साम, दाम दण्डभेदको प्रयोग गर्नुलाई भने सामान्य रुपमा हेर्नुपर्दछ । किनकी हिजोको गठबन्धनदेखि पार्टी एकिकरणसम्म र आज फेरी एमाले र माओवादी आ–आफ्नो स्थानमा पुगेको अवस्थामा र त्यसको सुत्रधारको रुपमा केपी र स्वयम् प्रचण्ड भएकोले पनि उनले खेलेको त्यो खेललाई स्वभाविक रुपमा अथ्र्याउनु पर्छ ।

अब कुरा गरौ, राष्ट्रियतासँग सत्ता साटिएको बारेमा । काँग्रेस र माओवादी एकातिर भएर आफ्नो विरुद्धमा सत्ता समिकरण गरिरहेको अवस्थामा सपजाका महन्त ठाकुर पक्षले केपी ओलीलाई साथ दिए । त्यो उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । त्यसमा कसैले रिस डाह गर्न आवश्यक नै छैन । किनकी केपीले उनीहरुको मन जित्न सफल भएका थिए त्यसैले साथ पाए । सर्वसाधारण जनताले बुझेको यही हो । तर खाँटी कुरा त अर्कै रहेछ । हिजोका दिनमा केपी ओली र उनको दलले नै संसदमा पास हुन नदिएको नागरिकता विधेयक ल्याउने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गर्ने सर्तमा पो यो सम्झौता भएको रहेछ । यो भन्दा ठूलो राष्ट्रघात के हुनसक्छ ? आज सत्ता जोगाउनका लागि हिजो आफैले थुकेको थुक चाट्ने ? अर्को कुरा व्यक्तिगत रुपमा कोही थुक चाट या थुक । सरोकार छैन । तर राष्ट्रियता माथि नै खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

आज पास भएको नागरिक विधेयकको दुरगामी असरका बारेमा केपी ओली उनका समर्थकलगायत सबैले बुझ्न आवश्यक कुरा के हो भने यसले देशलाई कतातिर लैजाँदै छ । भोली कसैले आजीवन सत्तासिन हुनका लागि देश नै बन्धकी राखिदियो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ? महन्त ठाकुरहरुको योजना के छ भन्ने कुरालाई अन्तरहृदयबाट विश्लेषण गर्न आवश्यक छ कि छैन ? अब उक्त नागरिकता विधेयकको आडमा कम्तिमा ३० लाख भारतीयहरुले नागरिकता प्राप्त गर्छन । अनि जनसंख्याको आधारमा तराइमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्छन् । त्यसपछि सत्ताको बलियो साझेदार दल मधेसी दल हुन्छन् । अनि बल्ल धाबा बोलिन्छ हाम्रो राष्ट्रियता माथि, हाम्रो भाषा माथि, हाम्रो सभ्यता माथि, हाम्रो संस्कृति माथि र हाम्रो पहिचान माथि । त्यति बेला यो देश फिजिकरण पनि हुनसक्छ । सिक्किमिकरण पनि हुनसक्छ । त्यसैले आज नेपाली जनताले अनुरोध गरिरहेका छन् सत्तासँग राष्ट्रियता नसाटौं ।