बामदेवलाई मन्त्री बन्न बाटो खुला

काठमाडौँ |

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सरकारको निर्णयमा बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको रिटमाथि झण्डै डेढ महिनादेखि सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने बताएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए। अब वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न वा उनलाई मन्त्री बनाउन समेत बाटो खुला भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय बदर गर्न, उनलाई मन्त्री बनाउनबाट रोक्न र राष्ट्रिय सभामा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने आदेश दिन माग गर्दै रिट दिएका थिए।

यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्न र त्यतिन्जेल यो विषयवस्तु यथास्थितिमा राखी वामदेवलाई थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको हो।