सुस्त गतिमा सरकार, ९ महिनामा १२ प्रतिशत मात्र

बसन्त भण्डारी, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक बर्षको प्रथम ९ महिनामा १२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको पाइएको छ । प्रदेश मन्त्रालय वा निकायहरुको खुद अख्तियारी रु २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख मध्ये ३ अर्ब ७ करोड २५ लाख खर्च भएको पाईएको हो । जसमा चालु खर्च १ अर्ब १३ करोड ७६ लाख अर्थात १६.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ रु १ अर्ब ९३ करोड ८६ लाख अर्थात १०.२७ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ । शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सो कुराको जानकारी दिएका हुन ।

मन्त्रालयगत खर्च विवरण
चालू आर्थिक बर्षको ९ महिनाको अवधिमा समाजिक विकास मन्त्रालयको २३.५३ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २१.५६ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस्तै भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ९.२६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ५.३५ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४.९५ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।
यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकाको सचिवालयको २६.१९ प्रतिशत, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ५१.१३ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री कार्यालयको ४.८५ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।

जिल्लागत खर्च विवरण
कर्णालीका १० जिल्ला मध्ये मुगु जिल्लामा सबै भन्दा बढि रकम खर्च भएको छ भने जुम्ला जिल्लामा सबैभन्दा कम खर्च भएको पाइएको छ । जसअन्तर्गत रुकुममा ८.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने जाजरकोटमा ६.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै सल्यानमा १६.३३ खर्च भएको छ भने जुम्लामा ६.०७ बजेट खर्च भएको छ । यस्तै डोल्पामा १६.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै मुगुमा २५.२६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यस्तै हुम्लामा ९.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने कालीकोट जिल्लामा १२.२६ प्रतिशत खर्च भएको हो । दैलेखमा १५.३९ प्रतिशत र सुर्खेतमा १२.२१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।
सरकार गठन भएको १ बर्ष भन्दा बढि भैसकेको र सरकारले यस अवधिमा २ वटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुवाती चरण भएकाले यसको प्रगतिलाई आर्थिक र वित्तीय रुपमा मात्र नहेरी समग्रतामा हेर्नुपर्ने मन्त्री ज्वालाले धारण राखे । सरकार विभिन्न ऐन, नियम कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकाहरु तर्जुंमा गरी कार्यान्वयनको चरण रहेको छ । उनले भने,‘ करिव २ दर्जन भन्दा बढी कानुन बनाईसकेका छौँ । जसबाट अगामी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सहजता र प्रभावकारिता हुने विश्वास लिएका छौँ ।’

कर्मचारी समस्या
सरकार निमार्ण भएदेखि नै कर्णलीमा कर्मचारी अभाव थियो । जसको कारण सरकारले गर्ने काममा समेत असर गरेको छ । मन्त्री ज्वालाले भने,‘कर्मचारी समस्या हल हुन लागेका थियो । केन्द्र सरकारले गरेका कर्मचारी समायोजनले कर्णालीका सबै क्षेत्रहरुमा कर्मचारीले भरिभराउ हुन्छ भन्ने आस थियो तर भएका कर्मचारीहरु पनि खाली भए । अब हामी आवश्यकता अनुसार प्रविधिक कर्मचारीहरु करारमा लिन्छौँ ।’ बिस्तारै भएपनि निति नियम कार्यक्रमहरु बढ्दै गएपछि आगामि बर्ष बजेटको भोलुम अझै बढ्ने साथै बजेट कार्यन्वयनमा पनि तिव्रता हुने मन्त्री ज्वालाले विश्वास व्यक्त गरे ।

स्वीकृत बजेट
यस अघि प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख, सशर्त अनुदान अन्तर्गत ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार, समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत ५ अर्ब, राजस्व अनुदान अन्तर्गत ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, आन्तरिक ऋिण १ अर्ब, आन्तरिक राजस्व अनुमान ५० करोड र गत आर्थिक बर्षको नगद ५० करोड ६ लाख ६३ हजार गरेर चालू आर्थिक बर्ष २०७५÷७५को लागि प्रदेश सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट स्वीकृत गरेको थियो । जस अन्तर्गत चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको ९ महिना पुरा भएको छ ।

स्थानिय सरकारबाट राजस्व उठेन
राजस्वा संकलनमा ५० करोड उठाउने अनुमान गरिएको भएपनि हाल सम्म १३ करोड ३२ लाख १ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । जसमा यातायात क्षेत्रबाट ५ करोड ५३ लाख ६३ हजार ३ सय ९९ र मालपोतबाट ७ करोड ७८ लाख ३८ हजार ४७ रुपैयाँ प्राप्त भएपनि स्थानीय तहबाट कुनै पनि रकम ंसंकलन नभएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डि प्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।