आन्दोलनको चेतावनी

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापनमा अव्यवहारिक गर्न थालेको भन्दै कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टि जनाएको छ । कर्मचारीहरुसँग कुनै परामर्श नै नगरी त्यसरी तयार गर्न थालेको व्यवस्थापनका विरुद्धमा आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका छन् ।
एउटै तहमा कार्यरत कर्मचारी दुई÷दुई वटा तहमा सरुवा हुन पाउने गरी राखिएको दरवन्दीले कर्मचारीमा नैरास्यता आउने र वृत्ति विकासमा चोथौदेखी दशौं तहसम्म गम्भीर प्रभाव पार्ने भएको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतका सचिव राजेश आचार्यले बताए ।
कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार समायोजन भई आएका सबै सेवा समुहका कर्मचारीहको दरबन्दी संरचनालाई महत्वपूर्ण आधार मानी दरवन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने माग समेत युनियनले अघि सारेको छ ।
कर्णाली सरकारले स्वीकृत गरेको कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको भन्दै आधिकारीक ट्रेड युनियन सुर्खेतले असन्तुष्टि जनाएको हो । छलफल र परामर्शबिना ल्याएको कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) कर्मचारीहरुको हित विपरित भएको भन्दै आधिकारिक ट्रेड यनियनले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
युनियनले भनेको छ, ‘संगठन तथा व्यवस्थापन गर्दा तह अनुसारको दरवन्दी सिर्जना गर्नुको सट्टा पाचौं÷छैटौं, सातौं÷आठौं एवम् प्रकारको पदको स्वीकृत गर्नु अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक भएकाले यथासक्य तह अनुसारका दरवन्दी सिर्जना गरिओस् ।’ आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतले कर्णाली सरकारलाई १८ बुदे सुझाव समेत बुझाएको छ ।
‘हालको संगठन संरचना एवम् दरवन्दी व्यवस्थापनले समायोजन भई आएका कर्मचारीहरु फाजिल पर्ने देखिन्छ’ युनियन सुर्खेतका सचिव आचार्यले भने, ‘समायोजन भएर आइसकेपछि फिर्ता हुने बाटो संघ असम्भव भएकाले प्रदेश सरकारको व्यय भार कम नहुने तर सेवामा प्रभावकारीता पनि आउँदैन् ।’ यसले सरकार तथा कर्मचारीले गर्ने कार्यमा समेत दुरगामी प्रभाव पार्ने भएकोले यस विषयमा उचित व्यवस्थापन हुनेगरी संरचना बनाउनु पर्ने युनियनको माग छ ।
भौगोलिक रुपमा अति विकट जिल्लाहरुमा अत्यावश्यक सेवा दिन एकिकृत सेवा केन्द्रहरु खोली सेवा प्रवाह गर्नेगरी कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आचार्यले सुझाव दिए । प्रदेशअन्तरगतका कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्दा श्रेणिविहिन, चौथो, छैटौं र नवौं तहमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने र बाँकी सबै तहहरुमा जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा प्रदेश निजामति सेवाका कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न माग गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको संगठन संरचनामा स्वास्थ्य, अस्पताल र आयुर्वेदलाई एकै ठाउँमा मर्ज गरी सेवा प्रवाह गर्ने कार्य अव्यवहारिक रहेको युनियनको ठहर छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा संगठन संरचना र दरवन्दी कटौती गर्न उचित नभएकाले यथासाक्य उचित व्यवस्थापन गर्न सुझाइएको छ ।
अलग कार्यक्षेत्र भएका डिभिजन वन र भू–जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई एकिकृत गर्ने कार्य अस्वभाविक र असान्दर्भिक भएको युनियनले जनाएको छ । ‘कर्मचारी समायोजनले सबैभन्दा बढी प्रभाव शिक्षामा देखिएको छ’ आचार्यले भने, ‘संगठन र व्यवस्थापनले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यक्षेत्र एकिन हुनेगरी संगठन संरचना र वृत्ति विकास हुनेगरी दरवन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ ।’