शहिदको अपमान नहोस

राज्यको संघीय संरचनालाई सिमाङ्कना गर्ने क्रममा मध्यपश्चिमलाई सुदूरपश्चिममा गाभेर ६ वटा मात्र प्रदेशको निर्माण भयो । ६ वटा मात्र प्रदेशको निर्माण भएको बेलामा मध्यपश्चिमका जनताले सुदूर पश्चिममा नजाने उद्घोष राज्यले गरेको सिमाङ्कनको निर्णयसँगै गरेका थिए । कुनै माग पूरा गर्नका लागि आन्दोलन नै गर्नु पर्ने संस्कृतिको विकास भएको हाम्रो देशमा हिंसात्मक र विध्वांसात्मक आन्दोलन नगरि नहुने अवस्थाको सिर्जना राज्य पक्षबाट नै हुने गर्दछ । एकातिर अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग चलिरहेको बेलामा मध्यपश्चिमलाई समेत सुदूरपश्चिममा विलय गराउने निर्णय स्वीकार नगर्ने उद्घोषसँगै सुर्खेतमा आन्दोलनको शुरुवात भयो ।

शुरुका दिनमा शान्तिपूर्ण रुपमा संचालन भएको आन्दोलनलाई राज्य पक्षले जब दमनको नीति लियो तब आन्दोलनले उग्र रुप लियो । उक्त आन्दोलनले सरकारी तथा नीजि सम्पत्तिको मात्र विनाश गरेन सुर्खेतका तीन जना होनहार व्यक्तिहरु यामबहादु बिसी, गोपालसिंह रजवार र टीकाराम गौतमको ज्यान समेत लियो । त्यही आन्दोलनको आगो सल्किएको जुम्लामा पनि हरिबहादुर कुँवरले उपचारका क्रममा ज्यान गुमाउनु प¥यो । अहिले आन्दोलन हामीले गरेको हौं ६ नं. प्रदेशको स्थापनाका लागि हामी लगानी गरेका छौ भनेर राजनीतिक श्रेय लिनेहरु कोही थिएनन् आन्दोलनको अगुवाई गर्नेमा । नागरिकस्तरबाट स्वस्फूर्त रुपमा उठेको आन्दोलनको ज्वारभाटाका वीचमा पस्ने सक्ने हिम्मत एमाले, काँग्रेस र माओवादीले गर्दै गरेनन् । नागरिक समाजको तर्फबाट काँग्रेस, एमाले वा माओवादीका व्यक्तिहरु सम्मिलित भए होलान् तर जिम्मेवारीपूर्वक राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने हिम्मत थिएन कसैमा । तत्कालिन राप्रपा नेपालका मुकुन्दश्याम गिरी र तत्कालिन राप्रपाका कविराम पुरीले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर आन्दोलनमा सरिक भएको सबै सुर्खेती जनतालाई ज्ञात नै छ । आन्दोलनलाई वीचैमा छाडेपनि त्यसको शुरुवात गर्ने तेजविक्रम बस्नेतलाई ६ नं. प्रदेश स्थापनाका लागि धन्यवाद दिनै पर्छ ।

आन्दोलन शुरुवात भएको केही दिनपछि आन्दोलनको दिशा मोडियो । विशेष गरी ठूला राजनीतिक दलका इशारामा आन्दोलनलाई तुहाउने षडयन्त्र भएपछि आन्दोलनको दिशा मोडिएको हो । आन्दोलनमा भएको क्षतिको दोष अरुलाई दिने उद्देश्यले भएको घुसपैठका कारण आन्दोलनले हिंसात्मक रुप धारणा गर्न पुग्यो । एउटा पूर्वमन्त्रीको घर जलाउन खोज्नु आन्दोलनलाई मूर्तरुप दिने उद्देश्य थिएन । पार्टी कार्यालयहरु तोडफोड गर्नु आन्दोलनलाई सफलतामा लैजाने उद्देश्य थिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सुर्खेत क्याम्पस (शिक्षा)मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका विरुद्धमा आन्दोलन गरे जस्तै भएको हो ।

आन्दोलन सफलता तर्फ मोडिनै लाग्दा सुर्खेतका एमाले, काँग्रेस र माओवादीका नेताहरुले केन्द्रिय नेताहरुको आदेशमा आन्दोलन गर्ने त हामीले हो भन्दै दुलोबाट बाहिर निस्किएको बिर्सिएका छैनन होला । त्यत्तिबेला कलाकार, साहित्यकार, सहकारीकर्मीदेखि व्यापारीहरुलाई समेत सडकमा निकालेर चर्का भाषण गर्नेहरु आन्दोलनलाई उग्र हुनबाट बचाउन किन लागि परेनन् ? तीन जनाले शहादत प्राप्त गरिसकेपछि सुदूरपश्चिममा गाभिएको मध्यपश्चिमलाई छुट्टै प्रदेशको रुपमा स्थापना गर्ने सरकारले शुरुमै सकारात्मक कदम चाल्न सकेन भने अर्कोतिर सिमाङ्कन गर्ने गर्ने क्रममा बिना सुझबुझका साथ काम गर्न सकेन । उक्त आन्दोलनका कारण टीकाराम गौतमकी श्रीमतीको सिन्दुर पुछिएको छ, बालबच्चा टुहुरा भएका छन् । गोपालसिंह रजवारका बच्चा टुहुरा भएका छन् भने यामबहादुर बिसीका आमाबाबुको काख रित्तिएको छ । उनकी श्रीमतीले लाउँ लाउँ र खाउँ खाउँकै कलिलो उमेरमा सिन्दुर पुछेर चुरा पोते चुडाल्नु परेको छ । हरिबहादुर कँुवरको सपना हावामा उडेको छ । उनको परिवारले भविष्यको साहारा गुमाएको छ । यो पीडाको अनुमान मात्र गरेर हुँदैन । त्यो असहैय पीडा देखेर पनि धेरैको मन भक्कानिन्छ । आँखाबाट अश्रुधारा बग्छन् । यो प्रदेशको स्थापनाका लागि बलिदानी दिने महान सपुतहरुलाई केवल शहिद घोषणामा सिमित गरिएको छ । यो देशमा रुखबाट लडेको, गाडि दुर्घटनामा परेको मान्छे लाई पनि शहिद घोषणा गरिन्छ । शहिद घोषणा गरिसकेपछि शहिदको सम्मान कसरी गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा राजनीतिक दलका नेता तथा सरकार संचालन गरेर सत्ता र भत्तामा रजाँई गर्नेहरुले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ ।

देशलाई संघीयतासम्मको अवस्थामा ल्याउनका लागि अहम् भूमिका खेल्नेहरु ठेगान लागेर बाठाटाँठाहरुको रजाई गर्ने थलोको रुपमा परिणत हुनुहुँदैन प्रदेशको संरचना । शसस्त्र युद्धकालमा आफ्नो घरपरिवार, बालबच्चा मात्र होइन आफ्नो प्राणको समेत माया नगरेर देश र जनतालाई दासताबाट मुक्त गर्नका खातिर लड्नेहरुले देखेको सपनालाई साकार पार्न जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बेला आएको छ । देशले निकै लामो संक्रमणकालीन अवस्थाको पार गरेको छ । जनताले संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य होस् भन्नकै लागि नयाँ संविधान अनुसार नयाँ प्रतिनिधिहरु निर्वाचित गरेका छन् । इतिहासमै वामहरुले बहुमत मात्र होइन दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेको पहिलो पटक हो । यो वाम गठबन्धनलाई दिएको बहुमत मात्र होइन तिमीहरुको अग्नी परीक्षा पनि हो । स्थायी सरकार, दीर्घकालीन विकास निर्माण, आर्थिक क्रान्ति, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताका अत्यावश्यक बस्तुहरुदेखि कलकारखाना र रोजगारसम्ममा निकै दरिलो भएर लाग्नु पर्ने समय आएको छ । अन्यथा २०१५ सालमा बहुमत पाएको काँग्रेस अहिले कुन हालतमा थन्कियो त्यसको आंकलन गरेर बसे हुन्छ वाम गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ताहरुले समेत ।

शहिदहरुले बलिदानी नदिएको भए र जनताले तिमीहरु माथि भरोसा नगरेको भए आज मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका लागि फेरी कुर्सीको लुछाचुँडी गर्ने मौका पाउने थिएनौ भन्ने कुराको ख्याल हुनु जरुरी छ । जनताको हक र अधिकार माथि कुठाराघात गर्ने जो कोहीलाई पनि जनताले छोड्ने छैनन । भरखरै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिएको छ । यस निर्वाचनबाट वाम गठबन्धनले प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेश सभासम्म बहुमत प्राप्त गरेको छ । ६ नं. प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने वाम गठबन्धनले निर्णय गर्ने क्षमतामा कसैले तगारो लगाउन सक्ने अवस्था छैन । देशले संघीय संरचना अनुसार प्रादेशिक सरकारलाई काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारी दिदैछ । यतिबेला यस प्रदेशको हरेक क्षेत्र, तह र तप्कामा विकास निर्माण गर्नु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हुन आएको छ । प्रदेशमा हुने मुख्यमन्त्री देखि मन्त्रीहरुसम्म र सांसददेखि प्रदेशप्रमुखसम्म हुन पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नका लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिने शहिदको सम्मानका लागि के गर्न सकिन्छ र के गर्नु पर्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र पर्दछ ।

वर्षको एक दिन शहिदको नाममा एउटा श्रद्धाको फूल चढाएर वा शोकसभा मनाएर अनि एक मिनेट मौनधारण गरेर शहिदका सपनाहरु पूरा हुँदैनन् । उनीहरुले चाहेको समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि स्थानीयदेखि प्रदेश र प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म पुग्ने र पुगेकाहरुले ख्याल गर्ने बेला आएको छ । शहिदका नामबाट विभिन्न मार्गहरुको निर्माण, शहिद पार्कहरुको निर्माण, शहिदको नामबाट चोकहरुको नामाकरण, उनीहरुका परिवारले पाउन पर्ने सरकारी सुविधाहरुको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । त्यसका साथै शहिदले ६ नं. प्रदेश स्थापनाका लागि बगाएको रगतको सम्मानका लागि यस प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेशको रुपमा निर्माण गर्न जरुरी छ । यस क्षेत्रका पर्यटकीय, ऐतिहासिक, संस्कृति, कला र साहित्यको विकास गर्दै जल, जमिन र जडिबुटीको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रर्बद्धन लगायत भौतिक एवम् आर्थिक विकासले सम्पन्न प्रदेशको निर्माण गर्ने अभिभारा स्थानीयतहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरुको काँधमा आएको छ । आफ्नो र दलगत स्वार्थको लागि मात्र पद र पैसाको चलखेल गरियो भने शहिदको अपमान भएको ठहर्ने छ ।