सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको विधेयक माथि छलफल

सुर्खेत

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकोे विधेयक माथि आइतबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सरोकारवालाहरु संग छलफल गरिएको छ । स्कोप नेपालको आयोजना र युनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोग बाट सञ्चालन भएको छलफलमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले समाजिक विकासमा के कसरी योगदान पु¥याउँछन् र विधेकमा समावेश गरिएका कुराहरुलाई सच्याउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रका लागि बनेका नीतिहरु कर्यान्वयन नभएको दावी गरे । ‘ नीति बन्छन् तर निजी क्षेत्रमा ति विषयहरु कार्यान्वयन हुँदैनन् ।’ उनले भने, यो विधेकमा भएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । वित्तिय संस्थाले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण विधेक माफर्त बनाइनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष शाहीले विधेकमा सुरक्षा आफै हुनुपर्ने भनिएकोले आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था राज्यबाट नै हुनुपर्ने उनको भनाई छ । सांसद पद्मा खड्काले विधेकलाई संसोधन गर्नका लागि संसदी अभ्यासका विभिन्न क्रियाकलापहरु बाट अगाडि बढाउन सकिने बताइन् ।

आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्त ल्याउन निजी क्षेत्रको मुख्य भुमीका रहेको निजीक्षेत्रलाई विधेकमा कतिपय शब्दहरुले बन्धनमा पारेको निजी क्षेत्रको दावी छ । प्राय सबै कानुनहरु बन्दा राम्रा देखिएपनि कार्यान्वयन अवस्था फितलो हुँदा समस्या परेको बताउँछन् बार एसोसियसन तथा उच्च अदालतका न्यायधीस उत्तम आचार्य ।
विधेक ल्याएर ताली बजाएर पास गर्नु मात्र ठुलो कुरा नभएर कार्यान्वयनको पाटोमा निजी तथा सरकारी क्षेत्रहरुले नै दक्त चिक्त भएर लाग्नुपर्ने सांसद ठम्मर बिष्टले बताए ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई मध्यनजर गरी प्रदेशको विकासको गतिलाई तीब्रता दिन यो विधेक ल्याइएको कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जितराज बुढाथोकीले बताए । ‘प्रदेश सरकारले आम नागरिक र लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने पूर्वाधार लगायतका सेवा सुविधाहरू सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदान गर्ने संवैधानिक भावनालाई समेटी कर्णाली सभाले यो विधेक ल्याइएको हो ।’ उनले भने ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका कुराहरुलाई पनि यो विधेकमा छुटिएकोले सबै पक्षलाई हेरेर समावेसी तरिकाले विधेक ल्याउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।