प्याब्सनले बुझायो सरकारलाई चाबी
सुर्खेत ।
आवासिय विद्यालय एसोशियसन नेपाल (प्याब्सन) कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सरकारलाई चावी बुझाएको छ । कोरोना महामारीका कारण निजी विद्यालय धरासायी भएको भन्दै प्याब्सनले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई चाबी बुझाएको हो ।
सरकारले कोरोना महामारीका बेला बन्द शैक्षिक संस्थाका अभिभावकबाट मासिक शुल्क नलिन आदेश गरेको भएपनि शिक्षकहरुले तलब मागिरहँदा समस्या भएको प्याब्सनले जनाएको छ । पटक–पटक विकल्पसहित विद्यालय संचालनका लागी आधारहरु पेश गर्दापनि विद्यालय संचालन गर्न नदिनुले नियोजित रुपमै संस्थागत विद्यालयहरु धरासायी बनाउने षडयन्त्र भएको प्याब्सनले बुझाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण बन्द रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाका शिक्षक कर्मचारीको तलब, घरभाडा, विद्युत खानेपानीको शुल्क, बैंकको व्याज र किस्ता जस्ता समस्याबाट संस्थागत विद्यालयहरु मारमा परेको भन्दै तालाचाबि मन्त्रालयमा बुझाएको र चैतदेखिको हालसम्म कुनै पनि शुल्क बुझाउन नसक्ने भन्दै ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
धेरै मान्छेको जमघट र भेला हुने ठाउँ शिक्षालयमा कोरोनाको विशेष प्रभाव पर्ने भएकाले सरकारी र निजी सबै विद्यालयहरुलाई कसरी संचालन गर्न सकिन्छ भनेर संघिय सरकारका शिक्षाहरुसंग बारम्बार छलफलमै जुटेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री दल रावलले बताए । प्याब्सन र एनप्याब्सनका सबै बसेर ज्ञापनपत्रमा गरिएका मागहरु ठिक छन् भनेर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्दै सामाजिक सुरक्षा राज्यले मात्रै दिन सक्ने रावलको भनाई छ ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण आर्थीक, सामाजिक, सास्कृतिक, शैक्षिक जस्ता सम्पुर्ण निकायमा निकै प्रभाव पारेको छ । समस्या संगसंगै संक्रमणबाट बच्न अर्को जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ ।
