स्वागत योग्य फैसला

गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको बारेमा लामै बहस भयो । दुबै पक्षका वकिलहरुको बहस सकिएपछि एमिकस क्यूरीको समेत राय लिएर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षतामा गठन भएको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको फैसला गरिसकेको छ । यो फैसलाले केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेका बाहेक अरु सबैको मनको भावना बुझेको महसुस भएको छ । त्यसैले बहुमत जनताको मनको कुरा बुझ्ने गरि आएको फैसलालाई सबैले स्वागत गरेका छन् । यो फैसलाले संविधानको रक्षा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्माले संविधानमा नभएको अधिकार छ भन्दै पार्टीको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यसको रिस सिंगो प्रतिनिधि सभा माथि पोख्नु भनेको गैर जिम्मेवारीपना हो । हिजोका दिनमा भारतले गरेको नाकाबन्दीमा नझुकेका र देशको नक्सालाई नै परिवर्तन गर्ने आँट र हिम्मत गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समयमा जुन कार्य गरे त्यसले उनले अहिलेसम्म कमाएको लोकप्रियतालाई नराम्रोसँग पराजित गरिदिएको छ । देशको बागडोर सम्हालेको व्यक्तिबाट नै यस्ता संविधान विपरितका कार्यहरु होलान् भनेर वर्तमान संविधानको निर्माण भइरहँदा होस् कि यो संविधान लागु भइसकेपछि पनि नेपाली जनताले सोचेका थिएनन् । भनिन्छ, हजार गुणहरुलाई एउटै अवगुणले पनि सखाप पारिदिने गर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिनिधि सभा माथिको प्रहारलाई यसै रुपमा लिन सकिन्छ । उनले पार्टीको आन्तरिक विवादलाई सम्वाद र छलफलबाट मिलाउन नसक्नु र आफू र आफ्नाहरुलाई पार्टीमा हावी बनाउन खोज्नुको कारण पार्टीमा यस्तो परिस्थितिको उत्पन्न भएको कुरा बाहिर आइरहेको बेलामा हिजो गरेको एकतालाई बल पुग्ने गरि अघि बढ्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीले साँच्चिकै निरंकुशता लाद्न खोज्नुले आज यो परिस्थितिको सिर्जना भएको हो ।

अदालतको पछिल्लो फैसलाले अबका दिनमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सनकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आँट समेत गर्ने छैनन् । यदि गर्नै पर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने पनि संविधान बमोजिम छ छैन भन्ने हेक्का त राख्नेछन् । अहिलेको फैसलाले एउटा यस्तो नजिरको विकास गर्न सफल भयो कि अब नेपाली जनताले मतदान गर्ने बेलामा पनि आफूले पाँच वर्षको कार्यकालको मतदान गर्दैछु भन्ने सोच्नेछन् । जसले गर्दा बारम्बार हुनो मध्यावधि निर्वाचनबाट देशले मुक्ति पाउनेछ भने निर्वाचनका लागि खर्च गरिने ठूलो धनराशीलाई सरकार संचालकहरुले विकास कार्यमा लगानी गर्न सक्ने हो भने देशमा विकासको एउटा पाटोमा अर्को ईटा थपिनेछ ।