प्रधानमन्त्री ज्यू कति दिन टिक्ला साटिएको कुर्सी ?

नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भइसकेपछि आन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए कृष्णप्रसाद भट्टराई । कृष्णप्रसाद भट्टाराईको मन्त्री मण्डलले एकातिर संविधानको निर्माण र अर्कोतिर आम निर्वाचन गराउनु पर्ने जिम्मेवारी थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ तयार पारी तत्कालिन राजा वीरेन्द्रबाट त्यो संविधानमा लालमोहर लगाइसकेपछि २०४८ सालमा सोही आन्तरिम सरकारले नै आम निर्वाचन गराएको थियो ।

२०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले स्पष्ट बहुमतका साथ नेपाली काँग्रेसलाई सरकारमा पठाए । उक्त बहुमतको सरकारले पाँच वर्षसम्म देशमा शासन सत्ता संचालन गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अझैँ सुदृढ र बलियो बनाएर अगाडि लैजानु पर्ने र अर्कोतिर जनताका दैनिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गराउँदै भौतिक रुपमा समेत देशको विकास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको थियो । तर नेपाली जनताले दिएको बहुमतलाई लात हानेर पुनः ताजा जनादेशको निम्ति भन्दै नेपाली काँग्रेसले संसदको विगठन गरेर देशलाई विकासको गतिमा अगाडि लैजानु पर्नेमा मध्यावधि निर्वाचनमा लगेर एकातिर देशको ढुकुटी रित्याउने काम ग¥यो भने अर्कोतिर नेपाली जनताले दिएको जनादेशको कदर गर्न सकेन ।

करिब तीन वर्ष मात्रै सरकार चलाएर पार्टी भित्रकै आन्तरिक खिचलोका कारण देश र जनतालाई नेपाली काँग्रेस र तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धोका दिएको ठाने नेपाली जनताले । जसको फलस्वरुप २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस भन्दा नेकपा एमालेलाई बढि जनताले मत दिए । तर एमाले माथिको विश्वास पनि भरपर्दो नभएकैले हुनुपर्छ २०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसलाई दिएको झैँ बहुमत भने दिएनन् । तर पनि अल्पमतको सरकार गठन गरेर नेकपा एमालेले मनमोहन अधिकारीलाई देशको प्रधानमन्त्री बनायो । एउटा कुशल नेतृत्व र दुरदर्शी सोचले भरिपूर्ण भएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ सँगै ‘बृद्ध, विधवा, अपाङ्ग भत्ता’को व्यवस्था प्रभावकारी कार्यक्रमहरु जनताका माझमा ल्यायो । जुन नेपाली जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने खालका कार्यक्रम थिए र हुन पनि । तर अल्पमतको सरकार भएकोले मनमोहन अधिकारीको सरकार नौ महिनामा नै ढल्यो । त्यति बेला देखि नै ९ महिना पुग्यो भने सरकार ढल्ने प्रक्रियाहरु शुरु भए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रमको जगमा टेकेर अहिलेसम्म पनि एमालेले जनतासँग पैँचो मागिरहेको छ । बृद्ध भत्ताको व्यवस्था, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ एमालेले ल्याएको कार्यक्रम हो । त्यसैले एमालेको पक्षमा जनलहर उर्लिनु पर्छ भन्दै जनतामा माझमा एमाले गइरहेको छ । मनमोहन अधिकारी भन्दा पछि पनि एमालेले नेतृत्व गरेर सरकार चलाएको छ । किन अरु बेलामा त्यस्तै लोकप्रिय कार्यक्रमहरु आउन सकेनन् ? एमालेको नेतृत्वमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली समेत प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर साँच्चिकै विकासको स्वाद जनताको जिब्रोमा लाग्ने गरी एमाले नेतृत्व सरकारले ल्याएका कार्यक्रम यि हुन भनेर गर्व गर्ने कार्यक्रम खै त ? केवल सत्ता र भत्ताको लागि सरकार बनाउने र ढाल्ने कार्य बाहेक अरु केही हुन सकेन ।

२०५१ सालमा बनेको एमालेको सरकारले गरेका कार्यहरुको प्रशंसा गर्दै नेपाली जनताले एमालेलाई बहुमतको सरकार बनाउनका लागि आफ्नो जनमत दिन तयार भएको बेलामा सत्ता र शक्तिका लागि आन्तरिक खिचलो गरेर एमालेले गरेका अपराधहरुलाई ५२ बुँदामा बाहिर ल्याउँदा एमाले प्रति नेपाली जनताले गरेको आशा र भरोसाालाई फोहोरी वागमतिमा बगाएको स्पष्ट देखियो । त्यसकै प्रतिफलको रुपमा २०५६ को निर्वाचनमा पनि कुनै पनि राजनीतिक दलले सपष्ट बहुमत हासिल गर्न सकेन र फेरि सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा नेताहरुको समय बित्न थाल्यो । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको आलोचना खेप्न नसक्ने र उनीहरुको कुरा सुन्न नसक्ने प्रवृतिको विकास भएकोले २०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको शुरुवात गरेको हो । उक्त आन्दोलनको कारण धेरै सर्वसाधारणहरुले ज्यान गुमाउनु परेको तितो यथार्थ सबैका सामु छ ।

२०५८ सालमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरि भएको दरबार हत्याकाण्ड पछाडि नेपालको राजनीतिले अर्कै मोड लियो । देशमा नयाँ राजा आए । उनले जनताको भावना अनुसार काम गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् । जसको कारण पटक पटक सरकारहरु निर्माण र विगठन हुने क्रममा दोहोरिरह्यो । त्यहि क्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा असक्षम प्रधानमन्त्री घोषणा भए । विद्यार्थी राजनीतिबाट अगाडि बढेको एउटा नेता जो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको छ ऊ नै असक्षम हुन्छ भने अरुहरुको हालत के भयो होला । त्यसरी असक्षम घोषणा भएपश्चात देउवाको राजनीति कछुवाको गतिमा चल्यो ।

राजाको निर्देशन एकातिर थियो भने अर्कोतिर माओवादीको युद्धको कारण अब प्रजातन्त्र नै रहने वा नहरने भन्ने लागेपछि सात राजनीतिक दल सहित माओवादी मिलेर आठ बने र दिल्लीमा बसेर १२ बुँदे सम्झौता गरे । जसको जगमा टेकेर जनआन्दोलन भयो । दासता र निरंकुशताबाट मुक्ति खोजिरहेका नेपाली जनताले फेरि पनि दलहरुलाई साथ दिए । जसको कारण २४० वर्षे पुरानो राजसंस्था नै ढल्यो । त्यसपछि देशमा राजतन्त्र ढल्यो र गणतन्त्रको स्थापना भएको उद्घोष भयो । अनि पुनः राजनीतिक दलहरु शक्ति र सत्ताका लागि तछाड मछाड गर्न थाले ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात देशले पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा पायो । अनुभवहिन प्रचण्डले पशुपतिदेखि राष्टूपतिसम्ममा आफ्नो कार्यकारी अधिकार देखाउन खोजे । अर्कोतिर नेपाली सेनाको सेनापतिलाई नै बर्खास्त गरेर सेना नै आफ्नो कब्जामा लिने र सत्ता कब्जा गर्ने योजना बनाएको माओवादीको सपना त पूरा हुन सकेन अर्कोतिर नौ महिनामै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि बाध्य भएर राजीनामा दिनु प¥यो । त्यतिबेला एमालेले दिएको धोकाको उनी अहिले बदला लिइरहेका छन् । बालुवाटारबाट विशालबजारमा आउने बेलामा गोहीको झँै आँसु चुहाउँदै आएका प्रचण्ड त्यस भन्दा पछाडि बनेको सरकारलाई पनि नौ महिना भन्दा टिक्न नदिने योजनामा त्यसै दिनदेखि लागि हाले ।

जनताको मतको कदर नगर्ने तर शासन सत्ता र पहुँचमा भएका नेताहरुको सहमतिमा जे पनि हुने परिपाटीको व्यवस्था भएकोले गर्दा दुई दुई स्थानमा चुनाव हारेका माधवकुमार नेपाललाई संसदमा ल्याउन भूमिका खेलेका प्रचण्डपछि तिनै हरुवा नेता प्रधानमन्त्री बने । बालुवाटारबाट हिडेपछि बन्ने सरकारलाई ढाल्ने दाउ खोजेर बसेका प्रचण्डले पनि त्यो सरकारलाई धेरै दिन टिक्न दिएनन् । फलस्वरुप नेपाली जनताले धेरै आशा र भरासा गरेका व्यक्ति डा. बाबुराम भट्टराई नेपालको प्रधानमन्त्री बने । अलि अलि अनुभव बटुलेका माओवादीका अगाडि काँग्रेस र एमालेको दशकौँको अनुभवले डा. बाबुराम भट्टराईपनि धेरै दिन टिक्न दिएन । जसले गर्दा पहिलो संविधान सभाले नचाहँदा नचाहँदै पनि मृत्युवरण गर्नु प¥यो ।
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात दैवि प्रकोपको रुपमा आएको भू–कम्पले नेताहरुको दिमागमा ठूलै हलचल ल्यायो र फेरि एक पटक नेताहरु एकै स्थानमा भेला हुने प्रयत्न गरे । जसको कारणले देशले नयाँ संविधान पायो । नयाँ संविधानको निर्माण भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु ठूलो चुनौतिको रुपमा नेताहरुको अगाडि खडा भइरहेको बेलामा प्रचण्डकै प्रस्तावमा केपी शर्मा ओलीले देशको प्रधानमन्त्री हुने मौका पाए । त्यतिबेला एमाले र माओवादी एक रथका दुई पाङ्ग्रा भएर देखा परे । संविधानको कार्यान्वयन होला र देशको भौतिक विकासका कार्यक्रमसँगै आर्थिक क्रान्तिको बाटो खुला होला भनेर सोचेका नेपाली जनताले फेरि एक पटक हावा खाए झँै हुनु प¥यो । शासन सत्ताकै कुरामा भएको विवादका कारण प्रचण्डले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई मिल्काइदिएपछि झरेका केपीका आँसु अहिलेसम्म सुकेका छैनन् । काँग्रेससँग भएको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड पनि एउटा बच्चा गर्भमा बसे झैँ नौ महिना सरकारमा बसे र आफ्नो इमान्दारिता प्रदर्शन गर्दै खुसीका साथ सरकार छोडे ।

उहिले राजाबाट असक्षम घोषणा भएका शेर बहादुर देउवा त्यसपछि आलोपालोका आधारमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतका साथ फेरि चौथो पटक देशको चालिसौँ प्रधानमन्त्री भएका छन् । त्यो आलोपालो कहिले फेरिन्छ त्यो त नेपाली जनतालाई थाहा छैन । अपवाद बाहेक नौ महिना भन्दा धेरै दिन नेपालका सरकारहरु टिक्न सकेका छैनन् । नेपाली जनताको मनमा अहिले एउटा प्रश्न उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यू, यसरी आलोपालोमा साटिएको कुर्सी कतिदिन टिक्छ ?