कता निदाए विद्यार्थी संगठन ?

भनिन्छ देश सबैको हो तर विशेष गरि युवाहरुको हो । यसो किन भनिएको होला एकपटक मज्जाले सोच्न आवश्यक छ । किनकी देश त सबैको हो तर युवालाई किन विशेष बनाइएको होला भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उठ्ने गर्दछ । आजका युवा भनेका भोलिको युग हाँक्ने युगका बहाक हुन् । युवा विना कुनै कुराको पनि सम्भव छैन । नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन हुन् या अन्य आन्दोलनहरु युवाको साथ र समर्थन विना सफलतामा पुगेनन् । त्यसैले पनि भनिएको होला यो देश विशेष गरि युवाको हो ।

अर्को कारण भनेको आजका युवाले आफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्न सके भने देश विकासमा टेवा दिन सक्छन् । भविष्यको बारेमा चिन्तन् र मनन् नै नहुने हो भने त्यसले न देशका लागि केही गर्न सक्छ न आफ्नै लागि पनि । ती युवा वर्गमा पनि अधिकांश विद्यार्थीहरु पर्दछन् । यो देशमा भएका ठूला – ठूला राजनीतिक आन्दोलनहरुमा युवाले खेलेको भूमिका इतिहासका पानामा लेखिएको छ । चाहे त्यो राणा शासनका विरुद्धमा होस् चाहे त्यो दरबारका विरुद्धमा होस् या सरकारको समर्थन र विरोधमा होस् ।

जब विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा जान्छन् तब त्यो आन्दोलनलाई सफलतामा पु¥याएरै मात्र छोड्छन् । जसका कारण वर्तमान राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना भातृ संगठनहरु बनाएर विद्यार्थीलाई आफ्नो पक्षमा राखिराखेका छन् । अझ भन्ने हो भने जुन दलमा विद्यार्थीको बाहुल्यता छैन त्यो दल संख्यात्मक रुपमा होस् या गुणात्मक रुपमा कमजोर सावित भएका छन् । त्यसैले पनि विद्यार्थीको भूमिका अतुलनीय र अमूल्य छ । आजका विद्यार्थी नै भोलि देश हाँक्ने कर्णधार हुन् । भोलि यो देशको बागडोर सम्हाल्ने विद्यार्थीहरु कै कारण इन्धनमा बढेको मूल्य घट्ने कुरा होस् या कालो बजारी भएकालाई कारवाही गर्ने कुरा होस् त्यसमा सरकार झुक्नै पर्ने अवस्था आउँछ ।

पछिल्लो समयमा विश्व कोरोना भाइरसका कारण आतंकित नै बनेको छ । विद्यार्थीहरु विद्यालय जान पाएका छैनन् । किसानहरु खेतमा जान समस्या छ । कर्मचारीहरु कार्यालय जान समस्या छ । यातायातका साधनहरु संचालन नहुँदा ठूलो समस्या भइरहेको छ । सरकारले इन्धनमा २ रुपैयाँ मूल्य बढाएको बेलामा राँके जुलुस गरेर सिंहदरबार नै घेराउ गर्ने विद्यार्थीका संगठनका नेताहरु यतिबेला भने चुपचाप अवस्थामा छन्, किन ?

हाम्रो जस्तो देशमा भरखरै मात्र प्रविधिको विकास भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लाहरुमा रहेको गाउँमा रेडियो सुन्नका लागि रुखमा चढ्नु पर्ने अवस्था छ । फोनमा कुरा गर्नका लागि घरका धुरीमा चढ्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था भएको कर्णाली प्रदेश मात्र होइन देशका अन्य प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा पनि यस्ता समस्या छन् । शहरमा बस्नेहरु टेलिभिजन र रेडियो तथा नेटको पहुँचमा होलान् । तर नेपालका कति प्रतिशत जनताहरु गाउँमा बसोबास गर्दछन् भन्ने कुरालाई आंकलन गर्न आवश्यक छ । त्यस्ता कुरालाई आंकलन नै नगरेर शिक्षाको वैकल्पिक प्रणाली अनलाइन शिक्षण प्रविधिका नाममा अभिभावकको ढाड नै सेक्ने गरि जुन शुल्क असुल गरिँदैछ त्यसका लागि विद्यार्थी संघ संगठन र नेताहरुले किन आवाज उठाउँदैनन् ? यो गम्भीर प्रश्न छ ।

कोरोनाका कारण एक छाक खानका लागि राहतको लागि लाइनमा बस्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका अभिभावकहरुले कसरी तिर्न सक्छन् अनलाइनका नाममा असुल गर्न थालिएको शुल्क र विद्यार्थीलाई पढाउन सक्छन् । सरकारले नै वैकल्पिक शिक्षणका कुरा गरेर एकातिर शुल्क उठाउन अनुमति दिने र अर्कोतिर फोन र म्यासेज गरेर खास गरि नीजि विद्यालयहरुले अभिभावकलाई मानसिक यातना दिने कुरा के विद्यार्थी संघ संगठनका नेताहरुका कानमा परेको छैन ? खान नपाएका कारण आत्महत्या गर्नसम्म पुगेका घटनाहरुका बारेमा विद्यार्थीहरुले सुनेकै होलान् ।

खास गरि निजी विद्यालय तथा क्याम्पसले अनलाइन कक्षाको नाममा चर्को शुल्क असुल गरिरहेको छन् । भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिने शैक्षिक संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनका लागि विद्यार्थीहरु बोल्नु पर्दछ कि पर्दैन ? भाषण गर्ने बेलामा हामी विद्यार्थीका हक हितका लागि जेल नेल खान तयार छौ । हाम्रो गौरवशाली संघ संगठन भन्ने अनि अभिभावकहरु अनलाइन कक्षाको शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्थामा कि गर कि मरको अवस्थामा भएको बेलामा विद्यार्थीले मुखमा ताला लगाएर बस्ने हो भने भोलि आउन सक्ने संकटको अवस्थालाई आंकलन गर्ने कि नगर्ने ?

यी शब्दहरु लेखिरहँदा मैले विद्यार्थीहरुलाई आन्दोलन गर्न, तोडफोडमा उत्रन उक्साएको भने पटक्कै होइन । सरकारी पक्ष, नीजि विद्यालय संचालकदेखि सरोकारवालाहरुका बीचमा एक खालको समन्वय गरेर अभिभावकलाई पर्ने मर्काको बारेमा बोल्नका लागि तयार हुनु पर्छ भन्ने आवाज भने उठाएको हो ।

यतिबेला कोरोनाका कारण क्याम्पसका परीक्षाहरु हुन सकेका छैनन् । १२ कक्षाको परीक्षा हुन सकेको छैन । ११ कक्षा भर्नाको अन्यौलता छ । कतिपय विद्यार्थीहरु एउटा शैक्षिक सत्र खेर गयो भन्दै गाउँमा बसेका छन् । कक्षा १२, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय तहका नियमित तथा रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको ठोस् मापदण्ड र योजना बनाइ परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि विद्यार्थी संघ संगठनहरुले दबाब दिन आवश्यक छ ।

कोभिड–१९ तत्काल नियन्त्रण नहुने र अझै एक दुई वर्ष रहने प्रक्षेपण गरिएको, वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी नभएको र शैक्षिक सत्र खेर जाने अवस्था भएको बेलामा कानमा तेल हालेर सुत्ने विद्यार्थीहरुबाट अभिभावकले के आशा गर्ने ? आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै सबै विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयको पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक छ । यति लामो समयसम्म अभिभावकहरुले पर्खिसकेका छन् । अभिभावक त अझैँ पनि पर्खन तयार होलान् । तर विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर गयो भन्ने बारेमा सरकार पनि चिन्तित होला । केवल चिन्ता गरेर मात्र केही हुनेवाला छैन । चिन्तन आवश्यक छ । चाहे त्यो सरकार होस् चाहे विद्यार्थी चाहे नेता चाहे अभिभावक नै ।

राजधानी काठमाडौंमा बस्ने विद्यार्थीहरुको हालत कस्तो भइसकेको छ । त्यसको बारेमा कसैले आवाज उठाएका छन् । कोरोनाका कारण अलपत्र परेका विद्यार्थी, गरिब तथा विपन्न मजदूरको कोठा भाडा र राहत प्याकेज घोषणा गर्ने कार्यका लागि सरकार दबाब दिने कसले ? काठमाडौंका घरभेटीले भाडा तिर्न नसक्नेलाई कोठाबाट लखेट्ने गरेको मात्र होइन मान्छेको ज्यानै जाने समेतका घटना भइसकेका छन् । विद्यार्थी संगठन के हेरेर बसेका छन् ? यो आम अभिभावकको प्रश्न हो ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी)ले प्रवेश परीक्षा नलिई जिपिएका आधारमा भर्ना गर्ने सूचना जारी गर्दा त्यसबाट सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भर्नाबाट वञ्चित हुने अवस्थाका विरुद्धमा कसले बोल्ने ? सरकारले यही असोज १ गतेदेखि लामो दुरीका यातायातका साधनहरु चलाउने अनुमति दिएको छ । काठमाडौंमा बसेर राहतका भरमा पेट पाल्न भएका विद्यार्थीहरु ५० प्रतिशत बृद्धि भएको भाडा तिरेर कसरी घर फर्किन सक्छन् ? कोरोनाको कारण भएको बन्दाबन्दीले थिलथिलो भएका अभिभावकले खाना नपाइने अवस्था आउनु भन्दा आफ्ना बालबालिकाहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित नै गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने त्यसको जवाफ कसले दिने ? विद्यार्थी संघ संगठनले वा सरकारले ?