ओलीलाई अवसर, चुनौति र प्रतिपक्ष

निर्वाचनमय भएको २०७४ सालले देशमा संघीय प्रणाली अनुसार स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकार समेत निर्माण गरिसकेको छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नसथापना भएपश्चात देशमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्याएपनि पूरा अवधिसम्म शासन चलाउन नसकेर पार्टीको आन्तरिक गुट र नेताका स्वार्थका कारण आफ्नो सरकार आफैले ढाल्ने र या त नयाँ सरकारको निर्माण गर्ने या त नयाँ निर्वाचन गरेर जनमत लिने । यस्तै खेलहरुमा काँग्रेसले लामो समय खर्चियो । जसका कारण प्रजातन्त्र नै धरापमा पर्न गयो । एकातिर माओवादीको युद्ध र अर्कोतिर सरकार संचालकहरुको अदूरदर्शी भावनाले गर्दा नेपाली जनताले पाउनुसम्म दुःख पाए । देशको आर्थिक स्थितिदेखि भौतिक संरचनाहरु निकै प्रभावित भए ।

कृषिप्रधानको नामले आफ्नो पहिचान बनाएको नेपालले प्याज र टमाटर विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको छ । तिहारमा मात्र होइन सभा र समारोहमा लगाउने फूलका मालाहरु विदेशबाट आयात भइरहेका छन् । हजारौ जडिबुटीले भरिपूर्ण नेपालका हिमालहरु केवल हिउँका थुम्काहरु हेर्नका लागि मात्र भएका छन् । तिनीहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबर्दनका लागि प्रगति शुन्य छ । विश्वमै जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्रको रुपमा चिनिएको देश नेपाल । हजारौ खोलानाला र नदीहरु बगिरहेका छन् । तर हजारौ हेक्टर जमिन सिंचाईको अभावमा बाँझा छन् । अर्काको देशबाट बिजुली किनेर बाल्नु परेको छ हामीले । तर विद्युत उत्पादनका लागि पराइलाई नमन गर्नु पर्ने अवस्था छ । एक दिनमा १५ सयका दरले नेपालीहरु खाडिमुलुकमा गइरहेका छन् श्रम बेच्नका लागि । खाडिमुलुकमा पुगेर उनीहरुले बालुवामा तरकारी फलाएका छन् । तर हाम्रो बाटोले श्रम गरिदिने मान्छे खोजिरहेको छ । श्रमको सम्मान गर्न नसक्दा यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । देशमै श्रम गरेर दैनिक आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न नसक्ने भएपछि युवाहरु विदेशिन बाध्य हुनु परेको हो ।

पशुपालनको क्षेत्रमा गर्न सकिने प्रगतिलाई कहिल्यै सुकर्मन्यताका साथ हेर्न सकिएन । जसका कारण मासुको लागि विदेशीको भर पर्नु पर्छ । यो भन्दा लज्जास्पद अरु के हुन सक्छ । सत्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै सम्झौता गर्न पछि नपर्नेहरुका कारण आज देशले यो अवस्थाको सामाना गरिहनु परेको छ । अरु बेलामा राजनीति भनेको मूल नीति हो भनेर भन्नेहरु यी गुण र दोष दुबैको जिम्मेवारी लिन किन सक्दैनन् ।

देशले नयाँ संविधान र त्यो संविधान बमोजिम भएको निर्वाचनबाट नयाँ सरकार पाएको छ । त्यो पनि स्थिर सरकार । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार । झण्डै झण्डै नेपाली काँग्रेस बाहेक अरु सबै दलहरुको सहमतिको सरकार । बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको एकात्मक जस्तो सरकार । नेपाली राजनीतिको इतिहासमा यति बलियो सरकार पहिलो पटक देशले पायो । वामगठबन्धनको सरकार । नेपाली राजनीतिको इतिहासमा कम्यूनिष्टहरुले सोचेको झैँ सरकार । यो सरकारले अबका दिनमा देशको समृद्धिका लागि के के गर्छ होला भनेर नेपाली जनताले चियाइरहेको अवस्था छ ।

कुनै दिनमा सरकार चलाइरहेको बेलामा ‘हामी काम गरेर देखाउने थियौ तर हामी संक्रमणकालिन अवस्थामा छौ । यो वा त्यो दलले हामीलाई काम गर्न दिएन ।’ भनेर पानी माथिको ओभाने बन्ने जुन कोसिस भएको थियो । त्यो सम्भावना छैन अब । किनकी संसदमा हुने र गर्ने निर्णयहरु दुईतिहाइ मतले पास हुनेछन् । नेपाली काँग्रेसले विरोधका लागि ‘हुन्न’ भन्ने आवाज उठाउने छ । तर त्यो आवाज न्याउलीको विरह भन्दा फरक हुने छैन । किनकी दुईतिहाइ मतको अगाडि नेपाली काँग्रेसले राख्ने फरक मत केवल फरक मतका लागि मात्र हुनेछ ।

अब काम गरेर देखाउने बेला आएको छ । हिजोका दिनमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरालाई पूरा गर्नुछ । पूर्वपश्चिम रेल र त्यो रेलसँगै बिद्युतीय रेल पनि कुदाउनु छ । प्रत्येक घरमा ग्याँसका पाइपलाइन पु¥याउनु छ । आफ्नै देशका खानीहरु उत्खनन् गरेर इन्धनमा आत्मनिर्भर बन्नु छ । त्यो भन्दा पनि प्रदेश र संघीय निर्वाचनको बेलामा वाम गठबन्धनले जनतासँग मत भाग्ने बेलामा तयार गरेको संयुक्त घोषणा पत्र जनताले राम्ररी हेरेका छन् । उक्त घोषणा पत्रमा लेखिएका कुराहरु पूरा गर्नका लागि नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई मत पनि दिएका छन् । घोषणा पत्रमा लेखिएको कुरालाई जनताले अध्ययन गरेका छन् । ५ वर्षमा १० प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति बृद्धिदर बढछ् । दुई वर्षमा नेपालले कुनै पनि बस्तु बिदेशबाट आयात गर्नु पर्ने छैन । हामीले उत्पादन गरेका हरेक बस्तुहरु हामीले उपभोग गरेर बच्छ र त्यसलाई निर्यात गर्छौ र नगद भित्र्याउँछौ । दुई वर्षमा नेपालका हरेक खेती योग्य जमिनहरुमा सिंचाई हुनेछ । अनि खाद्यन्न बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने छैन । विदेश जाने युवाशक्तिलाई आफ्नै देशमा काम दिने र स्वरोजगारमै आत्म निर्भर बनाउने । पर्यटनको विकास गरेर प्रतिवर्ष २५ लाख पर्यटकहरु नेपालमा भित्रिने कुरा उल्लेख भएको वाम गठबन्धनको घोषणा पत्र हरेक नेपालीले पढेका छन्, सुनेका छन् । प्रत्येक प्रदेश सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरु हुनेछन् । कुनै पनि नागरिकले जातीय आधारमा, लैङ्गिक आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा, धर्मका आधारमा विभेदमा बाँच्नु पर्ने छैन । यी लगायत स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटो, पुल पुलेसा लगायतका सामान्य विकासे कार्यहरु त कति छन् कति । घोषणा पत्रमा लेखिएका मात्र होइनन् निर्वाचनको समयमा जनता समक्ष गरेका बाचाहरु पनि पूरा गर्नुपर्छ ।

देशमा स्थायित्वको आवश्यकता छ । सु–शासनको आवश्यकता छ । भ्रष्टाचारलाई शुन्यमा झारेर कृपावाद र नातावादको अन्त्य गर्ने कुराहरु जनता सामु व्यक्त गरिसकेका वाम बगठबन्धनका नेताहरुले पद र शक्तिका लागि कतै जनताले दिएको दुई तिहाइ माथि तुषारापात गर्ने त होइनन् भन्ने शंका पनि आम जनमानसमा मात्र होइन स्वयम् नेताहरुको मन मस्तिष्कमा समेत उब्जिएको छ । त्यसैले पदमा पुग्नका लागि पार्टी र व्यक्तिको स्वार्थका लागि आलोपालो गर्ने नाउँमा जनतादेखि संसदसम्मबाट प्रधानमन्त्रीले पाएको मतको अवमूल्यन गरियो भने त्यसको नतिजा बडोखतरनाक हुनेछ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।

निर्वाचनको समयमा घोषणा पत्रमा लेखिएका बुँदाहरुलाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ । अनि मात्र वामगठबन्धनले जनतासँग गरेका बाचाहरु पूरा हुनेछन् । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अगाडि काम गरेर देखाउने अवसर मात्र होइन । कडा चुनौति पनि खडा छ । काँग्रेसकै भाषामा भन्ने हो ‘वामगठबन्धनकै कारण संख्यात्मक रुपमा सानो भएको हो काँग्रेस’ । प्रजातन्त्रको समयमा सरकार चलाएको धेरै लामो अनुभव बोकेको काँग्रेस प्रतिपक्षमा छ । संख्यात्मक रुपमा कम भएपनि कडा प्रतिपक्ष काँग्रेस त छ नि । प्रतिपक्षले राखेका जनहितकारी प्रस्तावहरुलाई पनि साथसाथै लैजान सक्ने क्षमताको प्रदर्शन गर्नु पर्नेछ ओली सरकारले । संख्यात्मक रुपमा उसको अवहेलना गरियो भने त्यसको परिणाम पनि खतरा हुनसक्छ । प्रतिपक्षले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको खण्डमा अहिलेको सरकारले कतै निरंकुशी शासन प्रणालीको शुरुवाती त गर्दैन भनेर व्याख्या र विश्लेषण गर्नेहरुका अगाडि यो सरकारले आफ्नो कार्यशैली प्रस्तुत गरेर साँच्चिकै जनताले दिएको जनमत अनुसार नै काम गरेर देखाउनु पर्छ । अन्यथा नारा र भाषणले मात्र देश बन्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुनेछ र तिमीहरु प्रति जनताले देखाएको भरोसा र तिमीहरुबाट जनताले गरेका आशाहरु खरानीको डोरी झैँ कुनै काम लाग्ने छैनन् ।