कता जाँदैछ जनशक्तिको लर्को ?

देशले नयाँ संविधान पाइसकेपछि देश एक पटक निर्वाचनमय भयो । स्थानीयदेखि संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन भएको पनि वर्ष दिन पूरा हुन थालिसकेको छ । गतवर्ष यो समयमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुलाई आफ्नो पक्षमा जनमत जुटाउन भ्याई नभ्याई थियो । राजनीतिक दलका नेता र उम्मेदवारहरु आफ्ना घोषणा पत्र र प्रतिवद्धताहरु लिएर गाउँ गाउँमा जनताका घर घरमा पुगेका थिए । उनीहरुले जनता समक्ष बाँडेका घोषणा पत्रमा युवाहरुलाई लक्षित कार्यक्रमहरु निकै समेटिएका थिए । भौतिक विकासदेखि, सामाजिक, मानसिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समेत विकासका कार्यक्रमहरु समेटेर जनताको दैलोमा पुगेका अधिकांश नेताहरु निर्वाचन जितिसकेपछि फेरि जनताको घरमा त के गाउँ टोलमा समेत पुग्न सकेका छैनन् । २०६४ सालदेखि संविधान निर्माणका लागि भनेर नारा लगाएकाहरुले २०७२ मा संविधान निर्माण भइसकेपछि विकास निर्माणका कार्यमा लाग्नु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन ।

देशमा कलकारखानाको स्थापना गर्ने र युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरणको सिर्जना गर्ने नारा अहिले नेताहरुले बिर्सिसकेका छन् । अब अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा नभएसम्म त्यो उनीहरुको मानसपटलमा पुनः स्मरण होला जस्तो लाग्दैन । आफ्नै गाउँमा रहेका जग्गाहरुमा आधुनिक कृषि प्रणालीको व्यवस्थापन गरेर दक्ष जनशक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने नाराले नराम्रो सँग गिज्याइरहेको छ नेताहरुलाई ।

कर्णाली प्रदेशलाई अथाह सम्भावना भएको प्रदेशको रुपमा बारम्बार व्याख्या र विश्लेषण गरिँदै आइएको छ । यहाँको जल, जमिन र जंगलसँगै प्रकृतिले दिएका सुन्दर भूबनोटहरुलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरेर कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर स्थानीयदेखि संघीय नेताहरुले बारम्बार भन्ने गरेका छन् । पशुपालन, कृषि, जडिबुटीदेखि तालतलैया र खानीको उत्खनन् गरी युवा जनशक्तिलाइ रोजगारी दिलाउने घोषणा पत्र घरमै थन्क्याएर कर्णालीको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको बसपार्कमा भारत जानका लागि बस टिकट लिन तछाडमछाड गर्नेहरुले देश कहाँ जाँदैछ भन्ने स्पष्ट पारिदिएका छन् ।

यतिबेला दशैं तिहार सकिए लगत्तै मजदुरीका लागि भारत जानेहरुको लर्को लागेको छ । वर्ष दिनको एक पटक आउने चाडपर्व मनाएर फेरि दैनिक गुजाराको जोहो गर्नका लागि युवा शक्ति मुग्लान फर्किदैछ । एउटा प्रदेशबाट यति धेरै युवाहरु भारत पस्दैछन् भने देशका अन्य प्रदेशहरुबाट पनि यसरी नै भारत पसिरहेका होलान् । अझ त्रिभुवन विमानस्थलबाट खाडी जानेहरुको संख्या जोड्ने हो भने सरकारले संचालन गरेको स्वरोजगारको कार्यक्रमको औचित्य समाप्त भएको हो जस्तो लाग्छ । गाउँ नै रित्याएर युवाहरु मुग्लान पस्नु र वर्तमान दुई तिहाइको सरकारले समेत रोजगारको व्यवथापनमा सिन्को भाँच्ने काम नगर्नुले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना कल्पनामै सिमित हुने हो कि भन्ने लाग्न थालिसक्यो । स्वदेशमा रोजगार नभएका कारण रोजगारीका लागि युवाहरु मुग्लान पस्नाले गाउँमा प्रायः महिला र केटाकेटी अनि काम गर्न नसक्ने बृद्धबृद्धाहरु बाहेक अन्य जोसिला र भरसिला युवाहरु नदेखिदा अर्को निर्वाचनमा यी नेताहरु कुन मुख लिएर फेरि भोट माग्न जालान् ।

देशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशले विकास निर्माणका कार्यमा फड्को मार्न नसकेको बताउँदै आएका नेताहरुले स्थिर सरकारको माग गरेका बेलामा नेपाली जनताले दुई तिहाई सहितको सरकार त बनाए तर पनि समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहनु शुभ संकेत होइन कि । दिनको संकेत विहानीले गर्छ भने झँै सरकारले एक वर्षमा के के गर्न सक्यो र के के गर्न सकेन भने विश्लेषण गर्ने समय आइसकेको छ । आधुनिक कृषि प्रणालीको व्यवस्थापन गरेर आर्थिक क्रान्ति गर्छो भनेर भाषण गरेको स्वर गुञ्जिन छोडेको छैन तर यता जुम्लाको स्याउले बजार नपाएर कुहिने अवस्थामा छ ने अर्को तिर गहुँको बिउ गोदाममै थन्किएको छ । जग्गाहरु बाँझै छन् । बाँझा जग्गाहरुमा कृषि क्रान्ति ल्याउनका लागि सरकारले बतावरणको सिर्जना गर्नु पर्ने हो । तर अनुदानका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने प्रबृत्तिको कारण संघीयता लागु भइसकेपछिको सरकार र संघीयता लागु हुनु पूर्वका सरकारहरुमा कुनै भिन्नता देखिएन । पेट पाल्नका लागि पनि भारत जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला । ‘दशै तथा तिहार मनाए पछि आफ्नै ठाउँमा ज्याला मजदुरी गर्ने वातावरण नभएकोले नै युवाहरु मुग्लान पसेका हुन् ।

रोजगारीको लागि भारतको भर पर्नु दिनको अन्त्य गर्न जरुरी छ । यदि त्यसो गर्न नसक्ने हो भने गाउँमा मान्छे म¥यो भने मलामी पाउन पनि गारो हुने अवस्थाबाट हामीले छुटकारा पाउन सजिलो छैन । कर्णाली प्रदेशमा स्थानीयस्तरमै रोजगारीको सिर्जना हुन नसक्नुले पनि धेरै युवा जनशक्ति रोजगारिका लागि भारत पस्नु पर्ने बाध्यता छ । आफ्नै खेतबारीमा हुने उब्जनीले केही महिना मात्र खाना पुग्ने भएपछि उनीहरु रोजगारीका लागि भारत जानु रहर नभई बाध्यता बनेको हो । यो सरकारलाई पनि राम्रोसँग जानकारी छ । हामीले हाम्रै आफ्नै जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न सकेनौ भने बन्ने छैन समृद्ध नेपाल । बनाउन सकिने छैन समृद्ध नेपाल । आज हाम्रै जनशक्तिले कतार, दुबई, मलेशिया, साउदी अरब जस्ता देशहरुलाई सुविधा सम्पन्न देशको रुपमा निर्माण गरिदिएका छन् । ती देशहरुले प्रविधिको प्रयोग गरे । आर्थिक क्रान्ति गरे अनि हाम्रो जनशक्तिलाई प्रयोग गरे । जसका कारण ती देशहरु विकसित भए । हामी भने रोजीरोटीको व्यवस्थापन गर्दैमा आफ्ना दिनहरु बिताइरहेका छौ ।

देशमा संविधान बनिसकेपछि संघीयताको लागु भइसकेपछि अनि स्थिर सरकारको निर्माण भइसकेपछि शुरुवात नभएको रोजगारी व्यवस्थापन कहिले हुन्छ ? यो आम सर्वसाधारण नेपालीहरुको प्रश्न हो । अझ बढि खाडी देशमा जानका लागि लाम लागिरहेका युवाहरुको प्रश्न हो । त्यो भन्दा धेरै आमाबाबुसँगै भारतको सिम्ला, कुल्लु र मनालीमा हिडिरहेको आमाको दुध चुस्दै गरेको एउटा बच्चाको प्रश्न हो । कसले दिने उसको उत्तर । स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले वा संघीय सरकारले ? देशमा रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भनेर निःशुल्क भिसा र सहलियतको हवाई टिकट दिएर युवाहरुलाई खाडि पठाउने सरकारबाट धेरै आशा नगर्दा हुन्छ नेपाली युवाहरुले ।

भिआइपी र पूर्व भिआइपीहरुलाई दिने सुविधामा कटौती गरेर उद्योग स्थापना गर्नुको साटो राष्ट्रपतिको लागि १८ करोडको गाडिको व्यवस्था गर्छ हाम्रो सरकार । तर सिंचाईको अभावमा रहेका बाँझा जमिनहरु देख्दैन । बहुत ठूलो बिडम्बना हो यो । प्रदेश सरकारका सांसद र मन्त्रीहरुलाई मात्र होइन निर्वाचित वडा सदस्यहरुलाई समेत तलबको व्यवस्था गरिन्छ । आज मासिक रुपमा तलबको लोभ गर्नेहरु लोकसेवा पास गरेर सरकारी जागिर खान किन नगएका होलान् । अनि भाषण गरेकै भरमा तलब । नेपाली जनताले उनीहरुलाई तलब खान पठाएका होइनन् । समाज परिवर्तनका लागि आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकास गर्न पठाएका हुन् भन्ने कुराको हेक्का किन हुँदैन । भूगोल, अर्थ, समाज र अन्य विपन्नतालाई दोष दिएर कसैले पनि उम्कन सक्ने ठाउँ छैन । नेपालीलाई साँच्चिकै समृद्ध नेपाल बनाउने संकल्प गरिएको हो तीनै तहका सरकारहरुले एकै नजरमा हेरे हुन्छ, कता जाँदैछ जनशक्तिको लर्को ।