कर्णालीको समृद्धि सम्भव छ

कुनै समयको कर्णाली अञ्चल देशकै गरिब अञ्चलको रूपमा परिचित थियो । अशिक्षित अञ्चलको रूपमा परिचित थियो । अनि कुनै समयको कर्णाली अञ्चल भोकमरी र ओखती नपाएर प्रताडित थियो । शिक्षा र रोजगारको कमीले आक्रान्त भएको कर्णाली अञ्चलका मान्छे पहुँचमा पुग्न नसकेको गुनासो थियो । मोटरबाटोको समेत सुविधा नपाएको कर्णाली अञ्चलले वर्षमा हजारौ क्विन्टल स्याउ फलाए पनि उसको गरिबी घटेन । बहुमुल्य हजारौ जडिबुटी उत्पादन गरेपनि उसले सिटामोलको स्वाद लिन पाएन । देश संघीयतामा गइसकेपछि आज त्यही कर्णाली आफ्नो आयतनमा परिवर्तन गर्न सफल भएको छ । बस आयतनमा मात्र । संघीय संरचनाको अभ्यासको शुरूवातीसँगै एउटा शब्दले खुब चर्चा पायो । समृद्धि ।

यो शब्दको चर्चा भएपनि यसको वास्तविक अर्थ सबै नेपालीले बुझेका छन् जस्तो यो पंक्तिकारलाई लाग्दैन । अनि त्यो समृद्धि शब्दको अर्थ सरकारले पनि राम्रोसँग बुझाउन सकेको छैन । राजनीति गर्नेहरूलाई भाषण गर्न सजिलो भने भयो यो शब्दले । संविधान सभाको निर्वाचनताका बाटै हामी जनताका प्रतिनिधिहरूबाट संविधानको निर्माण गर्छौ र देशर जनतालाई समृद्ध बनाउँछो भनेर नारा लगाए राजनीतिक दलहरूले । राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नेहरूले जनताको जनमत अनुसार भन्दा पनि आफ्नो अनुकूल हुने गरी निर्णय गर्दै गए । जसको कारण नेताहरूले थोरै भएपनि परिवर्तन देखाउनका लागि स्थानीय तहहरूमा सिमाङ्कनमा फेरबदल गरियो । तत्कालिन गाउँ विकास समितिहरूलाई तहसनहस पारियो । अनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्माण गरियो । नगरपालिका घोषणा हुनका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू बिना नै नगरपालिका घोषणा गर्ने कार्य भयो । पूर्वाधार बिना नै घोषणा गरिएका नगरपालिकाले देशलाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने लाटो भूतको कारण यसो गरिएको होला सायद । एउटा सामान्य अस्पताल नभएको, मोटरबाटो नभएको, राम्रो शैक्षिक व्यवस्था नभएको स्थानलाई नगरपालिका बनाएर देशको समृद्ध हुन्छ भन्नु जनताले भ्रम पाल्नु हो भने नेताहरूले जनताका आँखामा छारो हाल्नु हो ।

आफ्नो आयतनमा परिवर्तन गरेको कर्णालीले संघीय संरचना पश्चात धेरै नगरपालिका पायो । ठूला ठूला गाउँ पालिकाहरू पायो । तर एउटा अध्ययनमा फेरि पनि ५२ प्रतिशत गरिबी कर्णालीमै देखियो । प्रादेशिक रूपमा विकास भए अनुसार कर्णाली अञ्चल अब कर्णाली अञ्चल रहेन । यो त कर्णाली प्रदेश भइसकेको छ । प्रदेश भनेको एउटा राज्य बराबर हो । यो प्रदेशले आफ्नै सरकार पायो । साविक कर्णाली अञ्चलकै मान्छे यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने । कुनै दिन मुक्ति या मृत्यु भनेर जनआन्दोलनमा होमिएका त्यागी नेताहरू यस प्रदेशका मन्त्रीहरू बने । अब कर्णालीले समृद्धिको बाटोमा आफ्ना पाइलाहरू अगाडि बढाउँछ भन्ने धेरैमा आशा र भरोशाको त्यान्द्रो पलायो । तर नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघले निर्माण गरेका कानूनहरूमा नबाझिने गरी कानून निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले होला अनि संघदेखि प्रदेशसम्मको समानताका लागि होला कर्णाली प्रदेशले पनि जनतालाई समृद्ध बनाउन र प्रदेशलाई समृद्धिको दज्र्यानी दिन केही कानूनहरूको निर्माणको शुरूवात गर्यो । कागजमा मात्र सिमित रहने विकासले गर्दा नेपाल भौतिक रूपमा विकसित हुन नसकेको सबैलाई थाह छ । ती कानूनहरू पनि कागजमै सिमित छन् ।

पर्यटन, जल, जमिन र जंगलको अथाह सम्भावनाले भरिपूर्ण कर्णालीमा प्रादेशिक सरकारले पर्यटनको विकासका लागि २०७५ साललाई कर्णाली पर्यटन वर्षको रूपमा घोषणा गर्यो । जसको शुरूवात धर्ती की अप्सराको उपमा पाएकी राराको किनारमा प्रधानमन्त्रीको हातबाट उद्घाटन गरियो । पाँच लाख पर्यटनहरू भित्र्याउने लक्ष्य राखेर शुरूवात गरिएको उक्त योजनाको उद्घाटन कार्यक्रममै ६३ लाख खर्च गरियो । तर आज यी पंक्तिहरू कोरिरहँदा ५ महिना पुगिसकेको छ उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन भएको । तथ्याँक हेर्ने हो भने अहिलेसम्म १८ हजार पर्यटकहरू मात्र भित्रिएका छन् यस प्रदेशमा । प्रधानमन्त्रीदेखि वडासदस्यहरूसम्म राराको आगनमा पुगेर उद्घाटन गर्दैमा र तोकिएका केही व्यक्तिहरूले तालि बजाउँदैमा पर्यटकहरू भित्रिदैनन् भन्ने कुरालाई सोचिएन । ६३ लाख खर्च गर्नुको साटो कर्णाली भित्रका सडकहरूको निर्माण र स्तरोन्नती गरेको भए पर्यटकहरूलाई यात्रा गर्न सहज हुने थियो होला । रारा जाने बाटोमा बास बस्नका लागि स्तरीय होटल संचालन गर्नका लागि ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पर्यटकहरू भित्रिने थिए होला । तर त्यसो गर्नुको साटो कर्णाली पर्यटन वर्षलाई उद्घाटनमै सिमित राखियो । कर्णाली प्रदेशको सीमाना भेरी बबई पुल नजिक पर्यटकहरूलाई स्वागत गरिएको एउटा बोर्डसम्म राख्न नसकेको सरकारले पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा कहिले गर्दा ?

कर्णालीमा उत्पादन भएको स्याउले बजार नपाएको गुनासो आइरहेको छ । कर्णालीको स्याउ बिक्रीका लागि धनगढी पुगेको एउटा ट्रक खरिद मूल्य भन्दा कम मूल्यमा स्याउ बेच्नु पर्ने अवस्था आएपछि उक्त स्याउ फर्काएर कोहलपुरमा गोदाममा राख्न बाध्य हुन्छन् किसानहरू । यसले कर्णालीका किसानहरूलाई कतिको उर्जा प्राप्त हुन्छ होला कृषि गर्नमा ? आफ्नै घरमा पालिएको एउटा भेडा जुम्लादेखि सुर्खेतसम्म व्यापारिक दृष्टिकोणले भन्दा पनि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउँदा एउटा किसानले बाटोमा ७ सय अघोषित कर तिर्नु पर्छ भने पशुपालनमा लाग्ने प्रेरणा जाग्ला ती किसानमा ? डोकोमा तरकारी बेच्नेहरूले कर तिर्नु पर्ने भएमा उनीहरू आफ्नो थाप्लो खिइने गरी डोकोमा तरकारी बेच्लान् ? बिवाह, जन्म, मृत्यु जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरू दर्ता गर्दा ऋण खोजेर वडा कार्यालयमा रसिद काट्नु पर्दा सुखानुभूति गर्लान जनताले ?

राज्य संचालन गर्नका लागि जनताले कर तिर्नै पर्छ । राज्यले पनि जनतासँग उठाएको करबाट नै राज्यको ढुकुटी संचालन गर्ने हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । तर मैले तिरेको कर के मा खर्च भयो भनेर त्यसको लेखाजोखा माग्न नसक्ने नेपाली जनता र तिमीले तिरेको कर यो ठाउँमा खर्च भएको छ भनेर पारदर्शीता नदेखाउने सरकार यो दुबै पक्षको कमजोरी हो । त्यसमा पनि सरकारले आफ्नो दायित्व भुलेपछि यस्तै हुन्छ । पछिल्लो समय करको दरले जनतामा निकै निराशा छाएको छ । जनताले कर तिरेपछि के सुविधा पाउने भन्ने कुरालाई स्पष्टताका साथ सरकारले किन भनि दिँदैन । एउटा मोटरसाइकल चालकले कर तिर्छ उसले त्यसको बदलामा के पाउने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनु पर्छ कि पर्दैन ? एउटा किसानले भैसी पालेर दुध बेचे वापत कर तिर्छ तर उसले सरकारी निकायबाट कम्तिमा उसको भैसी विरामी हुँदा पाउनु पर्ने प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने कि नगर्ने ? यस्ता यावत प्रश्नहरूले अहिले नेपाली जनताको मनमा डेरा जमाइरहेका छन् ।
साँच्चिकै कर्णालीको पानीलाई प्रयोग गर्ने हो भने कर्णालीको समृद्धि सम्भव छ । कर्णालीलाई भौगोलिक विकटता भएकोले विकास निर्माण कार्य गर्न ढिलो भइरहेको छ कठिनाई छ भनेर जनतालाई भ्रममा हालिन्छ । यही विकटता भित्र पनि निकै सम्भावनाहरू छन् । तिनीहरूलाई उपयोग गर्न सक्नु पर्छ । कुनै समयमा सुर्खेत जुम्ला केवलकारको नारा लगाउनेहरू नै अहिले सत्ता र सरकार संचालन गरिरहेका छन् । लाखौ रोपनी जग्गाहरू बाँझा छन् । कर्णाली र भेरीलगायतका नदीहरूको पानी बगिरहेको छ । हजारौ युवाहरू विदेशीयका छन् । यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभावको समस्या देखाइन्छ । बहुमूल्य जडिबुटिहरू सडेर गइरहेका छन् त्यसको खोजीनीति छैन । खानी र खनिज पृथ्वीको गर्भमै अटसमटस भइरहेका छन् । यहाँ जनताले अभावमा तड्पिरहनु परेको छ । ताल तलैयाहरू सुक्दैछन् । जंगलहरू मासिदै छन् । त्यता तर्फ ध्यान दिनुको साटो यहाँ नारामा मात्र समृद्धको कुरा लेखिन्छ । भाषणमा अब देश समृद्धि तिर गइसकेको कुरा फलाकिन्छ । तर समृद्ध हुनका लागि चाहिने पूर्वाधारहरूको तयारी भने शुन्य छ ।

कृषि प्रधान देशमा खाद्यन्न आयात नगर्ने हो भने जनताले भात खान पाउँदैनन् । पशुपालनको प्रचुर सम्भावना बोकेको देशमा मासुका लागि भारतसँग हार गुहार गर्नु पर्छ । अरू त छाडौं तिहारमा लगाउने माला समेत भारतको भर पर्नु पर्ने दुर्दशा छ । कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकसित गरिदैछ । यस वर्षमै पनि १८ टन भन्दा बढि रासायनिक मल सुर्खेत भित्रिएको छ । यसले अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा पूरा गर्छ या खिल्ली उडाउँछ । भाषा, कला, साहित्य, प्राकृतिक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण कर्णाली संरक्षण र सम्वद्र्धन अनि प्रचार प्रसारले रित्तो जस्तो भएको छ ।

उपर्युक्त बस्तुहरूको भरपुर उपयोग गरी उपभोग्य अवस्थामा पु¥याउन सक्ने हो भने साँच्चिकै कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सम्भव छ । तर सत्ता र सरकारका लागि अनि सत्ता संचालन गर्नेहरूका लागि भोगविलासको रूपमा मात्रै जनताको ढाड सेकिने गरि कर लिने र कागजमा सिमित रहेर फोस्रा भाषण मात्र गर्ने हो भने हामी समृद्ध त के विकसित कर्णालीमा पुग्न पनि अझै जुगौ जुग पर्खनु पर्ने हुन्छ ।

यो लेख सूक्ष्मदृष्टि साप्ताहिकमा चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित भएको छ ।