पत्रकारले बुझाए ज्ञापन पत्र

सुर्खेत ।
भाद्र १ गतेदेखि लागु भएको नेपालको मुलुकी संहिता संशोधनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव राम प्रसाद थपलिया मार्फत नेपाल सरकारलाई नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले र निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदमलाल लामीछाने मार्फत नेपाल सरकारलाई नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा सुर्खेतले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत पत्रकारहरुले फौजदारी संहिता र देवानी संहिताले पत्रकारिता माथि अंकुश लगाएकोले उक्त संहिताको संशोधनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका का.वा. अध्यक्ष कमल पन्त र सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष गणेश कञ्चन भारतीको नेतृत्वमा गएका पत्रकारहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
विशेषगरी खोज पत्रकारितामा संहिताले अंकुश लगाएको बताउदै पत्रकारहरुले खोज मुलक समाचारहरुमा संहिताका विभिन्न दफाहरु मार्फत गैरकानुनी तथा भ्रष्टचारीहरुवारे समाचार लेखनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने टिप्पणी गर्दै देशभरका पत्रकारहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता तथा खोज पत्रकारिताको सवालमा संहिताले सरकारलाई बाघको रुपमा देखाएको भन्दै जंगलको राजा बाघले मन लागेको बेलामा फुल पार्ने तथा मन लागेको बेलामा सिधै बच्चा जन्माउने कहानी झै भएको विश्लेषकहरुको भनाई छ । खोज पत्रकारितामा पनि सरकारले आफु अनुकुल नभएका पत्रकारहरुलाई मन लागेको बेला दण्ड सजाएको व्यवस्था गर्ने, आफु अनुकुल पत्रकारलाई वेवास्था गर्ने अवस्थाको सृजना संहिताले गर्न सक्ने नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका पूर्व अध्यक्ष पिताम्बर ढकालको भनाई छ । नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष गणेश कञ्चन भारतीले मुलुकी ऐनमा पत्रकार तथा आम नागरिकका लागि फरकफरक व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘पत्रकारका लागि पनि ऐनमा छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्छ । ऐनले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सम्मान तथा सुनिश्चितता गरेसँगै प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको छ । यस्तो अंकुशले राजनैतिक नेतृत्व गरेका ठुला नेताहरुदेखि समाजमा ठूला गनिने बर्गहरुलाई थप अराजकताका लागी सहयोग गर्नेछ ।’ अध्यक्ष भारतीले गोपनियताको पक्षलाई अग्रसर बनाई निर्माण गरिएको ऐनले अपाराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई सहयोग गरेको आरोप समेत लगाए ।

पत्रकारहरुले स्वतन्त्रता माथी लागेको अंकुश हटाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रेस माथी नै धावा बोल्नेगरी अंकुश लगाउँन मिल्दैन ।’ ऐन अनुरुप सार्वजनिक पदाधिकारी कसैले घुस खाएको फोटो खिच्दा पनि उसैको स्विकृती लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले पत्रकारिता जगतलाई नै धरापमा पारेको जानकारहरुको भनाई छ ।

नयाँ संहिताले प्रेसलाई फौजदारी अपराध अनुसार नियमन गर्न खोजिएसँगै पत्रकारिताका धेरै गतिविधि अनुमति लिएर गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका पूर्व अध्यक्ष कमलेश डिसीले पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने खतरा देखिएको बताएका छन् । मुलुकी संहिताका थुप्रै बुँदाले व्यावसायिक सञ्चारकर्मीहरुमा आशंका र आतंक पैदा गरेको भन्दै यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने पत्रकारहरुको धारणा छ । ज्ञापन पत्र हस्तान्तर कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव दिपेन्द्र शर्मा, सदस्यहरुलगायत सुर्खेत शाखाका उपाध्यक्ष माया थापा, ललित बसेल, सचिव सुदीप पुरी, सहसचिव ललित गाहालगायत कार्य समितिका सदस्यहरु लगायत क्रियाशील पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।