सुर्खेतका सिडिओ ‘ए’ ग्रेडमा

पाँच जिल्लाका सिडिओले पाए ए प्लस, ३५ ले ए, २८ ले बी प्लस, ६ ले बी र तीनले सी प्लस ग्रेड

सुर्खेत ।
गृह मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुर्खेतका सिडिओ ‘ए’ ग्रेडमा परेका छन् । गत माघदेखि असारसम्मको कार्य सम्पादनलाई आधार मानेर गरिएको मूल्याङ्कनमा सुर्खेतका सिडिओ ‘ए’ ग्रेड सहित आठौं नम्बरमा पर्न सफल भएका हुन् । तत्कालिन समयमा सुर्खेतमा वीरेन्द्र यादव र फणिन्द्र पोखरेल थिए । उनीहरुले ९९ पूर्णाङ्कमा ८९.९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् । जिल्लामा संघीय सरकारका प्रतिनिधि रहेका सिडिओहरूको पहिलो पटक कार्यमूल्यांकन भएको हो ।

सुर्खेतका हालका सिडिओ बसन्त अधिकारीले कार्यसम्पादनमा मूल्याङ्कनमा सुर्खेत आठौं नम्बरमा (‘ए’ ग्रेड) मा पर्नु सुर्खेतको गौरव भएको बताएका छन् । उनले भने, हामी कार्यसम्पादनलाई अझैँ सुधारेर अगाडि बढ्छौ र आउँदो नतिजामा ‘टप थ्रि’ मा पर्ने गरि काम गर्छौ ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा सुर्खेत ८ नं.मा परेको छ भने दैलेखका सिडिओले ‘ए’ ग्रेड प्राप्त गरेपनि ३१ नं. मा परेका छन् । यसैगरि मुगुका ‘बि प्लस’ प्राप्त गरि ४७ नं मा परेका छन् भने जाजरकोटका ‘बि प्लस’ सहित ४९ नं. मा परेका छन् । रुकुम (पश्चिम)का सिडिओ ‘बि प्लस’ सहित ६६ नं.मा डोल्पाका ‘बि प्लस’ सहित ६८ नं. मा सल्यानका ‘बि’ ग्रेड प्राप्त गरि ७० नं. मा कालिकोटका ‘बि’ सहित ७३ नं. मा जुम्लाका ‘बि’ सहित ७४ नं. मा परेका छन् भने हुम्लाका सिडिओले ‘सि प्लस’ प्राप्त गरि ७६ नं. मा परेका छन् । देशका ७७ वटै जिल्लाको नतिजालाई हेर्ने हो भने बर्दियाका रामबहादुर कुरुम्बाङ ‘ए प्लस’ ग्रेड प्राप्त गरि १ नं. मा पर्न सफल भएका छन् । उनले ९२.१६ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् भने अन्तिम नं. अर्थात ७७ नं. मा ‘सि प्लस’ ग्रेड प्राप्त गरि सिन्धुपाल्चोकका सिडिओ परेका छन् । उनले ५३.४३ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर जिम्मेवारी तोकेका छन् । अहिले सबैजसो मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता हुन थालेको छ । यसको सुरुवात भने गृह मन्त्रालयबाट भएको थियो । मन्त्रालयले महाशाखाका प्रमुख तथा ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)सँग गत वर्ष सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर मन्त्रालयले सिडिओहरूको प्राप्तांक, प्रतिशत र ग्रेडिङ गरेको छ । यसबाट सिडिओहरूबीच काममा प्रतिस्पर्धाको भावना बढ्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउने बर्दियाका तत्कालीन सिडिओ रामबहादुर कुरुम्बाङलाई स्याङ्जामा सरुवा गरिएको छ । कार्यसम्पादन राम्रो भएको भन्दै बर्दियामा डेढ वर्ष राखिएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो नम्बरका प्रेमलाल लामिछानेलाई अर्घाखाँचीमा अवधि पुगेपछि बर्दियाको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, चौथो भएका चितवनका जितेन्द्र बस्नेतलाई त्यहीँ राखिएको छ ।

यस्तो थियो मूल्यांकनको मापदण्ड

मन्त्रालयले हरेक कामको नम्बरसहितको सूचकअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो । जसमा शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयनमा ४६ नम्बर राखिएको छ । त्यस्तै सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा २७, शासकीय सुधार र रूपान्तरणमा ८, विपद् व्यवस्थापनमा १०, समन्वय तथा सहजीकरणमा ५ तथा सदाचार तथा आर्थिक अनुशासनमा ६ नम्बर राखेर मूल्यांकन गरिएको छ । हरेक सूचकभित्र अपराध घटाउनुपर्नेदेखि सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुपर्ने कामहरूको विवरण उल्लेख थियो । मन्त्रालयले अन्य देशसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका सिडिओलाई १०२ तथा अन्य जिल्लाका सिडिओलाई ९९ नम्बरको पूर्णांकमा मूल्यांकन गरेको थियो ।

देशमै पहिलोपटक कार्यालय प्रमुखसँग यस्तो सम्झौता भएर रिपोर्टकार्ड तयार पारिएको हो । पाँच जिल्लाका सिडिओले ए प्लस प्राप्त गरेका छन् भने ३५ ले ए, २८ ले बी प्लस र ६ जिल्लाका सिडिओले बी ग्रेड पाएका छन । हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक र खोटाङका सिडिओले भने सी प्लस पाए । ९० भन्दा माथि नम्बर ल्याउनेलाई ए प्लस, ८० देखि ९० ल्याउनेलाई ए, ७० देखि ८० ल्याउनेलाई बी प्लस, ६० देखि ७० ल्याउनेलाई बी, ५० देखि ६० नम्बर ल्याउनेलाई सी प्लस ग्रेडमा राखिएको छ । ४० देखि ५० नम्बर ल्याउनेलाई सी ग्रेडमा राखिएको थियो । तर, त्यसमा कोही परेनन् । मन्त्रालयले आफुले गरेका कामहरूको विवरणसहितको फर्म भरेर पठाउन लगाई त्यसलाई परीक्षण गरिएको थियो । सोही आधारमा उनीहरूको मूल्याङकन भएको हो ।

कार्यसम्पादन सम्झौतापछि जिल्लाहरूमा सिडिओहरूको सक्रियता बढेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । ‘यसले सिडिओहरूबीच नै एकप्रकारको प्रतिस्पर्धा बढेको छ,’ उनले भने,‘शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा पनि सुधार भएको छ ।’ गृह मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार नतिजाको आधारमा सिडिओहरूलाई थप जिम्मेवारी दिने जनाएको छ ।

तर, त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । बाँकेका सिडिओ मदन भुजेल कार्यसम्पादनमा बी प्लसमा परेका छन, उनलाई झन् महत्वपूर्ण जिल्लामा मोरङको जिम्मेवारी दिइएको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले मोरङलाई बाँकेभन्दा संवेदनशील जिल्लाका रूपमा लिइन्छ । नेपालगन्जस्थित कान्जी हाउसका गाई सुर्खेत लगेर भिरमा खसालिएको प्रकरणमा गृहको छानबिन समितिले उनलाई समेत दोषी ठहर गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा भन्छन्– सिडिओहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ

निजामती सेवा ऐनमा आवश्यकताअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा गत वर्षको माघदेखि असारसम्म ६ महिनाका लागि महाशाखाका प्रमुख तथा ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सूचकांक बनाएर कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो । यो पहिलो प्रयास भएकाले हाम्रा लागि सिकाइ पनि भयो । ६ महिनाको जुन नतिजा आएको छ, सबै जिल्लाको अवस्था ठ्याक्कै त्यही हो भन्न सकिने अवस्था भने छैन । सिडिओहरूले हामीकहाँ पेस गरेको कागजपत्र हेरेर गरिएको मूल्यांकन हो । तर, यो ६ महिनाको कार्यसम्पादनले हामीलाई धेरै सिकाएको छ । सिडिओहरूले पनि धेरै सिक्नुभएको छ । त्यही सिकाइका आधारमा हामीले यस वर्ष फेरि सबैसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छौँ । यस वर्षको रिजल्ट अझै वस्तुपरक हुनेछ । अहिले भएको सूचकहरूको मात्र मूल्यांकन हो, समग्र मूल्यांकन होइन । यसले काम गर्ने प्रतिस्पर्धा भने बढेको छ । सरुवा भएर जाने सिडिओहरूले जिम्मेवारी बढेको महसुस गर्नुभएको छ । नतिजा सकारात्मक नै छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता सुरुवात मात्र हो । सिडिओको पद कस्तो रहेछ भने कतिपय अवस्थामा एक वर्ष पूरै अवधि राख्न पनि नसकिने रहेछ । सैद्धान्तिक रूपमा सम्झौताको अवधिमा एउटै सिडिओ हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । एक वर्षको अभ्यास हेर्नुभयो भने केही अपवादबाहेक सिडिओलाई हामीले एक वर्ष राखेका छौँ । हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा सिडिओको सरुवा गर्ने र वर्षको अन्तिमसम्म राख्ने हाम्रो प्रयत्न छ ।

कार्यमूल्यांकनको अवधि ६ महिनाको मात्र भएको र त्यो अवधिमा पनि कतिपय जिल्लामा दुई सिडिओ खटिएको अवस्था छ । त्यसकारण यो मूल्यांकन शतप्रतिशत सही छ भन्न सक्दैनौँ । कार्यसम्पादनका आधारमा सिडिओहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ कि छैनौँ, त्यो मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी जनताको हो ।