सुर्खेत उवासंघले बुझायो सात बुँदे मागपत्र

सुर्खेत ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न सात बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।  लकडाउनको समयमा मौन जुलुस प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत पुगेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले मागपत्र बुझाएको हो ।

मागपत्र जस्ताको त्यस्तै

मितिः २०७७/२/२८

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
सिंहदरबार काठमाण्डौं ।
मार्फत
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत

                                                                            विषयः मागपत्र सम्बन्धमा ।
सम्माननीयज्यू,
कोरोना भाइरस (कोभीड १९) को संक्रमण नियन्त्रण गर्दै जाने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेबाट घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको अवधि अढाई महिनाभन्दा बढि भईसक्दा पनि देशभर संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ । अन्य कुनै पूर्व तयारी, पूर्वाधार र सावधानी बिना पटके रुपमा थपिएको बन्दाबन्दीका कारण अपेक्षित रुपमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार असफल हुँदा निजी क्षेत्र भने तहस नहस हुने अवस्थामा पुगेको छ । निजी क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने गरी महिनौं दिनसम्म बन्दाबन्दी गरेर उद्योग व्यवसाय ठप्प भइसक्दाको अवस्थामा पनि बन्दाबन्दीको विकल्प नखोज्ने र निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी राहत प्याकेज समेत घोषणा नगर्ने सरकारको अकर्मण्यता र असक्षमता प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अन्य कुनै तयारी र सावधानी नअपनाई विकल्पविहीन रुपमा बन्दाबन्दी मात्र लम्बिंदाको प्रत्यक्ष प्रभाव एक्लो निजी क्षेत्रले मात्र व्यहोर्नुपरिरहँदा पनि अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरेको उपेक्षाका कारण हाम्रो संयमताले सीमा नाघेको छ ।
सरकारले औपचारिक घोषणा गर्नुभन्दा दुई दिनअघि देखि नै सम्पूर्ण पसल बजारहरु स्वतःस्पूmर्त रुपमा बन्द गरी सरकारी घोषणा र निर्णयहरुलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रले दैनिक करोडौं रुपैयाँको आर्थिक क्षति व्यहोरेरै भएपनि धैर्यता र संयमतासहित सरकारलाई साथ दिंदै आएको हो । अढाई महिनाभन्दा लामो बन्दाबन्दीका कारण धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रलाई राहत दिनुको साटो एकतर्फी रुपमा बलजप्mती कर तिर्ने मिति घोषणा मात्र गर्दै जाने सरकारी कार्यले हामीलाई झनै हतोत्साही र निराश मात्र बनाएको छ ।
बन्दाबन्दीको यस कठिनतम् अवस्थामा पनि आप्mनो लगानी र स्वास्थ्य समेतको जोखिम मोलेर निजी क्षेत्रले अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति एवं वितरण सहज बनाएर आमनागरिकलाई सेवा प्रदान गरेको योगदानलाई समेत बेवास्ता गर्दै सरकाले निजी क्षेत्रको योगदान र जर्जर अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दा हामी निकै दुःखी भएका छौं ।
कोरोना प्रभावका कारण धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका विभिन्न देशहरुले निजी क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि विभिन्न देशहरुले आप्mनो कुल बजेटको तीन प्रतिशतदेखि १६ प्रतिशत रकम राहत दिने घोषणा गरिरहँदा नेपाल सरकारले भने कुनै ठोस र स्पष्ट नीति एवं कार्यक्रम बिना निजी क्षेत्रलाई अल्मल्याउने र प्रत्यक्ष प्रत्याभूति नै नहुने गरी घुमाउरो पारामा Èराहत सधैं नगदमा हुन्छ भन्ने हुँदैन । छुट, नगद, प्रोत्साहन वा क्षतिपूर्ति पनि हुनसक्छÉ भन्दैे आप्mनो अभिभावकीय जिम्मेवारीबाट टक्टकिन खोजेको तीतो अनुभूति हामीलाई भएको छ ।
अन्तर्राष्टि;य दातृ निकायहरुले नेपालमा कोभिडका कारण डेढदेखि दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरिसकेको अवस्थामा त्यसको पहिलो र सर्वाधिक असर निजी क्षेत्रलाई नै पर्ने निश्चित छ । यस्तो विषम् संकट र चुनौतिको सामना गरिरहेको निजी क्षेत्रको यो अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सरकार कर मात्र असुल उपर गर्ने ध्याउन्नमा लाग्ने हो भने हाम्रा सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायका तालाचाबी सरकारलाई बुझाई सडक आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहने हुँदा सरकारले तपसिल बमोजिमका मागहरु पूरा नगरे हामी शान्तिपूर्णरुपमा असहयोग आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं भन्ने जानकारी गराउँदै सरकारले आप्mनो अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गरोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।
हाम्रा मागहरुः
१) बन्दाबन्दीले पारेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गरी राहत एवं सहयोगको प्याकेज निर्धारण गर्न निजी क्षेत्रको समेतको प्रतिनिधित्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने ।
२) बन्दाबन्दीमा ठप्प रहेका उद्योग,व्यवसायहरुलाई सरकारले आर्थिक अनुदानका साथै यस अवधिसम्मको ?मिक, कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागि पचास प्रतिशत आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने ।
३) सरकारी अनुदान वा सहयोग दिंदा सर्वाधिक प्रभावित उद्योग, व्यापार, कृषि, उर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रगत उद्योगी, ब्यापारीको पहिचान गरी प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
४) सबैखाले उद्योग व्यवसायलाई बन्दाबन्दी अवधिभरको बैंकब्याज पूर्णरुपमा मिनाहा गरी बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेको ६ महिनापछि मात्र आयकर तथा बैंक किस्ता बुझाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
५) पुरानो धितोजमानीका आधारमा न्यूनतम ब्याजदरमा थप ५० प्रतिशत पुर्नकर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
६) उद्योग व्यवसाय शुरु गर्दा राज्यका निकायहरुले शुरुदेखि नै लिने सम्पूर्ण किसिमका राजस्व, महशुल, शुल्क निश्चित अवधिका लागि छुट दिनुपर्ने ।
७) बन्दाबन्दी अवधिभरको घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्ने ।

धनबहादुर रावत
अध्यक्ष