समानता नारामै सिमित, कहिले हट्ला विभेद ?

सुर्खेत ।
महिला र पुरुष, दलित र गैरदलित मात्र होइन विभिन्न धर्म र समुदायका साथै धनि र गरिबका बीचमा समानताका व्यवहारहरु केवल नारामै सिमित भएका छन् भने अधिकारका नाममा द्वन्द्वभावको विकास हुँदै गइरहेको छ । देशमा राणा शासनको बेलामा जातीय विभेद चरम अवस्थामा थियो । महिला माथि हुने विभेदहरु चरम अवस्थामा थिए । गरिबहरु माथि हुने विभेद पनि चरम अवस्थामै थियो । दासप्रथादेखि कम्लहरी, हरुवा चरुवा प्रथाहरु थिए जसले गर्दा कमजोर वर्गले झेल्नु पर्ने बाध्यता र भोग्नु पर्ने पीडाले सिमा नाघेपछि त्यसको विरुद्धमा राजनीतिक चेतनाको आवश्यकता भएकै कारण राजनीतिक आन्दोलन भयो र राणा शासनको अन्त्य भयो ।

अहिले देशमा प्रजातन्त्र भन्दा माथिको लोकतन्त्र छ । गणतन्त्र छ । तर पनि हामी अझैँपनि विभेदको भूमरीबाट माथि उठ्न सकेका छैनौ भने यो लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र केवल नाराका लागि ल्याईएको वा नेताहरुका लागि आएको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । होइन भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जातीय र धार्मिक तथा सामाजिक कुप्रथाको कारण अझैपनि मान्छेले मान्छे भएर बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र भन्ने दरो प्रश्न खडाभइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष माया प्रेममा परेका कारण दलित र गैरदलितका बीचमा भएको रुकुम काण्ड सेलाउन नपाउँदै यस वर्ष फेरी कर्णालीकै मुगुमा चन्द्रे अपहरण पर्नु परेको विषय बाहिर आयो । कसैलाई जबरजस्ती गरिएको हो भने कानून बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ भने स्वच्छाले उनीहरु एक आपसमा विवाह बन्धनमा बाँधिन चाहान्छन् भने उनीहरुलाई स्वतन्त्र छोडिदिनका लागि यो समाज किन अगाडि बढ्न सक्दैन ।

कुनै महिलालाई बोक्सीको आरोपमा मुलमुत्र खुवाइनु जस्ता गम्भीर अपराधको अन्त्य हुन सकेको छैन भने आर्थिक व्यवस्थापनलाई सही ढंगले राज्यले परिचालन गर्न नसकेका कारण धनिहरु अझ धनि बन्दै जाने र गरिबहरु अझ गरिब बन्दै जाने जुन चक्र छ त्यो चक्रको फेरबदल हुन सकेको छैन ।

समानताका नारा लगाउँदैमा समाजमा समानता आउदैन त्यसका लागि व्यवहारमा उतार्नु पर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुनु जरुरी छ । जबसम्म चेतनाको विकासका लागि पर्याप्त शिक्षा प्रदान गर्न सकिदैन तबसम्म राज्यको ढुकुटी रित्याउनका लागि पाँच तारे होटलहरुमा गरिने सभा गोष्ठी र भाषणहरुले कुनै पनि अर्थ राख्दैनन् भन्छन् सामाजिक अगुवा रतन शाही । उनले भने, सर्वप्रथम विभेदकारी शब्दहरु नै हटाउन जरुरी छ । बोक्सी शब्दको प्रयोग नै बन्द गर्नुपर्छ । यसैगरी दलितहरुलाई सधै दलित हौ भन्ने र यिनीहरु दलित हुन् भन्ने सूचकको रुपमा रहेको दलित शब्द नै हटाउन आवश्यक छ । संवैधानिक रुपमै यो शब्दले कसैलाई दलित बनाएको छ भने कसैलाई गैरदलित । अनि हामी भन्छौ दलित र गैरदलित बीचमा भेदभाव नगरौ । संविधानमा दलित शब्द राखेर विभेदको सुरुवात त्यहीबाट भएको छ त्यसैले दलित शब्द नै नहुने हो भने को दलित को गैरदलित ?

धार्मिक स्वतन्त्रता सबैलाई छ । संविधानले पनि यसको व्यवस्था गरिदिएको छ । तर लोभ लालचमा पारेर धर्म परिवर्तन गर्ने गराउनेहरुले नै समाजमा धार्मिक द्वन्द्वको श्रृजना गरिरहेका छन् । दशैं तिहारमा हिन्दुलाई शुभकामना दिन नसक्ने क्रिश्चियन, क्रिसमशमा शुभकामना दिन नसक्ने मुस्लिम र इदमा मुवारक भन्न नसक्ने हिन्दु भएपछि समाजमा धार्मिक विचलन आउन सक्छ । ७४ वर्षिय काँशीराम थापा भन्छन्, हाम्रा पालामा हामी हिन्दुहरु र मुस्लिमहरु दाजभाइ भएर बसेका थियौ र छौ । तर आजभोली धर्मका नाममा विभिन्न चलखेलहरु हुन थालेका छन् जसले गर्दा भविष्यमा धार्मिक रुपमा समाजमा झगडा भयो भने ठूलो रगतको खोलो बग्न सक्छ । त्यसैले यस बारेमा बेलैमा सोच्न आवश्यक छ ।

आ आफूले अनुशरण गरेका धर्महरुलाई अरुलाई असर नपर्ने गरी एक आपसमा सदभाव कायम गरेर मान्ने मनाउने कुरामा कसैले रोक लगाउनु हुँदैन तर अर्काको धर्ममाथि आक्रमण गर्ने कसैलाई अधिकार छैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ थापाको भनाई छ ।
घरमा आएकी बुहारीपनि कसैको छोरी हुन् र आफ्नी छोरी पनि कसैको घरमा बुहारीको रुपमा गएकी छन् त्यसैले सबैले बुहारीलाई छोरीको जस्तै व्यवहार गरिदिने र बुहारीले पनि सासुससुरालाई आफ्नै आमाबुबाको झैँ व्यवहार गरिदिने हो भने त्यत्तिकै समानता भइहाल्छ । तर आफ्नी छोरीलाई दुःख भएको देख्नेहरुले बुहारीलाई सुख दिन चाहँदैनन् भने आफ्ना आमाबुबालाई भाउजुले दुःख दिएको देख्ने नन्दहरुले आफ्ना सासुससुरालाई सुख दिन नसकेका कारण नारामा सिमित समानताले सार्थकता पाउन गाह्रो छ भन्छन् वीरेन्द्रनगर १२ निवासी ६९ वर्षीया झुपलाल खड्का ।

आफ्नो अधिकारका प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारलाई कुण्ठित पारिएको छ छैन ? भन्ने प्रश्न आफैलाई नगरेसम्म अधिकार प्रयोगका कारणले पनि समाजमा द्वन्द्वभाव श्रृजना हुन सक्छ । मैले मेरो अधिकार पाउनु पर्छ, नदिए खोसेर भएपनि लिनुपर्छ भन्ने सिकाउँदै गर्दा अरुको अधिकार माथि कुठाराघात पनि गर्नु हुँदैन भन्ने चेतनाको विकास हुनु र गराउनु जरुरी छ ।

ता कि हामीले एक अर्काको अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा भोली त्यहि अधिकारको कारण हाम्रो समाजले द्वन्द्व व्यहोर्नु नपरोस् । कानूनी रुपमा मात्र होइन व्यवहारिक रुपमा समेत कसैले कसै माथि विभेद गर्ने छुट छैन । धार्मिक, लैङ्गिक, जातीय, वर्गीयदेखि यावत नाममा हुने विभेदको अत्य गर्दै चार जात छत्तिस वर्णको फूलबारीलाई साझा फूलबारीको रुपमा किन नसजाउने ? विभिन्न जातजाती, महिला, गरिब तथा पिछडिएका क्षेत्रमा रहेकाहरु विभेदको अन्त्यको पर्खाईमा छन् । विभेदको अन्त्य नभई नेपाल समृद्ध बन्न सक्दै सक्दैन । आजको सूक्ष्मदृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार ।