Loading... आजः १८ मंसिर २०७७, बिहीबार । Thursday 3rd December 2020

‘संकटबाट कांग्रेसलाई जोगाउन विशेष महाधिवेशन डाक्नुपर्छ’

कोरोना संकटकै बीच कांग्रेस महाधिवेशनको तरंग सुरु भएको छ। महाधिवेशनको मुखमा विभागहरू परिपूर्ति गर्ने काम भइरहेका छन्। यसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल रुष्ट छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई आफ्नो गुटको मात्र बनाइरहेको उनको गुनासो छ।निर्धारित फागुनमा महाधिवेशन हुनेमा शंका मात्र गर्दैनन् उनी, जसरी भए पनि गर्नैपर्ने अडान राख्छन्। यही सेरोफेरो, कोरोना नियन्त्रण प्रयास, सरकारका क्रियाकलापलगायत विषयमा पौडेलसँग अखण्ड भण्डारी र खगेन्द्र भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको प्रयासलाई कसरी लिनुभएको छ ?

कोरोना भाइरसका कारण संसार आतंकित छ। नेपालमा पनि यसले महामारीको रूप लिन सक्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि सरकारलाई तयारीमा जुट्न निरन्तर घचघच्याउँदै आएको हो। समयमै स्वास्थ्य सामग्री, अस्पताल र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थियौं। सरकार गम्भीर भएन। नागरिक स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार सही रूपमा अगाडि बढेको देखिएन। जसका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको छ। विदेशबाट ठूलो संख्यामा नेपाली स्वदेश आए। कांग्रेसले स्वदेश फर्किएका युवालाई गाउँमै रोजगारको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दियो। बजेटमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्न भन्यो तर सरकारले त्यसको वास्ता गरेन। रोगबाट जोगिन घर फर्किएकाहरू भोकले मरिने हो कि भन्ने डरले फेरि रोगको पर्वाह नगरी बिदेसिन बाध्य छन्। सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण नै नेपाली युवा कामका लागि भारत फर्किन विवश भएका हुन्।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको छ, तर त्यसलाई ढाकछोप गर्ने काम सरकारको नेतृत्व तहबाटै भएको छ। लकडाउन किन भयो, अहिले किन खुला गरियो भन्ने विषयको जवाफ पनि सरकारसँग छैन। सरकार कोरोना नियन्त्रणमा गम्भीर रहेनछ भन्ने यसले देखाउँछ।

लकडाउन र निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गएको छ, तर संक्रमित संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

नियन्त्रण प्रयास उल्टो तरिकाले भइरहेको छ। सुरुमा सरकारले हतारिएर लकडाउन गर्‍यो। केही समय पर्खेर लकडाउन गरेको भए आज मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुने थिएन। अहिले फेरि निषेधाज्ञा लागू गरियो। कोरोना नियन्त्रण गर्ने सरकारसँग सही योजना नहुँदा नेपालमा समस्या देखिएको हो।

विश्वका शक्तिशाली मुलुक पनि कोरोनाका अगाडि निरीह देखिएका छन्। यस्तो बेलामा सीमित साधनस्रोत भएको नेपालजस्तो मुलुकलाई कोरोनासँग जुध्न सजिलो थियो र ?

भारत र अमेरिकाको भन्दा फरक अवस्था हो नेपालको। प्रधानमन्त्रीकै भनाइअनुसार पनि प्रकृतिकै कारण पनि रोगले हामीलाई धेरै डोमिनेट नगर्नुपर्ने हो, तर पनि हामी आक्रान्त भयौं। अझै उचित समन्वय गर्ने हो भने कोरोना नियन्त्रण सम्भव छ। तर त्यसका लागि सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ।

कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा दलहरुको भूमिका हुँदैन ?

कांग्रेसले आफ्ना तर्फबाट तल्लो तहका संगठनसम्म कोरोनाबारे सचेतना फैलाउन र अभावमा रहेकालाई राहत दिन केन्द्रले नै परिपत्र गरेको छ। सोहीअनुसार पार्टीको विभिन्न संगठनहरूले राहत वितरणदेखि समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्ने काम गर्दै आएका छन्। तर समग्रमा यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ।

कोरोना महामारीले कांग्रेस महाधिवेशनलाई प्रभावित गरेको हो ?

अलिकति वाधा त कोरोनाले पारेको हो। मैले दुईतीन वर्षअगाडि नै महासमिति बैठकमा समय घर्किएपछि होइन समय छँदै काम गरौं भनेर महाधिवेशन कार्यतालिका बनाऔं भनेर प्रस्ताव नै गरेको थिएँ। त्यसअनुसार काम भएको भए क्रियाशील सदस्यताको काम पहिल्यै सकिन्थ्यो, तर त्यो समय यत्तिकै गुजारियो। साधारण समयमा असाधारण परिस्थिति भनेर एक वर्ष म्याद थपियो, तर अहिले आएर असाधारण स्थिति आयो। त्यसकारण पार्टी नेतृत्वले मेरो कुरा नसुन्दा साँच्चिकै असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भयो। पार्टी समायोजन गर्न निर्देशिका बनाइयो।

एक महिनामा सक्नुपर्ने समायोजन कतिपय जिल्लामा एक वर्ष पुगिसक्दा पनि बाँकी छ। यो नेतृत्वको हेलचेक्राइँ हो। क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरण हुन सकेको छैन। यो जानाजानी अधिवेशन टार्ने नेतृत्वको नियत त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि पार्टीलाई संकटबाट बचाउनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। त्यसका लागि पुरानै प्रतिनिधिबाट विशेष अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हो। यो कार्यसमितिले थप्न पाउने एक वर्ष मात्रै हो। त्यसपछि समय कसले थप्ने ? त्यसकारण विशेष अधिवेशन बोलाएर पार्टीको तदर्थ समिति बनाएर यथाशीघ्र महाधिवेशनमा जानुपर्छ।

अझै पनि पाँच–छ महिना बाँकी छ। यो बाँकी समय के काम गरेर बिताउँछौं। अहिल्यै म्याद थप्ने कुरा नगरौं, पार्टी बचाउने काम गरौं। नत्र पार्टीको विधान संकटमा पर्न सक्छ। त्यसैले बाँकी समयको उपयोग गरेर पार्टी समायोजनका काम निर्वाचन समितिले एउटै निर्णयबाट सिध्याउन सक्छ। क्रियाशील सदस्यता दुई महिनाभित्र सकेर अधिवेशनमा जुट्न सकिन्छ। कार्यकाल पनि थप्न परेन, पार्टी पनि जोगिने भयो।

कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू नै फागुनमा अधिवेशन सम्भव छैन भन्न थालिसकेका छन्, तर तपाईं कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?

कांग्रेसको विधानले अर्को पटक म्याद थपको कल्पना नै गर्दैन। विधानको सम्मान गरौं। विधानको सम्मान गर्न सकेनौं भने विशेष अधिवेशन बोलाउनु तर्कसंगत हुन सक्छ।

विशेष अधिवेशन कसले बोलाउने ?

विशेष अधिवेशन पार्टीको केन्द्रीय समितिले बोलाउने हो। पार्टीले बोलाएन भने एकचौथाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिले बोलाउन सक्छन्।

विशेष अधिवेशनले पार्टीको संकट टार्छ त ?

विशेष अधिवेशन पनि कामचलाउ अधिवेशन हो। यसले विधानको सम्मान गर्दै पार्टीलाई बचाउँछ। विशेष अधिवेशनले तदर्थ समिति बनाएर पार्टीको वैधानिक संकट जोगाउँछ। त्यसपछि महाधिवेशन त गर्नैपर्छ। विशेष अधिवेशन गर्नैपर्छ भन्ने मेरो माग होइन, संकटको एउटा उपाय मात्र हो। त्यो अवस्थासम्म नपुगौं, अहिलेकै प्रक्रियाबाटै महाधिवेशन गरौं।

पुरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवशेन गर्दा नयाँलाई पार्टीमा रोक्ने काम हुँदैन र ?

कांग्रेस विधानमा क्रियाशील सदस्यको व्यवस्था छ। अहिले कोरोनाका कारण क्रियाशील सदस्यताकै कारण महाधिवेशन नहुने अवस्थामा पुरानै प्रतिनिधिबाट अधिवेशन गरौं भनेको हुँ। किनकि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न समस्या छैन। उनीहरूको नवीकरण गरेर पनि महाधिवेशनमा जान सकिन्छ।

तपाईंको प्रस्तावमा सबै सहमत हुने अवस्था देख्नुहुन्छ ?

पार्टीलाई समयसापेक्ष गतिशील बनाउने हो भने सबै गम्भीर भएर यो प्रस्तावमा लाग्नु उचित हुन्छ।

यी विकल्पमाथि पार्टी सभापतिसँग छलफल भएको छ ?

सभापतिसँग कुराकानी भएको छैन। अहिले कोरोनाका कारण पनि भेटघाट भएको छैन। उहाँले एकपटक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउनेबारे खबर पठाउनुभएका थियो। मैले त्यसमा सहमति जनाएको थिएँ, तर त्यही बेला महामन्त्री बिरामी हुनुभयो। अब यसबारे कार्यसमिति बैठकमा बहस हुनुपर्छ।

नेतृत्व महाधिवेशन गर्न किन अनिच्छुक होला ?

सभापतिज्यूको बानी नै त्यस्तै हो। नेविसंघको सभापति हुँदा पनि दस वर्षसम्म अधिवेशन गराउनुभएन। महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव गर्दा उहाँले साढे पाँच वर्षमा हुन्छ भन्नुभएको थियो।

समयमा भएन भने त्यसले आउँदो आमनिर्वाचनलाई पनि प्रभाव पार्छ। त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले निर्वाचनको सामना कसरी गर्न सक्छ ? समयले च्यापिसकेको छ। राष्ट्रिय निर्वाचनले हामीलाई अँठ्याइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस एक ढिक्का भएर महाधिवेशनमा केन्द्रित भएन भने त्यसले पार्टीलाई अप्ठेरो पार्छ। सबै हिसाबले पार्टी वैधानिक संकटमा फस्ने अवस्था आउन नदिन सभापति गम्भीर बन्न जरुरी छ। पार्टीलाई नयाँ जीवन दिनुपर्छ भन्ने विषयमा आलटाल गर्ने हो भने पार्टीको भविष्य के होला ? भावी पुस्तालाई कांग्रेसको नाममा राजनीति गर्ने मैदान बनाउन पनि हामीले विधानअनुसार पार्टीलाई गतिशील बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि समयमै महाधिवेशन गरौं भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो।

फागुनमा महाधिवेशन हुन सकेन भने ६ महिना थप्न मिल्ने सुविधा संविधानले दिएकै छ नि होइन र ?

भदौमा पनि अधिवेशन भएन भने के हुन्छ ? भदौसम्मै यस्तै अवस्था आयो भने के गर्ने ? पार्टी विधानले यो फागुनसम्म मात्रै अधिकार दिएको छ। अर्काे वर्षको भदौलाई हेरेर अगाडि बढ्यौं र त्यो बेला अधिवेशन हुन सकेन भने पार्टीको वैधानिकता के हुन्छ ? त्यसपछि अहिलेकै समितिलाई निरन्तरता दिऊँ भन्ने ?

महाधिवेशन भनेपछि स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वको विषय आइहाल्छ। तपाईं सभापति पदको प्रतिस्पर्धामा हो कि होइन ?

तोकिएको समयमा महाधिवेशनको परिस्थिति निर्माण मेरो पहिलो सर्त हो। त्यसका लागि क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाऔं। त्यसको एक महिनामै स्थानीय अधिवेशन, क्षेत्रीय, जिल्ला हुँदै प्रदेश अधिवेशन गर्न सकिन्छ। पहिला महाधिवेशनको सुनिश्चितता गरौं। अनि त्यसपछि कोको उम्मेदवार बन्ने भन्नेबारे छलफल गरौंला। वडा अधिवेशन सुरु भइसकेपछि मात्र नेतृत्वको विषयमा छलफल गर्ने हो।

सभापतिका प्रत्यासी भनिएका जति सबैले उम्मेदवारी घोषणा गरिसके नि ?

साथीहरूलाई म हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो। आआफ्नो चाहना व्यक्त गर्नुभएको हो तर को उम्मेदवार बन्ने भन्ने विषयको टुंगो लगाउन छलफल हुन बाँकी नै छ।

कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण कि रूपान्तरण भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ, यसमा तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

यो बहस अराजनीतिक हो भन्ने मेरो पहिलादेखिकै ठहर छ। यो राजनीतिक कुरा हुँदै होइन। नेतृत्वको कुन बेला कतिखेर आवश्यकता पर्छ र कुन मान्छे आवश्यक पर्छ भन्ने परिस्थितिले निर्धारण गर्छ। पार्टीका कार्यकर्ता र मतदाताको चाहनाको औचित्यका आधारमा नेतृत्व चयन हुने हो। विचार र ल्याकत कस्तो, कति उमेर भएको मान्छे समयसापेक्ष उचित हुन्छ भन्ने विषयको छनोट गर्ने काम कार्यकर्ताको हो।

कांग्रेसभित्र र बाहिर एकथरीले सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले राजनीतिबाट अवकाश लिनुपर्छ भनेर चर्चा गरेको सुनिन्छ, अवकाश लिने समय आयो भनेर सोच्नुभएको छैन ?

त्यो कसैकसैको शुभेच्छा हुन सक्छ। सकारात्मक तरिकाले पनि उनीहरूले चर्चा गरेका हुन सक्छन्। पार्टीको आवश्यकताका आधारमा नेतृत्वको निर्धारण हुन्छ। दुनियाँमा वृद्ध मान्छेले मुलुकको नेतृत्व गरेका उदाहरण धेरै छन्। त्यो सबै तत्कालीन परिस्थितिले निर्धारण गर्ने विषय हो। मैले अहिले पार्टीको अवस्था सोचिरहेको छु। मुलुकको ठूलो पार्टी एकचौथाइ मत ल्याउन नसक्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो (?), यसबाट पार्टीलाई पार लगाएर कसरी मूलधारको पहिलो शक्ति बनाउने भन्नेबारेमा चिन्तन गरिरहेको छु। पार्टीलाई संकटबाट मुक्त गराउन केकस्तो योगदान गर्न सक्छु भन्ने विषयमा सोचिरहेको छु। हाम्रो पार्टीले कोसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ? त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हाम्रो पार्टीले कस्तो रणनीति लिने ? यी सबै परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा कसलाई अगाडि सार्दा पार्टी बलियो हुन्छ, उसैलाई नेतृत्वका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

कांग्रेस यो अवस्थामा पुग्नुको कारण के होला ?

दुई तीनवटा कारण छन्। वैचारिक आधारमा सशक्त हुन नसक्नुमा नेतृत्वको ठूलो कमजोरी छ। संसद्मा विपक्षी दलको अगाडिको बेन्चलाई हेर्नुस्। राष्ट्रिय मुद्दामा अग्रभागमा बसेका साथीहरूको भूमिका देखिरहनुभएको छ। पृष्ठभागमा बसेका केही साथीहरू बोल्नुभएको छ। तर उनीहरूले मात्रै बोलेर प्रभावकारी नहुँदो रहेछ। आज कांग्रेस प्रतिपक्षी दलका रूपमा कमजोर बन्यो भनेर देशदुनियाँले भनिरहेको छ। म पनि कुनै बेला दलको नेता थिएँ, अग्रभागमै बसेको थिएँ। म दलको नेता हुँदा प्रचण्ड बहुमत ल्याएर आएका प्रचण्डलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको होइन ? विपक्षी दलको नेताको कुर्सीमा बसेर त्यो सम्भव भएको होइन र ? हिजो ठूलो दललाई र्‍याखर्‍याख्ती गर्न सक्ने पार्टी आज किन कमजोर देखियो ? त्यसैले पार्टी नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुन्छ भनिएको हो। पार्टी नेतृत्व भित्र बलियो हुने तर बाहिर कमजोर हुने अवस्था देखिएको छ। यो पार्टीको भविष्य र लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन।

अर्काे सैद्धान्तिक पक्ष छ। २०१५ सालमा कांग्रेसले जुन वर्गलाई सम्बोधन गरेर दुईतिहाइ मत ल्याएको थियो, त्यो वर्गलाई हामीले बिर्सियौं। प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आत्मसात गरेर देश निर्माणको नीति बनाऔं तर त्यसअनुसार भएन। हामीले उठाएका एजेन्डा बोकेर कम्युनिस्टले हामीमाथि शासन गरिरहेका छन्। हाम्रो एजेन्डा हामीसँगै राखेर मुलुकका समस्या हल गर्न र जनतालाई समाधान दिन प्रजातान्त्रिक समाजवादकै बाटो अँगाल्नुपर्छ। तिनै दलित, गरिब, जनजाति, किसान र मजदुरलाई सम्बोधन गर्ने कार्यनीति हुनुपर्छ। त्यसमा हामी कहाँ चुक्यौं, त्यसको समीक्षा गरौं भन्ने मेरो मान्यता हो।

तपाईंले भनेका यी विषय सम्बोधन गर्न पनि आफ्नो नेतृत्व आवश्यक ठान्नुभएको हो ?

यो पार्टीका आम नेताकार्यकर्ताले महसुस गर्नुपर्छ। भोलि महाधिवेशन प्रतिनिधिले सोच्नुपर्छ पार्टीको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भनेर।

२०. तपाईंकै समूहमा रहेका नेताहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छैन र ?

माथिल्लो नेतृत्व तहमा रहेका हाम्रा साथीहरूले पनि यो सोच्नुपर्छ— हामीले पार्टी र देशलाई कस्तो नेतृत्व दिने हो।

तर तपाईंको समूहका नेताहरू एजेन्डाभन्दा पनि देउवालाई हराउनसक्ने उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। व्यक्तिकेन्द्रित बढी भयो भन्ने लाग्दैन ?

म साथीहरूलाई भन्ने गर्छु– मै हुँ उम्मेदवार भनेर प्रचार नगरौं। हामीमध्ये को उपयुक्त हुन्छ त्यतिबेलै तय गरौंला। कसको आवश्यकता कहाँ हुन्छ भन्ने मिलनविन्दुमा बसेर टुंग्याउँला। महाधिवेशनका बेला हामी आकांक्षीका बीचमा नेतृत्व व्यवस्थापनको टुंगो लाग्छ। हामीले म्यानेज गर्न सकेनौं भने कार्यकर्ताले म्यानेज गर्छन्।

कांग्रेसमा अहिले देखिएका गुटहरूमा महाधिवेशनसम्म बदलाब आउने संकेत देख्नुहुन्छ ?

त्यो अहिल्यै भन्न सकिन्न। जब महाधिवेशनको बेला आउँछ त्यतिबेला थाहा होला। अहिले त सबैजना उम्मेदवार बन्छु भनिरहेका छन्। सभापति समूहका विमलेन्द्र र गोपालमानजी पनि सभापतिको उम्मेदवार भनिरहनुभएको छ। अन्तिमसम्म कोको रहने र को हुने भन्न सकिन्न।

पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र र बाहिर उपसभापति निधिको उम्मेदवारीको चर्चा देखिन्छ नि ?

उहाँ सभापतिसँग निकट भएर काम गर्दै आउनुभएको छ। अहिले शेरबहादुरबाट आफू पृथक् हुने र आफैं सभापति लड्ने कुरा जसरी गरिरहनुभएको छ, विधानविपरीतका निर्णयको भारी बोकेरै आउने हो वा त्यसबाट अलग हुने हो भन्ने अझै छुट्टिएको छैन।

कांग्रेस कमजोर हुनुको प्रमुख कारण गुटउपगुटको राजनीति हो भन्छन् नि ?

यसले पनि काम गरेको छ। एउटा गुटलाई समातेर सभापति चुनाव जिते पनि सबैको हुनुपर्छ। तर हाम्रो सभापतिले आफ्ना गुटबाहेकका लागि देख्न छाड्नुभयो। मैले त्यतिबेला नै भनेको थिएँ, ‘मूल्यांकनका आधारमा व्यवहार गर्नुस्, म तपाईंलाई अन्तिमसम्म सहयोग गर्छु।’ तर उहाँले त्यस्तो नगर्दा साथीहरू अन्यायमा परे। तिनै अन्यायमा परेका साथीहरूको आवाज मैले उठाएको हुँ। पार्टीमा लामो त्याग, बलिदान र संघर्ष भएका साथीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने काम ठीक भएन भन्ने मेरो धारणा हो।

सबै दोष सभापतिलाई मात्रै दिन मिल्छ ? पार्टी बलियो बनाउन तपाईंहरूको भूमिका केही हुँदैन ?

पार्टीमा विधिविधानअनुसार तेह्रौं महाधिवेशनले नेतृत्व चुन्यो। चौधौं महाधिवेशन आएकै छैन। तँ छोड्, म बस्छु भन्ने कुरा पनि भएन। जहाँसम्म हाम्रो भूमिकाको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो तर्फबाट भरपूर सहयोग हुँदै आएको छ। पार्टीका तर्फबाट मेरै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कोरोना नियन्त्रणका लागि लिखित सुझाव दियौं। बेलाबेलामा भ्रष्टाचार र अनियमिताका बारेमा पनि बोल्दै आएका छौं। देश लुटिइरहने, जनता मरिरहने अनि कांग्रेस नेतृत्व चुप लागेर बस्ने ? रेल्वे ठेक्कामा मैले बोलेको छु। प्रतिपक्ष दलका रूपमा होस् या व्यक्तिगत, म निरन्तर बोल्दै आएको छु। मेरो तर्फबाट सभापतिलाई असहयोग गर्ने काम कहींबाट पनि भएको छैन। हामीले सहयोग गर्दागर्दै पनि पार्टी किन गतिहीन भयो भन्ने प्रश्न नेतृत्वलाई सोध्ने हो।

सभापतिको गुनासो मलाई सुरुदेखि नै असफल बनाउन लागियो भन्ने छ त ?

असफल बनाउन कोसिस कहिल्यै गरिएन। पार्टीको विधानअनुसार चलौं भन्दा असफल बनाउन सहयोग गरियो भन्ने ? तेह्रौं महाधिवेशनलगत्तै हुनुपर्ने विभाग गठनको काम चौधौं महाधिवेशनका मुखमा आएर गर्ने र त्यसको विरोध हुँदा असहयोग भयो भन्न मिल्छ ? त्यतिबेलै योग्य व्यक्तिलाई विभागको जिम्मेवारी दिएर अघि बढौं भन्दा तयार नहुने, विधानतः कामचलाउ भइसकेपछि विभाग गठन गर्ने कुरा कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? अधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला त्यो नगर्ने, कुन–कुन जिल्लामा समायोजन बाँकी छ, त्यतातर्फ चासो नदिने, विभागमा मान्छे भर्ती गर्न दौडधुप गर्ने ? सभापतिबाट विधानविपरीत भएका निर्णयप्रति मात्र मेरो असहमति हो। म विभाग गठन प्रक्रिया खारेज हुनपर्छ भन्ने पक्षमा हुँ।

नाम दिनुस् भन्दा नदिने, सहमतिका लागि निरन्तर पहल गर्दा पनि सहमतिमा नआउने। अहिले आएर विधानका कुरा गर्नुको अर्थ छैन भन्छन् नि सभापति पक्षधर ?

हामीले उतिबेलै क्षमतावान् व्यक्तिलाई उपयुक्त पद दिनुस् भनेकै हो। कुन व्यक्ति कुन विभागका लागि उपयुक्त छ, कसले काम गर्न सक्छ। त्यो हेरेर जिम्मेवारी तय गरौं भन्दा सभापतिले मान्नु भएन। लम्ब्याउँदै जाने अनि अन्तिममा विभाग गठन गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिन्न। हामी नभएका बेला बहुमतबाट २८ विभाग बढाएर ४७ पुर्‍याउनुभयो। सभापति देउवा पार्टीभित्र आफू कसरी बलियो हुने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छन्।

दुई वर्षअघि सम्पन्न महाधिवेशनमा तपाईं र सभापतिबीच ‘डिप लभ’ परेको छ भनेर भन्नुभयो, त्यो लभ किन लामो समय टिक्न सकेन ?

मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ—एजेन्डामा कुरा मिल्यो भने एकता हुन्छ नत्र समस्या आउँछ। हामीबीच एकखालको इमोसनल एट्याचमेन्ट त छ लामो संघर्ष, दुःख सँगसँगै गरेको मित्रका रूपमा। एजेन्डामा विवादभन्दा सहमति गरौं भन्ने मेरो धारणा थियो। महाधिवेशन प्रतिनिधि सबै तलबाटै चुनिएर आउने र समानुपातिकमा नदोहोर्‍याउने। कुरा मिलिसकेपछि हामी सँगै भयौं। तर केन्द्रीय समितिमा त्यो समझदारीलाई उल्ट्याइयो। त्यहींबाट सम्बन्धमा धाँजा फाट्यो र विवाद आयो।

भागबन्डा मिलेसम्म विधिविधान केही नचाहिने, नमिल्दा मात्रै विधानका कुरा उठाउने गरेको आरोप तपाईंमाथि छ नि ?

भागबन्डा मात्रै चाहिने भएको भए सभापतिले कति विभाग चाहिन्छ, तपाईंका लागि छुट्ट्याउँछु भन्नुभएको थियो नि। तर मैले भागबन्डाको होइन विधानका कुरा उठाएको हुँ भनिरहेको छु।

सरकारको अढाइ वर्षको कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

नारा दिन सक्ने, हल्ला मच्चाउने तर समाधान दिन नसक्ने दुनियाँका कम्युनिस्टको साझा चरित्र हो। हिजो जनताका बीचमा जसरी सपनाको भ्रम फैलाइयो आज त्यसमा सरकारले काम गर्न सकेको छैन। जनताका आशा निराशामा परिणत भएका छन्। समृद्धिको नभई मुलुक विसंगतिको यात्रातिर बढेको छ। कम्युनिस्टबाट देश बन्दैन भन्नेमा जनता विश्वस्त भइसकेका छन्। कांग्रेस नै जनताको भरोसाको पार्टी हो भनेर हामीले विश्वास दिलाउनुपर्छ।

सरकार कूटनीतिक रूपमा कत्तिको सफल देख्नुहुन्छ ?

हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति र बाध्यतालाई ख्याल नगरेर जथाभावी बोल्ने, अनावश्यक क्रिया–प्रतिक्रिया जनाउने काम प्रधानमन्त्रीबाटै हुँदा आज परराष्ट्र नीति असन्तुलित बनेको छ। मित्रराष्ट्रहरूसँग जुन खालको सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्थ्यो, यो काम सरकारले गर्न सकेन। भारत र चीन हाम्रा नजिकका महान् मित्र हुन्। उनीहरूबीच मैत्रीभाव राख्नुपर्छ। हामीले यो पनि बिर्सिनुहुन्न कि रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको भारतसँगको विशेषतालाई पनि बुझ्नुपर्छ। चीन पनि असल मित्र हो। सबै मित्रराष्ट्रसँग असल मित्रता कायम गर्दै सहयोग लिन सक्नुपर्छ। तर सरकार यसैमा चुकेको देखिन्छ। स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डतामा अडान लिनु जायज हो। तर यसको मतलब यो होइन कि छिमेकीसँगको सम्बन्ध विषाक्त बनाऔं। कूटनीतिक पहलबाटै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने हो।

अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार