वर्तमान राजनीतिमा हाम्रो स्थान

कम्युनिस्ट एकदलीय साम्यवादी धारमा अघि बढेका छन् । नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार बोकेको भनिरहेको छ । हामी (राप्रपा संयुक्त) संवद्र्धनवादी उदारवादी मान्यतामा विश्वास गर्छौं । हाम्रो राजनीतिक धाराले मुलुकको इतिहास, संस्कृति, परम्परा र धर्मलाई मान्यता दिएको छ । यी चार विषयले नै नेपालीत्व स्थापित गर्ने हो । तर, हामीलाई अब नेपालीत्वले मात्रै पुग्दैन, विकासको आगामी बाटोमा जानुपर्छ । त्यो बाटो उदारवादी अर्थतन्त्रको हो । आधुनिक र संगठित क्षेत्रमा निकासीमूलक, निजी क्षेत्रमैत्री उदार अर्थतन्त्र हाम्रो सैद्धान्तिक आधार हो ।

यही मान्यताअनुसार स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । हाम्रो उत्पादन घटेको छ, भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था राम्रो छैन । निजी लगानी बढाउनुर्नेछ र पूर्वाधार, बिजुली इत्यादिमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्नेछ । सरकार असंगठित क्षेत्रमा अग्रणी भएर जानुपर्छ र जनताको गरिबी उन्मूलन गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । पिछडिएका क्षेत्र र जनतालाई उद्धार गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । हामीले बोकेको सम्वद्र्धनवादी उदारवादको आधार यही हो ।

हाम्रा असन्तुष्टिका विषय 
नेपाल ८१ प्रतिशत हिन्दूबहुल देश हो । ॐकार परिवारसमेत जोड्दा सनातन परम्परा मान्ने र सर्वधर्म समभावसहितको धर्मसापेक्षतामा विश्वास गर्ने जनसंख्या ९४ प्रतिशत पुग्छ । संविधान जारी गर्ने वेलामा जनमतविना धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेर मुलुकमाथि ठूलो अन्याय भएको छ । त्यसकारण अब धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्छ । संविधान निर्माण गर्ने चार दलमध्ये राप्रपा पनि हो । हामीले सुरुदेखि नै धर्मनिरपेक्षतामा आपत्ति जनाएका थियौँ । अरू अन्तरवस्तुमा हामी सहमत भएकै हौँ । हामीले गणतन्त्र पनि स्वीकार गरेका हौँ । तर, गणतन्त्र अभ्यासको छोटो समयमै हामी निरास भयौँ ।

हामी सबैले अपेक्षा गरेजस्तो राष्ट्रपतिको निष्पक्ष भूमिका मुलुकले प्राप्त गर्न सकेन । दुई राष्ट्रपतिप्रति हाम्रो मात्र होइन कि आमअसन्तुष्टि देखिएको छ । कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश (एमाले नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको) शीतल निवासमा अल्झाइदिनुभयो । उहाँले शिक्षासम्बन्धी अर्को विधेयक ढिलो गरेपछि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई फिर्ता गर्नुभयो ।

एमाले पृष्ठभूमि भएकी वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक (कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको) दुई महिनाभन्दा बढी शीतल निवासमा अड्काइदिनुभयो । नेकपाको सरकारले आफूअनुकूल बनाएर पठाएको विधेयकचाहिँ राष्ट्रपतिले सहजै स्वीकृत गर्नुभयो । यो राष्ट्रपतिको निष्पक्ष भूमिका होइन । विरोधी पार्टी नेतृत्वको सरकारले पठाएको विधेयक थन्क्याइदिने, आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले पठाएको विधेयक पढ्ने समयसमेत नराखी स्वीकृत गर्ने उहाँको भूमिकाले हामीलाई गम्भीर आशंका उत्पन्न गरायो ।
राष्ट्रप्रमुखको सर्वमान्य विकल्प
राजनीतिक पक्षधरता बोकेर राष्ट्रपतिजस्तो संस्था चल्न सक्दैन । एकातिर राष्ट्रपतिलाई विगतमा राजाजस्तो बनाउन लागिएको आरोप लागिरहेको छ । उहाँको व्यवहार त्यस्तै छ । उहाँसँग टीका लगाउँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था छ । यो राष्ट्रप्रमुखको व्यवहार हो ? केही समयअघि राष्ट्रपतिको सवारीमा रोक्न खोज्दा जनताले अवज्ञा गरे । मेरा जिजुकाका कृष्ण शमशेरलाई मनग्गे भएको दरबार (शीतल निवास) राष्ट्रपतिजीलाई अपुग भएको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पहाडमा सारेर त्यो जग्गा–जमिन लिने र थप दरबार बनाउने राष्ट्रपतिको सोच व्यावहारिक छैन । सरकारले उहाँका लागि महँगो हेलिकोप्टर खरिद गर्ने भनेको छ । हामीले खोजेको राष्ट्रप्रमुख यस्तो होइन । त्यसकारण हामी राष्ट्रप्रमुखका रूपमा विकल्प सोच्नुपर्छ भन्नेमा पुग्यौँ ।

विभिन्न समूहका आ–आफ्ना प्रस्ताव छन् । कतिपयले कार्यकारी राष्ट्रपति भनेका छन्, कतिपयले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेका छन् । अहिले यो संविधानको पूर्ण पालना गर्दै सबै राजनीतिक शक्तिलाई मान्य हुने, कुनै पनि राजनीतिक दलमा नभएका, प्रजातन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुने गरी पुरानो संस्थालाई राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राख्न सकिन्छ भन्ने बहस किन नथाल्ने ? यो बहस तमाम जनता, सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजसँग अगाडि बढाउँछौँ । राष्ट्रपतिको भूमिकाले हामीलाई यो सोच्न बाध्य बनायो । यही नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर राष्ट्रप्रमुखका बारेमा छलफललाई खुला राखौँ ।

सरकारसित हाम्रो गुनासो
प्रधानमन्त्रीले पनि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय आफूमातहत ल्याउने, राष्ट्रपतिले पक्षधरता देखाउने र सुविधाभोगी आचरण देखाउने कार्यले देशमा अधिनायकवाद हावी हुँदै गरेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भनेको कार्यहरू विभाजित गर्ने हो र सबै शक्तिबीच शक्ति सन्तुलन गर्ने हो । अहिले शक्ति केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको छ । सरकार निरंकुश र एकतन्त्रीय भइसकेको भन्न त मिल्दैन, तर त्यसतर्फ उन्मुख छ । हाम्रा पितापुर्खाको शासन (राणाशासन) विरुद्ध प्रजातन्त्रका लागि लडेका शीर्षनेता अहिले हाम्रा पितापुर्खाको बाटोमा जान खोजिरहनुभएको देखिन्छ । त्यो बिरासतबाट आएको मैले प्रजातन्त्रका बारेमा चिन्ता गर्नुपरेको अवस्था छ । ठट्टाजस्तो लागे पनि आजको यो यथार्थ हो ।

विदेश नीति सञ्चालनमा मात्र होइन, आन्तरिक नीति सञ्चालनमा पनि सरकार अल्झिएको छ । दुईतिहाइ मतप्राप्त सरकारलाई सुशासन दिन कसैले रोकेको छैन । सरकारलाई राम्रो कार्यका लागि रोक्न सक्ने अवस्थामा कोही पनि छैन । तर, यस्तो सहज अवस्थालाई सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सोचेर अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारको परराष्ट्र नीति पनि स्पष्ट छैन । कहिले इन्डोप्यासिफिकमा फसेको छ, कहिले अर्को विवादमा फसेको छ ।
लगानी सम्मेलन : लगानीकर्ता निरास
नेपालले लगानी सम्मेलन गर्दै छ । तर, देशमा लगानीको वातावरण बनिसकेको म देख्दिनँ । मैले पत्रिकामा पढेअनुसार गत वर्षको आठ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा करिब ६० प्रतिशतले वैदेशिक लगानी गिरेको अवस्था छ । हामीसँग योजना मनग्गे छन्, तर सरकारको तर्फबाट स्वदेशी लगानीकर्ताले नै चित्त बुझाएका छैनन् । यो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता कहाँबाट कसरी आउलान् ? केही समयअघि मोरङ व्यापार संघको कार्यक्रममा म विराटनगर जाँदा व्यवसायीका गुनासैगुनासा सुन्न पाएँ । स्वदेशकै उद्योगी व्यवसायी निरास छन् । तर, सरकारका तर्फबाट हल्लाबाजी धेरै भएको छ । स्वदेशी र वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले कहाँ वातावरण बनाएको छ ? समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनिएको छ । तर, बोलिएअनुसार काम भएको छैन ।

विप्लव समूहदेखि कांग्रेससम्मको भूमिका 
अहिले हतियार लिएर राजनीति गर्ने समय होइन । हामीले हिंसालाई कहिल्यै मान्यता दिएनौँ र अब पनि दिँदैनौँ । तर, नेत्रविक्रम चन्द समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तहको कारबाही गर्नेले ऐनामा आफ्नो अनुहार एकपटक किन नहेर्ने ? उहाँहरूले विगतमा के गर्नुभयो र यहाँसम्म कसरी आउनुभयो ? हिंसालाई वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने होइन । तर, सरकारमा रहेकाहरूले गरेको त्यही कार्यको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ? अर्कातिर, सरकारले सिके राउतसँग कुरा गर्न हुन्छ भने चन्दसँग किन कुराकानी गर्न किन नहुने ? सिके राउत मूलधारमा आएको राम्रो हो । तर, उनले पार्टीको नाम जनमत राखेका छन् र मधेसमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । मधेस यो मुलुकबाट पृथक हुनुपर्छ भनेर जनमत पार्टी नाम राख्नेलाई कसरी जायज मान्न सकिन्छ ? मूलधारमा आउने समूहले मुलुकको अखण्डतालाई मानेको घोषणा गर्नुपर्छ । राउतले कहाँ यो घोषणा गरे ? म अझै पनि स्पष्ट छैन ।

 यावत् परिप्रेक्ष्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक झगडामा अल्झेको छ । कांग्रेसबाट संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह भएको छैन । अर्कातिर लोकतान्त्रिक मान्यता स्थापित गर्न र सरकारको अधिनायकवादी चिन्तनलाई सन्तुलन गर्न कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने विषयमा मैले पहिल्यै प्रस्ताव गरेको थिएँ । सरकार गठन भएको पाँच महिनामै लगेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएन ।

समय आइनसकेको भन्ने हिसाबले सहकार्यको प्रस्ताव अघि बढेन । तर, अब कांग्रेस, हामीसहित विचारधारा मिल्ने समूहसँग सहकार्यका लागि समय आएको छ । हामी कांग्रेससँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्छौं । त्यसअघि हामी राप्रपाको एकीकरण प्रक्रिया पूरा गर्छौं । हामी व्यापक पार्टी एकीकरणको पर्खाइमा छौँ । हाम्रो सोच र विचारधारा मिल्ने सबैको एकता हुनुपर्छ भन्नेमा म छु । हामीले एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाइहेका छौँ । एकता भनिरहँदा हामी स्पष्ट छौँ : हलो चिह्न छाडेर पार्टी एकता हुँदैन । हलो चिह्नको विकल्पमा सम्झौता हुँदैन ।

भारतीय निर्वाचन र हामी
भारतको निर्वाचनमा नयाँ परिदृष्य देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा कंग्रेसले तीन प्रान्तमा विजय हालिस ग¥यो । अहिले विभिन्न गठबन्धन बनिरहेका छन् । उत्तर प्रदेशमा समाजवादी पार्टी र बहुजन समाज पार्टीको गठबन्धन बनेको छ । तीन प्रान्त (मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तिसगढ)मा कंग्रेसको विजय र उत्तरप्रदेशको गठबन्धन भारतीय जनता पार्टीका लागि चुनौती बनेको छ । कास्मिरको पुलवामामा भएको आतंकपछि भारतले पाकिस्तानी भूमिमा बम खसालेको छ ।

धेरै वर्षपछि भारतले गरेको हमलाले भारतीय जमातमा मोदीप्रति सकारात्मक परिस्थति पनि उत्पन्न भएको छ । दृष्य स्पष्ट त छैन । तर, अहिले यति भन्न सकिन्छ, फेरि पनि भाजपा वा नेसनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स (एनडिए) सरकारमा आउन सक्छ । विपक्षी गठबन्धनमा को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने स्पष्ट छैन । पाँच प्रान्त जितेको भाजपाले एक प्रान्तमा सीमित रहेकाहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने हुँदैन । विपक्षी गठबन्धन सरकारमा आउने अवस्थामा कंग्रेसले अरूलाई प्रधानमन्त्री दिन्छ जस्तो लाग्दैन । भाजपाको गठबन्धनमा को नेता भन्ने प्रश्न छैन । नरेन्द्र मोदीको उचाइमा अरू नेता भाजपामा आउन सकेका छैनन् । तर, विपक्षी गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार स्पष्ट छैनन् ।

भारतमा जो सरकारमा आए पनि नेपाल मामिलामा फरक पर्दैन । उसले स्वार्थ हेर्ने हो । उसको नेपाल नीतिमा फरक पर्दैन । नीतिको व्यवस्थापनमा मात्रै फरक पर्छ । अर्को गठबन्धनभन्दा भाजपाको नीति व्यवस्थापन सहज हुन्छ । किनभने त्यहाँ मतैक्य छ । अर्कातिर, गत वर्षको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको अनौपचारिक वार्तापछि उनीहरूको सम्बन्ध सुधारिएको छ । यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । अब भारतमा आउने सरकारले पनि त्यो बैठकको स्पिरिटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था म देख्छु ।

सार्कको औचित्य विद्यमान परिस्थितिमा म देख्दिनँ । हिन्दूस्तान र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धको यो स्तर रहेसम्म सार्कको औचित्य रहँदैन । स्पष्ट रूपमा भन्दा सार्कमा होइन, नेपाल बिमस्टेकतर्फ सक्रिय हुनुपर्छ । नेपालको कूटनीतिक सक्रियताले सार्कको पुनर्जीवन सम्भव छैन ।  किनभने, सार्क रोकिनुको कारणमा नेपाल सामेल छैन । भारत र पाकिस्तानबीच सहज सम्बन्ध हुने परिकल्पना तत्कालै गर्न सकिँदैन । अब हामी सम्भव नहुने सार्कतिर अल्झिनु हुँदैन ।
(जबरा राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष हुन्)