कर्णालीमा औचित्यहिन भर्चुअल शिक्षण

सुर्खेत ।
विश्वभरि महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण नेपालका शिक्षण संस्थाहरु समेत ठप्प भएका छन् । देश बन्दाबन्दीमा रहेका कारण शिक्षण संस्थाहरु ठप्प भएपछि शिक्षण सिकाइ गर्ने बारेमा अनेक उपायहरु खोज्ने क्रममा भर्चुअल विधि अपनाइन थालेपनि कर्णालीमा यो विधि औचित्यहिन जस्तै छ । कर्णालीको अवस्थालाई आंकलन नै नगरि प्याब्सनले भर्चुअल शिक्षणको तालिका समेत प्रकाशित गरेको छ ।

कर्णालीका कतिपय स्थानमा अहिलेसम्म मोवाइलमा कुरा गर्नका लागि घरको घुरी वा अग्लो रुखमा चढ्नु पर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर कर्णालीका सबै विद्यार्थीका हातमा मोवाइल र घरमा टेलिभिजनको पहुँच छैन । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई भर्चुअल शिक्षणमा समावेश सिकाइमा दक्षता ल्याउने प्रयास गर्नु प्याब्सनको अदुरदृष्टिको निर्णय हो । विशेष गरि निजी विद्यालयहरुले अभिभावकसँग पैसा असुल्नका लागि यस्तो चाल चलेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयका भवनहरुलाई क्वारेन्टाइन बनाएर कोरोनाको जोखिम भएकाहरुलाई राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको मानसिकतामा खलल हुने गरि भर्चुअल शिक्षण अगाडि बढाइनु कर्णालीका लागि उपयुक्त देखिँदैन । भर्चुअल शिक्षणले बालबालिकाको सिकाइमा बृद्धि हुनु भन्दा पनि अभिभावकहरुलाई आर्थिक तथा मानसिक मार पार्ने निश्चित छ ।

कर्णाली प्रदेश प्याब्सनका अध्यक्ष नैन सिं खत्री रेडियो तथा टेलिभिजन कक्षा प्रभावकारी हुने दावी गर्नुहुन्छ । विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रुपमा कक्षामा सिकाएको जस्तो नहुने भएपनि विषम परिस्थितिमा विकल्पको रुपमा यो विधि प्रभावकारी हुने उहाँको भनाई छ । टेलिभिजनको पहुँच नभएका ठाउँहरुमा एफ एम रेडियो मार्फत भएपनि कक्षा दिने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । ‘विश्वमा फैलिएको कोरोनाको महामारीका कारण बालबालिकाहरुलाई सिकाइबाट टाढा राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ विकल्पको रुपमा यसरी कक्षा संचालनका कार्यहरु भइरहेका छन्’ उहाँले थप्नुभयो । यही असारको २÷३ गतेबाट भौतिक दुरी कायम गर्दै शिक्षकले पनि सम्भव भएसम्म निगरानी गर्ने योजना रहेको खत्रीले बताउनु भयो ।

यता जाजरकोट प्याब्सनका अध्यक्ष नरबहादुर खड्काले भन्नुभयो, ‘टेलिभिजन र रेडियो तथा इन्टरनेटको पहुँच नभएका ठाउँहरुमा टोल शिक्षक राख्न सकिन्छ कि भन्ने बारेमा समेत छलफल भइरहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शुल्कको हकमा भने मासिक शुल्क मात्र लिने तर अतिरिक्त शुल्क भने नलिने निर्णय भएको छ ।’

यतिबेला निजी विद्यालयहरुले घर घरै पाठ्यपुस्तक पु¥याएर सहज वातावरणको सिर्जना गरेपनि भर्ना शुल्क लगायतका शुल्कहरु लिन थालेको गुनासाहरु अभिभावकले गरिरहेका छन् । ’बालबालिकाहरु विद्यालयमा गएका छैनन्, पढेका छैनन् तर अभिभावकबाट शुल्क असुल गरेर आर्थिक भार थोपर्न थालेको आवाज उठ्न थालेको छ ।

भर्चुअल शिक्षण सिकाइ कतिको प्रभावकारी होला भन्ने हाम्रो प्रश्नमा भेरीगंगा नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख उपसचिव धिरेन्द्र प्रसाद शर्माले भन्नुभयो, ‘कर्णालीका १० देखि १५ प्रतिशत बालबालिकाहरु मात्र इन्टरनेट र टेलिभिजनको पहुँचमा भएका र अन्य बालबालिकाहरु लागि एफ एम रेडियोबाट सिकाइ गर्न केही प्रभावकारी मान्न सकिन्छ । टेलिभिजन र अनलाइन कक्षा केही सम्पन्न परिवारका बालबालिकाहरुको लागि उपयुक्त होला तर कर्णालीका विकट गाउँका विद्यार्थीहरुलाई कसरी शिक्षण सिकाइमा जोड्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी भएको उहाँको भनाई छ । नेपाल सरकारले तयार गरेको वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ सहजिकरण कार्यविधि २०७७ अनुसार वर्गीकरण गर्न सकिने विद्यार्थीका पाँच समूहहरु मध्ये कुनैपनि प्रविधिको पहुँचमा नरहेका बालबालिकाहरु संख्या कर्णाली प्रदेशमा धेरै रहेको देखिन्छ । उपसचिव शर्माले थप्नुभयो, ‘विद्यालय बन्द रहेको यस अवस्थामा विद्यालयहरुले मासिक शुल्कका नाममा पैसा असुल गर्न पाइँदैन ।’ शैक्षिक गतिविधि नै अगाडि नबढेको अवस्थामा भर्चुअल शिक्षा दिएकै नाममा शुल्क असुली नगर्न नेपाल सरकारले निर्देशन दिइसकेको र स्थानीय तहहरुले पनि सोही बमोजिम निर्देशन दिएका छन् । तर विद्यालयहरुले निःशुल्क सिकाइका विभिन्न विकल्पहरु प्रयोग गरेर बालबालिकाहरुलाई सिकाइमा सहजिकरण गर्ने सक्ने उहाँले बताउनु भयो ।

तीन वटै सरकारहरुले विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिनका लागि देशभर करिब २ हजार बढि विद्यालयमा राखिएका क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापन गरि विद्यालयका नियमित क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथामिकता दिनु पर्ने उपसचिव शर्माको भनाई छ ।