जनप्रतिनिधिका दुइ वर्ष पूरा हुँदै,  अनुभूति हुने गरि जनताले विकास पाएनन्

सुर्खेत ।
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमा जनप्रतिनिधिहरु चिर्वाचित भएको दुइ वर्ष पुग्नै लागेको छ । करिब २० वर्षको अवधि जनप्रतिनिधि बनेको स्थानीय तह र पहिलो पटक स्थापना भएको प्रदेश सरकार अनि जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएका संविधान बमोजिम गठन भएको संघीय सरकारबाट जनताले विकास निर्माणका क्षेत्रमा निकै ठूलो आशा राखेका थिए । २० वर्ष पछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा विकासको लहर ल्याउलान् र सुखानुभूति गर्न पाइएला भनेर जनताले गरेको आशा केवल आशामै सिमित भएको छ । कार्यभार सम्हालेको करिब तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अनुभूति हुने गरि विकास नभएको सर्वसाधारणहरुको गुनासो छ ।

पहिलो पटक संघीय संरचनाको निर्माण गरेर प्रादेशिक शासन व्यवस्थाको सुरुवात भएपछि त अब केन्द्रको भर पर्नु पर्ने दिन गए भन्ने ठानेकाहरु अहिले जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको उखान चरितार्थ भएको बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले त भौतिक रुपमा विकास निर्माण गर्न सकेन् भने यस प्रदेशका अन्य जिल्लाका दुरदराजमा रहेका गाउँहरु कुन अवस्था छन् होला भनेर सजिलै आंकलन गर्न सकिने बताउँछन् वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ९ का जगत केसी । प्रादेशिक राजधानीका सडकको अवस्था हेर्ने हो भने, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र प्रदेश सरकारप्रति दया लागेर आएको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्दै केसीले भने, निर्वाचनका बेला जनता सामु गरेका भाषण त बिर्से होलान् लिखित घोषणा पत्र समेत यिनीहरुले जलाईसके होलान् ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हिड्ने घण्टाघर लाइनको बाटोको कन्तबिजोग नदेख्नेहरुले जनताले भोग्नु परेका समस्याहरु देख्लान् भन्ने आशा मरिसकेको छ । तीन वर्षको अवधिमा कागजमा धेरै विकास गरेपनि सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी एक पटक माटो हालेर पुरेका थिए तर एक हप्ता पनि टिकेन । पक्की बाटोमा परेका खाल्डाखुल्डीमा हिड्न निक्कै सास्ती हुने गरेपछि अहिले सवारी साधनदेखि पैदल यात्री समेत कच्ची बाटोमा हिड्न थालेपनि दुर्घटना हुने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । तर जनप्रतिनिधिहरु भने ऐन नियम बनाउँदैछौ भनेर समय व्यतित गरिरहेका छन् ।

निर्वाचनको समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारदेखि वडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरुले समेत निशानामा राखेको वीरेन्द्रनगरको चक्रपथ बाटोको निर्माण कार्यले गति लिनै सकेको छैन । तर असारमा बचेखुचेको बजेट सिध्याउने ध्येयले कहिँ कतै डोजर चलाउने र हिलाम्य बनाउने अनि जनतालाई झनै सास्ती दिने कार्य भएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका सडकहरुको अवस्था त यस्तो छ भने अन्य स्थानका सडकहरु केवल जनताका आँखामा छारो हाल्न र आफूले कमिसन कुम्ल्याउनका लागि गरिएको भन्छिन्, वीरेन्द्रनगर १२ की देउकला खड्का ।

देशमा संघीयताको सिमाङ्कन भएको बेला अखण्ड मध्यपश्चिमका लागि भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहिदहरुको समेत सम्मान हुन नसकेको शहिद परिवारका सदस्यहरुले बताउँदै आएका छन् । हामीले परिवारको सदस्य गुमायौ, छुट्टै प्रदेशको स्थापना भयो तर अहिले शहिदको स्मृति दिवस मनाउनका लागि समेत गुहार माग्नु परेको बताउँछिन् शहिद याम बहादुर बिसीकी बहिनी भगवती बिसी । शहिदले छुट्टै प्रदेशको माग र यिनीहरुलाई जनताको करमा रजाइँ गर्नका लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिएका होइनन् समृद्ध कर्णालीको लागि मर्न तयार भएका हुन् भन्ने कुराको हेक्का समेत नराखेको उनको आरोप छ ।

चालु आ.व. को चार महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले एक प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । गत आ.व. पनि सबै भन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश सरकार नै थियो । विकास निर्माणका दृष्टिले सबै भन्दा पछि परेको प्रदेशमा सबै भन्दा कम बजेट खर्च हुनु भनेको जनप्रतिनिधिहरुको कार्यक्षमताको कमजोरी नै हो ।

प्रदेशको राजधानीमा व्यवस्थित बसपार्क समेत संचालनमा आउन नसक्नु राजनीतिक खिचातानीको अर्को पराकाष्ठा हो । सर्वसारधाणका नजरबाट हेर्ने हो भने बसपार्क संचालनमा ल्याउन कुनै कठिनाई छैन । तर बसपार्क वरिपरि बनेका व्यावसायिक कोठाहरु कसले पाउने भन्ने बारेमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेका कारण यो समस्याको समाधान हुन नसकेको स्पष्ट छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका आन्तरिक व्यवस्थापनमै रुमलिएको छ भने प्रदेश सरकार ऐन नियमको निर्माण र अनुदान कहाँ र कसलाई दिने भन्नेमै समय व्यतित गर्दैछ । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरुको तीन वर्षमा जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका विकास निर्माणका कार्यहरु हुन सकेनन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । पर्यटनको क्षेत्रमा निकै उपलब्धी गर्छौ भनेर भाषण गर्नेहरुले खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको जनताको गुनासो छ ।

कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा पनि स्थानीय तहले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा हुने विवादका मेलमिलापदेखि विकास निर्माण समेत गर्ने जिम्मा पाएका स्थानीय तह विकास देखाउनकै लागि वडा वडामा बाटो पु¥याउने डोजर आतंक मच्चाइरहेका छन् । दुधको साक्षी बिरालो भने झैँ डोजर चालकहरु इन्जिनियर हुने र जनप्रतिनिधिहरु ठेकेदार भएर जनतालाई अपेक्षाकृत विकास दिनुको साटो कमाउ धन्दामा लागेको स्पष्ट हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका हरेक स्थानीय तहको प्राथामिकतामा बाटो, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मात्र छन् । जनताका अत्यावश्यक क्षेत्रहरुमा पर्ने भएकोले भाषण र नारामा बाटो, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा खानेपानी राखेपनि त्यसको दीर्घकालिन उपयोग हुने गरि भन्दा पनि विकास गरेका छौ भन्नका लागि गरेका कार्यले जनतालाई विकासको सुविधाको सट्टामा सास्ती दिने गरेका छन् । हिउँदको समयमा डोजर चलाउने र वर्षाको समयमा बाढी पहिलो जाने अनि पुनः मर्मत सम्भारमा बजेट खर्च गर्ने गरिएको बताउँछन् जुनिचाँदे गाउँपालिका वडा नं. ५ का परिमल रावत ।

दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिका वडा नं. २ का जगत शाही भन्छन्, स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनका तीन वर्षमा जनप्रतिनिधिहरुको लवाई खवाई र दैनिक जीवनयापनमा परिवर्तन ल्यायो तर जनताको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सकेन् । स्थानीय तहमा राजनीतिक रंगभेदका आधारमा बनाइने उपभोक्ता समितिबाट हुने गरेका विकास निर्माणका कामहरुले कागजमा पूर्णता पाउने गरेको भएपनि प्राविधिकले निर्माणको गरेको इष्टिमेट अनुसार पूरा नभएको शाहीको भनाई छ ।

यी त केवल उदाहरण मात्र हुन् । कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, सल्यान, डोल्पालगायतका सबै जिल्लाका स्थानीय तहहरुको अवस्था र व्यवस्था एउटै छ । संघीयतासँगै घर घरमा आएको भनिएको सिंह दरबारले करको दायरा बढाएर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको छ भने त्यही करको दुरुपयोग गरेर मस्ती गर्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले हामीसँगै गरेका बाचा पूरा गर्न सकेका छैनन् । यदि यहि गतिमा विकास निर्माणका कार्य हुने हो भने यिनीहरुले पाँच वर्षसम्म जनताको अपेक्षा अनुसार केही गर्न नसक्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।

तस्वीरहरु : केही फाइल फोटो हुन भने केही गुगलबाट लिइएको हो ।