नेपालको संविधान दोस्रो पटक संशोधन -संशोधनका पक्षमा २५८ मत विपक्षमा शुन्य

सुर्खेत ।
नेपालको संविधान २०७२ दोस्रो पटक संशोधन भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन गरेको हो । नेपालको भूमि नक्सामा समेटिएपछि तयार भएको नेपालको नयाँ नक्सासहितको निशाना छाप तोकिएको अनुसूची ३ संशोधन गर्नु पर्ने भएकोले संविधान संशोधन भएको हो । संविधान संशोधनका पक्षमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरु एकतावद्ध भएका थिए ।

संविधान संशोधनका लागि भएको मतदानमा सांसदमा जम्मा कायम रहेको २७५ सदस्य संख्या मध्य पक्षमा २ सय ५८ मत र विपक्षमा शुन्य (०) मत परेको सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले सांसदमा जानकारी गराएका थिए । संविधान संशोधनको पक्षमा २ सय ५८ मत परेकोले कायम संख्याको दुईतिहाइ बढि मतले संविधान संशोधन भएको हो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भनी आजको सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि दफावार छलफल सुरु भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मुलुकको नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि प्रतिनिधि सभामा दफाबार छलफल भएको थियो । दफाबार छलफलमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, राजमोका दुर्गा सुवेदी, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, नेकपाका विष्णु पौडेल, काँग्रेसका सशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, नेकपाका भीम रावल, पम्फा भुषाल, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलगायतले भाग लिएका थिए ।

राजनीतिक र कूटनीतिक सम्वादबाटै नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान गर्ने चाहना : प्रचण्ड

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन गरेर आफूहरु भारतसँग दुरी बढाउन नचाहेको बताएका छन् । आफूहरुले अहिले पनि राजनीतिक र कूटनीतिक सम्वादबाटै नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान गर्न चाहेको उनले बताए ।

लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिर्वतन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिँदै प्रचण्डले राजतन्त्रमा गुमेको भूमि गणतन्त्रमा फिर्ता ल्याउन लागिएको बताए । तर यो व्यक्ति विशेषको मुद्धा नभई सामूहिक विषय भएको बताए ।

पछिल्लो समय हरेक सरकारले सीमा विवादलाई वार्तामार्फत समाधान गर्न चाहेको बताए । तर नयाँ नक्सा ल्याएर तथा लिपुलेकमा बाटो उद्घाटन गरेर भारतले नेपाललाई एकतावद्ध हुन र गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन नकारात्मक चुनौती दिएको उनले बताए । ‘हामीलाई इतिहासको जिम्मेवारी पुरा गर्न धचधच्याउनु भएकोमा भारत सरकार र मन्त्रीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ अब भारतसँग सधैंका निम्ति समाधान हुने गरि वार्ता गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् ।

संविधान संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफलमा भाग लिदै अध्यक्ष प्रचण्डले त्रुटीपूर्ण नक्सा र निशान छाप परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् । संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ भारतसँग दुरी बढाउनु नभएको प्रचण्डले बताए । राजनीतिक र कूटनीतिक सम्वादमार्फत नै समस्या समाधान गर्न चाहेको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘हामीले दुश्मनी चाहेका होइनौं, कूटतीतिक र राजनीतिक सम्वादमातर्फ यो समस्या सदाका लागि समाधान गर्न चाहेका छौं ।’

राष्ट्रिय अखण्डताको मुद्दामा सरकारलाई सधैं समर्थन : देउवा

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको बताएका छन् । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक मुलुकको हितमा भएका कारण कांग्रेसले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलले समर्थन गरेको उनले प्रष्ट पारे । लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिँदै देउवाले मुलुकको अखण्डताको पक्षमा देखिएको राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्नुपर्ने बताए । अरू विषयमा आफू नबोल्ने भन्दै छोटो सम्बोधन गरेका देउवाले राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा सरकारलाई सधैं समर्थन रहने प्रष्ट पारे ।

सुगौली सन्धिदेखि नै काली (महाकाली) नदी पूर्वको भू(भाग नेपालको भन्ने प्रष्ट रहेको उनले बताए । देउवाले भने, ‘सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्वको जमिन नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ । अंग्रेजले छापेको नक्सामा पनि काली नदी भनिएको छ । कसैले महाकाली पनि भन्छन् तर हामी उता काली नै भन्छौं । चाइनाको नक्सामा पनि कुटीयाङ्दी शब्द छ । नेपालीमा भन्दा काली नदी नै हो त्यो ।’

संविधानमा असन्तुष्टि छ, तर नक्सासम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन : महतो

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद राजेन्द्र महतोले संविधानमा आफूहरुको असहमति भएपनि नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्ने बताएका छन् ।

संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिँदै महतोले संविधानप्रति आफूहरुको असहमति रहेको बताए । तर अहिले राष्ट्रियता र भूमिको सवाल उठेको भन्दै उनले भने, ‘सबै असन्तुष्टिलाई थाती राख्दै नयाँ नक्सासम्बन्धी प्रस्तावलाई सहर्ष समर्थन गर्छौं ।’ ५८ वर्ष पहिलेसम्म लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूमि नेपालको नक्सामा रहेको स्मरण गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो ? स्वेतपत्र जारी गर्नु पर्दैन ? देश बेचुवाहरुलाई टुँडिखेलमा झुण्ड्याउनु पर्दैन ?’

महाकाली सन्धि संसदबाट पास भएको स्मरण गर्दै उनले राष्ट्रघातीहरुको पहिचान गर्न माग गरेका छन् । उनले अघि भने, ‘२५ वर्ष पहिले महाकाली सन्धि कसरी भयो ? त्यसमै महाकाली नदीको मुहान कहा भनेर क्लियर गर्नु पर्दैन ?’ मधेसी जनताले सीमाको रक्षा गर्दै आएको भन्दै आफूहरुको राष्ट्रियतामा प्रश्न नगर्न चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘कति चोटी अग्नि परीक्षा दिने ? कति पटक प्रमाण दिने हामीले’ उनले भने, ‘मधेसी जनतामाथि अन्याय नगर्नुस् ।’ राजपा नेता महतोले नयाँ नक्सासँगै जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सरिता गिरीको प्रस्ताव भने अस्विकृत

सभाको आजको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बोल्न समय दिँदा सांसद गिरीले उठेर बोल्न खोजेपछि सभामुखले उनको संशोधन अस्वीकृत भएकाले बोल्न समय दिन नसकिने जानकारी दिए ।

सभामुख सापकोटाले गिरीले पेश गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को दफा ११२ को (२) बमोजिम प्रक्रिया पूरा नभएकाले अस्वीकृत भएको घोषणा गरी आफ्नो स्थानमा बस्न आग्रह गरे । सांसद् गिरीले बोल्न समय माग गर्दा अन्य सांसद्ले समय नदिन हुटिङ गरेका थिए । सो उपदफामा कुनै विधेयकमाथि सांसद्को संशोधनलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ ।

गिरीले नयाँ नक्शामा समावेश भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूगाग हो भन्ने प्रमाण नभएको जिकिर गरी संशोधन पेश गरेकी थिइन् । उक्त संशोधन पार्टीको सहमति विपरीत भएकाले फिर्ता लिन पार्टीले गिरीलाई निर्देशन दिएकामा उनले अटेर गर्दै आउएकी थिइन् । सो विषयमा गिरीका अभिव्यक्ति र संशोधनलाई राष्ट्रियताविरोधी भनी आलोचना भएको थियो ।