Loading... आजः १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार । Monday 1st March 2021

बेतिथिको पराकाष्ठा

देश संघीयतामा गइसकेपछि घर घरमा सिंहदरबार आउँछ भन्ने नारा लागेपछि संघीयताप्रति नेपाली जनताको मोह पलाएको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले सिंहदरबारमा हुने काम गर्नेछन्, नेपाल आर्थिक र भौतिक विकासका क्षेत्रमा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने जुन आशा थियो त्यो आशा निराशामा परिणत हुन थालेको छ । जसले गर्दा नेपाली जनतामा संघीयता प्रति वितृष्णा जाग्न थालेको छ । हिजोका शासकहरुको नजरमा दुरदराजमा रहेको कर्णाली संघीयतामा कसैको नजरबाट टाढा रहने छैन भन्ने लागेको बेला संघीयताको सिमाङ्कन नै गर्ने बेलामा साविक कर्णाली र भेरीका तीन जिल्लालाई हेपाहाको दृष्टिले हेरिनुले कर्णालीले आन्दोलनको ज्वाला दन्काउनु परेको थियो । जुन आन्दोलनमा कर्णालीका चार जना सपुतहरुले सहादत हुनुप¥यो । जसबाट छैठौं प्रदेशको रुपमा कान्छो प्रदेश प्राप्त भयो । जसले गर्दा अब त कर्णालीमा आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट आफ्नै गाउँ ठाउँको विकास हुन्छ र कर्णालीका जनताले पनि केही राहतको महसुस गर्लान् ।

शासन पद्धति फेरिएपनि कर्णालीको अवस्था भने अझैंपनि फेरिन सकेको छैन । फेरियो भने केवल कर्णाली प्रदेशमा रहेर राजनीति गर्नेहरुको दैनिकी फेरियो । यसले कर्णालीवासीमा अर्को निराशा छाएको छ । राजनीतिक रुपमा गठबन्धन हुँदै वर्तमानमा एक भएका तत्कालिन माओवादी र एमालेले प्रदेशमा पनि आ–आफ्ना दलका नेता चुनेका बेलामा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलको नेता बनेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कंडेलले पार्टी एक भएर सरकार गठन भइसक्दा समेत संसदीय दलका नेताले पाउने सेवा सुविधा उपभोग गरिरहे । उनले संसदीय दलको नेताको हैसियतले उपभोग गरेको सेवा सुविधा वर्तमानमा फिर्ता गरिसकेको भएपनि उनले प्रयोग गर्दै आएको गाडि चितवनमा दुर्घटनामा प¥यो । ४९ लाख लागतमा खरिद गरिएको गाडि दुर्घटना भएपश्चात त्यसको मर्मत गरि फेरि संचालन ल्याउनका लागि तयार गरिएको इष्टमेटमा ५९ लाख भन्दा बढि खर्च आउने कुरा यतिबेला सर्वाधिक चर्चा र विरोधको विषय बनेको छ । एउटा प्रदेश सभाका सदस्यले प्रयोग गरेको गाडि मर्मतमा खरिद भन्दा धेरै मूल्य कसरी पर्ने भयो ? यो छानविनको विषय बनेको छ । यो भन्दा ठूलो बेथिति अरु के होला ?

कर्णाली प्रदेश सभाले त्यस गाडिको मर्मत गर्नुपर्छ । हिजोका दिनमा संसदले प्रयोग गरेका थिए । आज उनीसँग त्यो गाडि छैन । उनले सेवा सुविधाहरु फिर्ता गरिसकेका छन् । यी स्पष्टिकरण हुन् । हिजो कसले प्रयोग गरेको थियो भन्ने कुरालाई मात्र अंकित गरिएकोले यसमा सांसद भन्दा पनि प्रदेश सभा सचिवालयको नियतमा समेत प्रश्न उठेको छ । एउटा गाडि मर्मतमा त त्यसको खरिद मूल्य भन्दा बढिको बिल आउँछ भने अन्य योजनाहरुमा के भएको होला त्यसको सहजै आंकलन कर्णालीवासी गरिरहेका छन् ।

कर्णाली आफैमा रोग, भोक र गरिबीको चपेटामा छ भनेर नारा लगाउनेहरुबाटै अनियमितता हुने गरेको छ । मुगुमा पठाउनु पर्ने चामल भक्तपुर पठाएर अकूल सम्पत्तिको आर्जन मात्र होइन कर्णालीका जनताको भोको पेटमा लात मार्ने ठेकेदारलाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ । कर्णालीवासी माथि गरिएको यो भन्दा ठूलो धोका केही हुन सक्दैन । अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका यस्ता कुकृत्यहरुको अक्षरस छानविन गरि दोषि उपर कारवाही गर्नु पर्छ । कुनैपनि दाषिले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन चाहे चामल काण्डको होस् चाहे गाडि काण्डको । आजको सूक्ष्मदृष्टिमा प्रकाशित सम्पादकीय ।