भूमि खण्डिकरण रोकौं

नेपाल सरकारले विगत तीन वर्षदेखि रोकेको जग्गा प्लटिङ्गलाई खोलेको छ । यसले गर्दा फेरि जग्गालाई खण्डिकरण गर्ने र क्षणिक रुपमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेहरु सल्बलाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा प्लटिङ्ग खुला गरेपनि त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक छ । जग्गाको कित्ताकाट खुल्यो भन्दैमा भूमिको स्वरुप नै बिग्रिने गरिने कित्ताकाट गर्ने काम भयो भने त्यसले भविष्यमा पछुताएर मात्र केही हुनेवाला छैन । भविष्यमा पछुतो नहोस् भन्नका लागि समयमा नै बुद्धि पु¥याउनु बेश हुनेछ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर उपत्यका आफैमा एक सुन्दर स्थानको रुपमा परिचित छ । तर पछिला केही वर्षहरुमा बढ्दो बसाई सराईका कारण वीरेन्द्रनगर उपत्यकालाई टुक्रा–टुक्रा पार्ने काम भइरहेको छ । एकातिर खेती योग्य जमिन मासिँदै गएको छ भने अर्कोतिर त्यस कार्यले उपत्यकालाई कुरुप बनाइरहेको छ । जग्गालाई खण्डिकरण गरेर खडेरीका रुपमा विक्री वितरण गर्ने र त्यसबाट सिमित व्यक्तिहरुले फाइदा लिने भएकाले खेतीयोग्य जमिनलाई त्यसरी चिरा–चिरा हुनबाट रोक्न आवश्यक छ ।

अंशवण्डा जस्तो नियमित कार्य गर्नै पर्ने भएकोले त्यससलाई रोक्न हुँदैन । तर पैसा कमाउनका लागि जसले जग्गाकाो स्वरुप नै विगार्ने गर्दछन् त्यस्तालाई रोक्नका लागि स्वयम् नगरपालिकादेखि प्रदेश सरकारले समेत कानूनको निर्माण गरि अगाडि बढ्न आावश्यक छ । अर्कोतिर टुक्रा–टुक्रा भएको जमिनमा बन्ने अव्यवस्थित बसोबासका कारण पनि भविष्यमा समस्या उत्पन्न हुने निश्चित छ । शहरी विकासका पूर्वाधारको निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने तत्वहरुलाई ध्यान नदिने हो भने सुर्खेत शहर कुरुप हुन सक्छ । त्यस्तो वस्तीमा बस्नेहरुले पाउने सुविधामा असहजता हुनसक्छ । दमकल र एम्बुलेन्सको सेवाबाट समेत बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले बस्ती व्यवस्थित बनाउन, सुन्दर सहरको निर्माण गर्न र खेतीयोग्य जमिनको रक्षा गर्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत बेलैमा सोचेर जग्गा खण्डिकरण रोक्न आवश्यक छ ।

आजको सूक्ष्मदृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित सम्पादकीय ।