सुर्खेत बजार अनुगमन शुन्य

खगेन्द्र अधिकारी

महिनामा २ पटक अनुगमन हुने व्यवस्था छ :  प्रशासकीय अधिकृत

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएपश्चात सुर्खेतमा जनघनत्व बढ्दै गइरहेको छ । प्रदेशको राजधानीमा हुनु पर्ने र सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सबै सुविधाहरु उपलब्ध नभएपनि यहाँका बासिन्दाहरु राजधानीका बासिन्दाको रुपमा आफूलाई चिनाउन पाउँदा गर्व महसुस गर्दछन् । कुनै बेला मन्त्री तथा सांसदहरु देख्न समेत नपाउनेहरु अहिले मन्त्री तथा सांसदहरुसँग बाटोमै भलाकुसारी गरिरहेका हुन्छन् ।

सर्वसाधारणहरुको गास, बास र कपासको आवश्यकतासँगै त्यसको उचित व्यवस्थापन हुनु पनि जरुरी छ । जसका लागि सरकारी पक्षबाट हुनु पर्ने नियमित अनुगमन र नियमन भने सुर्खेतमा शुन्य छ । अहिले नेपालमा तीन तहमा सरकार छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय । पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारले नै बजार अनुगमनलाई तिब्र बनाउनु पर्ने र आफ्ना कार्यक्षेत्र बसोबास गर्ने सबै जनताको स्वास्थ्यसँगै उपभोक्ताको हक अधिकारलाई संरक्षण गर्नु पर्ने हो । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ समेत बनाइसकेको छ । तर पनि बजार अनुगमनको क्षेत्र अझै व्यापाक हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा परिरहेको छ ।

हरेक वर्ष तीज, दशैं, तिहार र छठ जस्ता चार्डपर्वहरु नजिकिँदै जाँदा यहाँको प्रशासन बजार अनुगमनमा तातिने गर्दछ । अरु बेलामा शुन्यमा झरेको अनुगमनको पाटो चार्डपर्वको बेलामा मात्र तातिनु पर्ने कारणहरु भने फरक फरक होलान् ।

विकास र शिक्षाको क्षेत्रमा भरखरै बामे सर्दै गरेको नेपाल त्यसमा पनि राज्यले निकै पछाडि पारेको कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाहरु शिक्षा र चेतनाको कमीका कारण पनि सामान खरिद गर्दा त्यसको उपभोग्य मिति हेर्दैनन् । मान्छेको जीवन सुरक्षाको सवाल भएपनि व्यापारीहरुले कुनै मतलब नगरि उपभोग गर्न मिल्ने समय गुज्रिसकेका बस्तुहरु बिना हिच्किचाहट बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । आज भन्दा करिब १ वर्ष अगाडि गरिएको बजार अनुगमनको क्रममा अनुगमन गरिएका प्रत्येक पसलबाट मिति सकिएका खाद्य बस्तुहरु बरामद गरि नष्ट गरिएको थियो । गतवर्षको तिहार सकिएसँगै बजार अनुगमन पनि सकिएको हो । त्यसपछि सरोकारवाला निकायले अहिलेसम्म अनुगमन गरेको छैन ।

उपभोक्ता हक हित संरक्षण मञ्च पनि बजार अनुगमन गर्ने गराउने कार्यमा सक्रिय छैन । जसका कारण पनि मिति सकिएका बस्तुहरु कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमा निर्धक्क बिक्री बितरण भइरहेका छन् । मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता खाद्य बस्तु बिक्री वितरण गर्नेहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही हुनु पर्ने हो । तर सुर्खेतमा यस पटकलाई ठीकै छ अबदेखि यस्तो नगर्नुहोला भन्दै उन्मुक्ति दिने चलन पुरानै हो । वीरेन्द्रनगर १४ निवासी धन बहादुर सिंजाली भन्छन्, अनुगमनकर्ताहरुकै मिलोमतोमा मिति सकिएका बस्तुहरु लुकाउन लगाउने गरिन्छ । उनले लगाएको यो आरोप मात्र होइन सत्यता पनि यही हो । चार्ड पर्वको समयमा अन्य समयको भन्दा बढि कारोवार हुने भएकोले उपभोक्ताहरुका नजरमा बजार अनुगमन भइरहेको छ भनेर देखाउन गरिने अनुगमनले निरन्तरता पाउने कहिलेदेखि होला ? उपभोक्ताहरु प्रश्न गर्दछन् सरोकारवाला निकायलाई ।

के छ स्थानीय कानूनमा व्यवस्था ?

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ को दफा ११ मा बजार अनुगमन कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । जसमा बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले नियामक निकायबाट कानुन बमोजिम प्रदान गरिने गरेको व्यवसाय दर्ता प्रमाण–पत्र, स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाण–पत्र, खाद्य अनुज्ञा–पत्र, औषधी पसल दर्ता प्रमाण–पत्र लगायतका आवश्यक कागजातहरु लिएको छ/छैन हेर्ने । साथै प्रमाणपत्र नियमित रुपमा नविकरण भए÷नभएको हेर्ने । प्रमाणपत्र नलिएको वा नविकरण गरे को नदेखिएमा बढीमा ७ दिन भित्र सो कार्य गरी कार्यालयमा पेश गर्न लिखित निर्देशन दिने । बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यवसायको साइनबोर्ड राखेको छ/छैन हेर्ने । नराखेको भए ३ दिनभित्रमा राखि कार्यालयमा जानकारी दिन लिखित निर्देशन दिने । प्रदायकले वस्तुको विक्रि कक्षमा मूल्य सूची राखेको छ /छैन हेर्ने । नराखेको भए ३ दिन भित्रमा राखि कार्यालयलाई सो को जानकारी दिन लिखित निर्देशन दिने । माल, वस्तुको परिमाण, मूल्य, गुणस्तर र तौल ठिक छ ÷छैन हेर्ने, प्याकेजिङ्ग गरिएको वस्तुको लेबलमा उत्पादक वा पैठारीकर्ताको नाम, उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि वा मिति, अधिकतम खुद्रा मूल्य, मिश्रण, भण्डारण र उपभोग गर्ने तरिका उल्लेख गरिएको छ÷छैन हेर्ने, औषधि वा औषधियुक्त पदार्थ भए सो को प्याकिङ्ग प्रयोग गर्ने तरिका उल्लेख छ/छैन हेर्ने । औषधीविज्ञ (फार्मासिष्ट) औषधी बिक्री स्थलमा भए÷नभएको एवं औषधि विक्रेता प्रमाणपत्र समेत हेर्ने । उपभोग्य मिति नाघेको औषधी, प्रशोधित पानी, विस्कुट, पाउरोटी लगायतका खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुहरू फेला परेमा नष्ट गर्ने, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति केरमेट गरेको वा पुनः लेबलिङ्ग वा छपाई गरेको छ÷छैन हेर्ने । पुनः लेबलिङ्ग वा छपाई गरेको पाईएमा त्यस्तो वस्तु जफत गर्ने, वस्तुको प्रकृति अनुसार मुचुल्का गरी नष्ट गर्ने, माछामासु, फलफूल, तरकारी, मिठाई पसल, डेरी र होटल बधशाला वा माछा मासु विक्रिस्थल सफासुग्घर र मापदण्ड अनुसार छ÷छैन हेर्ने । नभएमा कसुरको प्रकृति अनुसार सजग गराउने वा चेतावनी दिने तथा अटेरी गरेमा तोकिए बमोजिम दण्ड जरीवाना गर्ने, विक्रेता वा क्रेतालाई वस्तुको विलविजक जारी गरेको छ/छैन हेर्ने । विल अनिवार्य गर्न निर्देशन दिने । दफा १२ उपदफा २ मा उल्लेखित व्यवसायि आचरसहिंता एवं नागरिक कर्तव्य पालना गरे नगरेको । २. नगरपालिकाले अनुसूची–२ मा उल्लेखित वस्तु र सेवाको अनुगमन गर्न उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा÷इकाई÷डेक्सलाई लिखित कार्य विवरण तोक्नु पर्नेछ । सोही आधारमा बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्य गर्नु पर्नेछ’ भनिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुन नसकेको छैन । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत उत्तम शर्माका अनुसार स्थानीय सरकारले बनाएको बजार अनुगमन कार्यविधि २०७४ अनुसार अब महिनाको २ पटक बजार अनुगमन हुनेछ । उक्त कार्यविधि बमोजिम विभिन्न क्षेत्रमा कार्य विभाजन गरी अनुगमनलाई अगाडि बढाइएको उनको भनाई छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय समेत सदस्य रहने गरी बजार अनुगमन गरिने र विगतका वर्षहरुमा चार्डपर्वको समयमा मात्र अनुगमन हुने गरेकोमा अबदेखि निरन्तर अनुगमन हुने शर्माको भनाई छ ।