कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट
सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आ.व. २०७७/०७८ को लागि ३३ अर्ब ७४ करोड बजेट ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आज प्रदेश सभामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रस्तुत कुल वजेट मध्ये पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत, चालु खर्च ३४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर ३.६ प्रतिशतले हुने अनुमान सहित आगामी आर्थिक वर्षमा करीब ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको मन्त्री ज्वालाले बताउनु भयो । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, खाद्य संकट निवारण र राहत, रोजगारीमा उच्च प्राथमिकता, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, कृषिमा आधुनिकता, कोभिड केन्द्रित शिक्षा, हवाई र पर्यटन पूर्वाधार विकास, उद्योग क्षेत्रको विकास, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सशक्तिकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, सुशासनमा विशेष जोड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि बजेटका प्रमुख विशेषता रहेको मन्त्री ज्वालाले बताउनु भयो ।
कर्णालीमा कोरोनाबाट मृत्यू भए एकलाख राहत दिइने
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट पेश गर्नुभएको छ । कोरोनाबाट कसैको कर्णालीमा मृत्यू भएमा एक लाख राहत उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोरोना विरुद्धको लडाईमा जनचेतना जगाउन कालागि स्वास्थ्य स्वंयसेविकालाई खटाइने भएको छ । उनीहरुलाई प्रदेश सरकारले दिइरहेको प्रोत्साहन भत्ता नियमित गरेको मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो । यसकालागि चार करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले भने । कोभिड १९ लाइ परास्त गर्न खटे्का सबैलाई उचित प्रोत्साहन दिइने, स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरुको तलबको एक सय प्रतिशत तथा सफाईकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सवारी चालकलाई पचास प्रतिशत भत्ता दिन बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो । बताए । एक अर्ब पचास करोड ५८ लाखको कोभिड कोष परिचालन गरिने छन्त्री ज्वालाको भनाई छ ।
एक स्थानीयतह एक अन्नभकारी कार्यक्रम
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कोरोनाले निम्त्याउने भोकमरीबाट जनता बचाउन सरकारको प्रमुख कर्तव्य भएको बताउनु भयो । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट पेश गर्नुभएको हो । ‘आधारभूत बस्तुको सहज आयातको व्यवस्था मिलाईनेछ । नीजि, सहकारीसँगको समन्वय गर्दै भण्डारण क्षेत्र बढाइने छ । एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी कार्यक्रम सुरु गरिने छ । यसकालागि ५५ करोड विनियोजन गरेको छु उहाँले भन्नुभयो ।
आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऔं भन्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम लागु भएको छ । विकास सँगै रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।’ दिर्घरोगी, बालबालिकालगायतलाई उचित राहत उपलब्ध गराईने, उपभोक्ता, श्रमा सहकारी, श्रम कार्यदल, आम नागरिकलाई सहभागि गर्दै खाद्यान्न दिने काममा लगाउने कार्य सुरु गरिने मन्त्री ज्वालाले बताउनु भयो । यसका लागि एक अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेको उहाँको भनाई छ । खाना, नाना र छाना कार्यक्रमका लागि २० करोड विनियोजन गरेको छु । मेसिन उपकरणको उपयोग नगरी मानव श्रमको प्रयोग गर्ने योजना छ मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो ।






