सरकारको कर : जनतालाई जहर

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भइसकेपछि नेपाली जनता धेरै स्वतन्त्र भए । जुन स्वतन्त्रताको आडमा नेपालमा पटक पटक आन्दोलनहरु भए । ती आन्दोलनहरुको उपलब्धिका रुपमा आज देशमा गणतन्त्र मात्र होइन संघीयता समेत स्थापित भइसकेको छ । कुनै समयमा नेपाल जोगाउनका लागि तत्कालिन राजा पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे चौविसे टुक्रामा रहेका स–साना राज्यलाई एकिकरण गरेर विशाल नेपालको निर्माण गर्ने इतिहास सबैका अगाडि स्पष्ट छ । तर तिनै शाहवंशका राजाहरुले देशको विकासमा बाधा उत्पन्न गरेको भन्दै नेपाली जनताले गरेको आन्दोलनले राजसंस्थालाई पाखा लगाइसकेपछि पुनः देशलाई ७ टुक्रामा विभाजन गरिएको छ । नामका प्रदेश भएपनि यी सात राज्य हुन् । कुनै दिन एउटा राजाले देश सिध्याए ढुकुटी रित्याए भनेर हामीले गरेको आन्दोलन कति सहि र कति गलत थियो भनेर भावि पुस्ताले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ ।

आज देशले संघीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको छ । यो संघीय संरचनाको अभ्यासमा देशमा तीन तहमा सरकार संचालन भएका छन् । स्थानीयतह, प्रादेशिक तह र संघीय तह । संघीय तहमा बसेको सरकारलाई प्रादेशिक तहमा भएको सरकारले र प्रादेशिक तहमा भएको सरकारलाई स्थानीयतहमा भएको सरकारले टेरपुच्छर लाउँदैनन् । यी तीनै तहमा भएका भौतिक संरचनादेखि प्राकृतिक सम्पदासम्मलाई कसरी आफ्नो मातहतमा राख्न सकिन्छ र त्यसको भरमग्धुर फाइदा आफूले लिन सकिन्छ भन्नेमा तीनै तहका सरकारहरु मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको रेडियो नेपालको प्रदेश प्रशारण केन्द्र कर्णाली प्रदेश सरकारको मातहतमा आउन नमानेको वा ल्याउन नसकेको कारण कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्नै मिडिया संचालन गर्ने तयारीमा जुटिरहेको छ । संघीय सरकारले उक्त प्रशारण केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहतमा हस्तान्तरण गर्न सकिरहेको छैन भने स्थानीय सरकार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उक्त प्रशारण केन्द्रलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन भित्र भित्र निकै कसरत गरिरहेको छ । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । यस्ता कयौ संरचनाहरु छन् जसमा तीन तहकै सरकारले खिचातानी गरिरहेका छन् । तर उनीहरुको खिचातानी विकास निर्माणमा भएको छैन । वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको केन्द्र मानिने वीरेन्द्रचोक भत्काइयो । उक्त चोक भत्काउन खिचातानी गर्नेहरुले बनाउन खिचातानी किन गरेनन् । यो भन्दा लज्जास्पद अरु के हुन सक्छ ।

आफ्नो सेवा क्षेत्र भित्र रहेका जनताबाट सरकारले कर उठाउने दायित्व राख्छ । अहिलेसम्म सबै जनताले कर तिरेकै छन् । तर त्यो करबाट जम्मा भएको ढुकुटीलाई जनताको हक हितका लागि खर्च गर्नुको साटो सरकारमा बस्नेदेखि त्यसका वरिपरि रहेकाहरुसम्मको मोजमस्ती, भोग विलाशमा खर्च गर्ने जुन परिपाटीको विकास भएको छ त्यसले एक दिन राणा शासनका विरुद्धमा भएको भन्दा अझ डरलाग्दो आन्दोलनको शुरुवात गर्न सक्छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि सरकारका निम्ति खरिद गरिएका गाडिहरुको मात्रै हिसाव नेपाली जनताले माग्ने हो भने त्यो पारदर्शीता पूर्वक जनताले पाउन सक्ने अवस्था छैन । राज्यको ढुकुटी रित्याएर बनाइएका भौतिक संरचनाहरु दल, दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको भोगविलाशमा प्रयोग हुन्छन् भने नेपाली जनताले कर तिर्नुको औचित्य के ? कर लिनु अधिकार सम्झने सरकारले जनतालाई सेवा दिनु कर्तव्य सम्झन नसक्नु ठूलो दुर्भाग्य हो ।

रहरले कर तिर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुको साटो बाध्यतामा पारेर जबरजस्ती १ हजार गुणासम्म कर बढाएर गरिब जनताको निजी सम्पत्तिलाई दोहन गर्दै वर्तमान सरकारले साम्यवादको अभ्यास गर्न खोजिरहेको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविकै जस्तो भइसकेको छ । एउटा सर्वसाधारणले सामान्य मोटरसाइकल चढ्दा १ हजार ७ सय कर तिरिरहेकोमा दुई तिहाईको बहुमतको सरकारले त्यो कर बढाएर १४ हजार पु¥याएको छ । अब उसले मोटरसाइकल चढ्ने वा त्यो मोटरसाइकल सरकारलाई उपहार स्वरुप बुझाइदिने ? एउटा कुखुरापालकले स्थानीय सरकारलाई एक कुखुरा बराबर १ रुपैयाँका दरले कर तिर्नु पर्ने नीति बनाएको छ । तर त्यो कुखुरापालकले न सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्छ, न कुखुरालाई औषधि वा दानामा अनुदान प्राप्त गर्छ न त सर्वशुलभ तरिकाले ऋण नै प्राप्त गर्न सक्छ । अनि केवल करका लागि मात्र कुखुरा पालन गर्ने यदि ती कुखुरा कुनै रोग लागेर मासिएको खण्डमा त्यो कुखुरापालक सरकारलाई कर तिर्नकै लागि खाडि भासिनु पर्ने बाध्यतामा पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । सायद यसैलाई भनिन्छ होला संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र ।

करेसाबारीमा एउटा गृहिणीले उत्पादन गरेको तरकारीमा ५ देखि ७ सय कर तिर्नुपर्ने भएको छ । तर ती गृहिणीले त्यो तरकारीको बिउ किन्दा बिउ वितरकले जोडेको कर र आफूले गरेको दुःखको मुल्य जोड्ने हो भने सरकारलाई कर तिर्न पनि नपुग्ने भएकोले उनले करेसाबासीमा तरकारी लगाउने वा नलगाउने दुविधा उत्पन्न भएको छ । यसरी जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनले सरकारलाई सफलतातिर लैजानुको साटो दुई तिहाइको सरकार असफलतातिर धकेलिँदै जाने निश्चित छ । स्थानीय सरकारले लगाएको कर, प्रादेशिक सरकारले त्यसबाट पाउने प्रतिशत र संघीय सरकारले पाउने प्रतिशतका कारण मात्र करमा बृद्धि भएको हो वा सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरुले २ करोडको गाडिदेखि आलिसान महलमा बस्नका लागि अनि देश विदेशको भ्रमण गरेर मोज र भोजमा रमाउनका लागि हो ?

कुनै एउटा किसानले भैसी पाले वापत कर तिरे पछि उसले राज्यबाट के सुविधा पाउँछ भन्ने कुरालाई पनि ग्यारेन्टी गर्नु अवश्यक छ । एउटा सवारी साधन व्यावसायीले कर तिरे वापत उसले राज्यबाट पाउने सुविधा के ? एउटा व्यापरीले कर तिरे वापत उसले राज्यबाट पाउने सुविधा के ? यही प्रश्न अहिले प्रत्येक नेपालीको मन मस्तिष्कमा उठिरहेको छ । २ कट्ठा जग्गा हुनेले वार्षिक ३० हजार आम्दानी गर्ने तर सरकारलाई ४० हजार कर तिर्नु पर्ने अवस्थाले उसको जीवन निर्वाह हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको बेलामा उसले त्यो जग्गा बेचेर सुकुम्बासी हुने वा त्यो जग्गा सरकारलाई नै उपहार स्वरुप दिएर आफू विदेश पलायन हुने ? त्यसैले सरकारको लागि लगाइएको करले जनतालाई सेवा र सुविधा दिनु पर्छ ता कि उनीहरुको आर्थिक अवस्थालाई झनै कमजोर पारेर गरिबलाई झन गरिब बनाउँदै वर्तमान प्रतिपक्ष पार्टीले भने झँै साँच्चिकै अधिनायकवाद लाद्नु राम्रो होइन ।

जनताबाट उठाएको करले सरकारले के के गर्दछ वा गर्नुपर्छ । भौतिक रुपमा आवश्यक पर्ने विकास निर्माणका कार्यहरु गर्ने, जनतालाई आवश्यक परेको बेलामा राहतदेखि अनुदानसम्म उपलब्ध गराउने मात्र होइन राज्यकोषलाई बलियो पारेर अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई बलियो पार्ने पनि हो । अनि जुन उद्देश्यका लागि उठाइएको हो त्यही उद्देश्यका लागि खर्च गर्नु पर्नेमा यहाँ त मन्त्रीका लागि गाडि, सांसदका लागि भत्ता र पूर्व भिआइपीहरुका लागि आवास तथा प्रधानमन्त्रीका लागि उपचारमा खर्च गरिँदै छ । यसरी जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? यदि सरकारले नेपाली जनतालाई करकै जहर प्रयोग गर्ने हो भने एक दिन न यो करको दायरा रहने छ न यो दुईतिहाइको सरकार न यो संघीयता न यो गणतन्त्र । त्यसैले दुईतिहाइवाला मात्र होइन प्रतिपक्षदेखि अन्य पक्षहरुले समेत बेलैमा सोचेर अगाडि बढ्दा राम्रो होला कि ।