न्याय र आधारभूत सेवामा पहुँच अभिबृद्धिका लागि प्रतिबद्धता

सुर्खेत  ।
जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई न्याय र आधारभूत सेवामा पहुँच अभिबृद्धिका लागि बराहताल गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई न्याय र आधारभूत सेवामा पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिताको सवालमा साझा आवाज परियोजनाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका सरोकारवालाहरुले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरुले दलित र महिलाहरुले न्याय तथा सेवामा उचित पहुँच पाउन नसकेको गुनासो गरेपछि जवाफदेही वक्ताका रुपमा उपस्थित सरोकारवालाहरुले आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार गर्ने लिखित रुपमै प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै घरेलु हिंसा तथा जातिय भेदभावका घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउने, विद्यालयबाट दलित बालबालिका र छात्राहरुलाई दिइने छात्रबृत्ति र पोषणभत्ता वितरणलाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । घरेलु हिंसा र जातिय भेदभाव न्यूनीकरण गर्नका लागि समावेशी बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क पाइने औषधी र सेवा बारेमा प्रभावकारी रुपमा जानकारी गराउने, उपभोक्ता समिति गठनलाई समावेशी बनाउने तथा कामको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सरोकारवालाहरुको प्रतिबद्धता छ । यस्तै जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनालाई सामाजिक अपराधका रुपमा स्वीकारगर्दै कारबाहीमा सहयोग गर्ने र अन्तरजातिय विवाह गर्ने जोडीलाई पुरस्कृत गर्न कार्यविधि बनाउने प्रतिबद्धा गरेका छन् ।

सहभागी कृष्णा नेपालीले जातिय भेदभाव न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तर जातिय विवाह गर्ने जोडीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि प्रमुख जवाफदेही वक्तका रुपमा उपस्थित गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर वस्नेतले चालु आर्थिक बर्षमै सो सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्ड जरिवानाका साथ साथै पुरस्कार र प्रोत्साहानबाट कम गर्दै जाने योजना रहेको बताए । अध्यक्ष वस्नेतले २० बर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने अन्तरजातीय जोडीलाई पुरस्कृत गर्नेगरी कार्यविधि ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सार्वजनिक सुनुवाई पूर्व नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सुर्खेतले तयार पारेको नागरिक प्रतिबेदन पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई न्याय र आधारभूत सेवामा पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न ३५ वटा प्रश्नमा आधारित रहेर अध्ययन गरिएको नागरिक प्रतिवेदन पत्रले यस्ता घटनाका पीडितलाई न्याय पाउन सहज नभएको अभिमत देखाएको छ । बराहतालका दशवटै वडाका पाँच–पाँच जनालाई समावेशगरी ५० जनामा गरिएको अध्ययन अनुसार जातिय भेदभाव तथा महिला हिंसाका घटनामा हुने अनुसन्धान प्रक्रिया त्यसमा पाउने सहयोगप्रति नागरिक कम सन्तुष्ट देखिएका छन् ।

त्यसैगरी समावेशी तथा लक्षित बजेटको बजेट र योजना छनौट प्रक्रिया पारदर्शि भए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ? भन्ने प्रश्नमा पारदर्शी छ भन्ने मा ४३ प्रतिशतले छैन भन्ने अभिमत दिएका छन् भने २६ प्रतिशतले पारदर्शी छ र ३१ प्रतिशतले ठिकै भन्ने अभिमत दिएका छन् । जातीय भेदभाव लगायत अन्य भेदभाव र हिंसा घटाउन स्थानीय तहको बजेट समावेशी नभएको अध्ययनमा सहभागीहरुले अभिमत व्यक्त गरेका छन् । जातीय भेदभाव लगायत अन्य भेदभाव र हिंसा घटाउन स्थानीय तहको बजेट कति समावेशी पाउनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ५० मध्य ३ जनाले मात्र राम्रो भनेका छन भने ३६ जनाले केही छैन भन्ने जवाफ दिएका छन् । वडा कार्यालयले दिने सिफारिस र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रतिभने नागरिकले राम्रो सेवा पाएको अभिमत दिएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सुर्खेतका अध्यक्ष रुद्र बहादुर कार्कीले समावेशी बजेट निर्माण कार्यान्वयन र ध्यान दिन सुझाव दिए । वडा अध्यक्षहरु, प्रहरी, स्वास्थ्य लगायतका प्रतिनिधिहरुले आगामी दिनमा सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।